भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं विविधता : पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहायक - संपादकीय डेस्क
G20 समूह के अपने वर्तमान अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान भारत सरकार, देश को एक सुरक्षित एवं पर्यटन-अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए G20 प्रतिनिधियों को अपनी सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत एवं विविधता को प्रदर्शित कर रही है। आतिथ्य और पर्यटन उद्योग, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। यद्यपि पर्यटन के समावेशी एवं त्वरित विकास हेतु सरकार को अलग-अलग मंत्रालयों की
भारत में बढ़ती असमानता : समावेशी विकास में बाधक - नवीन चंदन
परचेजिंग पॉवर पैरिटी (PPP) के आधार पर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत में विभिन्न रूपों में असमानता व्याप्त है तथा इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। बढ़ती हुई असमानता, समावेशी विकास की राह में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है, जिसके कारण समाज में वर्ग विभेद बढ़ रहा है। वर्तमान में व्याप्त इस असमानता में कमी लाने के लिए सामाजिक क्षेत्र के व्यय को बढ़ाने
भारतीय डायस्पोरा : देश की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार - डॉ. अमरजीत भार्गवब
प्रवासी भारतीय, प्रेषण तथा अन्य वित्तीय प्रवाह के माध्यम से भारत में पूंजीगत निवेश के एक बड़े अंतर को पूरा करते हैं। किंतु, सभी प्रवासी भारतीयों को निवेशक के दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति में परिवर्तन किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना प्रवासी भारतीयों के योगदानों का संकुचित दृष्टि से मूल्यांकन करने के समान है। हम अन्य आयामों को देखने पर यह पाते हैं कि इस समुदाय द्वारा सूचना, कौशल,
मोटे अनाज को बढ़ावा : कुपोषण एवं जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण में भूमिका - संपादकीय डेस्क
मोटे अनाजों को जल की कमी वाले अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में भी आसानी से उगाया जा सकता है तथा इन फसलों की परिपक्वता अवधि भी तुलनात्मक रूप से कम होती है। विशेषज्ञ इन्हें 21वीं सदी की एक आदर्श फसल मानते हैं, जो जलवायु परिवर्तन तथा बढ़ती वैश्विक जनसंख्या के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा की समस्या का एक संभावित समाधान हो सकता है। इनमें पौष्टिक तत्वों की अधिकता होती है, अतः इसे
भारत की राजकोषीय चुनौतियां : मौजूदा स्थिति एवं सतत आर्थिक संवृद्धि हेतु अनिवार्यताएं - संपादकीय डेस्क
किसी देश अथवा क्षेत्र में जारी समस्त आर्थिक गतिविधियां अग्र एवं पश्चगामी प्रभाव उत्पन्न करती हैं। कमोबेश, यही स्थिति राजकोषीय संतुलन के संदर्भ में देखी जा सकती है। राजकोषीय संतुलन से एक तरफ जहां सरकार को सामाजिक कल्याण एवं बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु अवसर प्राप्त होते हैं; तो वहीं दूसरी तरफ, व्यापक राजकोषीय घाटा अनेक चक्रीय प्रभावों को उत्पन्न करके अंततः आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। इसके नकारात्मक
भारत में भू-जल संदूषण : समस्या, कारण एवं प्रभाव
हाल ही में केंद्रीय भू-जल बोर्ड (Central Ground Water Board - CGWB) द्वारा भू-जल वार्षिकी 2021-2022 (Groundwater Yearbook 2021-2022) रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में भारत में भू-जल संदूषण (Ground Water Contamination in India) की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित 12
दक्षिण-दक्षिण सहयोग : चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य में सहभागिता के नए आयामों की तलाश
12 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक एवं तकनीकी विषयों पर सहयोग करने के लिए राष्ट्रों के एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में ‘वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट-2023’ (Voice of Global South Summit-2023) का उद्घाटन किया। भारत ने इस आयोजन के माध्यम से दक्षिण के
डीपफेक तथा व्युत्पन्न जोखिम : बहुआयामी विनियामक ढांचे एवं विधायी तंत्र की आवश्यकता
7 जनवरी, 2023 को ताइवान की संसद ने डीपफेक पोर्नोग्राफी (Deep fake Pornography) को नियंत्रित करने से संबंधित एक मसौदा कानून को मंजूरी प्रदान की। इसी प्रकार चीन के साइबरस्पेस प्रशासन (CAC) द्वारा भी डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी के उपयोग को प्रतिबंधित करने और गलत सूचना पर अंकुश लगाने के लिये
भारत में ऑनलाइन गेमिंग : सामाजिक-आर्थिक प्रभाव तथा नियामकीय स्थिति
2 जनवरी, 2023 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने ऑनलाइन गेमिंग के लिये नियमों का मसौदा जारी किया। प्रस्तावित नियमों को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम-2021 [Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules-2021] में संशोधन के रूप में पेश किया
राष्ट्रीय मुद्दे
निष्क्रिय इच्छामृत्यु की प्रक्रिया का सरलीकरण
24 जनवरी, 2023 को न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ‘लिविंग विल’ (Living Will) से संबंधित मौजूदा दिशा-निर्देशों में बदलाव करके देश में निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की प्रक्रिया को सरल बनाने पर सहमति व्यक्त की। ‘लिविंग विल’ से संबंधित ये
न्यायपालिका
विमुद्रीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
2 जनवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के 2016 के विमुद्रीकरण के फैसले को बरकरार रखा। संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से दिए गए अपने फैसले में कहा कि ` 500 और ` 1000 के नोटों को बंद करने की केंद्र सरकार
भारत में ‘स्वतंत्र एवं संतुलित प्रेस’ की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट
हेट स्पीच की घटनाओं से संबंधित विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के दौरान 13 जनवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से हेट स्पीच के मामलों को गंभीरता से लेने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच और हेट क्राइम, समाज पर किए गए अपराध है तथा
आरोप-पत्र सार्वजनिक दस्तावेज नहीं: सुप्रीम कोर्ट
20 जनवरी, 2023 को दिए गए एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस, सीबीआई तथा ईडी जैसी जांच एजेंसियों को किसी मामले में दायर चार्जशीट को आम जनता के लिए सार्वजनिक करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। वाद या प्रकरणः सौरव दास बनाम भारत संघ एवं अन्य (Saurav
कार्यक्रम एवं पहल
आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ
7 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन (2nd National Conference of Chief Secretaries) के दौरान आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (Aspirational Block Programme) का शुभारंभ किया। मुख्य सचिवों का द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन 5-7 जनवरी, 2023 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पृष्ठभूमिः केंद्र सरकार द्वारा
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभार्थियों और प्राथमिक घरेलू (PHH) लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी। नई योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) का नाम दिया गया है। प्रभावी होने
केन-बेतवा लिंक परियोजना
18 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में ‘केन-बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति’ [Steering Committee of Ken-Betwa Link Project (SC-KBLP)] की तीसरी बैठक आयोजित की गई। जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिनिधियों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों तथा नीति आयोग के अधिकारियों
नियम-विनियम/दिशा-निर्देश
सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के लिए नए नियम जारी
केंद्र सरकार द्वारा 20 जनवरी, 2023 को मशहूर हस्तियों (Celebrities) तथा सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स (Social Media Influencers) के लिए ‘विज्ञापन संबंधी मार्गदर्शी दिशानिर्देश’ (Endorsement Guidelines) जारी किए गए। इन दिशानिर्देशों के तहत अब उनके द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचारित किए जा रहे किसी उत्पाद या ब्रांड के
सम्मेलन एवं बैठक
अखिल भारतीय वार्षिक जल सम्मेलन
5-6 जनवरी, 2023 के मध्य मध्य प्रदेश के भोपाल में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ‘राज्यों के मंत्रियों का पहला अिखल भारतीय वार्षिक जल सम्मेलन’ (1st All India Annual State Ministers Conference on Water) आयोजित किया गया। सम्मेलन की थीमः ‘वाटर विजन/2047’ (Water Vision@ 2047)। उद्देश्यः अगले 25 वर्षों में भारत के लिए
अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन
21 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 57वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन (All India Conference of DG's and IG's of Police) में हिस्सा लिया। आयोजनः 57वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन का आयोजन इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) द्वारा 20-22 जनवरी, 2023 के मध्य नई दिल्ली में किया गया। मुख्य बिंदु सम्मेलन में
आयोग एवं समिति
शिकायत अपीलीय समितियों (GACs) का गठन
27 जनवरी, 2023 को केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट-आधारित प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ उपयोगकर्ताओं के शिकायतों के समाधान के लिए 3 शिकायत अपीलीय समितियों [Grievance Appellate Committees (GACs)] के गठन की अधिसूचना जारी की। संशोधित आईटी नियम 2021 के तहतः इन शिकायत अपीलीय समितियों का गठन अक्टूबर 2022 में
लद्दाख पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन
2 जनवरी, 2023 को गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लोगों की भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। 17 सदस्यीय इस समिति में लद्दाख के उपराज्यपाल आर. के.
