वित्त आयोग
वित्त आयोग (Finance Commission) एक संवैधानिक निकाय है, जो राजकोषीय संघवाद की धुरी है, जिसका गठन संविधान के अनुछेद 280 के तहत किया जाता है।
- इसका मुख्य दायित्व संघ व राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, उनके बीच करों के बटवारे की संस्तुति करना तथा राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतु सिद्धांतो का निर्धारण करना है।
 - ये संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान/सहायता दिये जाने संबंधी सिफारिश करता है।
 - संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 1 अध्यक्ष और ....
 
  क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
                            				तो सदस्यता ग्रहण करें 
                                      इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 ब्रिटिश न्यायिक सुधार और उच्च न्यायालयों की स्थापना
 - 2 सल्तनत एवं मुगल कालीन न्यायिक संरचना
 - 3 ब्रिटिश कालीन पुलिस प्रणाली
 - 4 मुगलकालीन पुलिस व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणालियाँ
 - 5 सल्तनत काल में फ़ौजदारी व्यवस्था
 - 6 मौर्य और गुप्त काल में कानून व्यवस्था
 - 7 पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिकीकरण (73वां और 74वां संशोधन)
 - 8 ब्रिटिश शासन के दौरान स्थानीय शासन व्यवस्था (पंचायती राज प्रणाली का उद्भव)
 - 9 मुगल साम्राज्य के अधीन स्थानीय प्रशासन
 - 10 प्राचीन भारत में स्थानीय सभाओं (सभाओं, समितियों) की भूमिका
 
						  - 1 संसदीय लोकतंत्र
 - 2 संसदीय संप्रभुता
 - 3 उदार लोकतंत्र
 - 4 संवैधानिक सरकार
 - 5 सामाजिक लोकतंत्र
 - 6 राज्यों का संघ
 - 7 सहकारी संघवाद
 - 8 प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद
 - 9 संघीय व्यवस्था में राज्य सभा की भूमिका
 - 10 राज्यपाल बनाम राज्य सरकार
 - 11 शक्तियों का पृथक्करण
 - 12 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा
 - 13 अंतर-राज्य परिषद
 - 14 अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद
 - 15 सातवीं अनुसूची में सुधार
 - 16 राइट टू प्रोटेस्ट
 - 17 स्वास्थ्य का अधिकार
 - 18 गर्भपात का अधिकार
 - 19 अजन्मे बच्चे (Unborn Child) का अधिकार
 - 20 विवाह का अधिकार
 - 21 उपासना का अधिकार
 - 22 भुलाए जाने का अधिकार
 - 23 निद्रा का अधिकार (Right to Sleep)
 - 24 अनौपचारिक मीडिया का प्रसारण अधिकार
 - 25 यात्रा करने का अधिकार (Right to Travel)
 - 26 निःशुल्क विधिक सहायता
 - 27 कैदियों का अधिकार (Rights of Prisoners)
 - 28 पशुओं के अधिकार (Animal Rights)
 - 29 फ्री स्पीच बनाम हेट स्पीच
 - 30 राजद्रोह कानून (Sedition Law)
 - 31 डिजिटल अधिकार
 - 32 निवारक निरोध बनाम मूल अधिकार
 - 33 अपराध पीड़ितों के अधिकार
 - 34 मौलिक कर्तव्यों का प्रवर्तन
 - 35 अध्यादेश जारी करने की शक्ति
 - 36 संसदीय विशेषाधिकार
 - 37 संसदीय कार्यवाही
 - 38 संसद के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व
 - 39 लोकसभा के उपाध्यक्ष
 - 40 संसद और राज्य विधानमंडल की तुलना
 - 41 विधान परिषद एवं राज्यसभा के मध्य तुलना
 - 42 राज्य सभा की शक्तियां
 - 43 संसद का संयुक्त अधिवेशन
 - 44 संयुक्त संसदीय समिति
 - 45 स्थायी समिति
 - 46 संसदीय उत्पादकता में गिरावट
 - 47 लाभ का पद
 - 48 अप्रचलित कानून
 - 49 विधि का शासन
 - 50 प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत
 - 51 कानून की उचित प्रक्रिया
 - 52 रिट याचिकाएं (Writ Petitions)
 - 53 जनहित याचिका
 - 54 अग्रिम जमानत
 - 55 निवारक निरोध
 - 56 न्यायालय की अवमानना
 - 57 आपराधिक न्याय प्रणाली
 - 58 न्यायिक हिरासत बनाम पुलिस हिरासत
 - 59 न्यायिक समीक्षा/सक्रियता/अतिरेक/संयम
 - 60 कॉलेजियम प्रणाली
 - 61 न्यायिक उत्तरदायित्व
 - 62 न्यायिक अवसंरचना
 - 63 किशोर न्याय प्रणाली
 - 64 सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में प्रमुख अंतर
 - 65 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
 - 66 डिजिटल शासन (Digital Governance)
 - 67 नागरिक चार्टर
 - 68 राजभाषा (Official Language)
 - 69 न्यायिक समीक्षा से कानूनों को बाहर करना
 - 70 राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल की क्षमादान शक्ति
 - 71 आदर्श आचार संहिता
 - 72 चुनाव चिन्ह
 - 73 चुनावी बांड
 - 74 चुनावी याचिका
 - 75 फ्रीबीज
 - 76 रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (RVM)
 - 77 गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियां
 - 78 दल-बदल विरोधी कानून
 - 79 विचाराधीन कैदियों के लिए मतदान का अधिकार
 - 80 मानव तस्करी
 - 81 बाल शोषण
 - 82 बच्चों को गोद लेना (Child Adoption)
 - 83 दया मृत्यु (मर्सी किलिंग)
 - 84 मृत्यु दंड
 - 85 मानसिक रोग
 - 86 संगठित अपराध
 - 87 आत्महत्या का गैर-आपराधीकरण
 - 88 ऑनर किलिंग
 - 89 पुलिस क्रूरता
 - 90 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा
 - 91 निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण
 - 92 जाति आधारित जनगणना
 - 93 पदोन्नति में आरक्षण
 - 94 क्रीमी लेयर
 - 95 सरोगेसी
 - 96 वैवाहिक बलात्कार
 - 97 क्लिनिकल ट्रायल
 - 98 पेसा कानून
 - 99 स्वायत्त जिला परिषद
 - 100 समान नागरिक संहिता
 - 101 धर्मांतरण विरोधी कानून
 - 102 अवैध अप्रवासी
 - 103 वनवासियों के अधिकार (Rights of Forest dwellers)
 - 104 राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)
 - 105 प्रवर्तन निदेशालय (ED)
 - 106 केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)
 - 107 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
 - 108 विधि आयोग
 - 109 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
 - 110 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
 - 111 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
 - 112 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
 - 113 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
 - 114 भारतीय निर्वाचन आयोग
 - 115 भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)
 - 116 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
 - 117 50 मॉडल वस्तुनिष्ठ प्रश्न
 

