न्यायिक समीक्षा/सक्रियता/अतिरेक/संयम

न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है, जो केंद्र एवं राज्य सरकारों पर लागू होती है।

• न्यायिक समीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत कार्यपालिका और विधायी कार्य न्यायपालिका द्वारा समीक्षा के अधीन हैं।
• न्यायिक समीक्षा शक्ति वाला एक न्यायालय उन कानूनों और निर्णयों को अमान्य कर सकता है, जो उच्च प्राधिकरण के साथ असंगत हैं।
• किसी भी कानून को अमान्य घोषित करने के लिये न्यायालयों को सशक्त बनाने संबंधी संविधान में कोई भी प्रत्यक्ष अथवा विशिष्ट प्रावधान नहीं है। फिर भी संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान ....