मौलिक कर्तव्यों का प्रवर्तन

फरवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू करने (Enforcement of Fundamental Duties) की मांग वाली एक याचिका के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था।

• याचिका में तर्क दिया गया था कि नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने का संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
• मौलिक कर्तव्य, वैधानिक कर्तव्य (statutory duties) हैं, जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं (not enforceable by law) हैं, हालांकि अदालत किसी मामले पर निर्णय देते समय उन्हें ध्यान में रख सकती है।
• मौलिक कर्तव्य ....