निष्क्रिय इच्छामृत्यु की प्रक्रिया का सरलीकरण

24 जनवरी, 2023 को न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ‘लिविंग विल’ (Living Will) से संबंधित मौजूदा दिशा-निर्देशों में बदलाव करके देश में निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की प्रक्रिया को सरल बनाने पर सहमति व्यक्त की। ‘लिविंग विल’ से संबंधित ये दिशा-निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ‘कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद’ (2018) में जारी किये गए थे; जिसके तहत देश में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को अनुमति प्रदान की गई थी। मुख्य बिंदु वर्तमान मामलाः संविधान पीठ, इंडियन काउंसिल फॉर क्रिटिकल केयर मेडिसिन द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें लिविंग

विमुद्रीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

2 जनवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के 2016 के विमुद्रीकरण के फैसले को बरकरार रखा। संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से दिए गए अपने फैसले में कहा कि ` 500 और ` 1000 के नोटों को बंद करने की केंद्र सरकार की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं थी। मुख्य बिंदु वाद (Case): विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ (Vivek Narayan Sharma Vs Union of India)। पीठ में शामिल न्यायाधीशः 5 सदस्यीय संविधान पीठ में जस्टिस एस- अब्दुल नजीर, जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना तथा जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन शामिल थे। क्या

भारत में ‘स्वतंत्र एवं संतुलित प्रेस’ की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

हेट स्पीच की घटनाओं से संबंधित विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के दौरान 13 जनवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से हेट स्पीच के मामलों को गंभीरता से लेने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच और हेट क्राइम, समाज पर किए गए अपराध है तथा इन पर लगाम कसने की जिम्मेदारी अंततः सरकार की है। मुख्य बिंदु जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने टीवी समाचार सामग्री पर विनियामक नियंत्रण की कमी पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि ‘भारत में एक स्वतंत्र और संतुलित प्रेस’ की जरूरत है। बेंच ने कहा कि जो एंकर

आरोप-पत्र सार्वजनिक दस्तावेज नहीं: सुप्रीम कोर्ट

20 जनवरी, 2023 को दिए गए एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस, सीबीआई तथा ईडी जैसी जांच एजेंसियों को किसी मामले में दायर चार्जशीट को आम जनता के लिए सार्वजनिक करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। वाद या प्रकरणः सौरव दास बनाम भारत संघ एवं अन्य (Saurav Das Vs Union of India - Ors.)। मामला क्या था? जस्टिस एमआर शाह तथा जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने आरटीआई कार्यकर्ता और पत्रकार सौरव दास द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि चार्जशीट (आरोप-पत्र), एफआईआर की तरह एक ‘सार्वजनिक दस्तावेज’ है, क्योंकि

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ

7 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन (2nd National Conference of Chief Secretaries) के दौरान आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (Aspirational Block Programme) का शुभारंभ किया। मुख्य सचिवों का द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन 5-7 जनवरी, 2023 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पृष्ठभूमिः केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2022-23 में इस पहल को शुरू करने की अपनी मंशा की घोषणा की गई थी। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं उद्देश्यः विभिन्न विकास मानकों पर पिछड़े ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार करना तथा ब्लॉक स्तर पर शासन एवं अंतिम छोर तक सेवा वितरण में सुधार करके विभिन्न असमानताओं को दूर करना। कार्यक्रम

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभार्थियों और प्राथमिक घरेलू (PHH) लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी। नई योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) का नाम दिया गया है। प्रभावी होने की तिथिः इस नई एकीकृत योजना का कार्यान्वयन 1 जनवरी, 2023 से शुरू हो गया है। कवरेजः देश के 80 करोड़ से अधिक गरीब और अत्यंत निर्धन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। पृष्ठभूमि वर्ष 2022 के अंत तक इसी नाम से एक अन्य योजना (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) पहले से ही

केन-बेतवा लिंक परियोजना

18 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में ‘केन-बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति’ [Steering Committee of Ken-Betwa Link Project (SC-KBLP)] की तीसरी बैठक आयोजित की गई। जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिनिधियों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों तथा नीति आयोग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। केन और बेतवा नदी के बारे मेंः यह यमुना की सहायक नदियां हैं तथा इन नदियों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जबकि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिलती है। केन नदी

सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के लिए नए नियम जारी

केंद्र सरकार द्वारा 20 जनवरी, 2023 को मशहूर हस्तियों (Celebrities) तथा सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स (Social Media Influencers) के लिए ‘विज्ञापन संबंधी मार्गदर्शी दिशानिर्देश’ (Endorsement Guidelines) जारी किए गए। इन दिशानिर्देशों के तहत अब उनके द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचारित किए जा रहे किसी उत्पाद या ब्रांड के ‘मौद्रिक या भौतिक लाभों’ (Monitory or Material Benefits) का प्रकटीकरण करना अनिवार्य होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर उन पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। उद्देश्यः यह सुनिश्चित करना कि लोग उत्पादों या सेवाओं का विज्ञापन करते समय अपने श्रोताओं एवं दर्शकों को गुमराह न करें

अखिल भारतीय वार्षिक जल सम्मेलन

5-6 जनवरी, 2023 के मध्य मध्य प्रदेश के भोपाल में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ‘राज्यों के मंत्रियों का पहला अिखल भारतीय वार्षिक जल सम्मेलन’ (1st All India Annual State Ministers Conference on Water) आयोजित किया गया। सम्मेलन की थीमः ‘वाटर विजन/2047’ (Water Vision@ 2047)। उद्देश्यः अगले 25 वर्षों में भारत के लिए आवश्यक जल विजन पर विचार-विमर्श करना। विषयगत सत्रः सम्मेलन में वर्ष 2047 के लिए विभिन्न चुनौतियों और लक्ष्यों पर एक पूर्ण सत्र और 5 विषयगत सत्र आयोजित किए गए। मुख्य बिंदु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 5 जनवरी, 2023 को वीडियो संदेश के माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने

अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन

21 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 57वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन (All India Conference of DG's and IG's of Police) में हिस्सा लिया। आयोजनः 57वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन का आयोजन इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) द्वारा 20-22 जनवरी, 2023 के मध्य नई दिल्ली में किया गया। मुख्य बिंदु सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने पुलिस बलों को अधिक संवेदनशील बनाने और उन्हें उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के साथ-साथ जेल सुधार (prison reforms) का भी सुझाव दिया तथा अप्रचलित आपराधिक कानूनों (obsolete criminal laws) को निरस्त करने की सिफारिश की। उन्होंने एजेंसियों के बीच डेटा

शिकायत अपीलीय समितियों (GACs) का गठन

27 जनवरी, 2023 को केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट-आधारित प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ उपयोगकर्ताओं के शिकायतों के समाधान के लिए 3 शिकायत अपीलीय समितियों [Grievance Appellate Committees (GACs)] के गठन की अधिसूचना जारी की। संशोधित आईटी नियम 2021 के तहतः इन शिकायत अपीलीय समितियों का गठन अक्टूबर 2022 में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 [Amendments to IT Rules, 2021] के तहत किया गया है। कार्य संचालन की शुरुआतः ये समितियां 1 मार्च, 2023 से काम करना शुरू कर देंगी। गठन की आवश्यकताः इंटरनेट मध्यस्थों द्वारा बड़ी संख्या में शिकायतों का समाधान न किए

लद्दाख पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन

2 जनवरी, 2023 को गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लोगों की भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। 17 सदस्यीय इस समिति में लद्दाख के उपराज्यपाल आर. के. माथुर (Lieutenant Governor R.K. Mathur) भी शामिल हैं। विचारणीय बिंदु यह समिति, क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करेगी- इसकी अनूठी संस्कृति और भाषा की रक्षा के उपायों पर चर्चा करना; लद्दाख के लोगों के लिए भूमि और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करना; समावेशी

सेना में महिला अफ़सरों की कमांड पोस्टिंग

भारतीय थल सेना ने एक ऐतिहासिक सुधार के तहत महिला अधिकारियों को लेफ्टनेंट कर्नल से कर्नल (Colonel) के पद पर पदोन्नत करने तथा उन्हें उनके पुरुष समकक्षों के बराबर लाने का फैसला किया है। हाल ही में थल सेना द्वारा कर्नल के रैंक में कमांड पोस्टिंग (Command Posting) के लिए महिला अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई, जबकि अभी तक सिर्फ पुरुष अधिकारियों को ही सेना में कमांड भूमिकाएं दी जाती थीं। सेना के अनुसार कर्नल के पद पर कमांड असाइनमेंट के लिए महिला अधिकारियों का चयन, उन्हें उनके पुरुष समकक्षों के बराबर लाने की दिशा में एक बड़ा कदम

74वां गणतंत्र दिवस समारोह

26 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली के कर्त्तव्य पथ पर प्रतिष्ठित परेड के साथ भारत ने अपना 74वां गणतंत्र दिवस (74th Republic Day) मनाया। मुख्य अतिथिः मिस्र के राष्ट्रपति ‘अब्देल फतह अल-सिसी’ (Abdel Fattah El-Sisi) 26 जनवरी की परेड के मुख्य अतिथि थे। यह पहली बार है जब मिस्र के किसी राष्ट्राध्यक्ष को समारोह में आमंत्रित किया गया है। मुख्य आकर्षण परेड की शुरुआतः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर 74वें गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत की। तिरंगा फहराने के साथ ही राष्ट्रगान हुआ और फिर 21 तोपों की सलामी दी गई। सलामी के लिए स्वदेशी गन का प्रयोगः

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 19 व 21 के दायरे का विस्तार

3 जनवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अनुच्छेद 19 एवं 21 में निहित मौलिक अधिकार राज्य या उसके तंत्र के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रवर्तनीय हैं। इसका अर्थ यह है कि अनुच्छेद 19 व 21 के तहत इन मौलिक अधिकारों को ‘निजी व्यक्तियों और संस्थाओं’ (Private Individuals - Entities) के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। वाद (Case): कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (Kaushal Kishor Vs State of Uttar Pradesh - Ors-)। पीठ में शामिल न्यायाधीशः न्यायमूर्ति वी- रामासुब्रमण्यन, न्यायमूर्ति एस.अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति ए. एस.

विधानसभा अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन

11-12 जनवरी, 2023 के मध्य राजस्थान के जयपुर में 83वां अिखल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन (83rd All India Presiding Officers Conference) आयोजित किया गया। विधानसभा अध्यक्षों के इस सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। मुख्य बिंदु अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन (AIPOC) में 9-सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया गया। इसके तहत विधायी निकायों के माध्यम से ‘कानून बनाने में भारत के लोगों की अहम भूमिका’ के सन्दर्भ में अपने पूर्ण विश्वास की पुष्टि की गई। साथ ही राज्य विधानसभाओं के मामलों के प्रबंधन में वित्तीय स्वायत्तता (financial autonomy) की प्राप्ति पर जोर दिया गया। AIPOC ने यह भी संकल्प

चुनावी शुचिता पर सम्मेलन

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 23-24 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली में ‘प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं चुनाव निष्ठा’ (Use of Technology and Elections Integrity) विषय पर दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की गई। दिसंबर 2021 में आयोजित ‘लोकतंत्र के लिए सम्मेलन’ (Summit for Democracy) के बाद चुनावी शुचिता पर समूह (Cohort on Elections Integrity) की स्थापना की गयी थी, जिसका नेतृत्व ईसीआई कर रहा है। इस समूह का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 31 अक्टूबर - 01 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली में ‘चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता’ नामक थीम पर आयोजित किया गया

अमृत उद्यान

28 जनवरी, 2023 को केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया, जो भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों को चिह्नित करने वाले ‘अमृत महोत्सव’ की सरकार की थीम के अनुरूप है। इसके एक दिन बाद 29 जनवरी, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्यान उत्सव-2023 का उद्घाटन किया। अमृत उद्यान (मुगल गार्डन) को ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस (Sir Edwin Lutyens) द्वारा डिजाइन किया गया था, जिन्होंने नई दिल्ली के अधिकांश भाग की योजना बनाई थी। यह ‘फारस के उद्यान’ (अब ईरान) से अत्यधिक प्रभावित है। इस उद्यान

3 नई बहु-राज्य सहकारी समितियों के गठन को मंजूरी

11 जनवरी, 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन नई बहु-राज्य सहकारी समितियों (Multi-State Cooperative Societies) के निर्माण को अपनी मंजूरी दी। विवरणः इन तीन नई बहु-राज्य सहकारी समितियों की स्थापना बहु-राज्य सहकारी समिति (MSCS) अधिनियम, 2002 के तहत की जाएगी। ये तीन समितियां निम्नलिखित हैं- राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति (National Multi-State Cooperative Export Society), राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी जैविक समिति (National Multi-State Cooperative Organic Society), राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी बीज समिति (National Multi-State Cooperative Seed Society)। प्रस्तावित समितियां: उद्देश्य एवं कार्य राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति उद्देश्यः निर्यात करने और इसे बढ़ावा देने के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में कार्य करते हुए सहकारी क्षेत्र से निर्यात

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

16 जनवरी, 2023 को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (National Financial Reporting Authority - NFRA) ने एक मसौदा अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि भारत में 1,000 बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों के लेखा परीक्षकों को 1 अप्रैल, 2023 से आरंभ होने वाले वित्त वर्ष से निर्दिष्ट प्रारूप में प्राधिकरण (NFRA) के समक्ष पारदर्शिता रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। प्राधिकरण ने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (ATR) का एक मसौदा प्रारूप जारी किया। NFRA के इस कदम को उच्च गुणवत्ता वाली लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने के साथ स्वतंत्रता बनाए रखते हुए हितों के टकराव को रोकने

सूक्ष्म वित्त संस्थान

हाल ही में एक प्रमुख कंसल्टेंसी फर्म प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (AMII) और एसोसिएशन ऑफ माइक्रोफाइनेंस इंस्टीटड्ढूशंस ऑफ इंडिया (AMII) द्वारा भारतीय सूक्ष्म वित्त् संस्थानों (Indian Micro Finance Institutions - MFIs) तथा भारत की आर्थिक वृद्धि में इनकी भूमिका पर एक अध्ययन प्रकाशित किया गया। अध्ययन के अनुसार, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं ने पिछले कुछ वर्षों में 6 करोड़ उधारकर्ताओं को ऋण की पेशकश करके कम आय वाले परिवारों के लिए वित्तीय सहायता प्रणाली के रूप में कार्य किया है। भारतीय सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की इस भूमिका को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ये संस्थाएं भारत की विकास प्रक्रिया में अग्रणी भूमिका

क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने घरेलू कॉरपोरेट बॉन्ड सेगमेंट को मजबूत करने के लिए वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative investment funds - AIFs) को सुरक्षा खरीदारों और विक्रेताओं के रूप में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (Credit Default Swaps - CDS) बाजार में भाग लेने की अनुमति दी। नए नियमों के तहत महत्वपूर्ण बिंदु खरीदने के लिए (For Buying): श्रेणी-I और श्रेणी-II के तहत आने वाले AIFs केवल हेजिंग (Hedging) के उद्देश्य से ऋण प्रतिभूतियों में अंतर्निहित निवेश (Underlying investment in debt securities) पर CDS खरीद सकते हैं। श्रेणी-III के AIF अनुमेय सीमा (Permissible leverage) के भीतर हेजिंग अथवा अन्य उद्देश्य

नगरपालिका बांड पर सूचना डेटाबेस: सेबी

20-21 जनवरी, 2023 को बाजार नियामक ‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड’ (SEBI) द्वारा नगरपालिका बांड और नगरपालिका वित्त पर एक आउटरीच कार्यक्रम (An Outreach Program On Municipal Bonds And Municipal Finance) आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में SEBI ने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पर एक सूचना डेटाबेस (Information Database on Municipal Bonds) लॉन्च किया। महत्वपूर्ण बिंदु उपर्युक्त कार्यक्रम को बॉन्ड बाजारों (bond markets) को विकसित करने के प्रयासों के तहत आयोजित किया गया था। सूचना डेटाबेसः सूचना डेटाबेस में निम्नलिखित सूचनाओं की एक विस्तृत शृंखला होती हैः सांख्यिकी और नियम (Statistics and regulations), परिपत्र (Circulars), मार्गदर्शन नोट (Guidance note) और नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में सेबी द्वारा जारी अक्सर

डिजिटल भुगतान

11 जनवरी, 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु बैंकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 2,600 करोड़ रुपए निर्धारित करने की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक के ‘पेमेंट्स विजन 2025’ दस्तावेज में पाया गया है कि वित्तीय समावेशन (Financial inclusion) का समर्थन करते हुए ‘भुगतान प्रणाली आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देती है’। महत्वपूर्ण बिंदु यह परिव्यय ‘रुपे कार्ड’ (RuPay cards) और ‘यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ (Unified Payments Interface - UPI) का उपयोग करके भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एवं अन्य बैंकों को प्राप्त विभिन्न शिकायतों में डिजिटल भुगतान के

एकीकृत लोकपाल योजना: आरबीआई

4 जनवरी, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के लिए लोकपाल योजनाओं (Ombudsman Schemes) की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। एकीकृत लोकपाल योजना के संदर्भ में परिचयः यह योजना रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए (Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार की गई थी। समाहित योजनाएं: यह योजना RBI की मौजूदा तीन लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करती है, बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (Banking Ombudsman Scheme, 2006); गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 (Ombudsman Scheme for Non-Banking Financial Companies, 2018); और डिजिटल लेनदेन

भारत-चीन व्यापार

13 जनवरी, 2023 को चीन के सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में भारत और चीन के बीच व्यापार 8.4 प्रतिशत बढ़कर 135-98 अरब डॉलर के अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया। पिछले साल यह आंकड़ा 125 अरब डॉलर था। व्यापार घाटा पहली बार 100 अरब डॉलर के पार आयात-निर्यातः वर्ष 2022 में भारत में चीन से आयात वार्षिक आधार पर 21.7 प्रतिशत बढ़कर 118.9 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। दूसरी तरफ, भारत से 2022 में चीन को निर्यात वार्षिक आधार पर 37.9 प्रतिशत घटकर 17.48 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया। व्यापार घाटाः इससे भारत के

वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्टः विश्व बैंक

10 जनवरी, 2023 को विश्व बैंक ने अपनी ‘वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट’ (Global Economic Prospects Report) जारी की। इस रिपोर्ट में उच्च मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज दरों, कम निवेश, और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण होने वाले व्यवधान सहित विभिन्न कारकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु वैश्विक अनुमानः वैश्विक अर्थव्यवस्था के वर्ष 2023 में 1.7 प्रतिशत और वर्ष 2024 में 2.7 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार लगभग तीन दशकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तीसरी सबसे कम विकास दर दर्ज की जाएगी। प्रति व्यक्ति आयः अगले दो वर्षों में, उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में

