निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण

भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिये अवसर की समानता सुनिश्चित करने पर बल देता है और साथ ही यह भी कहता है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ों वर्गों को वरीयता देनी चाहिये।

• अतः संविधान के मौलिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र में आरक्षण उचित नजर आता है।
• निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार एक नई आरक्षण नीति लेकर आई थी।
  • हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की नई आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को रोकने वाले हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने ....