न्यायिक समीक्षा से कानूनों को बाहर करना

11 नवंबर, 2022 को झारखंड विधानसभा द्वारा ‘स्थानीय निवासियों’ की अधिवास स्थिति के निर्धारण तथा सरकारी पदों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने से संबंधित दो विधेयकों को मंजूरी दी गई।

• हालांकि, ये दोनों विधेयक एक प्रतिवाद (caveat) के साथ आए हैं। इनमें कहा गया है कि केंद्र द्वारा इन्हें संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संशोधन किए जाने के पश्चात ही ये कानून लागू होंगे।
• लेकिन राज्य सरकार इन विधेयकों को 9वीं अनुसूची में इसलिए शामिल करना चाहती है, ताकि इन कानूनों की न्यायिक समीक्षा न हो सके
• संविधान की 9वीं अनुसूची ऐसे केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है, ....