विविध
सेना में महिला अफ़सरों की कमांड पोस्टिंग
भारतीय थल सेना ने एक ऐतिहासिक सुधार के तहत महिला अधिकारियों को लेफ्टनेंट कर्नल से कर्नल (Colonel) के पद पर पदोन्नत करने तथा उन्हें उनके पुरुष समकक्षों के बराबर लाने का फैसला किया है। हाल ही में थल सेना द्वारा कर्नल के रैंक में कमांड पोस्टिंग (Command Posting) के लिए महिला
संक्षिप्तिकी
74वां गणतंत्र दिवस समारोह
26 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली के कर्त्तव्य पथ पर प्रतिष्ठित परेड के साथ भारत ने अपना 74वां गणतंत्र दिवस (74th Republic Day) मनाया। मुख्य अतिथिः मिस्र के राष्ट्रपति ‘अब्देल फतह अल-सिसी’ (Abdel Fattah El-Sisi) 26 जनवरी की परेड के मुख्य अतिथि थे। यह पहली बार है जब मिस्र के किसी
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 19 व 21 के दायरे का विस्तार
3 जनवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अनुच्छेद 19 एवं 21 में निहित मौलिक अधिकार राज्य या उसके तंत्र के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रवर्तनीय हैं। इसका अर्थ यह है कि अनुच्छेद 19 व 21 के तहत इन मौलिक अधिकारों को
विधानसभा अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन
11-12 जनवरी, 2023 के मध्य राजस्थान के जयपुर में 83वां अिखल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन (83rd All India Presiding Officers Conference) आयोजित किया गया। विधानसभा अध्यक्षों के इस सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। मुख्य बिंदु अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन (AIPOC) में 9-सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया
न्यूज़ बुलेट्स
चुनावी शुचिता पर सम्मेलन
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 23-24 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली में ‘प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं चुनाव निष्ठा’ (Use of Technology and Elections Integrity) विषय पर दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की गई। दिसंबर 2021 में आयोजित ‘लोकतंत्र के लिए सम्मेलन’ (Summit for Democracy) के बाद चुनावी शुचिता पर समूह (Cohort
कृषि एवं सहकारिता
3 नई बहु-राज्य सहकारी समितियों के गठन को मंजूरी
11 जनवरी, 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन नई बहु-राज्य सहकारी समितियों (Multi-State Cooperative Societies) के निर्माण को अपनी मंजूरी दी। विवरणः इन तीन नई बहु-राज्य सहकारी समितियों की स्थापना बहु-राज्य सहकारी समिति (MSCS) अधिनियम, 2002 के तहत की जाएगी। ये तीन समितियां निम्नलिखित हैं- राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति (National Multi-State
संस्थान एवं निकाय
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
16 जनवरी, 2023 को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (National Financial Reporting Authority - NFRA) ने एक मसौदा अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि भारत में 1,000 बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों के लेखा परीक्षकों को 1 अप्रैल, 2023 से आरंभ होने वाले वित्त वर्ष से निर्दिष्ट प्रारूप में प्राधिकरण (NFRA) के समक्ष
सूक्ष्म वित्त संस्थान
हाल ही में एक प्रमुख कंसल्टेंसी फर्म प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (AMII) और एसोसिएशन ऑफ माइक्रोफाइनेंस इंस्टीटड्ढूशंस ऑफ इंडिया (AMII) द्वारा भारतीय सूक्ष्म वित्त् संस्थानों (Indian Micro Finance Institutions - MFIs) तथा भारत की आर्थिक वृद्धि में इनकी भूमिका पर एक अध्ययन प्रकाशित किया गया। अध्ययन के अनुसार, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं ने पिछले कुछ
वित्त
क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप
हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने घरेलू कॉरपोरेट बॉन्ड सेगमेंट को मजबूत करने के लिए वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative investment funds - AIFs) को सुरक्षा खरीदारों और विक्रेताओं के रूप में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (Credit Default Swaps - CDS) बाजार में भाग लेने की अनुमति दी। नए
नगरपालिका बांड पर सूचना डेटाबेस: सेबी
20-21 जनवरी, 2023 को बाजार नियामक ‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड’ (SEBI) द्वारा नगरपालिका बांड और नगरपालिका वित्त पर एक आउटरीच कार्यक्रम (An Outreach Program On Municipal Bonds And Municipal Finance) आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में SEBI ने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पर एक सूचना डेटाबेस (Information Database on Municipal Bonds) लॉन्च
मुद्रा-बैंकिंग
डिजिटल भुगतान
11 जनवरी, 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु बैंकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 2,600 करोड़ रुपए निर्धारित करने की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक के ‘पेमेंट्स विजन 2025’ दस्तावेज में पाया गया है कि वित्तीय समावेशन (Financial inclusion) का समर्थन करते हुए ‘भुगतान प्रणाली
एकीकृत लोकपाल योजना: आरबीआई
4 जनवरी, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के लिए लोकपाल योजनाओं (Ombudsman Schemes) की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। एकीकृत लोकपाल योजना के संदर्भ में परिचयः यह योजना रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए (Section 35A of the Banking Regulation
विदेश व्यापार
रिपोर्ट एवं सूचकांक
वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्टः विश्व बैंक
10 जनवरी, 2023 को विश्व बैंक ने अपनी ‘वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट’ (Global Economic Prospects Report) जारी की। इस रिपोर्ट में उच्च मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज दरों, कम निवेश, और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण होने वाले व्यवधान सहित विभिन्न कारकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु वैश्विक अनुमानः
राज्य वित्त: 2022-23 के बजटों का अध्ययन
16 जनवरी, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ‘राज्य वित्त: 2022-23 के बजटों का अध्ययन’ (State Finances : A Study of Budgets of 2022-23) नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है। महत्वपूर्ण बिंदु वार्षिक प्रकाशनः RBI का यह एक वार्षिक प्रकाशन है। यह रिपोर्ट वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकारों की वित्तीय
विविध
समावेशी सर्कुलर अर्थव्यवस्था
23 जनवरी, 2023 को ‘संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत’ (UNDP India) ने ‘समावेशी सर्कुलर अर्थव्यवस्था’ (Inclusive Circular Economy) के परिचालन हेतु एक अभियान शुरू किया। महत्वपूर्ण बिंदु परिचयः UNDP द्वारा स्थिरता को बढ़ावा देने की अपनी पहल के एक भाग के रूप में समावेशी सर्कुलर अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए यह अभियान
संक्षिप्तिकी
दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज ‘गंगा विलास’
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 जनवरी, 2023 को वाराणसी में एमवी गंगा विलास (MV Ganga Vilas) के रूप में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वाराणसी में टेंट सिटी (Tent City) का भी उद्घाटन किया तथा कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं (Inland Waterway Projects)
प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास योजना
4 जनवरी, 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2025-26 तक 2,539-61 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्रक योजना ‘प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास’ (Broadcasting Infrastructure and Network Development - BIND) के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। योजना के
सर्वाइवल ऑफ़ द रिचेस्ट रिपोर्ट
16 जनवरी, 2023 को ऑक्सफैम इंटरनेशनल (Oxfam International) द्वारा विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के प्रथम दिन भारत के संदर्भ में अपनी वार्षिक असमानता रिपोर्ट ‘सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्टः द इंडिया स्टोरी’ (Survival of the Richest Report : The India Story) जारी की गई। महत्वपूर्ण बिंदु आर्थिक असमानताः रिपोर्ट के अनुसार,
न्यूज बुलेट्स
उत्कर्ष 2.0
30 दिसंबर, 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा नियामक एवं पर्यवेक्षी तंत्र (Regulatory and supervisory machinery) को मजबूत करने के लिये केंद्रीय बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति के दूसरे चरण ‘उत्कर्ष 2.0’ (Utkarsh 2.0) की शुरुआत की गई है। ‘उत्कर्ष’, बैंकों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण में सुधार के
स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा 10-16 जनवरी, 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक (Startup India Innovation Week) का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य देश भर में स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों को शामिल करके भारत में उद्यमिता और नवाचार की भावना को
संगठन एवं फोरम
विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक
16-20 जनवरी, 2023 के मध्य स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। वार्षिक बैठक के बारे में संस्करणः यह WEF की वार्षिक बैठक का 53वां संस्करण था। प्रतिभागीः बैठक में 130 देशों के 2,700 नेताओं ने भाग लिया जिसमें 52 देशों की सरकार के प्रमुख भी
भारत द्वारा वासेनार व्यवस्था (WA) की अध्यक्षता
1 जनवरी, 2023 से भारत ने एक वर्ष के लिये वासेनार व्यवस्था (Wassenaar Arrangement) की अध्यक्षता ग्रहण की। ध्यातव्य है कि 30 नवंबर, 2022 से 1 दिसंबर, 2022 के मध्य वियना में आयोजित वासेनार व्यवस्था की 26वीं वार्षिक पूर्ण बैठक में आयरलैंड के राजदूत इयोन ओ’लेरी (Eoin O'Leary) ने भारत के
अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम
यूरोजोन तथा शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ क्रोएशिया
1 जनवरी, 2023 से क्रोएशिया यूरोपीय मुद्रा-यूरो (इसे संकेत द्वारा निरूपित किया जाता है) को अपनाकर यूरोजोन के देशों में शामिल हो गया; साथ ही वह यूरोप के सीमा-मुक्त ‘शेंगेन क्षेत्र’ (Europe's border-free SCHENGEN ZONE) में भी शामिल हुआ। क्रोएशिया ने वर्ष 2013 में यूरोपीय संघ (European Union) की सदस्यता ग्रहण
चीन की वुल्फ़ वारियर डिप्लोमेसी
हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवत्तफ़ा झाओ लिजियान (hZao Lijian) को मंत्रालय के सीमा एवं महासागर मामलों के विभाग (Department of Boundary and Ocean Affairs) में स्थानांतरित कर दिया गया है। झाओ लिजियान (hZao Lijian) को एक ‘वोल्फ वारियर राजनयिक’ (Wolf Warrior Diplomate) माना जाता है। झाओ मार्च
द्विपक्षीय संबंध
भारत-मिस्र संबंध
74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सिसी (Abdel fateh al-sisi) को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। यह पहली बार है जब मिस्र के किसी राष्ट्रपति को यह सम्मान दिया गया है; उन्होंने 24 जनवरी से 26 जनवरी, 2023 के मध्य भारत की यात्र
भारत-फ़्रांस सामरिक वार्ता
5 जनवरी, 2023 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल तथा फ्रांसीसी राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार एमैनुएल बोन (Emmanuel Bonne) की उपस्थिति में भारत-फ्रांस सामरिक वार्ता (Indo-French Strategic Dialogue) के 36वें दौर का आयोजन किया गया। पिछली बार दोनों पक्षों के बीच यह वार्ता नवंबर 2021 में पेरिस में
इंडिया-यूके यंग प्रोफ़ेशनल्स स्कीम
9 जनवरी, 2023 को 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के अवसर पर भारत और यू. के. की सरकारों ने युवा पेशेवर योजना (Young Professional Scheme) हेतु संबंधित पत्रों पर हस्ताक्षर कर उनका आदान-प्रदान किया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनः 08-10 जनवरी, 2023 तक मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय
वैश्विक पहल
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति की आतंकवादियों की काली सूची
16 जनवरी, 2023 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की 1267 प्रतिबंध समिति के तहत शीर्ष लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी ‘अब्दुल रहमान मक्की’ को वैश्विक आतंकवादी के रूप में ब्लैकलिस्ट किया गया। 1267 प्रतिबंध समिति का पूरा नाम, ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट
रिपोर्ट एवं सूचकांक
ह्यूमन राइट्स वॉच की वर्ल्ड रिपोर्ट-2023
12 जनवरी, 2023 को ह्यूमन राइट्स वॉच की वर्ल्ड रिपोर्ट का 33वां संस्करण (33rd edition of Human Rights Watch's World Report) जारी किया गया। इस संस्करण में लगभग 100 देशों में मानवाधिकार प्रथाओं की समीक्षा की गई है। रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु राजनीति से प्रेरित आरोपः संपूर्ण भारत में सरकारी अधिकारियों ने
संधि एवं समझौते
भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता
29 दिसंबर, 2022 से भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (#IndAusECTA) प्रभावी हो गया। इस समझौते पर 2 अप्रैल, 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे और 21 नवंबर, 2022 को इसकी पुष्टि की गई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को लगभग 8.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर
अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा
संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय महिला शांति सैनिकों की तैनाती
हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल (United Nations Interim Security Force में भारतीय बटालियन के हिस्से के रूप में सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर स्थित अबेई (Abyei) में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन (A Platoon of Women Peacekeepers) तैनात की। वर्ष 2007 में लाइबेरिया
संक्षिप्तिकी
भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच
11 जनवरी, 2023 को भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत ने वाशिंगटन डी. सी. में भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच (Trade Policy Forum-TPF) की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की। भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच का उद्देश्य कृषि, गैर-कृषि वस्तुओं, सेवाओं तथा बौद्धिक संपदा के साथ-साथ पारस्परिक
तिब्बत में चीन का नया बांध
हाल ही में, उपग्रहों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह पता चला है कि चीन द्वारा भारत, नेपाल और तिब्बत के ट्राई-जंक्शन (Tri-Junction) के पास तिब्बत में माब्जा जांगबो नदी (Mabja Zangbo River) पर नए बांध का निर्माण किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु- बांध की अवस्थितिः नया बांध ट्राई-जंक्शन के
वीर गार्जियन अभ्यास
12-26 जनवरी, 2023 के मध्य भारतीय वायु सेना (IAF) और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स (JASDF) के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास ‘वीर गार्जियन 2023’ (Veer Guardian -2023) के उद्घाटन संस्करण (प्रथम अभ्यास) का आयोजन जापान के हयाकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु- पृष्ठभूमिः जापान की राजधानी
न्यूज़ बुलेट्स
भारत और न्यू यूरेशिया
वर्ष 2023 के आरंभ के साथ वैश्विक स्तर पर एक नवीन शब्द ‘न्यू यूरेशिया’ (New Eurasia) का प्रचलन बढ़ा है। भौगोलिक विशेषताओं के विपरीत यह शब्द सामान्य रूप से यूरेशिया क्षेत्र में एक नए राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संरेखण के विचार को संदर्भित करता है। पिछले कुछ वर्षों में जापान,
भारत-ओमान सामरिक वार्ता
8 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली में 8वीं भारत-ओमान सामरिक वार्ता (8th India-Oman Strategic Dialogue) आयोजित की गई। वार्ता में दोनों देशों ने आतंकवाद के प्रचार प्रसार-प्रसार, साइबर स्पेस तथा नई उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग की चुनौती से निपटने के लिये सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता को रेखांकित
अंतरिक्ष/ब्रह्माण्ड विज्ञान
भारत का पहला ‘डार्क स्काई रिजर्व’
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख के हानले गांव में भारत के पहले ‘डार्क स्काई रिजर्व’ (Dark Sky Reserve) स्थापित करने की अधिसूचना जारी की। इसे हानले डार्क स्काई रिजर्व (Hanle Dark Sky Reserve- HDSR) के रूप में जाना जाएगा। सहयोगी संस्थानः देश के प्रथम ‘डार्क
जाएंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप
जनवरी 2023 में खगोलविदों ने सुदूर स्थित एक आकाशगंगा में परमाणु हाइड्रोजन से उत्पन्न होने वाले रेडियो सिग्नल का पता लगाने के लिए पुणे में स्थित जाएंट मीटरवेव रेडियो टेलिस्कोप [Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT)] के आंकड़ों का उपयोग किया। ध्यातव्य है कि, परमाणु हाइड्रोजन को किसी आकाशगंगा में तारे के
लोकल बबल का 3 D चुंबकीय मानचि=
हाल ही में अमेरिका के हार्वर्ड-स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स (Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics) के शोधकर्ताओं ने लोकल बबल (Local Bubble) नामक एक अंतरिक्षीय गुहा (Cavity in Space) का एक 3D चुंबकीय मानचित्र (3D Magnetic Map) तैयार किया है। महत्वपूर्ण बिंदु सहायक वेधशालाएं: उपर्युक्त 3D चुंबकीय मानचित्र के निर्माण हेतु यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी
नवीन एवं उभरती प्रौद्योगिकी
जेनेरेटिव आर्टिफि़शियल इंटेलिजेंस
हाल ही में विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा जेनेरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Generative AI) के बढ़ते अनुप्रयोग से संबंधित नैतिक चिंताओं को उजागर किया गया है। जेनेरेटिव AI क्या है? यह एक अत्याधुनिक तकनीकी उन्नति (Cutting-edge Technological Advancement) प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जिसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके नई एवं मूल सामग्री का
चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र: हैदराबाद
विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा स्वास्थ्य सेवा एवं जीवन विज्ञान (Healthcare and Life Sciences) पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति हेतु केंद्र (C4IR) की स्थापना करने के लिए हैदराबाद का चयन किया गया है। 16 जनवरी, 2023 को दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक बैठक के दौरान तेलंगाना सरकार
रक्षा प्रौद्योगिकी
आईएनएस वागीर पनडुब्बी
23 जनवरी, 2023 को स्कॉर्पीन श्रेणी की 5वीं स्टील्थ सबमरीन आईएनएस वागीर (INS Vagir) को नौसेना में शामिल किया गया। सैंड शार्क (Sand Shark) के नाम से भी जानी जाने वाली इस पनडुब्बी को दिसंबर 2022 में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। निर्माणः आईएनएस वागीर का निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स
पृथ्वी-II मिसाइल
10 जनवरी, 2023 को भारत ने ओडिशा के तट पर स्थित चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-II (Prithvi -II) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस मिसाइल ने ‘उच्च सटीकता’ के साथ अपने लक्ष्य को भेदने में सफलता प्राप्त की। परीक्षण के पश्चात मिसाइल के
स्वास्थ्य विज्ञान
हाइब्रिड इम्यूनिटी
हाल ही में, द लांसेट इन्फेक्शियस डिजीज (Lancet Infectious Diseases) नामक जर्नल में प्रकाशित किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि ‘हाइब्रिड इम्युनिटी’ (Hybrid Immunity) गंभीर कोविड-19 संक्रमण (Severe Covid -19) के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है। यह अध्ययन पिछले SARS-CoV-2 (कोविड) संक्रमण की प्रभावशीलता पर किए गए
जेब्राफि़श के संभावित चिकित्सीय प्रभाव
हाल ही में अगरकर रिसर्च इंस्टीटड्ढूट (Agharkar Research Institute-ARI), पुणे द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, जेब्राफिश की रीढ़ की हड्डी में पाए जाने वाले प्रोटीन (Protein found in the backbone of zebrafish) के संभावित चिकित्सीय प्रभाव हो सकते हैं। अध्ययन का महत्वः विशेषज्ञों ने यह पाया है कि जेब्राफिश की
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
भारतीय टेलीग्राफ़ (अवसंरचना सुरक्षा) नियम, 2022
3 जनवरी, 2023 को संचार मंत्रालय के तहत आने वाले दूरसंचार विभाग (Telecom Deptartment) द्वारा तैयार किए गए भारतीय टेलीग्राफ (अवसंरचना सुरक्षा) नियम-2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। केंद्र सरकार ने व्यक्तियों तथा व्यवसायों की संचार संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए इन नियमों के अंतर्गत एक
विविध
पारे की अतिचालकता
हाल ही में इटली में स्थित ‘ल’ अक्विला विश्वविद्यालय’ (L'Aquila University) के भौतिकविदों द्वारा पहली बार पारे (Mercury) की अतिचालकता (Superconductivity) के संबंध में सूक्ष्मता से जानकारी प्रदान की गई है। यह अध्ययन हाल ही में प्रसिद्ध जर्नल ‘फिजिकल रिव्यू बी’ में प्रकाशित किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु अतिचालकताः किसी प्रतिरोध के बिना
संक्षिप्तिकी
108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस
3-7 जनवरी, 2023 के मध्य महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय (RTMU) में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस (108th Indian Science Congress) का आयोजन किया गया। उद्घाटनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्य विषय-वस्तु (Theme): ‘महिला सशक्तीकरण के साथ सतत विकास के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी’ (Science and Technology for
डीप-टेक स्टार्ट-अप्स हेतु डिजिटल इंडिया इनोवेशन फ़ंड
30 दिसंबर, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत सरकार डीपटेक स्टार्टअप्स (Deep tech start-ups) को सहायता प्रदान करने के लिए एक डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड (Digital India Innovation Fund) लॉन्च करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री द्वारा यह जानकारी केरल के कोझीकोड जिले स्थित
केन्या में प्रतिसूक्ष्मजीवी-प्रतिरोधी गोनोरिया का प्रकोप
जनवरी 2023 में केन्या में प्रतिसूक्ष्मजीवी-प्रतिरोधी गोनोरिया (Antimicrobial-Resistant Gonorrhea) का प्रकोप देखा गया। वैज्ञानिकों के अनुसार यह संक्रमण कुछ मामलों में गैर-रोगसूचक (Asymptomatic) है, जो प्रजनन प्रणालियों को स्थायी क्षति पहुंचाने के साथ महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों को उत्पन्न कर सकता है। गोनोरिया के संदर्भ में परिचयः गोनोरिया एक प्रकार का यौन संचारित संक्रमण
न्यूज़ बुलेट
एक्सोप्लैनेट
11 जनवरी, 2023 को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) द्वारा घोषणा की गई कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (James Webb Space Telescope) ने अपने प्रथम नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है। इस नए ग्रह को ‘एलएचएस 475 बी’ (LHS 475 b) नाम दिया गया है। पृथ्वी से लगभग 41
वायरोवोर
हाल ही में, शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने प्रथम ‘वायरोवोर’ (Virovore) की खोज की है। वायरोवोर एक ऐसा जीव होता है जो विषाणुओं (Viruses) का भक्षण करता है। यह सूक्ष्मजीव हेल्टेरिया नामक प्रजाति (Species of Halteria) से संबंधित है। इनका निर्माण मुख्य रूप से न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजन और
चौटजीपीटी
हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र की प्रमुख अनुसंधान कंपनी ओपेनआई (OpenAI) ने अपना सबसे हालिया और शक्तिशाली एआई चौटबॉट, चौटजीपीटी (ChatGPT) आरंभ किया है। यह टेक्स्ट-जेनरेटिंग AI तकनीक जीपीटी (Generative Pre-Trained Transformer-GPT) का उन्नत संस्करण है। इसे रिइन्फोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक (RLHF) नामक मशीन लर्निंग तकनीक का
शुक्रयान-1 मिशन
9 जनवरी, 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में सतीश धवन केंद्र के प्रोफेसर तथा इसके अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम के सलाहकार पी. श्रीकुमार (P. Sreekumar) ने कहा कि संगठन को अभी तक शुक्र-मिशन (Venus mission) के लिए भारत सरकार से मंजूरी नहीं प्राप्त हुई है और परिणामस्वरूप इस मिशन
नवीकरणीय ऊर्जा
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
4 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20,000 करोड़ रुपये की लागत वाले ‘राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन’ (National Green Hydrogen Mission - NGHM) को मंजूरी दी। NGHM राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन (NGHM) का एक भाग है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021-22 में की थी। इसे हरित
सूचकांक एवं रिपोर्ट
ओजोन क्षरण का वैज्ञानिक आकलन 2022
9 जनवरी, 2023 को अमेरिकी मौसम विज्ञान सोसायटी की 103वीं वार्षिक बैठक के दौरान समतापमंडलीय ओजोन परत (Stratospheric Ozone Layer) पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट का शीर्षकः ओजोन क्षरण का वैज्ञानिक आकलन 2022 (Scientific Assessment of Ozone Depletion 2022)। सुधार से संबंधित तथ्य अंटार्कटिकाः रिपोर्ट के अनुसार, यदि वैश्विक स्तर
वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023
11 जनवरी, 2023 को विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 (Global Risks Report 2023) जारी की गई।इस रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर अगले दो वर्षों (2023 से 2025) में प्राकृतिक आपदाओं और चरम मौसमी घटनाओं के अपेक्षाकृत अधिक घटित होने की संभावना है। रिपोर्ट में वर्णित मुख्य
साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पक्षी सर्वेक्षण
हाल ही में साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पक्षी सर्वेक्षण संपन्न किया गया। सर्वेक्षण में 141 प्रजातियों की पहचान की गई है, इस तरह साइलेंट वैली में अब तक पक्षियों की 175 प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं। इस सर्वेक्षण में 30 से अधिक पक्षी अवलोकनकर्ताओं (birdwatchers) और वन कर्मचारियों
पर्यावरण संरक्षण
मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र में सतत जलीय कृषि (SAIME) पहल
हाल ही में ‘मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र में सतत जलीय कृषि’ (Sustainable Aquaculture In Mangrove Ecosystem - SAIME) नामक पहल चर्चा में है। सतत झींगा पालन हेतु समुदाय-आधारित यह नई पहल सुंदरबन क्षेत्र में मैंग्रोव बहाली की आशा प्रदान करती है। मुख्य बिंदु परिकल्पनाः वर्ष 2019 में नेचर एन्वायरनमेंट एंड वाइल्डलाइफ सोसाइटी (NEWS),
वन्य जीव संरक्षण
नीलगिरी बायोस्फ़ीयर रिजर्व में हाथियों की संख्या तथा संबद्ध समस्या
हाल ही में, कंजर्वेशन (Conservation) नामक एक जर्नल में नीलगिरि संरक्षित जैवमंडल रिजर्व से संबंधित अध्ययन प्रकाशितगया। इसके अनुसार, एशियाई हाथियों ने नीलगिरी रिजर्व में अपना अधिकांश इष्टतम निवास (Optimal Habitat) स्थान खो दिया है। मुख्य बिंदु अवस्थितिः पश्चिमी घाट, भारत के पश्चिमी तट के साथ-साथ उत्तर-दक्षिण दिशा में विस्तृत है, जिसके
जैव-विविधाता
स्पॉट बेलीड ईगल आउल