राज्य वित्त: 2022-23 के बजटों का अध्ययन

16 जनवरी, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ‘राज्य वित्त: 2022-23 के बजटों का अध्ययन’ (State Finances : A Study of Budgets of 2022-23) नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है। महत्वपूर्ण बिंदु वार्षिक प्रकाशनः RBI का यह एक वार्षिक प्रकाशन है। यह रिपोर्ट वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी, विश्लेषण और मूल्यांकन (Information, Analysis and Evaluation) प्रदान करती है। रिपोर्ट का टैग वाक्यः वर्तमान रिपोर्ट का टैग वाक्य ‘भारत में पूंजी निर्माण-राज्यों की भूमिका’ (Capital formation in India-The Role of States) है। राजकोषीय घाटाः राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा (Gross fiscal deficit - GFD) सकल घरेलू

समावेशी सर्कुलर अर्थव्यवस्था

23 जनवरी, 2023 को ‘संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत’ (UNDP India) ने ‘समावेशी सर्कुलर अर्थव्यवस्था’ (Inclusive Circular Economy) के परिचालन हेतु एक अभियान शुरू किया। महत्वपूर्ण बिंदु परिचयः UNDP द्वारा स्थिरता को बढ़ावा देने की अपनी पहल के एक भाग के रूप में समावेशी सर्कुलर अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। यह परियोजना UNDP के प्रमुख प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम (Plastic Waste Management Programme) के तहत मौजूदा साझेदारी का विस्तार (Scale-up) है। अभियान के केंद्र बिंदुः स्रोत पर कचरे के पृथक्करण को बढ़ावा देकर प्लास्टिक कचरे का आरंभ से अंत तक प्रबंधन (End-To-End Management Of Plastic Waste); अलग किए गए

दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज ‘गंगा विलास’

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 जनवरी, 2023 को वाराणसी में एमवी गंगा विलास (MV Ganga Vilas) के रूप में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वाराणसी में टेंट सिटी (Tent City) का भी उद्घाटन किया तथा कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं (Inland Waterway Projects) की आधारशिला रखी। महत्वपूर्ण बिंदु प्रबंधनः जहाजरानी, बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा समर्थित इस क्रूज का प्रबंधन निजी ऑपरेटरों द्वारा किया जाएगा। ऐतिहासिक स्थलः यह क्रूज गंगा नदी के तट पर स्थित लगभग 40 ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ेगा, इनमें महाबोधि मंदिर, हजारदुआरी पैलेस, कटरा मस्जिद,

प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास योजना

4 जनवरी, 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2025-26 तक 2,539-61 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्रक योजना ‘प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास’ (Broadcasting Infrastructure and Network Development - BIND) के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। योजना के संदर्भ में परिचयः यह योजना ‘प्रसार भारती’ (Prasar Bharati) को उसके प्रसारण अवसंरचना (Broadcast infrastructure) के विस्तार, उन्नयन, विषय-वस्तु तथा विकास एवं संगठन से संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। लाभः इस योजना से वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित तथा सीमावर्ती एवं रणनीतिक क्षेत्रों में प्रसार भारती की पहुँच को

सर्वाइवल ऑफ़ द रिचेस्ट रिपोर्ट

16 जनवरी, 2023 को ऑक्सफैम इंटरनेशनल (Oxfam International) द्वारा विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के प्रथम दिन भारत के संदर्भ में अपनी वार्षिक असमानता रिपोर्ट ‘सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्टः द इंडिया स्टोरी’ (Survival of the Richest Report : The India Story) जारी की गई। महत्वपूर्ण बिंदु आर्थिक असमानताः रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सबसे अमीर 1% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के 21 सबसे अमीर अरबपतियों के पास मौजूदा समय में देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा दौलत है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में कोरोना महामारी शुरू होने के

उत्कर्ष 2.0

30 दिसंबर, 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा नियामक एवं पर्यवेक्षी तंत्र (Regulatory and supervisory machinery) को मजबूत करने के लिये केंद्रीय बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति के दूसरे चरण ‘उत्कर्ष 2.0’ (Utkarsh 2.0) की शुरुआत की गई है। ‘उत्कर्ष’, बैंकों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण में सुधार के लिये भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का तीन वर्षीय मध्यम अवधि का रणनीतिक ढाँचा है। इससे संबंधित पहला रणनीतिक ढाँचा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया

स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा 10-16 जनवरी, 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक (Startup India Innovation Week) का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य देश भर में स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों को शामिल करके भारत में उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ावा देना था। ध्यान रहे कि, प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस (National startup day) का आयोजन किया जाता

विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक

16-20 जनवरी, 2023 के मध्य स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। वार्षिक बैठक के बारे में संस्करणः यह WEF की वार्षिक बैठक का 53वां संस्करण था। प्रतिभागीः बैठक में 130 देशों के 2,700 नेताओं ने भाग लिया जिसमें 52 देशों की सरकार के प्रमुख भी शामिल थे। थीमः ‘खंडित विश्व में सहयोग’ (Cooperation in a Fragmented World)। आरंभ की गई नवीन पहलें गिविंग टू एम्प्लीफाई अर्थ एक्शन (Giving to Amplify Earth Action-GAEA): WEF द्वारा 45 से अधिक भागीदार देशों के समर्थन के साथ शुरू की गई यह एक वैश्विक पहल है। इसके माध्यम से जलवायु परिवर्तन और

भारत द्वारा वासेनार व्यवस्था (WA) की अध्यक्षता

1 जनवरी, 2023 से भारत ने एक वर्ष के लिये वासेनार व्यवस्था (Wassenaar Arrangement) की अध्यक्षता ग्रहण की। ध्यातव्य है कि 30 नवंबर, 2022 से 1 दिसंबर, 2022 के मध्य वियना में आयोजित वासेनार व्यवस्था की 26वीं वार्षिक पूर्ण बैठक में आयरलैंड के राजदूत इयोन ओ’लेरी (Eoin O'Leary) ने भारत के राजदूत जयदीप मजूमदार (Jaideep Majumdar) को वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता सौंपी थी। वासेनार अरेंजमेंट स्थापनाः जुलाई, 1996 में। पूरा नामः परंपरागत शस्त्रों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात नियंत्रण पर वासेनार व्यवस्था Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies)। सचिवालयः वियना, ऑस्ट्रिया में। सदस्यः वर्तमान

यूरोजोन तथा शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ क्रोएशिया

1 जनवरी, 2023 से क्रोएशिया यूरोपीय मुद्रा-यूरो (इसे संकेत द्वारा निरूपित किया जाता है) को अपनाकर यूरोजोन के देशों में शामिल हो गया; साथ ही वह यूरोप के सीमा-मुक्त ‘शेंगेन क्षेत्र’ (Europe's border-free SCHENGEN ZONE) में भी शामिल हुआ। क्रोएशिया ने वर्ष 2013 में यूरोपीय संघ (European Union) की सदस्यता ग्रहण की थी। यह शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाला 27वां और यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। अब तक क्रोएशिया की मुद्रा को कुना (Kuna) के नाम से जाना जाता था। ध्यातव्य है कि, वर्ष 2015 में लिथुआनिया के शामिल होने के पश्चात लगभग 8 वर्षों में

चीन की वुल्फ़ वारियर डिप्लोमेसी

हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवत्तफ़ा झाओ लिजियान (hZao Lijian) को मंत्रालय के सीमा एवं महासागर मामलों के विभाग (Department of Boundary and Ocean Affairs) में स्थानांतरित कर दिया गया है। झाओ लिजियान (hZao Lijian) को एक ‘वोल्फ वारियर राजनयिक’ (Wolf Warrior Diplomate) माना जाता है। झाओ मार्च 2020 में अमेरिकी सेना पर चीन में कोरोनावायरस लाने का आरोप लगाने वाले अपने ट्वीट से सुखिर्यों में आए थे। वुल्फ़ वारियर डिप्लोमेसी के संदर्भ में परिचयः ‘वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी’ चीनी नेता शी जिनपिंग के प्रशासन के तहत 21वीं सदी में चीनी राजनयिकों द्वारा अपनाई गई कूटनीति की एक आक्रामक शैली का

भारत-मिस्र संबंध

74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सिसी (Abdel fateh al-sisi) को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। यह पहली बार है जब मिस्र के किसी राष्ट्रपति को यह सम्मान दिया गया है; उन्होंने 24 जनवरी से 26 जनवरी, 2023 के मध्य भारत की यात्र की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित परेड में मिस्र की एक सैन्य टुकड़ी ने भी भाग लिया। दोनों देशों के संबंधों पर महत्वपूर्ण बिंदु ऐतिहासिक परिदृश्यः विश्व की दो सबसे प्राचीन सभ्यताओं के रूप में भारत और मिस्र के मध्य संपर्क का इतिहास अत्यंत पुराना है। अशोक के अभिलेखों में

भारत-फ़्रांस सामरिक वार्ता

5 जनवरी, 2023 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल तथा फ्रांसीसी राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार एमैनुएल बोन (Emmanuel Bonne) की उपस्थिति में भारत-फ्रांस सामरिक वार्ता (Indo-French Strategic Dialogue) के 36वें दौर का आयोजन किया गया। पिछली बार दोनों पक्षों के बीच यह वार्ता नवंबर 2021 में पेरिस में हुई थी। वार्ता के प्रमुख परिणाम दोनों प्रतिभागियों ने ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ (Strategic Autonomy) की दिशा में प्रयासों को तेज करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कीः रूस-यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में वर्तमान वैश्विक सुरक्षा स्थिति अफगानिस्तान के संदर्भ में क्षेत्रीय सुरक्षा आतंकवाद साइबर सुरक्षा इंडो-पैसिफिक में रक्षा सहयोग आपसी सरोकार के अन्य

इंडिया-यूके यंग प्रोफ़ेशनल्स स्कीम

9 जनवरी, 2023 को 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के अवसर पर भारत और यू. के. की सरकारों ने युवा पेशेवर योजना (Young Professional Scheme) हेतु संबंधित पत्रों पर हस्ताक्षर कर उनका आदान-प्रदान किया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनः 08-10 जनवरी, 2023 तक मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन (17th Pravasi Bharatiya Divas Convention) आयोजित किया गया। युवा पेशेवर योजना शुभारंभः विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार यह योजना (India-UK Young Professionals Scheme) 28 फरवरी, 2023 को शुरू की जाएगी। विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा यह जानकारी 16 जनवरी, 2023 को आयोजित 15वें भारत-यूके विदेश कार्यालय परामर्श (FOC) बैठक के बाद जारी

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति की आतंकवादियों की काली सूची

16 जनवरी, 2023 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की 1267 प्रतिबंध समिति के तहत शीर्ष लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी ‘अब्दुल रहमान मक्की’ को वैश्विक आतंकवादी के रूप में ब्लैकलिस्ट किया गया। 1267 प्रतिबंध समिति का पूरा नाम, ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट (ISIL) प्रतिबंध समिति’ है। महत्वपूर्ण बिंदु पूर्व के प्रयासः जून 2022 में भारत एवं अमेरिका ने संयुक्त रूप से ‘अब्दुल रहमान मक्की’ को इस सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा था, किंतु इस पर चीन ने ‘तकनीकी रोक’ लगा दी थी, जो अब हटा दी गई है। प्रतिबंध के

ह्यूमन राइट्स वॉच की वर्ल्ड रिपोर्ट-2023

12 जनवरी, 2023 को ह्यूमन राइट्स वॉच की वर्ल्ड रिपोर्ट का 33वां संस्करण (33rd edition of Human Rights Watch's World Report) जारी किया गया। इस संस्करण में लगभग 100 देशों में मानवाधिकार प्रथाओं की समीक्षा की गई है। रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु राजनीति से प्रेरित आरोपः संपूर्ण भारत में सरकारी अधिकारियों ने वर्ष 2022 में सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्त्ता समूहों, पत्रकारों और सरकार के आलोचकों की राजनीति से प्रेरित (Politically motivated) आपराधिक आरोपों के आधार पर गिरफ्तारी में वृद्धि की है। अल्पसंख्यकों के साथ भेदभावः रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने भारत में ‘मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों’ को दबाने के लिए अपमानजनक एवं भेदभावपूर्ण नीतियों

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता

29 दिसंबर, 2022 से भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (#IndAusECTA) प्रभावी हो गया। इस समझौते पर 2 अप्रैल, 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे और 21 नवंबर, 2022 को इसकी पुष्टि की गई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को लगभग 8.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया था। इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत का आयात लगभग 16.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह अनुमान है कि, उपर्युक्त समझौते के कारण अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर लगभग 45-50 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। समझौते से

संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय महिला शांति सैनिकों की तैनाती

हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल (United Nations Interim Security Force में भारतीय बटालियन के हिस्से के रूप में सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर स्थित अबेई (Abyei) में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन (A Platoon of Women Peacekeepers) तैनात की। वर्ष 2007 में लाइबेरिया में पहली बार महिलाओं की एक पूरी टुकड़ी की तैनाती के बाद से अबेई में भारत का शांति रक्षक स्क्वाड्रन संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की भारत की सबसे बड़ी एकल इकाई है। महत्वपूर्ण बिंदु- संरचनाः तैनात की गई महिला शांति सैनिकों में दो महिला सेना अधिकारी शामिल हैं- सिग्नल

भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच

11 जनवरी, 2023 को भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत ने वाशिंगटन डी. सी. में भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच (Trade Policy Forum-TPF) की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की। भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच का उद्देश्य कृषि, गैर-कृषि वस्तुओं, सेवाओं तथा बौद्धिक संपदा के साथ-साथ पारस्परिक चिंता के अन्य मुद्दों का समाधान करना है। भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर महत्वपूर्ण आंकड़े यूएसए को निर्यातः भारत से अमेरिका को निर्यात 2021-22 में बढ़कर 76.11 बिलियन डॉलर हो गया, जो विगत वित्त वर्ष में 51.62 बिलियन डॉलर था। यूएसए से आयातः यूएसए से भारत का आयात 2021-22 में बढ़कर 43.31 बिलियन

तिब्बत में चीन का नया बांध

हाल ही में, उपग्रहों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह पता चला है कि चीन द्वारा भारत, नेपाल और तिब्बत के ट्राई-जंक्शन (Tri-Junction) के पास तिब्बत में माब्जा जांगबो नदी (Mabja Zangbo River) पर नए बांध का निर्माण किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु- बांध की अवस्थितिः नया बांध ट्राई-जंक्शन के लगभग 16 किमी- उत्तर में स्थित है और उत्तराखंड के कालापानी क्षेत्र के नजदीक है। माब्जा जांगबो नदीः यह नदी तिब्बत के नागरी काउंटी (Nagari county of Tibet) से निकलती है। यह भारत में गंगा नदी में अपना जल विसर्जित करने से पूर्व नेपाल में करनाली नदी के रूप में प्रवाहित

वीर गार्जियन अभ्यास

12-26 जनवरी, 2023 के मध्य भारतीय वायु सेना (IAF) और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स (JASDF) के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास ‘वीर गार्जियन 2023’ (Veer Guardian -2023) के उद्घाटन संस्करण (प्रथम अभ्यास) का आयोजन जापान के हयाकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु- पृष्ठभूमिः जापान की राजधानी टोक्यो में 8 सितंबर, 2022 को आयोजित दूसरी विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय ‘टू प्लस टू बैठक’ (2+2 Summit) के दौरान भारत तथा जापान ने आपसी द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने तथा अधिक सैन्य अभ्यास में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की थी। अभ्यास का उद्देश्यः इसका उद्देश्य दोनों वायु सेनाओं

भारत और न्यू यूरेशिया

वर्ष 2023 के आरंभ के साथ वैश्विक स्तर पर एक नवीन शब्द ‘न्यू यूरेशिया’ (New Eurasia) का प्रचलन बढ़ा है। भौगोलिक विशेषताओं के विपरीत यह शब्द सामान्य रूप से यूरेशिया क्षेत्र में एक नए राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संरेखण के विचार को संदर्भित करता है। पिछले कुछ वर्षों में जापान, दक्षिण कोरिया तथा चीन जैसे देशों ने अनेक ऐसी पहलें आरंभ की हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यूरोपीय एवं एशियाई देशों के बीच संबंध बेहतर हो रहे हैं। कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, कपास, सोना, तांबा, एल्यूमीनियम, लोहे जैसे संसाधनों से समृद्ध होने के कारण यूरेशिया क्षेत्र का भारतीय

भारत-ओमान सामरिक वार्ता

8 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली में 8वीं भारत-ओमान सामरिक वार्ता (8th India-Oman Strategic Dialogue) आयोजित की गई। वार्ता में दोनों देशों ने आतंकवाद के प्रचार प्रसार-प्रसार, साइबर स्पेस तथा नई उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग की चुनौती से निपटने के लिये सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। बैठक में दोनों देश वर्ष 2024 में ओमान में रणनीतिक वार्ता के अगले दौर को आयोजित करने पर सहमत

यूथ-20 ग्रुप

भारत अपनी जी-20 अध्यक्षता के तहत पहली बार यूथ-20 (Youth-20:Y20) सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मलेन का आयोजन गुवाहाटी में 6 से 8 फरवरी, 2023 के मध्य किया जाना है। यह सम्मेलन फ्यूचर ऑफ वर्क (Future of work) के 5 विषयों- जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम में कमी (Climate Change and Disaster Risk Reduction), शांति स्थापना एवं सुलह (Peacekeeping and Reconciliation), लोकतंत्र व स्वास्थ्य (Democracy and Health), भलाई (Goodness) तथा खेल में युवा (Youth in sports) पर केंद्रित होगा। ध्यान रहे कि, यूथ-20 सम्मेलन, जी-20 सम्मेलन के तहत आयोजित किए जाने वाले 8 आधिकारिक कार्यक्रमों के समूह में से एक

भारत का पहला ‘डार्क स्काई रिजर्व’

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख के हानले गांव में भारत के पहले ‘डार्क स्काई रिजर्व’ (Dark Sky Reserve) स्थापित करने की अधिसूचना जारी की। इसे हानले डार्क स्काई रिजर्व (Hanle Dark Sky Reserve- HDSR) के रूप में जाना जाएगा। सहयोगी संस्थानः देश के प्रथम ‘डार्क स्काई रिजर्व’ की स्थापना भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के सहयोग से की जा रही है। मुख्य बिंदु क्षेत्र एवं विस्तारः 1,073 वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तृत यह डार्क स्काई रिजर्व, चांगथान वन्यजीव अभयारण्य (Changthan Wildlife Sanctuary) के भीतर स्थित हानले राजस्व रेंज की 6 बस्तियों के समूह

जाएंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप

जनवरी 2023 में खगोलविदों ने सुदूर स्थित एक आकाशगंगा में परमाणु हाइड्रोजन से उत्पन्न होने वाले रेडियो सिग्नल का पता लगाने के लिए पुणे में स्थित जाएंट मीटरवेव रेडियो टेलिस्कोप [Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT)] के आंकड़ों का उपयोग किया। ध्यातव्य है कि, परमाणु हाइड्रोजन को किसी आकाशगंगा में तारे के निर्माण हेतु आवश्यक बुनियादी ईंधन माना जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु वित्तपोषणः यह शोध-कार्य कनाडा में मैकगिल विश्वविद्यालय तथा भारतीय विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Science-IISc) द्वारा वित्त पोषित किया गया था। प्रथम पुष्टिः किसी आकाशगंगा से 21 सेमी. उत्सर्जन के मजबूत लेंसिंग की यह प्रथम पुष्टि (First confirmed detection of strong

