धर्मांतरण विरोधी कानून

भारत में धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित या विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं है।

• वर्ष 1954 के बाद से कई मौकों पर धार्मिक रूपांतरणों को विनियमित करने हेतु संसद में निजी विधेयक पेश किये गए थे; लेकिन ये विधेयक कभी संसद में पारित नहीं हो सके।
• अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है।
• भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत विभिन्न मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।
  • उनमें से धर्म की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-28 के तहत प्रदान ....