7 जनवरी, 2023 को वन्यजीवों की एक टीम द्वारा शेषाचलम जंगल (Seshachalam forest) के तालकोना (Talakona) वन क्षेत्र में ‘स्पॉट बेलीड ईगल आउल’ (Spot Bellied Eagle Owl) को पहली बार में देखा गया। मुख्य बिंदु पूर्व में देखे जाने की घटनाः इससे पूर्व ‘स्पॉट बेलीड ईगल आउल’ को मात्र दो बार आंध्र
कन्फ्यूशियसॉर्निस शिफ़ान
हाल ही में, प्रतिष्ठित जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस बायोलॉजी में जीवाश्म विज्ञानियों (paleontologists) द्वारा एक शोध पत्र प्रकाशित किया गया है, जो कनफ्यूशियसोर्निथिड (confuciusornithid) प्रजाति के पक्षियों से संबंधित है। कुछ समय पूर्व, कनफ्यूशिशियसोर्निथिड (confuciusornithid) प्रजाति के जीवाश्म को पूर्वोत्तर चीन में खोजा गया था। मुख्य बिंदु जीवाश्मः खोजे गए जीवाश्म का नाम
नीलकुरिंजी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत सूचीबद्ध
हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नीलकुरिंजी (Neelakurinji) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act 1972) की अनुसूची III में सूचीबद्ध किया है। इस तरह नीलकुरिंजी संरक्षित पौधे के रूप में सूचीबद्ध हो गया है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वर्ष 2023 से नीलकुरिंजी की
विविध
संयुक्त राष्ट्र द्वारा बांधों पर अध्ययन
हाल ही में, कनाडा के हैमिल्टन (Hamilton) में स्थित जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय संस्थान (United Nations University Institute on Water, Environment and Health - UNU-INWEH) द्वारा बांधों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। शीर्षकः पुरानी होती जल भंडारण अवसंरचना: एक उभरता वैश्विक जोखिम (Ageing Water Storage
संक्षिप्तिकी
जोशीमठ भू-धंसाव
हाल के समय में, उत्तराखंड के जोशीमठ में भू-धंसाव (Land Subsidence) की परिघटना बड़े पैमाने पर दर्ज की गई है तथा जोशीमठ को भूस्खलन-धंसाव क्षेत्र (land subsidence zone) घोषित किया गया है। यहाँ रहने वाले विभिन्न परिवारों को अस्थायी राहत केंद्रों में पहुंचाया गया है। जोशीमठ भू-धंसाव के कारण नाजुक पारिस्थितिकीः जोशीमठ
एटालिन जलविद्युत परियोजना
हाल ही में वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee - FAC) ने एटालिन जलविद्युत परियोजना (Etalin Hydroelectric Project - EHEP) को इसके वर्तमान स्वरूप में अस्वीकार कर दिया है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश सरकार को इसके निर्माण के लिए एक नया प्रस्ताव दाखिल करने को कहा है। मुख्य बिंदु वन सलाहकार
मानव गतिविधि से उत्पन्न शोर का डॉल्फि़न पर प्रभाव
हाल ही में, यूके के ब्रिस्टल विश्वविद्यालय तथा फ्लोरिडा के डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के शोधकर्ताओं द्वार एक अध्ययन ‘करंट बायोलॉजी’ (Current Biology) नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया। इस अध्ययन के अनुसार मानव गतिविधि से उत्पन्न शोर डॉल्फिन के एक दूसरे के साथ संवाद और समन्वय को कठिन बना देता
आईएमडी डॉप्लर मौसम रडार नेटवर्क
हाल ही में, केंद्रीय विज्ञान एव प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा मौसम रडार नेटवर्क के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इसके अनुसार, 2025 तक पूरे देश को डॉप्लर मौसम रडार नेटवर्क के अंतर्गत लाने की योजना है। मुख्य बिंदु रडार नेटवर्क विस्तार योजनाः देश
न्यूज़ बुलेट्स
अजगर की नई प्रजाति
वैज्ञानिकों ने इक्वाडोर में बोआ (boa) नामक गैर विषैले सांपों की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसका नाम डोलोरेस कैकुआंगो (Dolores Cacuango) है। यह नई प्रजाति ट्रोपिडोफिडी परिवार (Tropidophiidae family) से संबंधित है और पूर्वोत्तर इक्वाडोर के जंगल में पायी गई थी। इसकी लंबाई मात्रा 20 सेंटीमीटर तक
चर्चित व्यक्ति/ नियुक्ति
पंकज कुमार सिंह उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त
सीमा सुरक्षा बल (BSF) के सेवानिवृत्त महानिदेशक, पंकज कुमार सिंह को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (Deputy NSA) नियुक्त किया गया है। वे राजस्थान कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। पंकज कुमार सिंह, इससे पूर्व सीआरपीएफ के महानिरीक्षक और सीआरपीएफ मुख्यालय (दिल्ली) में आईजी (संचालन) के रूप में अपनी
प्रवीण शर्मा: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक
हाल ही में, प्रवीण शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन) में निदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया है। शर्मा 2005 बैच के इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स (आईडीएसई) के अधिकारी हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन उद्देश्यः सभी भारतीय नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना है स्वास्थ्य आईडी
चेतन शर्मा बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष
हाल ही में, बीसीसीआई द्वारा चेतन शर्मा को सीनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त करने की घोषणा की गई है। इससे पूर्व भी चेतन शर्मा ही चयन समिति के अध्यक्ष थे परन्तु टी20 विश्व कप 2022 में भारतीय टीम के सेमीफाइनल में हार के बाद
विनय प्रकाश सिंह
1 जनवरी, 2023 को डॉ विनय प्रकाश सिंह ने एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन (एपीपीयू) के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। यह प्रथम भारतीय नागरिक है जो डाक क्षेत्र से संबंधित किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन (APPU) का मुख्यालयथाईलैंड के बैंकॉक में
विक्रम देव दत्त अगले DGCA महानिदेशक
21 जनवरी, 2023 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने विक्रम देव दत्त को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) में अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। वह 28 फरवरी, 2023 को डीजीसीए के महानिदेशक अरुण कुमार की जगह लेंगे। इससे पूर्व विक्रम देव दत्त एयर इंडिया के सीएमडी रह
निधन
नीलमणि फ़ुकन
हाल ही में, प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फूकन का असम के गुवाहाटी में 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। श्री फूकन असम के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक थे और उन्हें देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार (56वें ज्ञानपीठ) प्राप्त किया है। श्री फूकन ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले
ए. डी. दामोदरन
13 जनवरी, 2023 को सीएसआईआर-नेशनल इंस्टीटड्ढूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एनआईआईएसटी) के पूर्व निदेशक एडी दामोदरन (A.D. Damodaran) का तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया। वे भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्हें सामग्री विज्ञान का विशेषज्ञ (Materials Science Specialist) माना जाता था। एडी दामोदरन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (तिरुवनंतपुरम)
पुरस्कार/सम्मान
पद्म पुरस्कार 2023
25 जनवरी, 2023 को, 74वें गणतंत्र दिवस (Republic Day 2023) की पूर्व संध्या पर, 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस वर्ष पद्म पुरस्कार के तहत 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जाना है। पद्म पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान एवं
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधान पुरस्कार-2023
23 जनवरी, 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार-2023 की घोषणा की गई। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2023 का पुरस्कार ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (OSDMA) और मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन (LFS) को प्रदान किया जाएगा। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र
वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023
हाल ही में, ओडिशा ने यूएन-हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 (UN-Habitat's World Habitat Awards 2023) जीता है। यह पुरस्कार ओडिशा को जगा मिशन (JAGA Mission) के लिए प्रदान किया गया है। यह अवार्ड वैश्विक स्तर पर अभिनव एवं उत्कृष्ट आवास विचारों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया
गोल्डन ग्लोब 2023
हाल ही में, अमेरिका के लॉस एंजेलिस में गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड 2023 (80वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स) का आयोजन किया गया। इस समारोह में भारतीय फिल्म ‘आरआरआर’ के ‘नाटू-नाटू’ सॉन्ग को बेस्ट ऑरिजनल सॉन्ग का खिताब मिला है। गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड 2023 की सूची श्रेणी विजेता बेस्ट सॉन्ग नाटू-नाटू (RRR) बेस्ट पिक्चर- ड्रामा द फेबलमैन्स बेस्ट पिक्चर- म्यूजिकल/कॉमेडी द बैनशीस
डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022
7 जनवरी, 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। यह पुरस्कार, डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गए अभिनव डिजिटल पहल को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया जाता है। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 का उद्देश्य न केवल सरकारी
भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक
हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में कार्य करने वाले 1,171 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक (UN medals) से सम्मानित किया गया है। अपर नाइल में एक विशेष पुरस्कार समारोह का आयोजन भी किया गया था जिसमे पहली बार परेड का नेतृत्व
मिस यूनिवर्स 2022
हाल ही में, मेक्सिको के न्यू ऑरलियन्स में आयोजित मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन किया गया था। इस वर्ष का खिताब संयुक्त राज्य अमेरिका की आर’ बोनी गेब्रियल (R'Bonney Gabriel) ने जीता है। उन्हें यह ताज भारत की हरनाज कौर संधू ने भेंट किया, जिन्होंने 2021 का खिताब जीता था।
ओडक्कुझल पुरस्कार 2022
हाल ही में, ओडक्कुझल पुरस्कार 2022 अंबिकासुथन मंगड (Ambikasuthan Mangad) को उनके लघु कथाओं के संग्रह प्राणवायु (Pranavayu) के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार हर वर्ष गुरुवायुरप्पन ट्रस्ट द्वारा मलयालम भाषा के लेखक को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 30,000 रुपये, प्रशस्ति पत्र और पट्टिका
चर्चित पुस्तक
चर्चित पुस्तकें
डॉ. अश्विन फर्नांडीस (Dr. Ashwin Fernandes) - इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसीः द न्यू डॉन (India's Knowledge Supremacy: The New Dawn) आर- कौशिक, आर- श्रीधर (R. Kaushik, R- Sridhar) - ‘कोचिंग बियॉन्डः माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम’(COACHING BEYOND: My Days with the Indian Cricket Team) संजीव सान्याल (Sanjeev Sanyal) -
चर्चित दिवस
अभियान/सम्मेलन/आयोजन
उत्तर पूर्व कृषि कुंभ-2023
4 - 6 जनवरी, 2023 के दौरान मेघालय में तीन दिवसीय ‘पूर्वोत्तर कृषि कुंभ-2023’ (North East Krishi Kumbha -2023) का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इसका उद्घाटन किया। तोमर उमियम स्थित पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र के लिए आईसीएआर अनुसंधान परिसर (ICAR Research Complex
कृषि कुंभ के संबंध में महत्वूर्ण बिंदु
पूर्वोत्तर कृषि कुंभ-2023, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ा कृषि मेला है जिसका आयोजन पूर्वोत्त्र पहाड़ी क्षेत्र के लिए आईसीएआर अनुसंधान परिसर द्वारा किया गया। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्थानीय उद्यमियों, किसानों, एग्री-बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर के सदस्यों तथा कृषि से संबंधित विभिन्न हित धारकों को एक मंच उपलब्ध कराता है। यह
सरस मेला 2023
4 फरवरी से 14 फरवरी 2023 तक सरस मेला 2023 को आयोजित करने का निर्णय जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा लिया गया है। इस मेले का आयोजन जम्मू के बाग-ए-बहू में किया जाएगा। यह मेला जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आयोजित किया जाने वाला अपनी तरह का पहला मेला
जय हिंद - प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम
10 जनवरी, 2023 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा ‘जय हिंदी’ लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन नई दिल्ली के लाल किले में किया गया। ‘जय हिंदी’ लाइट एंड साउंड शो के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, उपराज्यपाल
करेंट अफ़ेयर्स वनलाइनर
किस भारतीय न्यायाधीश को ‘निशानेबाजी विश्व कप 2023’ का प्रशासक नियुक्त किया गया गया है? - न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सीकरीकिसे आर्थिक सहयोग और विकास के लिए नए संगठन (ओईसीडी) के मुख्य अर्थशास्त्री मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? - क्लेयर लोम्बार्डेलीकिस वरिष्ठ महिलाआईएएस अधिकारी को तेलंगाना का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? - ए
चर्चित खेल व्यक्तित्व
हाशिम अमला
हाल ही में, दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने दो दशकों से अधिक समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला है। 2019 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था; हालाँकि काऊंटी क्रिकेट में इनके द्वारा हिस्सा लिया जाता
विराट कोहली
हाल ही में, विराट कोहली एकदिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली ने यह उपलब्धि भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच में प्राप्त की। इन्होंने यह उपलब्धि के 268 एकदिवसीय मैचों में
खशाबा दादासाहेब जाधव