लोकल बबल का 3 D चुंबकीय मानचि=

हाल ही में अमेरिका के हार्वर्ड-स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स (Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics) के शोधकर्ताओं ने लोकल बबल (Local Bubble) नामक एक अंतरिक्षीय गुहा (Cavity in Space) का एक 3D चुंबकीय मानचित्र (3D Magnetic Map) तैयार किया है। महत्वपूर्ण बिंदु सहायक वेधशालाएं: उपर्युक्त 3D चुंबकीय मानचित्र के निर्माण हेतु यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की ‘गेइया एवं प्लैंक’ (Gaia and Planck) अंतरिक्ष आधारित वेधशालाओं का उपयोग किया गया। गेइया (Gaia): इसके उपयोग से ब्रह्मांडीय धूल कण (Cosmic Dust Particles) की अवस्थिति (Location) एवं क्षेत्रीय संकेंद्रण (Regional Concentration) के साथ-साथ स्थानीय बबल की सीमाओं को समझने में सहायता मिली। प्लैंक (Planck): इसकी सहायता से ब्रह्मांडीय धूल कण

जेनेरेटिव आर्टिफि़शियल इंटेलिजेंस

हाल ही में विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा जेनेरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Generative AI) के बढ़ते अनुप्रयोग से संबंधित नैतिक चिंताओं को उजागर किया गया है। जेनेरेटिव AI क्या है? यह एक अत्याधुनिक तकनीकी उन्नति (Cutting-edge Technological Advancement) प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जिसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके नई एवं मूल सामग्री का निर्माण किया जाता है। इसका उपयोग पाठ, चित्र, संगीत अथवा अन्य प्रकार की मीडिया सामग्री उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। जेनेरेटिव एआई के अंतर्गत सर्वप्रथम एक बड़े डेटासेट पर किसी मॉडल को प्रशिक्षित (Training a model on a large dataset) किया जाता है, तत्पश्चात उस मॉडल को नई एवं

चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र: हैदराबाद

विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा स्वास्थ्य सेवा एवं जीवन विज्ञान (Healthcare and Life Sciences) पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति हेतु केंद्र (C4IR) की स्थापना करने के लिए हैदराबाद का चयन किया गया है। 16 जनवरी, 2023 को दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक बैठक के दौरान तेलंगाना सरकार और विश्व आर्थिक मंच द्वारा इस संबंध में एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। चौथी औद्योगिक क्रांति का यह केंद्र (C4IR Telangana) विश्व आर्थिक मंच द्वारा चार महाद्वीपों में स्थापित किए गए चौथी औद्योगिक क्रांति (4IR) के नेटवर्क में शामिल होने वाला 18वां केंद्र होगा।

आईएनएस वागीर पनडुब्बी

23 जनवरी, 2023 को स्कॉर्पीन श्रेणी की 5वीं स्टील्थ सबमरीन आईएनएस वागीर (INS Vagir) को नौसेना में शामिल किया गया। सैंड शार्क (Sand Shark) के नाम से भी जानी जाने वाली इस पनडुब्बी को दिसंबर 2022 में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। निर्माणः आईएनएस वागीर का निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (Mazagon Dock Shipbuilders Limited-MDL) द्वारा फ्रांसीसी नेवल ग्रुप (French Naval Group) के सहयोग से किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु विशेषताः वागीर एक कलवरी-श्रेणी (स्कॉर्पीन श्रेणी) की पनडुब्बी है। इस श्रेणी में प्रोजेक्ट-75 (Project-75) के तहत विकसित की जाने वाली 6 पनडुब्बियां शामिल हैं। प्रोजेक्ट-75 के तहत पनडुब्बियां: इनमें से चार पनडुब्बियों-आईएनएस कलवरी

पृथ्वी-II मिसाइल

10 जनवरी, 2023 को भारत ने ओडिशा के तट पर स्थित चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-II (Prithvi -II) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस मिसाइल ने ‘उच्च सटीकता’ के साथ अपने लक्ष्य को भेदने में सफलता प्राप्त की। परीक्षण के पश्चात मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को मान्यता प्रदान की गई, जो कि भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमताओं का एक अभिन्न अंग है। पृथ्वी मिसाइल स्वरूपः पृथ्वी मिसाइल प्रणाली में सतह-से-सतह पर मार करने वाली कम दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलें (SRBM) शामिल हैं। विकासः डीआरडीओ (DRDO) द्वारा पृथ्वी श्रृंखला की सभी मिसाइलों को

हाइब्रिड इम्यूनिटी

हाल ही में, द लांसेट इन्फेक्शियस डिजीज (Lancet Infectious Diseases) नामक जर्नल में प्रकाशित किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि ‘हाइब्रिड इम्युनिटी’ (Hybrid Immunity) गंभीर कोविड-19 संक्रमण (Severe Covid -19) के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है। यह अध्ययन पिछले SARS-CoV-2 (कोविड) संक्रमण की प्रभावशीलता पर किए गए 11 अन्य अध्ययनों एवं हाइब्रिड इम्युनिटी की सुरक्षात्मक प्रभावशीलता से संबंधित 15 अध्ययनों के मेटा-विश्लेषण (Meta-analysis) पर आधारित है। महत्वपूर्ण बिंदु प्रतिरक्षा (Immunity): प्रतिरक्षा रोगजनकों के आक्रमण (Invasion of Pathogens) को रोकने के लिए शरीर की क्षमता को दर्शाता है। रोगजनक, रोग पैदा करने वाले बाहरी सूक्ष्म जीव (जैसे बैक्टीरिया और

जेब्राफि़श के संभावित चिकित्सीय प्रभाव

हाल ही में अगरकर रिसर्च इंस्टीटड्ढूट (Agharkar Research Institute-ARI), पुणे द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, जेब्राफिश की रीढ़ की हड्डी में पाए जाने वाले प्रोटीन (Protein found in the backbone of zebrafish) के संभावित चिकित्सीय प्रभाव हो सकते हैं। अध्ययन का महत्वः विशेषज्ञों ने यह पाया है कि जेब्राफिश की रीढ़ की हड्डी में पाया जाने वाला एक प्रोटीन, स्पाइनल डिस्क के रखरखाव (Disc maintenance) में सकारात्मक भूमिका निभाता है तथा कशेरुकाओं के बीच डिस्क में पुनर्जनन (Regeneration in aged discs between vertebrae) को बढ़ावा देता है। चिकित्सीय निहितार्थः वैज्ञानिकों ने यह संभावना जताई है कि डिस्क विकार संबंधी समस्याओं के

ट्रांस-वसा के खतरे

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक नई रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनिया भर में लगभग 5 अरब लोग हानिकारक ट्रांस-वसा (Trans Fats) के असुरक्षित प्रभावों का सामना कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बिंदु नीतियों का अभावः WHO के अनुसार ट्रांस फैट के सेवन से होने वाली मौतों के उच्चतम अनुमानित अनुपात वाले 16 देशों में से 9 देशों में इसके निवारण हेतु किसी भी प्रकार की नीति का निर्माण नहीं किया गया है। ‘रिप्लेस’ (REPLACE): WHO ने वर्ष 2018 में औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस-वसा का वर्ष 2023 तक उन्मूलन करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके लिए

भारतीय टेलीग्राफ़ (अवसंरचना सुरक्षा) नियम, 2022

3 जनवरी, 2023 को संचार मंत्रालय के तहत आने वाले दूरसंचार विभाग (Telecom Deptartment) द्वारा तैयार किए गए भारतीय टेलीग्राफ (अवसंरचना सुरक्षा) नियम-2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। केंद्र सरकार ने व्यक्तियों तथा व्यवसायों की संचार संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए इन नियमों के अंतर्गत एक मजबूत, सुरक्षित, सुलभ एवं किफायती डिजिटल संचार अवसंरचना एवं सेवाओं (Digital Communications Infrastructure - Services) के निर्माण की परिकल्पना की है। नियमों की आवश्यकता क्यों? उत्खनन गतिविधियों के प्रभावः सरकार ने, दूरसंचार सेवा प्राथमिकता (Telecommunications Service Priority-TSP) तथा इंटरनेट प्रोटोकोल (IP) के साथ मिलकर दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित चिंता के विभिन्न मुद्दों

पारे की अतिचालकता

हाल ही में इटली में स्थित ‘ल’ अक्विला विश्वविद्यालय’ (L'Aquila University) के भौतिकविदों द्वारा पहली बार पारे (Mercury) की अतिचालकता (Superconductivity) के संबंध में सूक्ष्मता से जानकारी प्रदान की गई है। यह अध्ययन हाल ही में प्रसिद्ध जर्नल ‘फिजिकल रिव्यू बी’ में प्रकाशित किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु अतिचालकताः किसी प्रतिरोध के बिना विद्युत धारा को प्रवाहित करने की किसी पदार्थ की क्षमता को अतिचालकता कहा जाता है। यह तब होता है जब किसी पदार्थ को क्रांतिक तापमान (Critical Temperature) से नीचे ठंडा किया जाता है। खोजः वर्ष 1911 में हेइके केमरलिंग ऑन्स ने पारे में अतिचालकता की खोज की थी। किंतु, शोधकर्त्ताओं को

108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस

3-7 जनवरी, 2023 के मध्य महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय (RTMU) में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस (108th Indian Science Congress) का आयोजन किया गया। उद्घाटनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्य विषय-वस्तु (Theme): ‘महिला सशक्तीकरण के साथ सतत विकास के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी’ (Science and Technology for Sustainable Development with Women Empowerment) मुख्य बिंदु भविष्योन्मुखी प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पर बलः सम्मेलन में भविष्योन्मुखी नवाचार प्रौद्योगिकियों विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI), ऑगमेंटेड रियलिटी (Augmented Reality-AR) एवं वर्चुअल रियलिटी (Virtual Reality-VR) की आवश्यकता तथा महत्व पर विशेष बल दिया गया। अंतरिक्ष क्षेत्र में लागत कम करने की आवश्यकताः सम्मेलन में

डीप-टेक स्टार्ट-अप्स हेतु डिजिटल इंडिया इनोवेशन फ़ंड

30 दिसंबर, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत सरकार डीपटेक स्टार्टअप्स (Deep tech start-ups) को सहायता प्रदान करने के लिए एक डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड (Digital India Innovation Fund) लॉन्च करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री द्वारा यह जानकारी केरल के कोझीकोड जिले स्थित थामारास्सेरी (Thamarassery) तालुका आयोजित ‘न्यू इंडिया फॉर यंग इंडियाः टेकेड ऑफ ऑपर्च्युनिटीज प्रोग्राम’ (New India For Young India: Techade of Opportunities Program) के दौरान दी गई। डीप-टेक के संदर्भ में परिचयः डीप-टेक्नोलॉजी के संक्षिप्त रूप को डीप-टेक के नाम से जाना जाता है। डीप-टेक स्टार्ट-अप्स के अंतर्गत व्यवसायों के एक ऐसे वर्ग

केन्या में प्रतिसूक्ष्मजीवी-प्रतिरोधी गोनोरिया का प्रकोप

जनवरी 2023 में केन्या में प्रतिसूक्ष्मजीवी-प्रतिरोधी गोनोरिया (Antimicrobial-Resistant Gonorrhea) का प्रकोप देखा गया। वैज्ञानिकों के अनुसार यह संक्रमण कुछ मामलों में गैर-रोगसूचक (Asymptomatic) है, जो प्रजनन प्रणालियों को स्थायी क्षति पहुंचाने के साथ महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों को उत्पन्न कर सकता है। गोनोरिया के संदर्भ में परिचयः गोनोरिया एक प्रकार का यौन संचारित संक्रमण (Sexually Transmitted Infection-STI) है, यह संक्रमण मुख्य रूप से नीसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु (Neisseria Gonorrhoeae Bacteria) के कारण होता है। प्रभावः इस जीवाणु से पुरुष एवं महिला दोनों संक्रमित हो सकते हैं तथा यह जीवाणु इनके जननांगों, मलाशय और गले को प्रभावित कर सकता है। उपचार के अभाव में गोनोरिया गंभीर स्वास्थ्य

एक्सोप्लैनेट

11 जनवरी, 2023 को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) द्वारा घोषणा की गई कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (James Webb Space Telescope) ने अपने प्रथम नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है। इस नए ग्रह को ‘एलएचएस 475 बी’ (LHS 475 b) नाम दिया गया है। पृथ्वी से लगभग 41 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित इस ग्रह का लगभग 99% व्यास पृथ्वी के समान है। यह एक रेड ड्वार्फ स्टार (Red Dwarf Star) के अत्यंत नजदीक से परिक्रमा करता है एवं केवल 2 दिनों में अपने तारे की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। साथ ही, इसका तापमान पृथ्वी

वायरोवोर

हाल ही में, शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने प्रथम ‘वायरोवोर’ (Virovore) की खोज की है। वायरोवोर एक ऐसा जीव होता है जो विषाणुओं (Viruses) का भक्षण करता है। यह सूक्ष्मजीव हेल्टेरिया नामक प्रजाति (Species of Halteria) से संबंधित है। इनका निर्माण मुख्य रूप से न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजन और फास्फोरस से होता है। यह प्रजाति विश्व भर के मीठे जल स्रोतों में पाई जाती है। ये जीव स्वयं को विषाणुओं के साथ बनाए रख सकते हैं, कई का उपभोग कर सकते हैं और आकार में बढ़ सकते

चौटजीपीटी

हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र की प्रमुख अनुसंधान कंपनी ओपेनआई (OpenAI) ने अपना सबसे हालिया और शक्तिशाली एआई चौटबॉट, चौटजीपीटी (ChatGPT) आरंभ किया है। यह टेक्स्ट-जेनरेटिंग AI तकनीक जीपीटी (Generative Pre-Trained Transformer-GPT) का उन्नत संस्करण है। इसे रिइन्फोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक (RLHF) नामक मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाता है। यह संवाद का अनुकरण कर सकता है, अनुवर्ती प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, गलतियों को स्वीकार कर सकता है और अनुचित अनुरोधों को अस्वीकार कर सकता

शुक्रयान-1 मिशन

9 जनवरी, 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में सतीश धवन केंद्र के प्रोफेसर तथा इसके अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम के सलाहकार पी. श्रीकुमार (P. Sreekumar) ने कहा कि संगठन को अभी तक शुक्र-मिशन (Venus mission) के लिए भारत सरकार से मंजूरी नहीं प्राप्त हुई है और परिणामस्वरूप इस मिशन को वर्ष 2031 तक के लिए स्थगित किया जा सकता है। भारत शुक्र ग्रह के लिए अपने प्रथम मिशन (शुक्रयान-I) को भेजने की योजना पर वर्ष 2012 से कार्य कर रहा है। इसे दिसंबर 2024 में प्रक्षेपित करने की संभावना

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

4 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20,000 करोड़ रुपये की लागत वाले ‘राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन’ (National Green Hydrogen Mission - NGHM) को मंजूरी दी। NGHM राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन (NGHM) का एक भाग है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021-22 में की थी। इसे हरित हाइड्रोजन के व्यावसायिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक देश बनाने हेतु एक विशिष्ट कार्यक्रम के रूप में आरंभ किया गया है। मिशन के संदर्भ में नोडल मंत्रालयः नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। उद्देश्यः भारत को हरित हाइड्रोजन के उपयोग, उत्पादन तथा निर्यात हेतु ‘वैश्विक केंद्र’ (Global Center)

ओजोन क्षरण का वैज्ञानिक आकलन 2022

9 जनवरी, 2023 को अमेरिकी मौसम विज्ञान सोसायटी की 103वीं वार्षिक बैठक के दौरान समतापमंडलीय ओजोन परत (Stratospheric Ozone Layer) पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट का शीर्षकः ओजोन क्षरण का वैज्ञानिक आकलन 2022 (Scientific Assessment of Ozone Depletion 2022)। सुधार से संबंधित तथ्य अंटार्कटिकाः रिपोर्ट के अनुसार, यदि वैश्विक स्तर पर ओजोन क्षयकारी पदार्थों को कम करना जारी रखा जाता है, तो अंटार्कटिका के ऊपर स्थित विशाल ओजोन छिद्र 2066 तक ठीक हो सकता है। आर्कटिक तथा शेष विश्वः समतापमंडलीय ओजोन का स्तर आर्कटिक के ऊपर 2045 तक तथा शेष वैश्विक स्तर पर 2040 तक 1980 के स्तर (220 डॉबसन

वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023

11 जनवरी, 2023 को विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 (Global Risks Report 2023) जारी की गई।इस रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर अगले दो वर्षों (2023 से 2025) में प्राकृतिक आपदाओं और चरम मौसमी घटनाओं के अपेक्षाकृत अधिक घटित होने की संभावना है। रिपोर्ट में वर्णित मुख्य जोखिम निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाले वैश्विक जोखिमः वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण में विफलता (Failure to Mitigate Climate Change) तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की विफलता (Failure of Climate Change Adaptation) देखी जा रही है, जो अगले एक दशक (2030 तक) में सबसे गंभीर वैश्विक जोखिम के रूप

साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पक्षी सर्वेक्षण

हाल ही में साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पक्षी सर्वेक्षण संपन्न किया गया। सर्वेक्षण में 141 प्रजातियों की पहचान की गई है, इस तरह साइलेंट वैली में अब तक पक्षियों की 175 प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं। इस सर्वेक्षण में 30 से अधिक पक्षी अवलोकनकर्ताओं (birdwatchers) और वन कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष नई प्रजातियां: साइलेंट वैली के वर्तमान सर्वेक्षण में 17 नई प्रजातियों की पहचान की गई है, इसमें निम्नलिखित प्रमुख पक्षी हैं- ब्राउन वुड उल्लू (Brown wood owl) बैंडेड बे कोयल (Banded bay cuckoo) मालाबार वुडश्राइक (Malabar woodshrike) व्हाइट-थ्रोटेड किंगफिशर (White-throated kingfisher) इंडियन नाइटजर (Indian nightjar) जंगल नाइटजर (Jungle nightjar) लार्ज कुकूश्राइक (Large

मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र में सतत जलीय कृषि (SAIME) पहल

हाल ही में ‘मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र में सतत जलीय कृषि’ (Sustainable Aquaculture In Mangrove Ecosystem - SAIME) नामक पहल चर्चा में है। सतत झींगा पालन हेतु समुदाय-आधारित यह नई पहल सुंदरबन क्षेत्र में मैंग्रोव बहाली की आशा प्रदान करती है। मुख्य बिंदु परिकल्पनाः वर्ष 2019 में नेचर एन्वायरनमेंट एंड वाइल्डलाइफ सोसाइटी (NEWS), ग्लोबल नेचर फंड (GNF), नेचरलैंड, बांग्लादेश एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी (BEDS) द्वारा सतत झींगा पालन हेतु समुदाय-आधारित पहल (SAIME) की परिकल्पना की गई थी। पहलः SAIME पश्चिम बंगाल में लागू की गई एक समुदाय आधारित (community-based) परियोजना है जिसके तहत किसानों द्वारा झींगा पालन वाले तालाबों के आस-पास मैंग्रोव के पेड़

