रिट याचिकाएं (Writ Petitions)

ये भारत के नागरिक या विदेशी लोगों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश हैं।

• इसलिए रिट को न्यायालय द्वारा जारी एक औपचारिक आदेश के रूप में समझा जा सकता है।
• एक रिट याचिका किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है, जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लघन हुआ है।
• संविधान, भाग 3 में भारत के नागरिकों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान करता है।
  • मूल अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों के उपचार और प्रवर्तन प्रदान करते हैं।

उच्चतर न्यायपालिका द्वारा जारी रिट

• सर्वोच्च न्यायालय ....