15 जनवरी को गूगल ने भारतीय पहलवान खशाबा दादासाहेब जाधव के 97वं जन्मदिन पर गूगल डूडल के माध्यम से सम्मान प्रकट किया। 2000 में, भारत सरकार ने खाशाबा दादासाहेब जाधव को कुश्ती में उनके उल्लेखनीय योगदान के कारण मरणोपरांत अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। शाबा दादासाहेब जाधव स्वतंत्र भारत के
क्रिकेट
U19 महिला T20 विश्व कप 2023 का विजेता भारत
14-29 जनवरी, 2023 के बीच महिला U19 T20 विश्व कप 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के पोटचेफस्ट्रूम (Potchefstroom) में किया गया। फाइनल मुकाबले में भारतीय U19 T20 महिला टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर विजयी रही। यह प्रथम अवसर है, जब महिला U19 T20 विश्व कप का आयोजन
टेनिस
हॉकी
फुटबॉल
बैडमिंटन
इंडिया ओपन बैडमिंटन 2023
17-22 जनवरी, 2023 के दौरान इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप में एन सेयॉन्ग (An Seyoung) ने महिला एकल का खिताब जीता, जबकि पुरुष एकल वर्ग का खिताब थाईलैंड कुनलावुत वितिदसर्न (Kunlavut Vitidsarn) ने जीता है। पुरुष युगल का खिताब
मलेशियन ओपन सुपर 1000
10-15 जनवरी, 2023 के दौरान मलेशियन ओपन सुपर 1000 (Malaysia Open Super 1000) का आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुर (आशिता एरिना - Axiata Arena) में किया गया। मलेशिया सुपर ओपन 1000 बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला वर्ग का खिताब अकाने यामागुची (Akane Yamaguchi) ने तथा विक्टर एक्सेलसेन (Viktor Axelsen) ने पुरुष वर्ग
स्क्वैश
करेंट अफ़ेयर्स वनलाइनर
हाल ही में किस खिलाड़ी ने आदित्य मेहता को हराकर नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया (NSCI) स्नूकर ओपन 2023 का खिताब जीता? - लक्ष्मण रावत ने नवीनतम ICC ODI रैंकिंग में शीर्ष पांच में बल्लेबाजों में शामिल होने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है - विराट कोहलीनवीनतम ICC ODI रैंकिंग में शीर्ष तीन गेंदबाजों में शामिल होने वाले भारतीय तेज गेंदबाज
उत्तर प्रदेश
यूपी ग्लोबल सिटी अभियान
10 जनवरी, 2023 को लखनऊ में ‘लखनऊ इनवेस्टर्स समिट’ (Lucknow Investors Summit) में उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 दिन का ‘यूपी ग्लोबल सिटी’ (UP Global City) अभियान की शुरुआत की। महत्वपूर्ण बिंदु इसका उद्देश्य राज्य में शहरी क्षेत्रों को वैश्विक मानकों तक लाना है, जिसमें शहरी सुविधाओं में सुधार, वायु गुणवत्ता, स्वच्छता
मध्य प्रदेश
मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना
4 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ जिले के बागज माता मंदिर परिसर से ‘मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना’ (Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana) का शुभारंभ किया। मुख्य बिंदु इस योजना के तहत टीकमगढ़ जिले के 10 हजार 918 परिवारों को लगभग 129 करोड़ रुपये के
इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट
11 जनवरी, 2023 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप में आयोजित किए गए मध्य प्रदेश राज्य सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम ‘इन्वेस्ट मध्य प्रदेश-ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023’ (Invest Madhya Pradesh-Global Investors Summit) के 7वें संस्करण का वर्चुअल रूप में उद्घाटन किया। महत्वपूर्ण बिंदु ‘मध्य प्रदेश-भविष्य के लिए तैयार राज्य’ (Madhya Pradesh-The Future
हिमाचल प्रदेश
मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष
1 जनवरी, 2023 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में निराश्रितों के लिए 101 करोड़ रुपये की लागत से ‘मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष’ स्थापित करने की घोषणा की। मुख्य बिंदु मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष से जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी।
उत्तराखंड
उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक-2022
10 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर राज्य की अधिवासित महिला नागरिकों के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाले एक विधेयक को मंजूरी दी है। महत्वपूर्ण बिंदु इस विधेयक में 24 जुलाई, 2006 तक भर्ती की जाने वाली रित्तिफ़यों में सार्वजनिक सेवाओं और
त्रिपुरा
त्रिपुरा की ‘सहर्ष’ पहल
जनवरी, 2023 से त्रिपुरा सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास में ‘सहर्ष’ (Saharsh) पहल नामक एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम को राज्य के सभी स्कूलों में लागू कर दिया है। महत्वपूर्ण बिंदु यह पहल अगस्त 2022 में राज्य के 40 स्कूलों में पायलट आधार पर शुरू की गई
तमिलनाडु
ग्लोबल तमिल एंजल्स प्लेटफ़ॉर्म
9 जनवरी, 2023 को तमिलनाडु सरकार द्वारा ‘ग्लोबल तमिल एंजल्स प्लेटफॉर्म’ (Global Tamil Angels Platform) को लांच किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत ‘तमिलनाडु स्टार्टअप एंड इनोवेशन मिशन’ (Tamil Nadu Startup and Innovation Mission) और ‘FeTNA इंटरनेशनल तमिल एंटरप्रेन्योर नेटवर्क’ (FeTNA International Tamil Entrepreneur Network) द्वारा आयोजित किए गए ‘ग्लोबल
गुजरात
अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव-2023
8 जनवरी, 2023 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में ‘अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव-2023’ (International Kite Festival-2023) का उद्घाटन किया। महत्वपूर्ण बिंदु इस महोत्सव को जी-20 की थीम ‘एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य’ (One Earth, One Family, One Future) पर आयोजित किया गया। यह आयोजन दो साल के अंतराल के बाद
ओडिशा
जगा मिशन के लिए अवार्ड
हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र-हैबिटेट (UN-Habitat) द्वारा ओडिशा को स्लम निवासियों के जीवन को सशक्त बनाने और अपनी 5T पहल ‘जगा मिशन’ (JAGA Mission) के माध्यम से भारत में एक स्लम-मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए ‘संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स-2023’ प्रदान किया गया है। 5T का अर्थ ‘टीम वर्क,
करेंट अफ़ेयर्स वनलाइनर
2 जनवरी, 2023 को किस राज्य ने एक नया अभियान ‘दीदिर सुरक्षा कवच’ शुरू किया? - पश्चिम बंगाल 14 जनवरी, 2023 को देश का कौन-सा जिला देश पहला संविधान साक्षर (first constitution literate district) जिला बन गया है? - केरल का कोल्लम जिला 7 जनवरी, 2023 को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने किस राज्य को अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह
अति संवेदनशील वर्ग
वन संरक्षण नियम एवं आदिवासियों के भूमि अधिकार
2 जनवरी, 2023 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने कहा कि वन (संरक्षण) नियम-2022 से संबंधित चिंताओं को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद आयोग की स्थिति यथावत रहेगी। ध्यातव्य है कि वन (संरक्षण) नियम-2022 को लेकर सरकार और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के
रिपोर्ट एवं सूचकांक
शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2022
18 जनवरी, 2023 को ‘प्रथम’ (Pratham) नामक एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) द्वारा 17वीं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट-2022 (ASER-2022) जारी की गई। इस रिपोर्ट के तहत देश भर के 616 जिलों के 19,060 गांवों में 3 से 16 वर्ष की आयु-वर्ग के 6.9 लाख बच्चों को शामिल किया गया है। यह रिपोर्ट
अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) 2020-2021
29 जनवरी, 2023 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा पर अिखल भारतीय सर्वेक्षण 2020-2021 [All India Survey on Higher Education (AISHE) 2020-2021] के निष्कर्ष जारी किये गए। सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 में देश भर में छात्र नामांकन में 2019-20 की तुलना में 7.5% की वृद्धि दर्ज की गई तथा कुल
सामाजिक न्याय
घुमंतू बंजारा जनजाति के लिए हक्कू पत्र का वितरण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी, 2023 को उत्तरी कर्नाटक के 5 जिलों की घुमंतू बंजारा (लंबानी) जनजाति के 52,000 से अधिक सदस्यों को भूमि के मालिकाना हक के कागजात ‘‘हक्कू पत्र’’ (Hakku Patra) के वितरण की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बंजारा जनजाति के 5 परिवारों को हक्कू
शिक्षा एवं स्वास्थ्य
भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी नियम
5 जनवरी, 2023 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों (Foreign Higher Educational Institutions) के परिसरों की स्थापना और संचालन के लिए मसौदा नियमों की घोषणा की गई। मसौदा मानदंड विदेशी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को फीस निर्धारित करने की स्वायत्तता के साथ-साथ 90 दिवसीय अनुमोदन
संक्षिप्तिकी
प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2023 को केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत ‘प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन’ (Pradhan Mantri PVTG Development Mission) की घोषणा की। लक्ष्यः विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना। उद्देश्यः पीवीटीजी के परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल
ओबीसी उप-वर्गीकरण आयोग के कार्यकाल में विस्तार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उप-वर्गीकरण के लिए न्यायमूर्ति जी- रोहिणी के नेतृत्व वाले आयोग को अब इसके कार्यकाल में एक और विस्तार दिया गया है। आयोग के कार्यकाल में यह 14वां विस्तार है। अक्टूबर 2017
न्यूज़ बुलेट्स
महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 के तहत महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र (Mahila Samman Savings Certificate) नामक योजना की घोषणा की अवधिः महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र, 2 वर्ष की अवधि के लिए मार्च 2025 तक उपलब्ध कराया जाएगा। ब्याज दरः इस बचत प्रमाण-पत्र पर 2 साल के लिए
व्यक्तित्व
तमिल कवि एवं दार्शनिक ‘तिरुवल्लुवर’
16 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तिरुवल्लुवर दिवस (Thiruvalluvar Day) के अवसर पर तमिल कवि और दार्शनिक ‘तिरुवल्लुवर’ (Thiruvalluvar) को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने उनके महान विचारों को याद करते हुए युवाओं से तमिल संगम साहित्य कुराल (Kural) पढ़ने का भी आग्रह किया। तिरुवल्लुवर कौन थे? तिरुवल्लुवर तमिल संस्कृति में
सावित्रीबाई फ़ुले की 192वीं जयंती
3 जनवरी, 2023 को देश भर में भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले (Savitribai Phule) की 192वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ‘‘सावित्रीबाई फुले ने हमारी नारी शक्ति की अदम्य भावना को मूर्त रूप दिया।’’ 3 जनवरी, 1831
पुरातात्विक साक्ष्य
नालंदा में 1200 वर्ष पुराने दो लघु स्तूपों की खोज
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने बिहार के नालंदा जिले में विश्व विरासत स्थल ‘नालंदा महाविहार’ (Nalanda Mahavihara) के परिसर के भीतर 1200 वर्ष पुराने दो लघु स्तूपों की खोज की है। इन दो लघु स्तूपों की खोज एएसआई के अधिकारियों ने 4 जनवरी, 2023 को ‘नालंदा महाविहार’ परिसर के भीतर सराय
विरासत स्थल एवं स्मारक
अहोम राजवंश के शाही दफ़न स्थल: चराइदेव मोइदाम
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में यह घोषणा की कि केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए असम के चराइदेव मोइदाम (Charaideo moidam) दफन स्थलों को नामित करने का फैसला किया गया है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों के
उत्सव एवं पर्व
परशुराम कुंड महोत्सव 2023
12 से 16 जनवरी, 2023 तक देश के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में वार्षिक परशुराम कुंड महोत्सव 2023 (Parshuram Kund Festival 2023) का आयोजन किया गया। महोत्सव के बारे में परशुम कुंड मेला, जो कि एक वार्षिक धार्मिक मेला है, इस महोत्सव का मुख्य अंग है; यह मेला परशुराम कुंड (Parshuram
26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव
12 से 16 जनवरी, 2023 के मध्य कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव (26th National Youth Festival) का आयोजन किया गया। उद्घाटनः 12 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया। विषय (Theme): ‘विकसित युवा-विकसित भारत’ (Viksit Yuva - Viksit Bharat)। शुभंकर (Mascot): ‘चंपी चिक्का’ (Champi Chikka), जो कि
सांस्कृतिक पर्यटन
स्मारक मित्र योजना
केंद्र सरकार जल्द ही स्मारक मित्र योजना (Monument Mitra Scheme) के संशोधित संस्करण की शुरुआत करेगी, जिसके तहत संस्कृति मंत्रालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 1,000 स्मारकों के रख-रखाव के लिए निजी उद्योगों के साथ साझेदारी करेगा। यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति सचिव गोविंद मोहन द्वारा दी गई; उनके अनुसार संस्कृति मंत्रालय
संक्षिप्तिकी
भीमा-कोरेगांव युद्ध की 205वीं वर्षगांठ
हाल ही में भीमा-कोरेगांव युद्ध (Bhima-Koregaon battle) की 205वीं वर्षगांठ के अवसर पर महाराष्ट्र के पुणे में लोगों की भारी भीड़ ‘जय स्तंभ’ नामक सैन्य स्मारक पर एकत्रित हुई। भीमा-कोरेगांव युद्ध, तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध की अंतिम लड़ाइयों में से एक थी, जिसने पेशवा प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था। भीमा-कोरेगांव युद्ध यह लड़ाई
न्यूज बुलेट्स
ऑरेंज फ़ेस्टिवल 2023
24-25 जनवरी, 2023 के मध्य नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 (Orange Festival 2023) का आयोजन किया गया। ऑरेंज फेस्टिवल का यह तीसरा संस्करण नागालैंड के कोहिमा जिले से 8 किमी. दूर रुसोमा (Rusoma) में हुआ। यह बहुप्रतीक्षित दो दिवसीय उत्सव मूल रूप से राज्य में संतरे के उत्पादन और खेती