नीलगिरी बायोस्फ़ीयर रिजर्व में हाथियों की संख्या तथा संबद्ध समस्या

हाल ही में, कंजर्वेशन (Conservation) नामक एक जर्नल में नीलगिरि संरक्षित जैवमंडल रिजर्व से संबंधित अध्ययन प्रकाशितगया। इसके अनुसार, एशियाई हाथियों ने नीलगिरी रिजर्व में अपना अधिकांश इष्टतम निवास (Optimal Habitat) स्थान खो दिया है। मुख्य बिंदु अवस्थितिः पश्चिमी घाट, भारत के पश्चिमी तट के साथ-साथ उत्तर-दक्षिण दिशा में विस्तृत है, जिसके दक्षिणी हिस्से में पालघाट गैप स्थित है। भूदृश्य में परिवर्तनः पालघाट गैप और उसके आस-पास स्थित क्षेत्रों में कई शताब्दियों से कृषि होती आ रही है तथा कृषि द्वारा इसके आस-पास के क्षेत्र के भूदृश्य में काफी बदलाव आया है। हाथियों की आबादीः पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में नीलगिरि बायोस्फीयर

स्पॉट बेलीड ईगल आउल

7 जनवरी, 2023 को वन्यजीवों की एक टीम द्वारा शेषाचलम जंगल (Seshachalam forest) के तालकोना (Talakona) वन क्षेत्र में ‘स्पॉट बेलीड ईगल आउल’ (Spot Bellied Eagle Owl) को पहली बार में देखा गया। मुख्य बिंदु पूर्व में देखे जाने की घटनाः इससे पूर्व ‘स्पॉट बेलीड ईगल आउल’ को मात्र दो बार आंध्र प्रदेश के नागार्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व (Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve - NSTR) में देखा गया है। प्राकृतिक वासः अधिकतर घने, सदाबहार वन या नम पर्णपाती वन (evergreen forests or moist deciduous forests) में पाए जाते हैं। भारत में वितरणः इस प्रजाति के पक्षी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में

कन्फ्यूशियसॉर्निस शिफ़ान

हाल ही में, प्रतिष्ठित जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस बायोलॉजी में जीवाश्म विज्ञानियों (paleontologists) द्वारा एक शोध पत्र प्रकाशित किया गया है, जो कनफ्यूशियसोर्निथिड (confuciusornithid) प्रजाति के पक्षियों से संबंधित है। कुछ समय पूर्व, कनफ्यूशिशियसोर्निथिड (confuciusornithid) प्रजाति के जीवाश्म को पूर्वोत्तर चीन में खोजा गया था। मुख्य बिंदु जीवाश्मः खोजे गए जीवाश्म का नाम कनफ्यूशिशियसॉर्निस शिफान (confuciusornis shifan) रखा गया है जो ‘बीक्ड बर्ड’ (beaked bird) यानी ‘चोंच वाले पक्षियों’ के पूर्वज माने जा रहे है। नामकरणः इसका नामकरण मंदारिन शब्द ‘शिफान’ से लिया गया है, जो कनफ्यूशिशियस के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता है। यह नाम शेनयांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी की 70वीं वर्षगांठ को भी प्रदर्शित

नीलकुरिंजी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत सूचीबद्ध

हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नीलकुरिंजी (Neelakurinji) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act 1972) की अनुसूची III में सूचीबद्ध किया है। इस तरह नीलकुरिंजी संरक्षित पौधे के रूप में सूचीबद्ध हो गया है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वर्ष 2023 से नीलकुरिंजी की खेती और उसे अपने पास रखने की अनुमति नहीं है। पौधे की इस प्रजाति को क्षति पहुँचाने वाले व्यत्तिफ़यों को तीन साल की कैद की सजा के साथ ही 25,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नीलकुरिंजी स्वरूपः इसका फूल बैंगनी- नीला (purplish blue) रंग का होता है तथा यह

संयुक्त राष्ट्र द्वारा बांधों पर अध्ययन

हाल ही में, कनाडा के हैमिल्टन (Hamilton) में स्थित जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय संस्थान (United Nations University Institute on Water, Environment and Health - UNU-INWEH) द्वारा बांधों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। शीर्षकः पुरानी होती जल भंडारण अवसंरचना: एक उभरता वैश्विक जोखिम (Ageing Water Storage Infrastructure : An Emerging Global Risk)। मुख्य बिंदु वैश्विक जल भंडारण की स्थितिः रिपोर्ट के अनुसार, प्रारंभिक स्तर पर 150 देशों के 47,403 बड़े बांधों में 6,316 बिलियन क्यूबिक मीटर (Billion Cubic Metre) जल भंडारण क्षमता थी। जल भंडारण में कमीः वैश्विक स्तर पर जल भंडारण क्षमता में, 2050 तक 26 प्रतिशत तक

जोशीमठ भू-धंसाव

हाल के समय में, उत्तराखंड के जोशीमठ में भू-धंसाव (Land Subsidence) की परिघटना बड़े पैमाने पर दर्ज की गई है तथा जोशीमठ को भूस्खलन-धंसाव क्षेत्र (land subsidence zone) घोषित किया गया है। यहाँ रहने वाले विभिन्न परिवारों को अस्थायी राहत केंद्रों में पहुंचाया गया है। जोशीमठ भू-धंसाव के कारण नाजुक पारिस्थितिकीः जोशीमठ शहर की भूगर्भिक संरचना भूस्खलन प्रवण है। यह रेत और पत्थर के जमाव पर टिका है, जिसकी भार वहन क्षमता अधिक नहीं है। आधारभूत संरचना विकासः क्षेत्र में लगातार बढ़ते बुनियादी ढांचे और आबादी का स्तर इसे बेहद संवेदनशील बनाता है। 520 मेगावाट एनटीपीसी तपोवन विष्णुगाड हाइड्रोपावर प्लांट के निर्माण

एटालिन जलविद्युत परियोजना

हाल ही में वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee - FAC) ने एटालिन जलविद्युत परियोजना (Etalin Hydroelectric Project - EHEP) को इसके वर्तमान स्वरूप में अस्वीकार कर दिया है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश सरकार को इसके निर्माण के लिए एक नया प्रस्ताव दाखिल करने को कहा है। मुख्य बिंदु वन सलाहकार समिति द्वारा इस परियोजना के निर्माण के लिए कुछ शर्तों को निर्धारित किया गया था। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के द्वारा भी इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश सरकार को प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, इस परियोजना के निर्माण से संबंधित शर्तों का पालन नहीं

मानव गतिविधि से उत्पन्न शोर का डॉल्फि़न पर प्रभाव

हाल ही में, यूके के ब्रिस्टल विश्वविद्यालय तथा फ्लोरिडा के डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के शोधकर्ताओं द्वार एक अध्ययन ‘करंट बायोलॉजी’ (Current Biology) नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया। इस अध्ययन के अनुसार मानव गतिविधि से उत्पन्न शोर डॉल्फिन के एक दूसरे के साथ संवाद और समन्वय को कठिन बना देता है। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष बड़े वाणिज्यिक जहाजों, सैन्य सोनार या अपतटीय ड्रिलिंग जैसी गतिविधियों से उत्पन्न मानवजनित शोर डॉल्फिन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। डॉल्फिन सामाजिक स्तनधारी हैं जो भोजन और अन्य वस्तुओं का पता लगाने के लिए इकोलोकेशन (echolocation) का उपयोग करते हैं। इनके द्वारा चीख़ (squeaks), सीटी (whistles)

आईएमडी डॉप्लर मौसम रडार नेटवर्क

हाल ही में, केंद्रीय विज्ञान एव प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा मौसम रडार नेटवर्क के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इसके अनुसार, 2025 तक पूरे देश को डॉप्लर मौसम रडार नेटवर्क के अंतर्गत लाने की योजना है। मुख्य बिंदु रडार नेटवर्क विस्तार योजनाः देश में 2013 में मात्र 15 रडार नेटवर्क थे तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के रडार नेटवर्क में विस्तार प्रयास के परिणामस्वरूप अगले 2-3 वर्षों में 25 और जोड़े जाएंगे। 2023 में इनकी संख्या बढ़ाकर 37 करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल

अजगर की नई प्रजाति

वैज्ञानिकों ने इक्वाडोर में बोआ (boa) नामक गैर विषैले सांपों की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसका नाम डोलोरेस कैकुआंगो (Dolores Cacuango) है। यह नई प्रजाति ट्रोपिडोफिडी परिवार (Tropidophiidae family) से संबंधित है और पूर्वोत्तर इक्वाडोर के जंगल में पायी गई थी। इसकी लंबाई मात्रा 20 सेंटीमीटर तक होती है। इस सर्प को बाहरी विशेषताओं और हड्डी संरचना के आधार पर पहचाना जा सकता है। इस प्रजातियों के सर्प अमेजन के उष्णकटिबंधीय वर्षावन के पूर्वी उष्णकटिबंधीय पीडमोंट और निचले सदाबहार पर्वतीय जंगलों में निवास करते

दीपोर बील

हाल ही में, असम वन विभाग के द्वारा दीपोर बील में पक्षी प्रजातियों की गणना संपन्न की गई है। इस गणना के दौरान कुल मिलाकर 96 प्रजातियों से संबंधित 26,747 पक्षियों को पाया गया है। दीपोर बील असम का एकमात्र रामसर स्थल है जो गुवाहाटी से लगभग 10 किमी दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह निचले असम, भारत की ब्रह्मपुत्र घाटी में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदी के आर्द्रभूमि में से एक माना जाता है। इस गणना के द्वारा जैव विविधता और प्रजातियों की कुल संख्या में वृद्धि का पता लगाया जाता है। पक्षियों की अधिकता के कारण, इसे बर्डलाइफ

वायरोवोर

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका में नेब्रास्का-लिंकन विश्वविद्यालय के एक सूक्ष्म जीवविज्ञानी ने वायरस खाने वाले पहले ज्ञात जीव की खोज की। विषाणुओं को खाने वाले जीवों को वायरोवोर (virovore) कहा जाता है। वास्तव में यह प्रोटिस्ट की एक प्रजाति है जो वायरस का भक्षण करता है। यह हेलटेरिया (Halteria) की एक प्रजाति हैं जो दुनिया भर में मीठे पानी में रहते हैं। शोध के दौरान पाया गया है कि ये अत्यधिक संक्रामक क्लोरोवायरस (chloroviruses) को खा सकते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड, बहुत सारे नाइट्रोजन और फास्फोरस से बने होते हैं। ये जीव विषाणुओं का उपभोग कर

पंकज कुमार सिंह उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त

सीमा सुरक्षा बल (BSF) के सेवानिवृत्त महानिदेशक, पंकज कुमार सिंह को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (Deputy NSA) नियुक्त किया गया है। वे राजस्थान कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। पंकज कुमार सिंह, इससे पूर्व सीआरपीएफ के महानिरीक्षक और सीआरपीएफ मुख्यालय (दिल्ली) में आईजी (संचालन) के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। उपलब्धियां: 31 अगस्त, 2021 से 31 दिसंबर, 2022 के दौरान इनके द्वारा बीएसएफ प्रमुख के पद पर कार्य किया गया है। उन्होंने बीएसएफ के प्रमुख के रूप में काम करते हुए, पूर्वी सीमांत में पश्चिम बंगाल और असम की सीमाओं के माध्यम से मवेशियों

प्रवीण शर्मा: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक

हाल ही में, प्रवीण शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन) में निदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया है। शर्मा 2005 बैच के इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स (आईडीएसई) के अधिकारी हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन उद्देश्यः सभी भारतीय नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना है स्वास्थ्य आईडी नागरिको के स्वास्थ्य खाते के रूप में भी काम करेगा। इस मिशन के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखा जा सकेगा। यह स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण करने में मदद करेगी और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बेहतर नियोजन, बजट तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। इस मिशन की कार्यान्वयन

चेतन शर्मा बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष

हाल ही में, बीसीसीआई द्वारा चेतन शर्मा को सीनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त करने की घोषणा की गई है। इससे पूर्व भी चेतन शर्मा ही चयन समिति के अध्यक्ष थे परन्तु टी20 विश्व कप 2022 में भारतीय टीम के सेमीफाइनल में हार के बाद चयन समिति के पैनल को भंग कर दिया गया था। वर्तमान चयन समिति में सलिल अंकोला, शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी और श्रीधरन शरत नए सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। इससे पूर्व, सलिल अंकोला मुंबई क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता रह चुके हैं। शिव सुंदर दास

विनय प्रकाश सिंह

1 जनवरी, 2023 को डॉ विनय प्रकाश सिंह ने एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन (एपीपीयू) के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। यह प्रथम भारतीय नागरिक है जो डाक क्षेत्र से संबंधित किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन (APPU) का मुख्यालयथाईलैंड के बैंकॉक में है। एशियाई प्रशांत डाक संघ(एपीपीयू) एशियाई-प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्यीय देशों का एक अंतर-सरकारी संगठन है। एपीपीयू का लक्ष्य डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, सदस्य देशों के बीच डाक संबंधों का विस्तार करना, डाक सुविधाओं का विकास करना और सुधार करना

विक्रम देव दत्त अगले DGCA महानिदेशक

21 जनवरी, 2023 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने विक्रम देव दत्त को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) में अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। वह 28 फरवरी, 2023 को डीजीसीए के महानिदेशक अरुण कुमार की जगह लेंगे। इससे पूर्व विक्रम देव दत्त एयर इंडिया के सीएमडी रह चुके हैं। विक्रम देव दत्त एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति कैबिनेट की नियुक्ति समिति, भारत सरकार के विभिन्न पदों पर नियुक्ति किए जाने वाले अधिकारीयों के संबंध में निर्णय लेने वाली एक उच्च स्तरीय समिति

नीलमणि फ़ुकन

हाल ही में, प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फूकन का असम के गुवाहाटी में 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। श्री फूकन असम के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक थे और उन्हें देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार (56वें ज्ञानपीठ) प्राप्त किया है। श्री फूकन ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले तीसरे असमिया लेखक हैं। उन्हें कविता संग्रह कविता (कोबिता) के लिए असमिया में 1981 साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें 1990 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया जा चूका है। सूर्य हेनु नामी अहे ए नोडियेदी (Surya Henu Nami Ahe Ei Nodiyedi), गुलापी

ए. डी. दामोदरन

13 जनवरी, 2023 को सीएसआईआर-नेशनल इंस्टीटड्ढूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एनआईआईएसटी) के पूर्व निदेशक एडी दामोदरन (A.D. Damodaran) का तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया। वे भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्हें सामग्री विज्ञान का विशेषज्ञ (Materials Science Specialist) माना जाता था। एडी दामोदरन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (तिरुवनंतपुरम) और भारतीय धातु संस्थान में वैज्ञानिक के रूप में कर कर चुके हैं। उन्होंने मई 1985 में CSIR-NIIST में निदेशक के रूप कार्य प्रारंभ किया और 12 वर्षों तक निदेशक के तौर पर अपनी सेवाएं दीं। वह सार्वजनिक क्षेत्र के केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (केलट्रॉन) के अध्यक्ष और बौद्धिक

केशरी नाथ त्रिपाठी

हाल ही में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल, केशरी नाथ त्रिपाठी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने छह बार यूपी विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। इनका जन्म 10 नवंबर, 1934 को तत्कालीन इलाहाबाद हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवत्तफ़ा के रूप में कार्य किया। इन्होंने 1991 और 2004 के बीच तीन बार यूपी विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। 14 जुलाई 2014 को इन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्हें राज्यपाल के रूप में

शरद यादव

हाल ही में, जनता दल (यूनाईटेड) के पूर्व प्रमुख शरद यादव का निधन 75 वर्ष की अवस्था में हो गया। उन्होने लोकसभा सदस्य के रूप 7 बार विभिन्न संसदीय क्षेत्रें का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वे राज्यसभा सदस्य के रूप में विधि निर्माण में अपना योगदान कर चुके हैं। उनका जन्म 1 जुलाई, 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले हुआ था। इन्होंने मंडल आयोग की पिछड़े वर्ग की सामाजिक-आर्थिक उन्नति से संबंधित सिफारिशों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बिहार प्रदेश के मधेपुरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से चार बार लोक सभा का प्रतिनिधित्व किया था। इसके

पद्म पुरस्कार 2023

25 जनवरी, 2023 को, 74वें गणतंत्र दिवस (Republic Day 2023) की पूर्व संध्या पर, 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस वर्ष पद्म पुरस्कार के तहत 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जाना है। पद्म पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, लोक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रें में उल्लेखनीय योगदान करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। वर्ष 1954 में भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म विभूषण, दो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की शुरुआत की गई। पद्म विभूषण को तीन भागों में बांटा गया

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधान पुरस्कार-2023

23 जनवरी, 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार-2023 की घोषणा की गई। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2023 का पुरस्कार ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (OSDMA) और मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन (LFS) को प्रदान किया जाएगा। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। पुरस्कार के रूप में चयनित संस्था को 51

वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023

हाल ही में, ओडिशा ने यूएन-हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 (UN-Habitat's World Habitat Awards 2023) जीता है। यह पुरस्कार ओडिशा को जगा मिशन (JAGA Mission) के लिए प्रदान किया गया है। यह अवार्ड वैश्विक स्तर पर अभिनव एवं उत्कृष्ट आवास विचारों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया जाता हैं। जागा मिशन (JAGA Mission) जागा मिशन ओडिशा सरकार द्वारा झुग्गीवासियों के जीवन को सशक्त बनाने के लिए प्रारंभ किया गया है। इस मिशन के तहत झुग्गी उन्नयन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। ओडिशा सरकार ने भारत में प्रथम झुग्गी मुक्त राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य सरकार

गोल्डन ग्लोब 2023

हाल ही में, अमेरिका के लॉस एंजेलिस में गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड 2023 (80वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स) का आयोजन किया गया। इस समारोह में भारतीय फिल्म ‘आरआरआर’ के ‘नाटू-नाटू’ सॉन्ग को बेस्ट ऑरिजनल सॉन्ग का खिताब मिला है। गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड 2023 की सूची श्रेणी विजेता बेस्ट सॉन्ग नाटू-नाटू (RRR) बेस्ट पिक्चर- ड्रामा द फेबलमैन्स बेस्ट पिक्चर- म्यूजिकल/कॉमेडी द बैनशीस ऑफ इनिशेरिन बेस्ट ड्रामा सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन बेस्ट म्यूजिकल/कॉमेडी सीरीज एबॉट एलिमेंटरी बेस्ट टेलीविजन एक्टर- ड्रामा सीरीज केविन कॉस्टनर, येलोस्टोन बेस्ट लिमिटेड सीरीज, एंथोलॉजी सीरीज या टेलीविजन मोशन पिक्चर द व्हाइट लोटस बेस्ट एक्ट्रेस- लिमिटेड सीरीज, एंथोलॉजी सीरीज या टेलीविजन मोशन पिक्चर अमांडा सिफाइड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस- टेलीविजन लिमिटेड सीरीज/मोशन पिक्चर जेनिफर कूलिज बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर- टेलीविजन लिमिटेड सीरीज/मोशन पिक्चर पॉल वॉल्टर

डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022

7 जनवरी, 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। यह पुरस्कार, डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गए अभिनव डिजिटल पहल को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया जाता है। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 का उद्देश्य न केवल सरकारी संस्थाओं बल्कि स्टार्टअप्स को भी डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करने के लिए प्रेरित और प्रेरित करना है। 7 विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 तीन वर्गों- प्लेटिनम, गोल्ड व सिल्वर अवार्ड के तहत दिये गए- श्रेणी-1: नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरणः प्लेटिनम अवार्ड- ई-नाम (e-NAM); गोल्ड अवार्ड-

भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में कार्य करने वाले 1,171 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक (UN medals) से सम्मानित किया गया है। अपर नाइल में एक विशेष पुरस्कार समारोह का आयोजन भी किया गया था जिसमे पहली बार परेड का नेतृत्व भारतीय सेना की एक महिला अधिकारी, मेजर जैस्मीन चट्टा, ने किया। संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक बल तथा भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा वर्ष 1948 में मध्य-पूर्व में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों की तैनाती को मंजूरी दिए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक बल की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक बल युद्ध

मिस यूनिवर्स 2022

हाल ही में, मेक्सिको के न्यू ऑरलियन्स में आयोजित मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन किया गया था। इस वर्ष का खिताब संयुक्त राज्य अमेरिका की आर’ बोनी गेब्रियल (R'Bonney Gabriel) ने जीता है। उन्हें यह ताज भारत की हरनाज कौर संधू ने भेंट किया, जिन्होंने 2021 का खिताब जीता था। इस वर्ष की उपविजेता मिस डोमिनिकन रिपब्लिक आंद्रेईना मार्टिनेज रहीं। इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से दिविता राय ने हिस्सा लिया था जिन्होंने लिवा मिस दिवा यूनिवर्स 2022 (Liva Miss Diva Universe 2022) प्रतियोगिता जीत कर मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया गया था। दिविता राय इस प्रतियोगिता

ओडक्कुझल पुरस्कार 2022

हाल ही में, ओडक्कुझल पुरस्कार 2022 अंबिकासुथन मंगड (Ambikasuthan Mangad) को उनके लघु कथाओं के संग्रह प्राणवायु (Pranavayu) के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार हर वर्ष गुरुवायुरप्पन ट्रस्ट द्वारा मलयालम भाषा के लेखक को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 30,000 रुपये, प्रशस्ति पत्र और पट्टिका प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार केरल साहित्य परिषद भवन में गुरुवायुरप्पन ट्रस्ट की स्थापना करने वाले महाकवि जी- शंकर कुरुप पुण्यतिथि के अवसर पर दिया जाता है। इस पुरस्कार की निर्णायक समिति ने कहा कि प्राणवायु में ऐसी कहानियां शामिल हैं जो समकालीन दृष्टिकोण से प्रासंगिक हैं।

चर्चित पुस्तकें

डॉ. अश्विन फर्नांडीस (Dr. Ashwin Fernandes) - इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसीः द न्यू डॉन (India's Knowledge Supremacy: The New Dawn) आर- कौशिक, आर- श्रीधर (R. Kaushik, R- Sridhar) - ‘कोचिंग बियॉन्डः माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम’(COACHING BEYOND: My Days with the Indian Cricket Team) संजीव सान्याल (Sanjeev Sanyal) - रेवोल्यूशनरीज - द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम (Revolutionaries – The Other Story of How India Won Its Freedom) आशीष चांदोरकर (Aashish Chandorkar) - ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्मः इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी (Braving A Viral Storm: India's Covid-19 Vaccine Story) प्रिंस हैरी (Prince Harry) - स्पेयर (Spare)

चर्चित दिवस

1 जनवरी: वैश्विक परिवार दिवस (Global Family Day) 4 जनवरी: विश्व ब्रेल दिवस (World Braille Day) 6 जनवरी: विश्व युद्ध अनाथ दिवस (World Day of War Orphans) (थीमः युद्ध प्रभावित बच्चों के लिए खड़ा होना - Standing Up for War-Affected Children) 9 जनवरी: प्रवासी भारतीय दिवस (थीम: "प्रवासीः अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार" - Diaspora : Reliable Partners for India's Progress in Amrit Kaal) 10 जनवरी: विश्व हिंदी दिवस (थीम "हिंदी - पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" - Hindi – Traditional Knowledge to Artificial Intelligence) 12 जनवरी: राष्ट्रीय युवा दिवस (थीमः विकसित

उत्तर पूर्व कृषि कुंभ-2023

4 - 6 जनवरी, 2023 के दौरान मेघालय में तीन दिवसीय ‘पूर्वोत्तर कृषि कुंभ-2023’ (North East Krishi Kumbha -2023) का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इसका उद्घाटन किया। तोमर उमियम स्थित पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र के लिए आईसीएआर अनुसंधान परिसर (ICAR Research Complex for NEH Region) के 49वें स्थापना दिवस समारोह में भी शामिल

कृषि कुंभ के संबंध में महत्वूर्ण बिंदु

पूर्वोत्तर कृषि कुंभ-2023, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ा कृषि मेला है जिसका आयोजन पूर्वोत्त्र पहाड़ी क्षेत्र के लिए आईसीएआर अनुसंधान परिसर द्वारा किया गया। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्थानीय उद्यमियों, किसानों, एग्री-बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर के सदस्यों तथा कृषि से संबंधित विभिन्न हित धारकों को एक मंच उपलब्ध कराता है। यह विभिन्न प्रकार के स्वदेशी कृषि उत्पादों जैसे कचाई लेमन, तामेंगलोंग ऑरेंज, सिराराखोंग, किंग मिर्च और मूल्यवर्धित उत्पादों सहित प्रसंस्कृत उत्पादों का भी प्रदर्शनी का अवसर प्रदान करता

सरस मेला 2023

4 फरवरी से 14 फरवरी 2023 तक सरस मेला 2023 को आयोजित करने का निर्णय जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा लिया गया है। इस मेले का आयोजन जम्मू के बाग-ए-बहू में किया जाएगा। यह मेला जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आयोजित किया जाने वाला अपनी तरह का पहला मेला है। महत्वूर्ण बिंदु इस मेले में संपूर्ण देश के कारीगर और महिला स्वयं सहायता समूह अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रदर्शन करेंगे। इस मेले के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को स्व-निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस मेला में 11 दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी ग्रामीण और

जय हिंद - प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम

10 जनवरी, 2023 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा ‘जय हिंदी’ लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन नई दिल्ली के लाल किले में किया गया। ‘जय हिंदी’ लाइट एंड साउंड शो के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, उपराज्यपाल वीके सक्सेना तथा कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। महत्वूर्ण बिंदु इस शो के अंतर्गत 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक के भारत के इतिहास और वीरता की घटनाओं की एक नाटकीय प्रस्तुति की गई। इस लाइट एंड साउंड शो में मराठों का उदय, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, आजाद हिन्द फौज का

हाशिम अमला

हाल ही में, दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने दो दशकों से अधिक समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला है। 2019 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था; हालाँकि काऊंटी क्रिकेट में इनके द्वारा हिस्सा लिया जाता था। 2019 में काउंटी चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया तथा सरे के लिए खेलते हुए उसे खिताब जीतने में मदद की थी। हाशिम अमला ने 2004-2019 के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 124 टेस्ट, 181 वनडे और 44 अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 18,672 रन बनाए हैं। हाशिम अमला टेस्ट में तिहरा

विराट कोहली

हाल ही में, विराट कोहली एकदिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली ने यह उपलब्धि भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच में प्राप्त की। इन्होंने यह उपलब्धि के 268 एकदिवसीय मैचों में खेल कर प्राप्त की है। इनके द्वारा 57.78 की औसत से 12,652 रन बनाए गए हैं। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भारत के सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने 44.83 की औसत से 18,426 रन बनाए हैं। एकदिवसीय प्रारूप में उनके नाम 49 शतक और

खशाबा दादासाहेब जाधव

15 जनवरी को गूगल ने भारतीय पहलवान खशाबा दादासाहेब जाधव के 97वं जन्मदिन पर गूगल डूडल के माध्यम से सम्मान प्रकट किया। 2000 में, भारत सरकार ने खाशाबा दादासाहेब जाधव को कुश्ती में उनके उल्लेखनीय योगदान के कारण मरणोपरांत अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। शाबा दादासाहेब जाधव स्वतंत्र भारत के प्रथम ओलंपिक पदक विजेता एथलीट थे तथा इनको प्यार से ‘‘पॉकेट डायनेमो’’ भी कहा जाता था। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि 1952 में हेलसिंकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतना था। खाशाबा दादासाहेब जाधव को 1982 में दिल्ली एशियाई खेलों के दौरान मशाल रिले में शामिल कर सम्मानित

U19 महिला T20 विश्व कप 2023 का विजेता भारत

14-29 जनवरी, 2023 के बीच महिला U19 T20 विश्व कप 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के पोटचेफस्ट्रूम (Potchefstroom) में किया गया। फाइनल मुकाबले में भारतीय U19 T20 महिला टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर विजयी रही। यह प्रथम अवसर है, जब महिला U19 T20 विश्व कप का आयोजन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा किया गया। शैफाली वर्मा ने भारतीय टीम का नेतृत्व किया तथा फाइनल मैच में तीता साधु (Titas Sadhu) को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार प्रदान किया गया। इस विश्व कप का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की महिला U19 टीमों के बीच विलोमूर

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023

8 से 29 जनवरी, 2023 के बीच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का आयोजन किया गया। इस वर्ष का पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। साथ ही 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने का रिकॉर्ड भी बना लिया है। यह उनका तथा 22वां ग्रैंड स्लैम खिताबी जीत है। जोकोविच ने फाइनल मैच में ग्रीस के स्टेफानोस सिटसिपास (Stefanos Tsitsipas) को फाइनल में हराया। सर्बियाई के नोवाक जोकोविच ने फाइनल मुकाबले में 6-3 7-6(4) 7-6(5) के स्कोर से जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मेंस सिंगल चैंपियन नोवाक जोकोविच

हॉकी विश्व कप 2023

13 से 29 जनवरी, 2023 के बीच एफआईएच हॉकी विश्व 2023 (FIH Hockey World Cup 2023) का आयोजन किया गया; जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को 5-4 से हराकर विजयी रहा। यह पुरुषों का हॉकी विश्वकप का 15वां संस्करण था, जिसे अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित किया गया है। यह चौथा अवसर है, जब भारत द्वारा हॉकी विश्वकप की मेजबानी की गई है। इस टूर्नामेन्ट को भुबनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया। हॉकी विश्व कप 2023 में 16 टीमों को चार अलग-अलग ग्रुपों में बांटा गया था, जिसमें पूल

स्पेनिश सुपर कप 2023

11-15 जनवरी, 2023 के दौरान सऊदी अरब के रियाध में स्पेनिश सुपर कप (Supercopa de Espaxa) 2023 का आयोजन किया गया। इस वर्ष की प्रतियोगिता को बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-1 से हराकर विजयी रहा। 2018 के पश्चात इस प्रतियोगिता को स्पेन से सऊदी अरब में स्थानांतरित कर दिया गया था। स्थानांतरित होने के बाद, यह प्रथम अवसर है, जब इस प्रतियोगिता को बार्सिलोना ने विजय हासिल की है। इस प्रतियोगिता के इतिहास में बार्सिलोना रिकॉर्ड 14 बार तथा रियल मैड्रिड ने 12 बार जीत दर्ज की है। बार्सिलोना टीम के वर्तमान कोच जावी (Xavi) हैं, जीत में इनकी

इंडिया ओपन बैडमिंटन 2023

17-22 जनवरी, 2023 के दौरान इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप में एन सेयॉन्ग (An Seyoung) ने महिला एकल का खिताब जीता, जबकि पुरुष एकल वर्ग का खिताब थाईलैंड कुनलावुत वितिदसर्न (Kunlavut Vitidsarn) ने जीता है। पुरुष युगल का खिताब चीन के लिआंग वीकेंग और वांग चांग (Liang Weikeng and Wang Chang) ने तथा महिला युगल का खिताब जापान की नामी मात्सुयामा और चिहारू शिदा (Nami Matsuyama and Chiharu Shida) ने जीता है। मिश्रित युगल जापान के युता वातानाबे और अरिसा हिगाशिनो (Yuta Watanabe andArisa Higashino) ने जीता है।

मलेशियन ओपन सुपर 1000

10-15 जनवरी, 2023 के दौरान मलेशियन ओपन सुपर 1000 (Malaysia Open Super 1000) का आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुर (आशिता एरिना - Axiata Arena) में किया गया। मलेशिया सुपर ओपन 1000 बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला वर्ग का खिताब अकाने यामागुची (Akane Yamaguchi) ने तथा विक्टर एक्सेलसेन (Viktor Axelsen) ने पुरुष वर्ग का एकल खिताब जीता। अकाने यामागुची ने विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त एन से यंग (An Se Young) को हराकर यह खिताब जीती है। ओलंपिक और विश्व चैंपियन एक्सेल्सन ने जापान के कोडाई नारोका (Kodai Naraoka) को 40 मिनट में हराकर मलेशिया ओपन का खिताब जीता। यह एक्सेलसन

ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट

4 से 08 जनवरी, 2023 के बीच यूके के बर्मिंघम में ‘ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट’ का आयोजन किया गया। भारत की अनाहत सिंह ने लड़कियों के स्क्वैश अंडर-15 वर्ग में खिताब जीता है। अनाहत सिंह ने फाइनल मैच में मिस्र की सोहेला हजेम को 3-1 से हराया। इस खिताब को जीतने के साथ ही, अनाहत सिंह ब्रिटिश जूनियर ओपन में सबसे सफल भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। अनाहत ने ब्रिटिश जूनियर ओपन के अंडर-11 (2019 में) का खिताब जीता है तथा 2020 में अंडर-13 वर्ग में उपविजेता भी रह चुकी हैं। इससे पूर्व अनाहत सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022

यूपी ग्लोबल सिटी अभियान

10 जनवरी, 2023 को लखनऊ में ‘लखनऊ इनवेस्टर्स समिट’ (Lucknow Investors Summit) में उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 दिन का ‘यूपी ग्लोबल सिटी’ (UP Global City) अभियान की शुरुआत की। महत्वपूर्ण बिंदु इसका उद्देश्य राज्य में शहरी क्षेत्रों को वैश्विक मानकों तक लाना है, जिसमें शहरी सुविधाओं में सुधार, वायु गुणवत्ता, स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण के साथ-साथ उचित कचरा निपटान पर ध्यान केंद्रित करना है। इस अभियान को राज्य के सभी 762 नगरीय निकायों में लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ‘यूपी ग्लोबल सिटी’ अभियान के अलावा ‘स्वच्छ ढाबा अभियान’ (Clean Dhaba Campaign) भी चलाया जा रहा है। यह अभियान होटल, रेस्तरां और ढाबों

मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना

4 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ जिले के बागज माता मंदिर परिसर से ‘मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना’ (Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana) का शुभारंभ किया। मुख्य बिंदु इस योजना के तहत टीकमगढ़ जिले के 10 हजार 918 परिवारों को लगभग 129 करोड़ रुपये के भूखंड वितरित किए गए। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को अपना घर बनाने के लिए मुफ्रत प्लॉट उपलब्ध कराना है। इसमें जमीन पूरी तरह निःशुल्क दी जाएगी और प्लाट के साथ अन्य सभी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। भूखंड पति एवं पत्नी दोनों के नाम पर

इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट

11 जनवरी, 2023 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप में आयोजित किए गए मध्य प्रदेश राज्य सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम ‘इन्वेस्ट मध्य प्रदेश-ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023’ (Invest Madhya Pradesh-Global Investors Summit) के 7वें संस्करण का वर्चुअल रूप में उद्घाटन किया। महत्वपूर्ण बिंदु ‘मध्य प्रदेश-भविष्य के लिए तैयार राज्य’ (Madhya Pradesh-The Future Ready State) थी, जो राज्य के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करती है। मध्य प्रदेश के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करना, राज्य की नीतियों को बढ़ावा देना, उद्योग अनुकूल नीतियां बनाने के लिए औद्योगिक संगठनों के साथ परामर्श करना, सहयोग के अवसर प्रदान करना और क्रेता-विक्रेता बैठकों और विक्रेता

मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष

1 जनवरी, 2023 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में निराश्रितों के लिए 101 करोड़ रुपये की लागत से ‘मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष’ स्थापित करने की घोषणा की। मुख्य बिंदु मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष से जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस कोष के माध्यम से सरकार शिक्षा खर्च वहन करने के अलावा निराश्रित बच्चों और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं को 4,000 रुपये मासिक पॉकेट मनी भी प्रदान करेगी। इस कोष से प्राप्त होने वाली सहायता सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त होगी और इसके लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं

उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक-2022

10 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर राज्य की अधिवासित महिला नागरिकों के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाले एक विधेयक को मंजूरी दी है। महत्वपूर्ण बिंदु इस विधेयक में 24 जुलाई, 2006 तक भर्ती की जाने वाली रित्तिफ़यों में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड में स्थायी रूप से अधिवासित महिला उम्मीदवारों के पक्ष में 30% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। विधेयक को लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और राज्य में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक

त्रिपुरा की ‘सहर्ष’ पहल

जनवरी, 2023 से त्रिपुरा सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास में ‘सहर्ष’ (Saharsh) पहल नामक एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम को राज्य के सभी स्कूलों में लागू कर दिया है। महत्वपूर्ण बिंदु यह पहल अगस्त 2022 में राज्य के 40 स्कूलों में पायलट आधार पर शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को सशक्त बनाते हुए उन्हें खुशी के साथ सीखने और सहानुभूतिपूर्ण विकास (Learning with joy and empathic development) के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार 204 स्कूलों को सहर्ष पाठड्ढक्रम के लिये प्रशिक्षित कर चुकी है, जबकि 200 और स्कूलों को

ग्लोबल तमिल एंजल्स प्लेटफ़ॉर्म

9 जनवरी, 2023 को तमिलनाडु सरकार द्वारा ‘ग्लोबल तमिल एंजल्स प्लेटफॉर्म’ (Global Tamil Angels Platform) को लांच किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत ‘तमिलनाडु स्टार्टअप एंड इनोवेशन मिशन’ (Tamil Nadu Startup and Innovation Mission) और ‘FeTNA इंटरनेशनल तमिल एंटरप्रेन्योर नेटवर्क’ (FeTNA International Tamil Entrepreneur Network) द्वारा आयोजित किए गए ‘ग्लोबल स्टार्टअप इन्वेस्टर्स समिट’ (Global Startup Investors Summit) के दौरान की गई थी। यह प्लेटफार्म तमिलनाडु बेस्ड स्टार्ट-अप को वैश्विक तमिल डायस्पोरा के संभावित निवेशकों से जुड़ने की अनुमति देता है। ग्लोबल स्टार्टअप इन्वेस्टर्स समिट में एक अमेरिकी तमिल फंड की भी घोषणा की गई। अमेरिकी तमिल फंड जो अमेरिका में तमिल डायस्पोरा

अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव-2023

8 जनवरी, 2023 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में ‘अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव-2023’ (International Kite Festival-2023) का उद्घाटन किया। महत्वपूर्ण बिंदु इस महोत्सव को जी-20 की थीम ‘एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य’ (One Earth, One Family, One Future) पर आयोजित किया गया। यह आयोजन दो साल के अंतराल के बाद किया गया था। पिछला संस्करण 2020 आयोजित किया गया था। सूर्य के उत्तरायण के आधिकारिक उत्सव एक भाग के रूप में वर्ष 1989 से प्रतिवर्ष अहमदाबाद में ‘अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव’ आयोजित किया जाता रहा है। इस महोत्सव में विभिन्न देशों की पतंगों को प्रदर्शित किया जाता है। इनमें मलेशिया की वाउ-बलांग

जगा मिशन के लिए अवार्ड

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र-हैबिटेट (UN-Habitat) द्वारा ओडिशा को स्लम निवासियों के जीवन को सशक्त बनाने और अपनी 5T पहल ‘जगा मिशन’ (JAGA Mission) के माध्यम से भारत में एक स्लम-मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए ‘संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स-2023’ प्रदान किया गया है। 5T का अर्थ ‘टीम वर्क, प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, परिवर्तन और समय सीमा’ (Team work, technology, transparency, transformation and time limit) से है। महत्वपूर्ण बिंदु वर्ष 2019 में, स्लम निवासियों को भूमि सुरक्षा प्रदान करने में सफलता हेतु ‘जगा मिशन’ को ‘वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स’ प्राप्त हुआ था। जगा मिशन दुनिया का सबसे बड़ा ‘झोपड़पट्टी उन्नयन कार्यक्रम’ (Slum upgrading program) है। इसका

वन संरक्षण नियम एवं आदिवासियों के भूमि अधिकार

2 जनवरी, 2023 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने कहा कि वन (संरक्षण) नियम-2022 से संबंधित चिंताओं को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद आयोग की स्थिति यथावत रहेगी। ध्यातव्य है कि वन (संरक्षण) नियम-2022 को लेकर सरकार और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बीच विवाद चल रहा है। आयोग का कहना है कि नए नियम, वन अधिकार अधिनियम-2006 का उल्लंघन करते हैं। ग्राम सभाओं की सहमति को लेकर विवाद NCST की चिंताः आयोग के अनुसार वन (संरक्षण) नियम-2022 [FCR-2022] के नए प्रावधानों में चरण-1 की मंजूरी से पूर्व अनिवार्य रूप से ग्राम सभाओं की सहमति संबंधी

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2022

18 जनवरी, 2023 को ‘प्रथम’ (Pratham) नामक एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) द्वारा 17वीं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट-2022 (ASER-2022) जारी की गई। इस रिपोर्ट के तहत देश भर के 616 जिलों के 19,060 गांवों में 3 से 16 वर्ष की आयु-वर्ग के 6.9 लाख बच्चों को शामिल किया गया है। यह रिपोर्ट इन बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति को रिकॉर्ड करने और उनके बुनियादी पढ़ने और अंकगणितीय कौशल का आकलन करती है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष मूलभूत कौशलः राष्ट्रीय स्तर पर, बच्चों की ‘पढ़ने की बुनियादी क्षमता’ (Basic Reading Ability) वर्ष 2012 के पूर्व के स्तर तक गिर गई है। राष्ट्रीय स्तर पर, अधिकांश

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) 2020-2021

29 जनवरी, 2023 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा पर अिखल भारतीय सर्वेक्षण 2020-2021 [All India Survey on Higher Education (AISHE) 2020-2021] के निष्कर्ष जारी किये गए। सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 में देश भर में छात्र नामांकन में 2019-20 की तुलना में 7.5% की वृद्धि दर्ज की गई तथा कुल छात्र नामांकन (Total Student Enrolment) 4.13 करोड़ तक पहुंच गया। सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के संभावित प्रभाव के चलते दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों (Distance Education Programmes) के तहत नामांकन में 7% की वृद्धि देखी गई है। सर्वेक्षण के बारे में शिक्षा मंत्रालय वर्ष 2011 से

घुमंतू बंजारा जनजाति के लिए हक्कू पत्र का वितरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी, 2023 को उत्तरी कर्नाटक के 5 जिलों की घुमंतू बंजारा (लंबानी) जनजाति के 52,000 से अधिक सदस्यों को भूमि के मालिकाना हक के कागजात ‘‘हक्कू पत्र’’ (Hakku Patra) के वितरण की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बंजारा जनजाति के 5 परिवारों को हक्कू पत्र (Hakku Patra) बांटे। ये पांच परिवार उन 50,000 से अधिक परिवारों में से थे, जिन्हें कार्यक्रम के दौरान भूमि के मालिकाना हक के कागजात (land title deeds) वितरित किए गए। मालिकाना हक के ये कागजात कलबुरगी, बीदर, यादगिरि, रायचूर और विजयपुरा जिलों में ‘टांडा’ (Thanda) बस्तियों में रहने वाले हजारों लोगों

भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी नियम

5 जनवरी, 2023 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों (Foreign Higher Educational Institutions) के परिसरों की स्थापना और संचालन के लिए मसौदा नियमों की घोषणा की गई। मसौदा मानदंड विदेशी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को फीस निर्धारित करने की स्वायत्तता के साथ-साथ 90 दिवसीय अनुमोदन प्रक्रिया की अनुमति देते हैं। क्या मानदंड निर्धारित किए हैं? मसौदा नियमों में यूजीसी ने कहा कि जिन विश्वविद्यालयों को समग्र या विषय-वार श्रेणी के तहत क्वाकरेली साइमंड्स (QS) जैसी वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में रखा गया है, वे भारत में प्रवेश करने के लिए यूजीसी को आवेदन कर सकते हैं। ऐसे

प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2023 को केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत ‘प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन’ (Pradhan Mantri PVTG Development Mission) की घोषणा की। लक्ष्यः विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना। उद्देश्यः पीवीटीजी के परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल व स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण, सड़क व दूरसंचार कनेक्टिविटी तथा स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। वित्तीय आवंटनः सरकार ने अगले तीन वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए अनुसूचित जनजातियों हेतु विकास कार्य योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। विशेष रूप से

ओबीसी उप-वर्गीकरण आयोग के कार्यकाल में विस्तार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उप-वर्गीकरण के लिए न्यायमूर्ति जी- रोहिणी के नेतृत्व वाले आयोग को अब इसके कार्यकाल में एक और विस्तार दिया गया है। आयोग के कार्यकाल में यह 14वां विस्तार है। अक्टूबर 2017 में गठित आयोग को शुरुआत में अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत लगभग 3,000 जातियों को उप-वर्गीकृत करने तथा उनके बीच 27% ओबीसी कोटा के समान रूप से विभाजन की सिफारिश करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था। ओबीसी उप-वर्गीकरण हेतु आयोग गठनः अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के उप-वर्गीकरण के

महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 के तहत महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र (Mahila Samman Savings Certificate) नामक योजना की घोषणा की अवधिः महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र, 2 वर्ष की अवधि के लिए मार्च 2025 तक उपलब्ध कराया जाएगा। ब्याज दरः इस बचत प्रमाण-पत्र पर 2 साल के लिए 7.5% की निश्चित ब्याज दर होगी। लाभार्थीः इस योजना के तहत जमा राशि महिला या बालिका के नाम से की जा सकती है। जमा राशि की सीमाः अधिकतम जमा राशि ` 2 ला रखी गई है और इस योजना में आंशिक निकासी की सुविधा भी

तमिल कवि एवं दार्शनिक ‘तिरुवल्लुवर’

16 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तिरुवल्लुवर दिवस (Thiruvalluvar Day) के अवसर पर तमिल कवि और दार्शनिक ‘तिरुवल्लुवर’ (Thiruvalluvar) को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने उनके महान विचारों को याद करते हुए युवाओं से तमिल संगम साहित्य कुराल (Kural) पढ़ने का भी आग्रह किया। तिरुवल्लुवर कौन थे? तिरुवल्लुवर तमिल संस्कृति में एक सम्मानित व्यक्ति थे। तिरुवल्लुवर को तमिलों द्वारा एक प्राचीन संत, कवि और दार्शनिक के रूप में सम्मानित किया जाता है, भले ही उनका धर्म कुछ भी हो। संगम काल के तमिल कवि मामुलानार (Mamulanar) ने उल्लेख किया है कि तिरुवल्लुवर सबसे महान तमिल विद्वान थे। प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक-संत तिरुवल्लुवर

सावित्रीबाई फ़ुले की 192वीं जयंती

3 जनवरी, 2023 को देश भर में भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले (Savitribai Phule) की 192वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ‘‘सावित्रीबाई फुले ने हमारी नारी शक्ति की अदम्य भावना को मूर्त रूप दिया।’’ 3 जनवरी, 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फुले 19वीं सदी की समाज सुधारक और कवियत्री थीं, जिन्होंने लड़कियों को बेहतर शिक्षा दिलाने में मदद करने का प्रयास किया। संक्षिप्त जीवन परिचय सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की एक समाज सुधारक, शिक्षाविद और कवियत्री थीं, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के दौरान महिला शिक्षा और सशत्तफ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समाज

नालंदा में 1200 वर्ष पुराने दो लघु स्तूपों की खोज

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने बिहार के नालंदा जिले में विश्व विरासत स्थल ‘नालंदा महाविहार’ (Nalanda Mahavihara) के परिसर के भीतर 1200 वर्ष पुराने दो लघु स्तूपों की खोज की है। इन दो लघु स्तूपों की खोज एएसआई के अधिकारियों ने 4 जनवरी, 2023 को ‘नालंदा महाविहार’ परिसर के भीतर सराय टीले के पास भूदृश्य निर्माण गतिविधियों के दौरान की गई। पत्थर से उकेरे गए ये लघु स्तूप महात्मा बुद्ध की आकृतियों को दर्शाते हैं। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार ये स्तूप लगभग 1200 वर्ष पुराने हो सकते हैं। स्तूप क्या हैं? स्तूप एक गोलार्द्धनुमा संरचना है, जो बुद्ध के समाधि स्थल का प्रतीक है। बौद्ध धर्म

अहोम राजवंश के शाही दफ़न स्थल: चराइदेव मोइदाम

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में यह घोषणा की कि केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए असम के चराइदेव मोइदाम (Charaideo moidam) दफन स्थलों को नामित करने का फैसला किया गया है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों के रूप में शामिल किये जाने के बाद चराइदेव मोइदाम/मैदाम यह प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त करने वाला उत्तर-पूर्व का एकमात्र सांस्कृतिक विरासत स्थल होगा। उल्लेखनीय है कि असम के दो स्थल (काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान) पहले से ही यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, हालांकि ये दोनों ही

परशुराम कुंड महोत्सव 2023

12 से 16 जनवरी, 2023 तक देश के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में वार्षिक परशुराम कुंड महोत्सव 2023 (Parshuram Kund Festival 2023) का आयोजन किया गया। महोत्सव के बारे में परशुम कुंड मेला, जो कि एक वार्षिक धार्मिक मेला है, इस महोत्सव का मुख्य अंग है; यह मेला परशुराम कुंड (Parshuram Kund) के पास मनाया जाता है। हर साल हजारों श्रद्धालु लोहित जिले में स्थित तेजू (Tezu) नामक कस्बे में परशुराम के पवित्र मंदिर में जाते हैं। महोत्सव के दौरान हजारों तीर्थयात्री इस कुंड में डुबकी लगाने आते हैं। इसे पूर्वोत्तर का कुंभ (Kumbh of Northeast) भी कहा जाता है। यह केंद्र सरकार की ‘प्रसाद

26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव

12 से 16 जनवरी, 2023 के मध्य कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव (26th National Youth Festival) का आयोजन किया गया। उद्घाटनः 12 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया। विषय (Theme): ‘विकसित युवा-विकसित भारत’ (Viksit Yuva - Viksit Bharat)। शुभंकर (Mascot): ‘चंपी चिक्का’ (Champi Chikka), जो कि एक हाथी का चित्रण है। महोत्सव के बारे में यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस पर उनके आदर्शों, शिक्षाओं व योगदानों को सम्मान देने और संजोने के लिए आयोजित किया गया। युवा महोत्सव देश के सभी हिस्साें से विविध संस्कृतियों को एक मंच पर लाता है

स्मारक मित्र योजना

केंद्र सरकार जल्द ही स्मारक मित्र योजना (Monument Mitra Scheme) के संशोधित संस्करण की शुरुआत करेगी, जिसके तहत संस्कृति मंत्रालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 1,000 स्मारकों के रख-रखाव के लिए निजी उद्योगों के साथ साझेदारी करेगा। यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति सचिव गोविंद मोहन द्वारा दी गई; उनके अनुसार संस्कृति मंत्रालय जी20 की वर्ष भर की अध्यक्षता के दौरान भारत को एक ‘‘सांस्कृतिक महाशक्ति’’ (Cultural Superpower) के रूप में प्रस्तुत करेगा। स्मारक मित्र योजना को ही ‘एडॉप्ट ए हेरिटेज’ योजना (Adopt a Heritage scheme) कहा जाता है। नोडल मंत्रालयः नई संशोधित योजना का संचालन संस्कृति मंत्रालय करेगा, जबकि पूर्व की एडॉप्ट ए हेरिटेज

भीमा-कोरेगांव युद्ध की 205वीं वर्षगांठ

हाल ही में भीमा-कोरेगांव युद्ध (Bhima-Koregaon battle) की 205वीं वर्षगांठ के अवसर पर महाराष्ट्र के पुणे में लोगों की भारी भीड़ ‘जय स्तंभ’ नामक सैन्य स्मारक पर एकत्रित हुई। भीमा-कोरेगांव युद्ध, तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध की अंतिम लड़ाइयों में से एक थी, जिसने पेशवा प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था। भीमा-कोरेगांव युद्ध यह लड़ाई 1 जनवरी, 1818 को महाराष्ट्र के कोरेगांव में मराठा शासक पेशवा बाजीराव द्वितीय (Baji Rao II) तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 834 सैनिकों के बीच हुई थी। अंग्रेजों की ओर से इन 834 पैदल सैनिकों ने (जिनमें लगभग 500 सैनिक महार समुदाय से थे) पेशवा बाजीराव द्वितीय की 28,000 सैनिकों

ऑरेंज फ़ेस्टिवल 2023

24-25 जनवरी, 2023 के मध्य नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 (Orange Festival 2023) का आयोजन किया गया। ऑरेंज फेस्टिवल का यह तीसरा संस्करण नागालैंड के कोहिमा जिले से 8 किमी. दूर रुसोमा (Rusoma) में हुआ। यह बहुप्रतीक्षित दो दिवसीय उत्सव मूल रूप से राज्य में संतरे के उत्पादन और खेती को गति देने का लक्ष्य रखता है। इस त्यौहार के दौरान स्थानीय संतरा उत्पादक बाहरी लोगों के साथ उत्पादन का अधिकतम व्यापार करते

राजमाता जिजाऊ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12 जनवरी, 2023 को राजमाता जिजाऊ (Rajmata Jijau) को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान व्यक्ति के मार्गदर्शन के लिए उनका नाम हमेशा हमारे इतिहास का हिस्सा रहेगा। उनका मूल नाम जीजाबाई भोंसले (Jijabai Bhonsle) था; इन्हें राजमाता जीजाबाई या राजमाता जिजाऊ के नाम से भी जाना जाता था। जीजाबाई की शादी कम उम्र में शाहजी भोंसले से हुई थी। वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की माता

संसदीय लोकतंत्र

संसदीय लोकतंत्र (Parliamentary Democracy) शासन का एक लोकतांत्रिक रूप है तथा इसमें सरकार का नेता प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। इस प्रणाली में कोई एक दल अथवा कुछ दलों का गठबंधन संसद या विधायिका में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व की सहायता से सरकार बनाती है। एक संसदीय लोकतंत्र में, सरकार को सदैव

संसदीय संप्रभुता

संसदीय संप्रभुता (Parliamentary Sovereignty) का तात्पर्य कार्यकारी और न्यायिक निकायों सहित अन्य सभी सरकारी संस्थानों पर संसद की सर्वोच्चता से है। संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से जुड़ा है। संप्रभु विधायिका किसी भी कानून को बदल सकती है या निरस्त कर सकती है और संविधान जैसे किसी लिखित कानून

उदार लोकतंत्र

उदार लोकतंत्र (Liberal Democracy) को सरकार की एक प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जिसमें लोग अपनी सरकार से सहमत होते हैं और बदले में सरकार व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करने के लिए संवैधानिक रूप से विवश होती हैं। जैसेः यूरोपीय संघ, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया

संवैधानिक सरकार

संवैधानिक सरकार (Constitutional Government) का तात्पर्य एक ऐसी सरकार से है, जो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार गठित, नियंत्रित व सीमित हो तथा व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के स्थान पर विधि के अनुरूप ही संचालित होती हो। संवैधानिक सरकार उन नियमों और सिद्धांतों के अनुसार संचालित की जाती है, जो

सामाजिक लोकतंत्र

सामाजिक लोकतंत्र (Social Democracy) एक राजनीतिक दर्शन है, जिसका उद्देश्य उदार लोकतांत्रिक संस्थानों का उपयोग करके उत्तरोत्तर समाजवादी वैकल्पिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने सामाजिक लोकतंत्र को जीवन के एक ऐसे तरीके के रूप में परिभाषित किया था, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को मान्यता

राज्यों का संघ

भारत, एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रत्मक गणराज्य है, जिसका संघीय स्वरूप अविभाज्य प्रकृति का है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को ‘राज्यों के संघ’ (Union of States) के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों के साथ-साथ उनकी

सहकारी संघवाद

सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) में केंद्र व राज्य एक-दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित करते हुए एक-दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। सहकारी संघवाद की अवधारणा के अनुसार केंद्र और राज्य में से कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं होती है। यह राष्ट्रीय

प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद

प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद (Competitive federalism) एक ऐसी अवधारणा है, जिसमें केंद्र एवं राज्यों तथा राज्यों के बीच विकास, न्याय, कानून एवं प्रशासन जैसे लोगों के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर प्रतिस्पर्धा की परिकल्पना की जाती है। केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को ऊर्ध्वाधर प्रतिस्पर्धा तथा राज्यों के बीच आपसी

संघीय व्यवस्था में राज्य सभा की भूमिका

वर्ष 1918 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को राज्यसभा या दूसरे सदन की उत्पत्ति के स्रोत के रूप में देखा जाता है। मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने एक द्विसदनीय विधायिका, निचले सदन (केंद्रीय विधान सभा) और उच्च सदन (राज्य परिषद) की शुरुआत की।राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है। भारतीय संविधान

राज्यपाल बनाम राज्य सरकार

राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच सेतु का काम करता है। इसे सहकारी शासन का एक प्रमुख स्तम्भ माना जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ‘दोहरी भूमिका’ के रूप में कार्य करता है। हाल के समय में तमिलनाडु सरकार

शक्तियों का पृथक्करण

भारत का संविधान अन्तर्निहित स्वरूप में शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के विचार को स्वीकार करता है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को निरपेक्ष रूप से मान्यता देने वाले कोई भी संवैधानिक प्रावधान न होने के बावजूद, भारत का संविधान सरकार के तीन अंगों के बीच कार्यों और शक्तियों

राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा

विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा उन राज्यों के विकास में सहायता के लिये केंद्र द्वारा किया गया वर्गीकरण है, जो भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। यह वर्गीकरण गाडगिल फार्मूले (1969) पर आधारित है, जिसमें विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे के लिये निम्नलिखित आधार निर्धारित किये

अंतर-राज्य परिषद

केंद्र सरकार द्वारा गठित सरकारिया आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 263 में एक स्वतंत्र राष्ट्रीय फोरम के रूप में अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) स्थापित किये जाने की महत्त्वपूर्ण सिफारिश की थी। राष्ट्रपति द्वारा अंतर-राज्य परिषद की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत की जाती है। सरकारिया की सिफारिश के अनुसरण में

अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद

अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद से निपटने हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत संसद किसी भी अंतर-राज्यीय नदी और नदी घाटी के जल उपयोग, वितरण एवं नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन का प्रावधान कर सकती है।

सातवीं अनुसूची में सुधार

भारतीय संविधान में सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों के वितरण को निर्दिष्ट करती है। संविधान के अनुच्छेद 246 में सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों- संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों का उल्लेख है। केंद्र संघ सूची में निर्दिष्ट विषयों पर कानून बना सकता है, जबकि राज्य

राइट टू प्रोटेस्ट

विरोध का अधिकार (Right to Protest) मौलिक अधिकारों के तहत एक स्पष्ट अधिकार नहीं है, इसे अनुच्छेद 19 के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1)( a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सरकार की नीतियों पर स्वतंत्र रूप

स्वास्थ्य का अधिकार

स्वास्थ्य का अधिकार (Right to Health) का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के स्वास्थ्य और शरीर को नियंत्रित करने के अधिकार से है, जिसमें हिंसा एवं भेदभाव से मुक्त यौन और प्रजनन संबंधी जानकारी तथा सेवाओं तक पहुंच शामिल होती है। स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत

गर्भपात का अधिकार

हाल ही में देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के तहत जो गर्भपात करने का अधिकार विवाहित महिलाओं को मिल रहा है, वह अधिकार अविवाहित महिलाओं को भी प्राप्त होगा।एमटीपी अधिनियम की धारा 3 (2) (बी) का उद्देश्य महिला

अजन्मे बच्चे (Unborn Child) का अधिकार

संविधान अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। निश्चितता की कमी के कारण अजन्मे बच्चे को एक सामान्य व्यक्ति माना जाए या नहीं, यह अत्यधिक बहस का विषय बना हुआ

विवाह का अधिकार

भारतीय संविधान में महिला और पुरुष दोनों को विवाह का समरूप अधिकार प्रदान किया है। किसी भी महिला और पुरुष दम्पत्ति का चुनाव तथा अपनी स्वंतत्र और पूर्ण सहमति से विवाह करने का अधिकार है। विवाह का अधिकार (Right to Marry) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के

उपासना का अधिकार

भारत का संविधान न केवल व्यक्तियों को, बल्कि धार्मिक समूहों को भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत उपासना के अधिकार (Right of Worship) की गारंटी प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के संबंध में उल्लेख किया गया है।अनुच्छेद 25

भुलाए जाने का अधिकार

किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक रूप से इंटरनेट, वेबसाइट या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो और इस जानकारी को वह व्यक्ति इन प्लेटफॉर्म से हटाना चाहता हो तो जिस अधिकार से वह व्यक्ति इन जानकारियों को हटवाना चाहता है, उसे ही भुलाए जाने का अधिकार (Right to

निद्रा का अधिकार (Right to Sleep)

नींद स्वस्थ मानव अस्तित्व और कल्याण के लिए एक आवश्यक घटक है। किसी व्यक्ति को नींद से वंचित करना उसके स्वस्थ वातावरण में रहने के अधिकार का उल्लंघन है। अन्य सभी अधिकारों की तरह, नींद का अधिकार भी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत उचित प्रतिबंध के अधीन है। मेनका

अनौपचारिक मीडिया का प्रसारण अधिकार

मास मीडिया और संचार के क्षेत्र में तकनीकी क्रांति की प्रगति ने लाखों लोगों को लिखित, मौखिक और दृश्य मीडिया के माध्यम से सूचना के प्रसार की सुविधा प्रदान की है। भारत में प्रेस का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल हैं।

यात्रा करने का अधिकार (Right to Travel)

संविधान के अनुच्छेद 19(1)(D) नागरिकों को भारत के राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण के अधिकार की गारंटी देता है। वह एक राज्य से दूसरे राज्य में या राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्र रूप से आ जा सकता है।हालांकि राज्य आम जनता के हित तथा किसी

निःशुल्क विधिक सहायता

निःशुल्क कानूनी सहायता (Free Legal Aid) समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता है, जिसका उद्देश्य उन्हें कानून द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाना है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा

कैदियों का अधिकार (Rights of Prisoners)

कैदियों के बुनियादी कानूनी अधिकार होते हैं, जिनमें भोजन और पानी का अधिकार, स्वयं का बचाव करने के लिए एक वकील रखने का अधिकार, यातना, हिंसा और नस्लीय उत्पीड़न से सुरक्षा आदि शामिल होते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A ऐसे आरोपी कैदियों को जेल और बाहर दोनों जगह

पशुओं के अधिकार (Animal Rights)

हाल ही में आवारा कुत्तों की बढ़ती घटनाओं के आलोक में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मानव सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच संतुलन बनाये जाने संबंधी निर्देश दिए हैं। 2014 के भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम नागराज और अन्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायलय ने निर्देश दिया कि जानवरों

फ्री स्पीच बनाम हेट स्पीच

भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1)(A) के माध्यम से सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी नागरिकों को अपने विचार और राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है।इसमें न केवल मुंह से बोलना शामिल है, बल्कि लेखन, चित्र,

राजद्रोह कानून (Sedition Law)

भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत राजद्रोह को ऐसी किसी भी कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया गया है, जो भारत सरकार के प्रति घृणा या अवमानना लाने का प्रयास करता है। इस धारा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बोले गए या लिखित शब्दों, संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व

डिजिटल अधिकार

डिजिटल अधिकार (Digital Rights) वे मानवाधिकार और कानूनी अधिकार हैं, जो व्यक्तियों को डिजिटल मीडिया तक पहुंचने, उपयोग करने, कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दूरसंचार नेटवर्क तक पहुंचने और उपयोग करने की अनुमति देते हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य अपने सभी सदस्य देशों को सस्ती डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करना

निवारक निरोध बनाम मूल अधिकार

संभावित अपराध को रोकने के उद्देश्य से राज्य किसी व्यक्ति को ‘निवारक निरोध’ (Preventive Detention) के तहत हिरासत में ले सकता है। इस प्रकार निवारक निरोध, संदेह के आधार पर तथा यह मानकर की गई कार्रवाई है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा कुछ गलत कार्य किया जा सकता है। निवारक निरोध

अपराध पीड़ितों के अधिकार

अपराध और शक्ति के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की घोषणा को 29 नवंबर, 1985 को महासभा द्वारा अपनाया गया था, जिसे पीड़ितों के लिए मैग्ना कार्टा माना जाता है। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकारों से संबंधित है और इस प्रकार ये अनुच्छेद अभियुक्त के

मौलिक कर्तव्यों का प्रवर्तन

फरवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू करने (Enforcement of Fundamental Duties) की मांग वाली एक याचिका के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था। याचिका में तर्क दिया गया था कि नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का पालन न

अध्यादेश जारी करने की शक्ति

अध्यादेश अस्थायी कानून होते हैं, जो संसद और विधान सभा के सत्र में नहीं होने पर राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा जारी किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत केंद्र सरकार की सलाह के आधार पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। इसी

संसदीय विशेषाधिकार

देश में विधानसभा, विधानपरिषद और संसद के सदस्यों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, ताकि वे प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें, इन्हें ही संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges) कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के दोनों सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों एवं अनुच्छेद

संसदीय कार्यवाही

भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद ही इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है, अर्थात जनमत सर्वोपरि है। संसद अपनी कार्यवाहियों को विभिन्न माध्यमों से पूर्ण करता है। प्रश्नकाल (Question Hour): प्रत्येक संसदीय बैठक के पहले घंटे को

संसद के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व

सामूहिक जिम्मेदारी सरकार की संसदीय प्रणाली के कामकाज में अंतर्निहित मूलभूत सिद्धांत है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, सभी मंत्री अपने सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त उत्तरदायित्व रखते हैं। वे एक टीम के रूप में काम करते हैं।इस प्रकार, यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है

लोकसभा के उपाध्यक्ष

लोकसभा का उपाध्यक्ष संसदीय लोकतंत्र का प्रतीक हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 में लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के चुनाव का प्रावधान है। लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, बल्कि वह लोकसभा के लिए जिम्मेदार होता है और अध्यक्ष के बाद

संसद और राज्य विधानमंडल की तुलना

भारत में केंद्र और कुछ राज्यों में विधानमंडलों की द्विसदनीय प्रणाली के साथ सरकार की संसदीय प्रणाली है। हालांकि केंद्र में विद्यमान संसद और राज्यों में विद्यमान विधानमंडलों के मध्य कतिपय आधारों पर भिन्नता पाई जाती है, जो निम्नलिखित हैं: संसद विधानमंडल

विधान परिषद एवं राज्यसभा के मध्य तुलना

भारत में केंद्र और कुछ राज्यों में विधानमंडलों की द्विसदनीय प्रणाली है। राज्य स्तर पर, लोकसभा के समकक्ष विधानसभा है और राज्यसभा के समकक्ष विधान परिषद है। वर्तमान समय में 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। ये राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और

राज्य सभा की शक्तियां

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्य सभा का प्रावधान किया गया है।राज्य की शक्तियां निम्नलिखित हैं: विधायी शक्तियां: गैर-वित्तीय विधेयकों के मामलों में राज्यसभा को भी लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं।धन विधेयक के मामले में राज्यसभा

संसद का संयुक्त अधिवेशन

कई बार कुछ मुद्दों एवं विधेयक को लेकर संसद में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और किसी सदन में जाकर विधेयक अटक जाता है। ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Session of Parliament) बुलायी जा सकती है। गतिरोध की स्थिति में विधेयक पर चर्चा और

संयुक्त संसदीय समिति

संसदीय समिति सांसदों का एक पैनल है, जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है या लोक सभा अध्यक्ष एवं राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है। संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee) का गठन संसद के समक्ष प्रस्तुत किसी विशेष विधेयक की जांच करने के लिए

स्थायी समिति

स्थायी समितियों (Standing Committee) का गठन वार्षिक रूप से किया जाता है। वित्तीय समितियां, विभागीय समितियां आदि स्थायी समितियों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। मंत्री किसी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत होने के लिये पात्र नहीं होता है। प्रत्येक स्थायी समिति का कार्यालय उसके गठन की

संसदीय उत्पादकता में गिरावट

हाल के समय में संसदीय कार्यवाही में गतिरोध, व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर असहमति, ससंद सदस्यों की उपस्थिति को लेकर उदासीनता तथा विभिन्न विधेयकों को तीव्रता से पारित करने की प्रवृत्ति आदि कारणों से संसदीय कार्यप्रणाली की उत्पादकता का क्षरण हुआ है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च रिकॉर्ड के अनुसार, 15वीं लोकसभा (2009-14)

लाभ का पद

सरकार के अधीन ऐसा पद धारण करना, जिससे कोई वेतन, उपलब्धि अथवा कोई भत्ता जुड़ा हुआ हो, लाभ का पद (Ofiice of Profit) कहलाता है। लाभ के पद, वह पद होता है जिस पर रहते हुए कोई व्यक्ति सरकार की ओर से किसी भी तरह की सुविधा लेने का अधिकारी

अप्रचलित कानून

अप्रचलित कानून (Obsolete Laws) से तात्पर्य ऐसे कानून से है, जिनका वर्तमान में आम लोगों के सामान्य जीवन में कोई महत्व एवं इसकी प्रासंगिकता नहीं है और न ही कानून की किताबों में बने रहने के लायक हैं। वर्तमान में अपनी प्रासंगिकता और उपयोगिता खोने के बावजूद बड़ी संख्या में

विधि का शासन

विधि का शासन (Rule of law) के सिद्धांत की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई है और यह ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली की मूलभूत विशेषताओं में से एक है। विधि के शासन का अभिप्राय देश में कानूनी समानता का होना है।विधि के शासन के अनुसार किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए

प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत

प्राकृतिक न्याय का अर्थ है, वह न्यूनतम मानक एवं सिद्धांत है, जिनका प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अनुसरण या पालन किया जाना चाहिए, जब वे उन मसलों पर फैसला कर रहे हों, जो जनता से जुड़े हों। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत (Principles of Natural Justice) रोमन कानून के ‘जस नेचुरल’ शब्द से

कानून की उचित प्रक्रिया

संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। भारतीय संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया शब्द का प्रयोग सीधे तौर पर नहीं किया गया है। न्यायिक व्याख्याओं के अनुसार, अनुच्छेद

रिट याचिकाएं (Writ Petitions)

ये भारत के नागरिक या विदेशी लोगों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश हैं। इसलिए रिट को न्यायालय द्वारा जारी एक औपचारिक आदेश के रूप में समझा जा सकता है। एक रिट याचिका किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती

जनहित याचिका

जनहित याचिका (PIL) को किसी कानून या किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। बड़े पैमाने पर जनता याचिकायों पर विचार करने के लिए न्यायाधीशों द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। हालांकि, इस

अग्रिम जमानत

अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) न्यायालय द्वारा दिया गया एक निर्देश है, जिसमें किसी व्यक्ति को उसके गिरफ्तार होने के पहले ही जमानत दे दी जाती है, अर्थात् आरोपित व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाता है। भारत के आपराधिक कानून के अंतर्गत गैर-जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार

निवारक निरोध

निवारक निरोध (Preventive Detention) का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने से है, जिसने अभी तक कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन अधिकारी उसे कानून और व्यवस्था के लिए संभावित खतरा मानते हैं। संभावित अपराध को रोकने के उद्देश्य से राज्य किसी व्यक्ति को ‘निवारक निरोध’ के तहत हिरासत

न्यायालय की अवमानना

अदालत की अवमानना (Contempt of Court) का तात्पर्य ऐसी किसी भी कार्रवाई से है, जो किसी अदालत के अधिकार की निंदा करे, उसका अपमान करे या अदालत के अपने कार्य करने की क्षमता में बाधा डाले। इस सन्दर्भ में न्यायालयों को प्राप्त अवमानना के क्षेत्रधिकार का उद्देश्य कानून की महिमा और

आपराधिक न्याय प्रणाली

आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) के अंतर्गत जेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा न्याय व्यवस्था तीनों को ही शामिल किया जाता है। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से आशय इसके तीनों घटकों- न्याय व्यवस्था, जेल प्रशासन व पुलिस में सुधार से है। सम्पूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली में समग्र सुधार के लिए इसके

न्यायिक हिरासत बनाम पुलिस हिरासत

सामान्यतया हिरासत का अर्थ एक व्यक्ति पर नियंत्रण या निगाह रखना है। इसका तात्पर्य किसी व्यक्ति के अपनी इच्छा के मुताबिक कहीं आने-जाने पर प्रतिबंध से है। हिरासत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत आजादी के अधिकार पर सीधा हमला है।इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कानून में

न्यायिक समीक्षा/सक्रियता/अतिरेक/संयम

न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है, जो केंद्र एवं राज्य सरकारों पर लागू होती है। न्यायिक समीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत कार्यपालिका और विधायी कार्य न्यायपालिका द्वारा समीक्षा के अधीन हैं।न्यायिक समीक्षा शक्ति वाला

कॉलेजियम प्रणाली

न्यायिक प्रणाली में लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 1993 में कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System) का एक नया तंत्र स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय उनकी व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि न्यायपालिका में सर्वोच्च सत्यनिष्ठा वाले न्यायाधीशों के एक

न्यायिक उत्तरदायित्व

न्यायिक उत्तरदायित्व (Judicial Liability) का अर्थ है कि न्यायाधीश उन निर्णयों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो वे स्वयं करते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता ही जवाबदेही लाने में मदद करती है। न्यायपालिका, उसके कार्यों के प्रति जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए; लेकिन न्यायपालिका सरकार की कार्यकारी या विधायी

न्यायिक अवसंरचना

न्यायिक बुनियादी ढांचे (Judicial Infrastructure) में अदालतों, न्यायाधिकरणों, वकीलों के कक्षों आदि के भौतिक परिसर शामिल होते हैं। इसमें सभी संसाधनों की उपलब्धता सहित डिजिटल और मानव संसाधन अवसंरचना भी शामिल है। पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण न्यायिक अवसंरचना न्यायिक अधिकारियों के लिए न्याय प्रदान करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निभाने

किशोर न्याय प्रणाली

किशोर न्याय प्रणाली (Juvenile Justice System) सामाजिक कल्याण और बच्चे के अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है। किशोर न्याय प्रणाली का मुख्य फोकस सुधार और पुनर्वास है। किशोर न्याय प्रणाली आपराधिक कानून की एक शाखा है, जो नाबालिगों से जुड़े मामलों में न्याय प्रदान करती है। भारत में किशोर न्याय

सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में प्रमुख अंतर

सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय और अपील का अंतिम न्यायालय भी है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य न्यायिक निकाय उच्च न्यायालय है। संविधान के भाग

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण (Democratic Decentralization) केंद्र से राज्य के कार्यों और संसाधनों को निचले स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है, ताकि शासन में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी को सुविधाजनक बनाया जा सके। इसका उद्देश्य प्राधिकरण और विशेषज्ञता के क्षेत्र का विस्तार करना और लोगों को राजनीति और

डिजिटल शासन (Digital Governance)

डिजिटल शासन से तात्पर्य शासन संबंधी प्रक्रियाओं में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अनुप्रयोग से है, जिसके माध्यम से सरकार के विभिन्न घटकों के बीच, सरकार एवं व्यवसायों के बीच तथा सरकार एवं नागरिकों के बीच संचार तथा लेन-देन की दक्षता में सुधार किया जा सके। इसका

नागरिक चार्टर

नागरिक चार्टर (Citizen's Charter) एक ऐसा सार्वजनिक उपकरण है, जो अपने नागरिकों को निर्धारित मानकों को बनाए रखते हुए उच्च स्तर की सेवाएं प्रदान करता है। नागरिक चार्टर की अवधारणा सेवा प्रदाताओं और इसके उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास को सुनिश्चित करती है। 1992 में, यूके सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवा वितरण

