राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) बाल अधिकारों और अन्य संबंधित मामलों की रक्षा के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत देश में गठित एक वैधानिक निकाय है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।

• ये बच्चों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए राज्य स्तरीय आयोगों की स्थापना के प्रावधान करता है।
• आयोग में 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए।
  • इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 3 साल के लिए की ....