राजमाता जिजाऊ
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12 जनवरी, 2023 को राजमाता जिजाऊ (Rajmata Jijau) को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान व्यक्ति के मार्गदर्शन के लिए उनका नाम हमेशा हमारे इतिहास का हिस्सा रहेगा। उनका मूल नाम जीजाबाई भोंसले (Jijabai Bhonsle) था; इन्हें राजमाता
प्रारंभिकी 2023
विशेष-5
टर्मिनोलॉजी एवं कथन आधारित
शासन प्रणाली एवं संवैधानिक अधिकार
सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में जिन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें शासन एवं राजव्यवस्था एकमात्र ऐसा विषय है, जिसमें अधिकांश छात्र अधिक से अधिक प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार सामान्य अध्ययन का यह खंड उन्हें सफ़लता सुनिश्चित करने में काफ़ी मददगार रहा है। हालांकि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण में हमने यह पाया है कि अब इस खंड के तहत कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, जिनका उत्तर परंपरागत पुस्तकों में सीधे-सीधो उपलब्धा नहीं होता; यानी इस खंड के तहत प्रश्न अब पुस्तकों से परे जाकर पूछे जा रहे हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए जरूरी है कि विद्यार्थी समसामयिक घटनाक्रमों में चर्चा में रहे मुद्दों एवं विषयों का अंतर-विषयी एवं बहु-विषयी दृष्टिकोण से अध्ययन करे। हमारे द्वारा पत्रिका के इस अंक में प्रस्तुत की गई सामग्री में इन्हीं विषयों एवं मुद्दों को ध्यान में रखा गया है। हमारा उद्देश्य छात्रों के लिए ऐसी अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करना है जो छात्रों द्वारा पढ़ी जा रही मानक पुस्तकों की पूरक हो; ताकि विद्यार्थी, परीक्षा में इस खंड के तहत अधिक से अधिक प्रश्न हल करके प्रारंभिक परीक्षा में अपनी सफ़लता सुनिश्चित कर सकें।
लोकतांत्रिक रूपरेखा
संसदीय लोकतंत्र
संसदीय लोकतंत्र (Parliamentary Democracy) शासन का एक लोकतांत्रिक रूप है तथा इसमें सरकार का नेता प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। इस प्रणाली में कोई एक दल अथवा कुछ दलों का गठबंधन संसद या विधायिका में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व की सहायता से सरकार बनाती है। एक संसदीय लोकतंत्र में, सरकार को सदैव
संसदीय संप्रभुता
संसदीय संप्रभुता (Parliamentary Sovereignty) का तात्पर्य कार्यकारी और न्यायिक निकायों सहित अन्य सभी सरकारी संस्थानों पर संसद की सर्वोच्चता से है। संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से जुड़ा है। संप्रभु विधायिका किसी भी कानून को बदल सकती है या निरस्त कर सकती है और संविधान जैसे किसी लिखित कानून
संवैधानिक सरकार
संवैधानिक सरकार (Constitutional Government) का तात्पर्य एक ऐसी सरकार से है, जो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार गठित, नियंत्रित व सीमित हो तथा व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के स्थान पर विधि के अनुरूप ही संचालित होती हो। संवैधानिक सरकार उन नियमों और सिद्धांतों के अनुसार संचालित की जाती है, जो
सामाजिक लोकतंत्र
सामाजिक लोकतंत्र (Social Democracy) एक राजनीतिक दर्शन है, जिसका उद्देश्य उदार लोकतांत्रिक संस्थानों का उपयोग करके उत्तरोत्तर समाजवादी वैकल्पिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने सामाजिक लोकतंत्र को जीवन के एक ऐसे तरीके के रूप में परिभाषित किया था, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को मान्यता
संघीय व्यवस्था
राज्यों का संघ
भारत, एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रत्मक गणराज्य है, जिसका संघीय स्वरूप अविभाज्य प्रकृति का है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को ‘राज्यों के संघ’ (Union of States) के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों के साथ-साथ उनकी
प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद
प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद (Competitive federalism) एक ऐसी अवधारणा है, जिसमें केंद्र एवं राज्यों तथा राज्यों के बीच विकास, न्याय, कानून एवं प्रशासन जैसे लोगों के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर प्रतिस्पर्धा की परिकल्पना की जाती है। केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को ऊर्ध्वाधर प्रतिस्पर्धा तथा राज्यों के बीच आपसी
संघीय व्यवस्था में राज्य सभा की भूमिका
वर्ष 1918 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को राज्यसभा या दूसरे सदन की उत्पत्ति के स्रोत के रूप में देखा जाता है। मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने एक द्विसदनीय विधायिका, निचले सदन (केंद्रीय विधान सभा) और उच्च सदन (राज्य परिषद) की शुरुआत की।राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है। भारतीय संविधान
राज्यपाल बनाम राज्य सरकार
राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच सेतु का काम करता है। इसे सहकारी शासन का एक प्रमुख स्तम्भ माना जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ‘दोहरी भूमिका’ के रूप में कार्य करता है। हाल के समय में तमिलनाडु सरकार
शक्तियों का पृथक्करण
भारत का संविधान अन्तर्निहित स्वरूप में शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के विचार को स्वीकार करता है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को निरपेक्ष रूप से मान्यता देने वाले कोई भी संवैधानिक प्रावधान न होने के बावजूद, भारत का संविधान सरकार के तीन अंगों के बीच कार्यों और शक्तियों
राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा
विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा उन राज्यों के विकास में सहायता के लिये केंद्र द्वारा किया गया वर्गीकरण है, जो भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। यह वर्गीकरण गाडगिल फार्मूले (1969) पर आधारित है, जिसमें विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे के लिये निम्नलिखित आधार निर्धारित किये
अंतर-राज्य परिषद
केंद्र सरकार द्वारा गठित सरकारिया आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 263 में एक स्वतंत्र राष्ट्रीय फोरम के रूप में अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) स्थापित किये जाने की महत्त्वपूर्ण सिफारिश की थी। राष्ट्रपति द्वारा अंतर-राज्य परिषद की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत की जाती है। सरकारिया की सिफारिश के अनुसरण में
सातवीं अनुसूची में सुधार
भारतीय संविधान में सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों के वितरण को निर्दिष्ट करती है। संविधान के अनुच्छेद 246 में सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों- संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों का उल्लेख है। केंद्र संघ सूची में निर्दिष्ट विषयों पर कानून बना सकता है, जबकि राज्य
अधिकार एवं कर्तव्य
स्वास्थ्य का अधिकार
स्वास्थ्य का अधिकार (Right to Health) का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के स्वास्थ्य और शरीर को नियंत्रित करने के अधिकार से है, जिसमें हिंसा एवं भेदभाव से मुक्त यौन और प्रजनन संबंधी जानकारी तथा सेवाओं तक पहुंच शामिल होती है। स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत
अजन्मे बच्चे (Unborn Child) का अधिकार
संविधान अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। निश्चितता की कमी के कारण अजन्मे बच्चे को एक सामान्य व्यक्ति माना जाए या नहीं, यह अत्यधिक बहस का विषय बना हुआ
अनौपचारिक मीडिया का प्रसारण अधिकार
मास मीडिया और संचार के क्षेत्र में तकनीकी क्रांति की प्रगति ने लाखों लोगों को लिखित, मौखिक और दृश्य मीडिया के माध्यम से सूचना के प्रसार की सुविधा प्रदान की है। भारत में प्रेस का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल हैं।
निःशुल्क विधिक सहायता
निःशुल्क कानूनी सहायता (Free Legal Aid) समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता है, जिसका उद्देश्य उन्हें कानून द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाना है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा
कैदियों का अधिकार (Rights of Prisoners)
कैदियों के बुनियादी कानूनी अधिकार होते हैं, जिनमें भोजन और पानी का अधिकार, स्वयं का बचाव करने के लिए एक वकील रखने का अधिकार, यातना, हिंसा और नस्लीय उत्पीड़न से सुरक्षा आदि शामिल होते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A ऐसे आरोपी कैदियों को जेल और बाहर दोनों जगह
पशुओं के अधिकार (Animal Rights)
हाल ही में आवारा कुत्तों की बढ़ती घटनाओं के आलोक में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मानव सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच संतुलन बनाये जाने संबंधी निर्देश दिए हैं। 2014 के भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम नागराज और अन्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायलय ने निर्देश दिया कि जानवरों
डिजिटल अधिकार
डिजिटल अधिकार (Digital Rights) वे मानवाधिकार और कानूनी अधिकार हैं, जो व्यक्तियों को डिजिटल मीडिया तक पहुंचने, उपयोग करने, कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दूरसंचार नेटवर्क तक पहुंचने और उपयोग करने की अनुमति देते हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य अपने सभी सदस्य देशों को सस्ती डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करना
अपराध पीड़ितों के अधिकार
अपराध और शक्ति के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की घोषणा को 29 नवंबर, 1985 को महासभा द्वारा अपनाया गया था, जिसे पीड़ितों के लिए मैग्ना कार्टा माना जाता है। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकारों से संबंधित है और इस प्रकार ये अनुच्छेद अभियुक्त के
मौलिक कर्तव्यों का प्रवर्तन
फरवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू करने (Enforcement of Fundamental Duties) की मांग वाली एक याचिका के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था। याचिका में तर्क दिया गया था कि नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का पालन न
विधि निर्माण एवं संसदीय प्रणाली
संसदीय विशेषाधिकार
देश में विधानसभा, विधानपरिषद और संसद के सदस्यों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, ताकि वे प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें, इन्हें ही संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges) कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के दोनों सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों एवं अनुच्छेद
संसदीय कार्यवाही
भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद ही इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है, अर्थात जनमत सर्वोपरि है। संसद अपनी कार्यवाहियों को विभिन्न माध्यमों से पूर्ण करता है। प्रश्नकाल (Question Hour): प्रत्येक संसदीय बैठक के पहले घंटे को
संसद के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व
सामूहिक जिम्मेदारी सरकार की संसदीय प्रणाली के कामकाज में अंतर्निहित मूलभूत सिद्धांत है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, सभी मंत्री अपने सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त उत्तरदायित्व रखते हैं। वे एक टीम के रूप में काम करते हैं।इस प्रकार, यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है
विधान परिषद एवं राज्यसभा के मध्य तुलना
भारत में केंद्र और कुछ राज्यों में विधानमंडलों की द्विसदनीय प्रणाली है। राज्य स्तर पर, लोकसभा के समकक्ष विधानसभा है और राज्यसभा के समकक्ष विधान परिषद है। वर्तमान समय में 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। ये राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और
राज्य सभा की शक्तियां
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्य सभा का प्रावधान किया गया है।राज्य की शक्तियां निम्नलिखित हैं: विधायी शक्तियां: गैर-वित्तीय विधेयकों के मामलों में राज्यसभा को भी लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं।धन विधेयक के मामले में राज्यसभा
संसदीय उत्पादकता में गिरावट
हाल के समय में संसदीय कार्यवाही में गतिरोध, व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर असहमति, ससंद सदस्यों की उपस्थिति को लेकर उदासीनता तथा विभिन्न विधेयकों को तीव्रता से पारित करने की प्रवृत्ति आदि कारणों से संसदीय कार्यप्रणाली की उत्पादकता का क्षरण हुआ है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च रिकॉर्ड के अनुसार, 15वीं लोकसभा (2009-14)
न्यायिक प्रणाली
प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत
प्राकृतिक न्याय का अर्थ है, वह न्यूनतम मानक एवं सिद्धांत है, जिनका प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अनुसरण या पालन किया जाना चाहिए, जब वे उन मसलों पर फैसला कर रहे हों, जो जनता से जुड़े हों। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत (Principles of Natural Justice) रोमन कानून के ‘जस नेचुरल’ शब्द से
कानून की उचित प्रक्रिया
संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। भारतीय संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया शब्द का प्रयोग सीधे तौर पर नहीं किया गया है। न्यायिक व्याख्याओं के अनुसार, अनुच्छेद
आपराधिक न्याय प्रणाली
आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) के अंतर्गत जेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा न्याय व्यवस्था तीनों को ही शामिल किया जाता है। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से आशय इसके तीनों घटकों- न्याय व्यवस्था, जेल प्रशासन व पुलिस में सुधार से है। सम्पूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली में समग्र सुधार के लिए इसके