राजभाषा (Official Language)

संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने की मांग की गई थी, परन्तु संविधान सभा इसे लेकर एकमत नहीं थी। इसीलिए ‘मुंशी-आयंगर’ सूत्र नामक एक समझौता विकसित किया गया। मुंशी-आयंगर फॉर्मूले को भाग 17, अध्याय प् के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ (केंद्र

न्यायिक समीक्षा से कानूनों को बाहर करना

11 नवंबर, 2022 को झारखंड विधानसभा द्वारा ‘स्थानीय निवासियों’ की अधिवास स्थिति के निर्धारण तथा सरकारी पदों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने से संबंधित दो विधेयकों को मंजूरी दी गई। हालांकि, ये दोनों विधेयक एक प्रतिवाद (caveat) के साथ आए हैं। इनमें कहा गया है कि केंद्र द्वारा इन्हें संविधान की

राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल की क्षमादान शक्ति

राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास उन व्यक्तियों को क्षमादान देने का अधिकार है, जिन पर मुकदमा चलाया गया है और सभी मामलों में किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। संविधान के अनुच्छेद 72 (1) के अनुसार राष्ट्रपति को, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के

आदर्श आचार संहिता

आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए मानकों का एक ऐसा समूह है, जिसे राजनैतिक दलों की सहमति से तैयार किया जाता है। उक्त संहिता में सन्निहित सिद्धांतों का पालन करने और साथ ही उनको मानने और उसका अनुपालन

चुनाव चिन्ह

लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनाव लड़ती हैं। यह चुनाव चिन्ह पार्टियों की रीति-नीतियों को भी प्रदर्शित करता है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 5 अक्टूबर, 2021 को चिराग पासवान वाले गुट के लिए ‘लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)’ नाम तथा हेलीकॉप्टर का चुनाव चिह्न आवंटित किया।

चुनावी बांड

चुनाबी बॉन्ड (Electoral Bonds) राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय साधन है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रॉमिसरी नोट (Promissory Note) की तरह होता है, जिसे कोई भी भारतीय नागरिक भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है। एक व्यक्ति या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ

चुनावी याचिका

चुनाव याचिका (Election Petition) संसदीय या स्थानीय सरकार के चुनावों के चुनाव परिणामों की वैधता की जांच करने की एक उपकरण है। यह संसदीय, विधानसभा या स्थानीय चुनाव में उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देने के लिए कानून के तहत एक साधन है। चुनाव परिणामों की घोषणा के पश्चात् यदि

फ्रीबीज

फ्रीबीज या मुफ्त उपहार (freebies) ऐसे लोक कल्याणकारी या लोक लुभावन उपाय होते हैं, जो सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के रूप में मुफ्त में दिए जाते हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त सार्वजनिक परिवहन, मुफ्त पानी और लंबित बिलों एवं ऋणों को माफ करके राजनीतिक दलों द्वारा किए गए वादों की

रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (RVM)

हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने घरेलू प्रवासियों के लिए एक नई मतदान प्रणाली रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (Remote Electronic Voting Machine) का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत लोगों को वोट डालने के लिए अपने गृह राज्य या जिले की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। रिमोट

गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियां

सितंबर 2022 में पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त (Unrecognized Parties) राजनीतिक दलों द्वारा उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी कार्रवाई के हिस्से के रूप में भारत के चुनाव आयोग ने 86 गैर-मौजूद राजनीतिक दलों को गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की सूची से बाहर कर दिया है और अन्य 253 को ‘निष्क्रिय

दल-बदल विरोधी कानून

52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल की गई थी, इसे ही सामान्यतः दल-बदल विरोधी कानून (Anti Defection Law) के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल-बदल करने वाले जन-प्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना है, ताकि

विचाराधीन कैदियों के लिए मतदान का अधिकार

कैदियों को भी संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार दिया गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेगा, यदि वह जेल में बंद है, चाहे कारावास या परिवहन की सजा के तहत या अन्यथा या

मानव तस्करी

मानव तस्करी (Human Trafficking) वर्तमान समय की दासता का रूप है, जिसमें श्रम, यौन शोषण के उद्देश्य से बल या धोखे से व्यक्तियों का अवैध परिवहन शामिल है। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी मानव तस्करी रिपोर्ट, 2021 के अनुसार, कोविड-19 महामारी के कारण मानव तस्करी के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि

बाल शोषण

बच्चों के साथ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्तर पर किया जाने वाला दुर्व्यवहार बाल शोषण (Child abuse) कहलाता है। बाल शोषण के अंतर्गत बच्चों को इरादतन यौनिक कृत्य दिखाना, अनुचित कामुक बातें करना, गलत तरीके से छूना, जबरन यौन कृत्य के लिये मजबूर करना आदि का प्रलोभन देना चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाना

बच्चों को गोद लेना (Child Adoption)

फरवरी 2022 में प्रकाशित लैंसेट नामक साइंटिफिक जर्नल के अध्ययन के अनुसार भारत में 1 मार्च, 2020 से 31 अक्टूबर, 2021 के बीच देश में अनाथ हुए बच्चों का आंकड़ा 19-15 लाख था। भारत में बच्चे को गोद लेने हेतु सर्वप्रथम भावी माता-पिता को सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA) के चाइल्ड

दया मृत्यु (मर्सी किलिंग)

मर्सी किलिंग (Mercy killing) के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को दर्द रहित मौत प्रदान करने के लिए चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार उसकी चिकित्सा सुविधाओं को हटाना शामिल किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य बनाम मारुति श्रीपति दुबल के मामले

मृत्यु दंड

मृत्यु दंड (Capital Punishment) सजा का सबसे गंभीर रूप है। यह वह सजा है, जो मानवता के खिलाफ सबसे जघन्य अपराधों के लिए दी जाती है। कैपिटल पनिशमेंट मानवता के खिलाफ सबसे जघन्य, गंभीर और घृणित अपराधों के लिए सजा के रूप में कार्य करता है। मृत्युदंड, उस व्यक्ति के

मानसिक रोग

मानसिक रोग (Mental illness) जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, वंशानुगत और पर्यावरणीय तनावों का एक संयोजन है, भावनाओं, सोच या व्यवहार में परिवर्तन शामिल होता है। मानसिक रोग संकट या सामाजिक, कार्य या पारिवारिक गतिविधियों में कार्य करने की समस्याओं से जुड़ी हो सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट

संगठित अपराध

संगठित अपराध (Organized crime) पैसे के लिए अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अपराधियों द्वारा चलाए जा रहे केंद्रीयकृत संगठनों का एक स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय समूह है। संगठित अपराध को आतंकवादी समूहों, विद्रोही ताकतों और अलगाववादियों के अलावा राजनीतिक एजेंडे से भी प्रेरित किया जा सकता है। वैश्वीकरण के कारण

आत्महत्या का गैर-आपराधीकरण

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में आत्महत्या की दर सबसे अधिक है। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तैयार की गई नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2020 में देश में आत्महत्या की कुल संख्या में लगभग 71% पुरुष और 29% महिला थी। केन्या,

ऑनर किलिंग

ऑनर किलिंग (Honor killing) एक व्यक्ति की हत्या है, जो अपनी इच्छा के अनुसार अपने वैवाहिक जीवन का चयन करती या करता है। ये मूल रूप से परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां हर नागरिक को समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार

पुलिस क्रूरता

पुलिस क्रूरता (Police brutality) एक व्यक्ति या एक समूह के खिलाफ कानून प्रवर्तन द्वारा बल का अत्यधिक और अनुचित उपयोग है। ये एक पुलिस अधिकारी द्वारा बल के अनावश्यक उपयोग को संदर्भित करता है।पुलिस की क्रूरता से स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, अवैध पुलिस हिरासत, शारीरिक और मानसिक शोषण, यातना

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा

जनवरी 2019 में संसद ने 103वां संशोधन अधिनियम, 2019 पारित किया था, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10% सीटों के आरक्षण का विशेष प्रावधान किया गया है। इस संशोधन में संविधान के अनुच्छेद 15 (6) (सरकारी नौकरियों में आरक्षण) और 16 (6)

निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण

भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिये अवसर की समानता सुनिश्चित करने पर बल देता है और साथ ही यह भी कहता है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ों वर्गों को वरीयता देनी चाहिये। अतः संविधान के मौलिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र में आरक्षण उचित नजर

जाति आधारित जनगणना

जनगणना में किसी व्यक्ति की जाति से संबंधित सूचना का समावेश करना जातीय जनगणना (Caste Census) कहलाता है। जातिगत जनगणना के माध्यम से पिछड़ेपन का शिकार हुई जाति को आरक्षण का लाभ देकर उनकी स्थिति मजबूत किया जा सकता है। स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 तक प्रत्येक जनगणना में

पदोन्नति में आरक्षण

1950 के दशक से केंद्र और राज्य सरकारें एससी और एसटी समुदायों के पक्ष में पदोन्नति में आरक्षण की नीति का पालन कर रही हैं, क्योंकि सार्वजनिक सेवाओं में निर्णय निर्माण प्रक्रिया के स्तर पर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित

क्रीमी लेयर

क्रीमी लेयर (Creamy Layer) एक अवधारणा है, जो एक सीमा निर्धारित करती है, जिसके भीतर ओबीसी आरक्षण लाभ लागू होते हैं। ये सिद्धांत समानता के मौलिक अधिकार पर आधारित था। सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% कोटा है, क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वालों को

सरोगेसी

सरोगेसी (Surrogacy) एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें एक महिला (सरोगेट) किसी अन्य व्यक्ति या जोड़े (इच्छित माता-पिता) की ओर से बच्चे को जन्म देने के लिये सहमत होती है। इसमें इच्छुक दंपत्ति के लिए कोई अन्य महिला बच्चे को जन्म देती है तथा जन्म के पश्चात बच्चा दंपत्ति को सौंप

वैवाहिक बलात्कार

वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी पर बल, शारीरिक हिंसा या सहमति देने में असमर्थ होने पर प्राप्त अवांछित संभोग को संदर्भित करता है। इस प्रकार के कृत्य विवाहित महिलाओं को भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत कानूनों की समान सुरक्षा से वंचित करते हैं। भारतीय महिलाएं अनुच्छेद 14

क्लिनिकल ट्रायल

क्लिनिकल परिक्षण (Clinical trial) ऐसे शोध को कहते हैं, जिनका उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि कोई चिकित्सकीय प्रणाली, दवा या कोई चिकित्सकीय उपकरण मनुष्य के लिये सुरक्षित और प्रभावी है या नहीं। इनका उद्देश्य अनुसंधान है। पशु पर क्लिनिकल परीक्षण का उद्देश्य यह जानना होता है कि कोई

पेसा कानून

दिलीप सिंह भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 या पेसा अधिनियम, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्व-शासन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र द्वारा अधिनियमित किया गया एक अधिनियम है। अनुसूचित क्षेत्र, भारतीय संविधान के 73वें

स्वायत्त जिला परिषद

भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों (autonomous district council) के गठन का प्रावधान करता है, जिन्हें उनके संबंधित राज्यों के भीतर स्वायत्तता प्रदान की गई है। इन स्वायत्त जिला परिषदों में से अधिकांश जिला परिषद उत्तर पूर्व भारत में स्थित हैं। प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद

समान नागरिक संहिता

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की अवधारणा पूरे देश के लिए एक कानून का प्रावधान करती है, जोकि सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि में लागू होगी। समान नागरिक संहिता का प्रावधान राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के

धर्मांतरण विरोधी कानून

भारत में धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित या विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं है। वर्ष 1954 के बाद से कई मौकों पर धार्मिक रूपांतरणों को विनियमित करने हेतु संसद में निजी विधेयक पेश किये गए थे; लेकिन ये विधेयक कभी संसद में पारित नहीं हो सके। अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा,

अवैध अप्रवासी

वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अवैध अप्रवासी (Illegal Migrants) माना जाता है। वर्तमान में भारत किसी भी प्रकार के अवैध प्रवासन का समर्थन नहीं करता है। पूर्वी सीमाओं से, बांग्लादेशी अवैध आप्रवासन ने पूर्वोत्तर विशेषकर असम की जनसांख्यिकी को बदल दिया है।

वनवासियों के अधिकार (Rights of Forest dwellers)

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, जिसे वन अधिकार अधिनियम, 2006 के रूप में भी जाना जाता है, वनवासियों के अधिकार के संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम का उद्देश्य वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वनवासियों की भूमि

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) भारत की केंद्रीय आतंक रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जांच करने के लिये अनिवार्य है। इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था। इसका मुख्यालयः नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ED)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक कानून प्रवर्तन एजेंसी तथा आर्थिक खुफिया एजेंसी है जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। इस निदेशालय की स्थापना 1956 को हुई, जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम,

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)

इसकी की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित के- संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 1963 को की गई थी। सीबीआई का अधीक्षण भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) द्वारा और अन्य मामलों में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। वर्तमान

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) बाल अधिकारों और अन्य संबंधित मामलों की रक्षा के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत देश में गठित एक वैधानिक निकाय है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में

विधि आयोग

विधि आयोग (law commission) प्रति 3 साल में भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर-सांविधिक निकाय है। इसे भारत सरकार की एक अधिसूचना द्वारा कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के साथ गठित किया गया है। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1834 में ब्रिटिश

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के माध्यम से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) का गठन केन्द्र सरकार द्वारा अक्टूबर, 2003 को किया गया था। आयोग एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। यह वैधानिक निकायों को सलाह भी प्रदान करता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त 1 अध्यक्ष तथा 6 सदस्य शामिल

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 में 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338क अंतःस्थापित करके की गयी थी। अतः यह एक संवैधानिक निकाय है। पहला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मार्च, 2004 में गठित हुआ था। इस संशोधन द्वारा तत्कालीन राष्ट्रीय

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है। 89वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से अलग करके संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 2004 में की गई।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अधीन इस आयोग का गठन एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था, किंतु 102वें संविधान संशोधन द्वारा अनु 338(B) के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में दो नए अनुच्छेदों 338B और 342A को

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र

एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (International Financial Services Center) घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। ऐसे केंद्र अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार वित्त, वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के प्रवाह से निपटते हैं।लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर को वैश्विक वित्तीय केंद्रों के रूप में गिना

भारतीय निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्थान है, जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गयी थी। संविधान के भाग-15 के अनुच्छेद-324 से

वित्त आयोग

वित्त आयोग (Finance Commission) एक संवैधानिक निकाय है, जो राजकोषीय संघवाद की धुरी है, जिसका गठन संविधान के अनुछेद 280 के तहत किया जाता है। इसका मुख्य दायित्व संघ व राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, उनके बीच करों के बटवारे की संस्तुति करना तथा राज्यों के बीच इन

भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)

संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा, जिसकेा राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है (दोनों में से जो भी पहले हो)। उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप किया गया है। यह संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के अधिकार की रक्षा करने

50 मॉडल वस्तुनिष्ठ प्रश्न

मॉडल

2014-22 के दौरान विकास परिदृश्य

2014-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक ढांचागत एवं प्रशासनिक सुधार (Structural And Governance Reforms) लागू किए गए। इसके परिणामस्वरूप 2014-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों को मजबूती मिली हैं। 2014 के बाद लागू किए गए सुधार से कार्यक्रमों द्वारा इज ऑफ लिविंग तथा कारोबार में सुगमता (Ease of

राजकोषीय स्थिति

वित्त वर्ष 2023 के दौरान केन्द्र सरकार की वित्तीय स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई है। इसका प्रमुख कारण आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने के फलस्वरूप प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के संग्रह में होने वाले तेज उछाल है। अप्रैल-नवम्बर 2022 के दौरान सकल कर राजस्व (Gross Tax Revenue) में 15.5 प्रतिशत की वार्षिक

मौद्रिक प्रबंधान और वित्तीय स्थिरता

अप्रैल 2022 से आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति को सख्त बनाना शुरू किया था। उस समय से लेकर अब तक रेपो रेट में 225 आधार बिन्दु की वृद्धि हुई है जिससे अधिशेष तरलता (Surplus Liquidity) में कमी आई है। वित्तीय संस्थानों के बैलेंस शीट की स्थिति में सुधार होने से

वस्तुओं के मूल्य एवं महंगाई

विभिन्न वैश्विक बाधाओं (युद्द, वैश्विक आपूर्ति सृंखला में बाधा आदि) के समग्र प्रभाव से वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि दर्ज की गई है। परन्तु भारत में मूल्यवृद्धि सरकार के प्रयासों से एक सीमा तक ही बढ़ी एवं पुनः सामान्य स्तर पर पहुँच गई। भारत में खुदरा मूल्यवृद्धि (Retail

कृषि एवं खाद्य प्रबंधन

कृषि और संबंधित क्षेत्र का प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षों से मजबूत रहा है। इसका प्रमुख कारण निम्नलिखित पहल हैं- फसल एवं पशुओं उत्पादकता में वृद्धि, मूल्य समर्थन पहल के माध्यम से किसानों को निश्चित आय सुनिश्चित करना, फसलों में विविधता को बढ़ावा देना किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना के

​उधोग एवं निवेश

वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में, औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्य संवर्धन (Gross Value Added-GVA) में 3.7 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले दशक के पूर्वाद्ध के दौरान हासिल की गई 2.8 प्रतिशत की औसत वृद्धि से अधिक है। वर्ष की पहली छमाही के दौरान निजी

सेवा क्षेत्र

वित्त वर्ष 2022 में 8.4 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र के 9.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2015 में 3 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 4 प्रतिशत हो गई। इस

बाह्य क्षेत्र

अप्रैल-दिसम्बर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात 332.8 बिलियन डॉलर रहा। भारत ने अपने बाजार को विविधिकृत किया है। इसके परिणामस्वरूप ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब को किए जाने वाले निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। बाजार के विस्तार और बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के समझौते

भौतिक और डिजिटल अवसंरचना

सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnerships) के माध्यम से परियोजनाओं के विकास का कार्य किया जा रहा है। वीजीएफ योजना (Viability Gap Funding) के माध्यम से अवसंरचना विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2014-15 से 2022-23 के दौरान वीजीएफ योजना के तहत 56 परियोजनाओं को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी (In-Principal

सामाजिक अवसंरचना और रोजगार

सामाजिक क्षेत्र (Social Sector) पर सरकारी खर्च में व्यापक वृद्धि देखने को मिली है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों का अनुमानित व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का 2.1 प्रतिशत हो गयाद्य यह वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी का 2.2 प्रतिशत ही था। सामाजिक क्षेत्र पर व्यय

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए ‘नेट जीरो’ का संकल्प (Net Zero Pledge) व्यक्त किया है। भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधनों से 40 प्रतिशत अधिष्ठापित बिजली क्षमता (Installed Electric Capacity) का अपना लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले ही हासिल कर लिया। गैर-जीवाश्म ईंधनों से