न्यायिक हिरासत बनाम पुलिस हिरासत
सामान्यतया हिरासत का अर्थ एक व्यक्ति पर नियंत्रण या निगाह रखना है। इसका तात्पर्य किसी व्यक्ति के अपनी इच्छा के मुताबिक कहीं आने-जाने पर प्रतिबंध से है। हिरासत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत आजादी के अधिकार पर सीधा हमला है।इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कानून में
न्यायिक समीक्षा/सक्रियता/अतिरेक/संयम
न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है, जो केंद्र एवं राज्य सरकारों पर लागू होती है। न्यायिक समीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत कार्यपालिका और विधायी कार्य न्यायपालिका द्वारा समीक्षा के अधीन हैं।न्यायिक समीक्षा शक्ति वाला
कॉलेजियम प्रणाली
न्यायिक प्रणाली में लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 1993 में कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System) का एक नया तंत्र स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय उनकी व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि न्यायपालिका में सर्वोच्च सत्यनिष्ठा वाले न्यायाधीशों के एक
न्यायिक उत्तरदायित्व
न्यायिक उत्तरदायित्व (Judicial Liability) का अर्थ है कि न्यायाधीश उन निर्णयों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो वे स्वयं करते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता ही जवाबदेही लाने में मदद करती है। न्यायपालिका, उसके कार्यों के प्रति जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए; लेकिन न्यायपालिका सरकार की कार्यकारी या विधायी
न्यायिक अवसंरचना
न्यायिक बुनियादी ढांचे (Judicial Infrastructure) में अदालतों, न्यायाधिकरणों, वकीलों के कक्षों आदि के भौतिक परिसर शामिल होते हैं। इसमें सभी संसाधनों की उपलब्धता सहित डिजिटल और मानव संसाधन अवसंरचना भी शामिल है। पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण न्यायिक अवसंरचना न्यायिक अधिकारियों के लिए न्याय प्रदान करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निभाने
किशोर न्याय प्रणाली
किशोर न्याय प्रणाली (Juvenile Justice System) सामाजिक कल्याण और बच्चे के अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है। किशोर न्याय प्रणाली का मुख्य फोकस सुधार और पुनर्वास है। किशोर न्याय प्रणाली आपराधिक कानून की एक शाखा है, जो नाबालिगों से जुड़े मामलों में न्याय प्रदान करती है। भारत में किशोर न्याय
शासन प्रणाली के विविध आयाम
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण (Democratic Decentralization) केंद्र से राज्य के कार्यों और संसाधनों को निचले स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है, ताकि शासन में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी को सुविधाजनक बनाया जा सके। इसका उद्देश्य प्राधिकरण और विशेषज्ञता के क्षेत्र का विस्तार करना और लोगों को राजनीति और
डिजिटल शासन (Digital Governance)
डिजिटल शासन से तात्पर्य शासन संबंधी प्रक्रियाओं में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अनुप्रयोग से है, जिसके माध्यम से सरकार के विभिन्न घटकों के बीच, सरकार एवं व्यवसायों के बीच तथा सरकार एवं नागरिकों के बीच संचार तथा लेन-देन की दक्षता में सुधार किया जा सके। इसका
नागरिक चार्टर
नागरिक चार्टर (Citizen's Charter) एक ऐसा सार्वजनिक उपकरण है, जो अपने नागरिकों को निर्धारित मानकों को बनाए रखते हुए उच्च स्तर की सेवाएं प्रदान करता है। नागरिक चार्टर की अवधारणा सेवा प्रदाताओं और इसके उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास को सुनिश्चित करती है। 1992 में, यूके सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवा वितरण
राजभाषा (Official Language)
संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने की मांग की गई थी, परन्तु संविधान सभा इसे लेकर एकमत नहीं थी। इसीलिए ‘मुंशी-आयंगर’ सूत्र नामक एक समझौता विकसित किया गया। मुंशी-आयंगर फॉर्मूले को भाग 17, अध्याय प् के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ (केंद्र
न्यायिक समीक्षा से कानूनों को बाहर करना
11 नवंबर, 2022 को झारखंड विधानसभा द्वारा ‘स्थानीय निवासियों’ की अधिवास स्थिति के निर्धारण तथा सरकारी पदों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने से संबंधित दो विधेयकों को मंजूरी दी गई। हालांकि, ये दोनों विधेयक एक प्रतिवाद (caveat) के साथ आए हैं। इनमें कहा गया है कि केंद्र द्वारा इन्हें संविधान की
राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल की क्षमादान शक्ति
राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास उन व्यक्तियों को क्षमादान देने का अधिकार है, जिन पर मुकदमा चलाया गया है और सभी मामलों में किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। संविधान के अनुच्छेद 72 (1) के अनुसार राष्ट्रपति को, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के
निर्वाचन प्रणाली
चुनाव चिन्ह
लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनाव लड़ती हैं। यह चुनाव चिन्ह पार्टियों की रीति-नीतियों को भी प्रदर्शित करता है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 5 अक्टूबर, 2021 को चिराग पासवान वाले गुट के लिए ‘लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)’ नाम तथा हेलीकॉप्टर का चुनाव चिह्न आवंटित किया।
रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (RVM)
हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने घरेलू प्रवासियों के लिए एक नई मतदान प्रणाली रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (Remote Electronic Voting Machine) का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत लोगों को वोट डालने के लिए अपने गृह राज्य या जिले की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। रिमोट
गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियां
सितंबर 2022 में पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त (Unrecognized Parties) राजनीतिक दलों द्वारा उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी कार्रवाई के हिस्से के रूप में भारत के चुनाव आयोग ने 86 गैर-मौजूद राजनीतिक दलों को गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की सूची से बाहर कर दिया है और अन्य 253 को ‘निष्क्रिय
सामाजिक न्याय एवं कल्याण
मानव तस्करी
मानव तस्करी (Human Trafficking) वर्तमान समय की दासता का रूप है, जिसमें श्रम, यौन शोषण के उद्देश्य से बल या धोखे से व्यक्तियों का अवैध परिवहन शामिल है। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी मानव तस्करी रिपोर्ट, 2021 के अनुसार, कोविड-19 महामारी के कारण मानव तस्करी के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि
बच्चों को गोद लेना (Child Adoption)
फरवरी 2022 में प्रकाशित लैंसेट नामक साइंटिफिक जर्नल के अध्ययन के अनुसार भारत में 1 मार्च, 2020 से 31 अक्टूबर, 2021 के बीच देश में अनाथ हुए बच्चों का आंकड़ा 19-15 लाख था। भारत में बच्चे को गोद लेने हेतु सर्वप्रथम भावी माता-पिता को सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA) के चाइल्ड
दया मृत्यु (मर्सी किलिंग)
मर्सी किलिंग (Mercy killing) के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को दर्द रहित मौत प्रदान करने के लिए चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार उसकी चिकित्सा सुविधाओं को हटाना शामिल किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य बनाम मारुति श्रीपति दुबल के मामले
मानसिक रोग
मानसिक रोग (Mental illness) जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, वंशानुगत और पर्यावरणीय तनावों का एक संयोजन है, भावनाओं, सोच या व्यवहार में परिवर्तन शामिल होता है। मानसिक रोग संकट या सामाजिक, कार्य या पारिवारिक गतिविधियों में कार्य करने की समस्याओं से जुड़ी हो सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट
संगठित अपराध
संगठित अपराध (Organized crime) पैसे के लिए अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अपराधियों द्वारा चलाए जा रहे केंद्रीयकृत संगठनों का एक स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय समूह है। संगठित अपराध को आतंकवादी समूहों, विद्रोही ताकतों और अलगाववादियों के अलावा राजनीतिक एजेंडे से भी प्रेरित किया जा सकता है। वैश्वीकरण के कारण
आत्महत्या का गैर-आपराधीकरण
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में आत्महत्या की दर सबसे अधिक है। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तैयार की गई नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2020 में देश में आत्महत्या की कुल संख्या में लगभग 71% पुरुष और 29% महिला थी। केन्या,
पुलिस क्रूरता
पुलिस क्रूरता (Police brutality) एक व्यक्ति या एक समूह के खिलाफ कानून प्रवर्तन द्वारा बल का अत्यधिक और अनुचित उपयोग है। ये एक पुलिस अधिकारी द्वारा बल के अनावश्यक उपयोग को संदर्भित करता है।पुलिस की क्रूरता से स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, अवैध पुलिस हिरासत, शारीरिक और मानसिक शोषण, यातना
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा
जनवरी 2019 में संसद ने 103वां संशोधन अधिनियम, 2019 पारित किया था, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10% सीटों के आरक्षण का विशेष प्रावधान किया गया है। इस संशोधन में संविधान के अनुच्छेद 15 (6) (सरकारी नौकरियों में आरक्षण) और 16 (6)
वैवाहिक बलात्कार
वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी पर बल, शारीरिक हिंसा या सहमति देने में असमर्थ होने पर प्राप्त अवांछित संभोग को संदर्भित करता है। इस प्रकार के कृत्य विवाहित महिलाओं को भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत कानूनों की समान सुरक्षा से वंचित करते हैं। भारतीय महिलाएं अनुच्छेद 14
पेसा कानून
दिलीप सिंह भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 या पेसा अधिनियम, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्व-शासन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र द्वारा अधिनियमित किया गया एक अधिनियम है। अनुसूचित क्षेत्र, भारतीय संविधान के 73वें
स्वायत्त जिला परिषद
भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों (autonomous district council) के गठन का प्रावधान करता है, जिन्हें उनके संबंधित राज्यों के भीतर स्वायत्तता प्रदान की गई है। इन स्वायत्त जिला परिषदों में से अधिकांश जिला परिषद उत्तर पूर्व भारत में स्थित हैं। प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद
समान नागरिक संहिता
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की अवधारणा पूरे देश के लिए एक कानून का प्रावधान करती है, जोकि सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि में लागू होगी। समान नागरिक संहिता का प्रावधान राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के
अवैध अप्रवासी
वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अवैध अप्रवासी (Illegal Migrants) माना जाता है। वर्तमान में भारत किसी भी प्रकार के अवैध प्रवासन का समर्थन नहीं करता है। पूर्वी सीमाओं से, बांग्लादेशी अवैध आप्रवासन ने पूर्वोत्तर विशेषकर असम की जनसांख्यिकी को बदल दिया है।
वनवासियों के अधिकार (Rights of Forest dwellers)
अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, जिसे वन अधिकार अधिनियम, 2006 के रूप में भी जाना जाता है, वनवासियों के अधिकार के संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम का उद्देश्य वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वनवासियों की भूमि
संवैधानिक/गैर संवैधानिक निकायों का अधिदेश
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) भारत की केंद्रीय आतंक रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जांच करने के लिये अनिवार्य है। इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था। इसका मुख्यालयः नई दिल्ली
प्रवर्तन निदेशालय (ED)
प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक कानून प्रवर्तन एजेंसी तथा आर्थिक खुफिया एजेंसी है जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। इस निदेशालय की स्थापना 1956 को हुई, जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम,
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)
इसकी की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित के- संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 1963 को की गई थी। सीबीआई का अधीक्षण भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) द्वारा और अन्य मामलों में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। वर्तमान
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) बाल अधिकारों और अन्य संबंधित मामलों की रक्षा के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत देश में गठित एक वैधानिक निकाय है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के माध्यम से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) का गठन केन्द्र सरकार द्वारा अक्टूबर, 2003 को किया गया था। आयोग एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। यह वैधानिक निकायों को सलाह भी प्रदान करता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त 1 अध्यक्ष तथा 6 सदस्य शामिल
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 में 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338क अंतःस्थापित करके की गयी थी। अतः यह एक संवैधानिक निकाय है। पहला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मार्च, 2004 में गठित हुआ था। इस संशोधन द्वारा तत्कालीन राष्ट्रीय
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है। 89वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से अलग करके संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 2004 में की गई।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अधीन इस आयोग का गठन एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था, किंतु 102वें संविधान संशोधन द्वारा अनु 338(B) के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में दो नए अनुच्छेदों 338B और 342A को
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (International Financial Services Center) घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। ऐसे केंद्र अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार वित्त, वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के प्रवाह से निपटते हैं।लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर को वैश्विक वित्तीय केंद्रों के रूप में गिना
भारतीय निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्थान है, जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गयी थी। संविधान के भाग-15 के अनुच्छेद-324 से
भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)
संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा, जिसकेा राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है (दोनों में से जो भी पहले हो)। उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप किया गया है। यह संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के अधिकार की रक्षा करने
मॉडल वस्तुनिष्ठ प्रश्न
केन्द्रीय बजट 2023-24
1 फरवरी, 2023 को केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश किया। इस वर्ष के बजट के अनुसार, प्रति व्यक्ति आय करीब 9 वर्षों में दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपये हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और यह पिछले 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बन गया है।
बजट 2023-24
संशोधित अनुमान 2022-23
उधारियों से इतर कुल प्राप्तियों (total receipts other than borrowings) का संशोधित अनुमान 24.3 लाख करोड़ रुपये है जिसमें से निवल कर प्राप्तियां 20.9 लाख करोड़ रुपये हैं। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 41.9 लाख करोड़ रुपये है जिसमें से पूंजीगत व्यय (capital expenditure) लगभग 7.3 लाख करोड़ रुपये हैं। राजकोषीय
विभिन्न क्षेत्रों से संबंधिात बजटीय पहलें
स्वच्छता एवं स्वास्थ्य
स्वच्छता सेवाओं तक आम आदमी की पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिये गए।सरकार द्वारा 220 करोड़ से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। वर्ष 2014
सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय
पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज प्रदान किया गया है। पीएम सम्मान किसान निधि के तहत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद हस्तांतरण किया जा चूका है। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर
शिक्षा
देश में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विकसित किए जाएंगे जो शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्कृष्ट संस्थान होंगे। भूगोल, भाषा सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय (National Digital Library for Children and Adolescents) की स्थापना की
कृषि क्षेत्र
भारत को ‘श्री अन्न’ के लिए वैश्विक केन्द्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद स्थित भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान (Indian Institute of Millet Research) को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकियों पर शोध कर सकेगा तथा इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
उधोग क्षेत्र
केन्द्रीय डाटा संसाधन केन्द्रः सरकार द्वारा एक केन्द्रीय डाटा संसाधन केन्द्र (Data Resource Center) की स्थापना की जाएगी।यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में दाखिल विभिन्न फॉर्मों के केन्द्रीकृत प्रबंधन में सहायक होगा।इसके माध्यम से कंपनियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के मामलों को त्वरित रुप से निपटाया जा सकेगा।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए ऋण गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme) को नवीनीकृत किया गया है। नवीनीकृत योजना 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हो जाएगी तथा इसके कार्प्स में 9,000 करोड़ रुपये जोड़कर क्रियान्वित किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक
कौशल संवर्धन
केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म (Unified Skill India Digital platform) की शुरूआत करने की योजना है। इसके माध्यम से कौशलवर्द्धन हेतु मांग आधारित औपचारिक कौशलवर्द्धन को किया जा सकेगा। यह पहल डिजिटल तंत्र को विस्तार प्रदान करने में सहायक है तथा इसके माध्यम से उद्यमिता योजनाओं से संबंधित जानकारी
आधारभूत संरचना विकास
बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों से संबंधित 100 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं का विकास किया जाना है। इसमें 75,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र का 15,000 करोड़ रुपये शामिल होगा। अवसंरचना में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए नया अवसंरचना वित्त सचिवालय (New
सूचना एवं संचार
वर्ष 2022 में भारत में 5जी सेवाओं की शुरुआत की गई। 5जी पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित करने की योजना है। इससे देश में नये अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार संबंधी संभावनाओं के विकास में सहायता मिलेगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, बड़े व्यवसाय तथा
पर्यटन
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढाचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राज्यों को यूनिटी मॉल (Unity Mall) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि उनके एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के बिक्री को
वित्त क्षेत्र
देश में वित्तीय समावेशन तथा ऑनलाइन पेमेंट बढ़ रहा है। 2022 में 47-8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए। यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपये के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान किए गए हैं।केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री (National Financial Information Registry) की स्थापना की
विदेशी व्यापार
गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (Gujarat International Finance Tec-City International Financial Services Centre) में व्यापार गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। दोहरे विनियम से बचने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को अधिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी।
भारतीय रेल
रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया, जो 2013-14 में उपलब्ध कराई गई धनराशि से 9 गुना अधिक और अब तक की सर्वाधिक राशि है। राष्ट्रीय रेल योजना (National Rail Plan - NRP) के तहत 75,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना है। इस
पर्यावरण संरक्षण
गोबरधन (गैल्वनाइजिंग आर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन)नामक योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इस पर 10,000 हजार करोड़ रुपये कुल निवेश होंगे तथा यह देश में चक्रीय अर्थव्यवथा को बढ़ावा देने में सहायक होगा। प्राकृतिक और बॉयोगेस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5
आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23
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31 जनवरी, 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा संसद में ‘आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23’ (Economic Survey 2022-23) प्रस्तुत किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी तथा रूस-युक्रेन युद्ध के विपरीत प्रभाव से उबर चुकी है तथा अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। |
देश में निजी उपभोग (Private Consumption) में वृद्धि कारण उत्पादन संबंधी गतिविधियों को काफी बढ़ावा मिला है। 2023-24 के दौरान भारत के जीडीपी में वृद्धि दर 6 से 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- हाल के वर्षों में केन्द्र सरकार का पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) बढ़ा है। निजी संस्थानों की बैलेंस शीट (Balance Sheets) मजबूत हुई है तथा महामारी के पश्चात, निजी क्षेत्र द्वारा पूंजीगत व्यय बढ़ा है।
- जनवरी-नवम्बर 2022 के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र (MSME) के लिए प्रदान की गई ऋणों में वृद्धि औसतन 30.6 प्रतिशत से भी अधिक रही। नवम्बर 2022 में खुदरा महंगाई (Retail Inflation) घटकर आरबीआई के लक्षित दायरे (Target Range) में आ गई है जिसे लगभग 6 प्रतिशत निर्धारित की गई थी।
- कोविड-19 पश्चात देश के शहरी बेरोजगारी दर (Urban Unemployment Rate) में कमी दर्ज की गई है। देश में बेहतर रोजगार सृजन की प्रवृति देखी जा रही है। अप्रैल-नवम्बर 2022 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी वृद्धि दर्ज की गई।
सर्वेक्षण 2022-23
2014-22 के दौरान विकास परिदृश्य
2014-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक ढांचागत एवं प्रशासनिक सुधार (Structural And Governance Reforms) लागू किए गए। इसके परिणामस्वरूप 2014-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों को मजबूती मिली हैं। 2014 के बाद लागू किए गए सुधार से कार्यक्रमों द्वारा इज ऑफ लिविंग तथा कारोबार में सुगमता (Ease of
राजकोषीय स्थिति
वित्त वर्ष 2023 के दौरान केन्द्र सरकार की वित्तीय स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई है। इसका प्रमुख कारण आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने के फलस्वरूप प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के संग्रह में होने वाले तेज उछाल है। अप्रैल-नवम्बर 2022 के दौरान सकल कर राजस्व (Gross Tax Revenue) में 15.5 प्रतिशत की वार्षिक
मौद्रिक प्रबंधान और वित्तीय स्थिरता
अप्रैल 2022 से आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति को सख्त बनाना शुरू किया था। उस समय से लेकर अब तक रेपो रेट में 225 आधार बिन्दु की वृद्धि हुई है जिससे अधिशेष तरलता (Surplus Liquidity) में कमी आई है। वित्तीय संस्थानों के बैलेंस शीट की स्थिति में सुधार होने से
वस्तुओं के मूल्य एवं महंगाई
विभिन्न वैश्विक बाधाओं (युद्द, वैश्विक आपूर्ति सृंखला में बाधा आदि) के समग्र प्रभाव से वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि दर्ज की गई है। परन्तु भारत में मूल्यवृद्धि सरकार के प्रयासों से एक सीमा तक ही बढ़ी एवं पुनः सामान्य स्तर पर पहुँच गई। भारत में खुदरा मूल्यवृद्धि (Retail
कृषि एवं खाद्य प्रबंधन
कृषि और संबंधित क्षेत्र का प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षों से मजबूत रहा है। इसका प्रमुख कारण निम्नलिखित पहल हैं- फसल एवं पशुओं उत्पादकता में वृद्धि, मूल्य समर्थन पहल के माध्यम से किसानों को निश्चित आय सुनिश्चित करना, फसलों में विविधता को बढ़ावा देना किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना के
उधोग एवं निवेश
वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में, औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्य संवर्धन (Gross Value Added-GVA) में 3.7 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले दशक के पूर्वाद्ध के दौरान हासिल की गई 2.8 प्रतिशत की औसत वृद्धि से अधिक है। वर्ष की पहली छमाही के दौरान निजी
सेवा क्षेत्र
वित्त वर्ष 2022 में 8.4 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र के 9.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2015 में 3 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 4 प्रतिशत हो गई। इस
बाह्य क्षेत्र
अप्रैल-दिसम्बर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात 332.8 बिलियन डॉलर रहा। भारत ने अपने बाजार को विविधिकृत किया है। इसके परिणामस्वरूप ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब को किए जाने वाले निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। बाजार के विस्तार और बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के समझौते
भौतिक और डिजिटल अवसंरचना
सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnerships) के माध्यम से परियोजनाओं के विकास का कार्य किया जा रहा है। वीजीएफ योजना (Viability Gap Funding) के माध्यम से अवसंरचना विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2014-15 से 2022-23 के दौरान वीजीएफ योजना के तहत 56 परियोजनाओं को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी (In-Principal
सामाजिक अवसंरचना और रोजगार
सामाजिक क्षेत्र (Social Sector) पर सरकारी खर्च में व्यापक वृद्धि देखने को मिली है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों का अनुमानित व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का 2.1 प्रतिशत हो गयाद्य यह वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी का 2.2 प्रतिशत ही था। सामाजिक क्षेत्र पर व्यय
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए ‘नेट जीरो’ का संकल्प (Net Zero Pledge) व्यक्त किया है। भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधनों से 40 प्रतिशत अधिष्ठापित बिजली क्षमता (Installed Electric Capacity) का अपना लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले ही हासिल कर लिया। गैर-जीवाश्म ईंधनों से
