डीपफेक तथा व्युत्पन्न जोखिम : बहुआयामी विनियामक ढांचे एवं विधायी तंत्र की आवश्यकता
7 जनवरी, 2023 को ताइवान की संसद ने डीपफेक पोर्नोग्राफी (Deep fake Pornography) को नियंत्रित करने से संबंधित एक मसौदा कानून को मंजूरी प्रदान की। इसी प्रकार चीन के साइबरस्पेस प्रशासन (CAC) द्वारा भी डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी के उपयोग को प्रतिबंधित करने और गलत सूचना पर अंकुश लगाने के लिये नए नियमों का निर्माण किया जा रहा है।
- परिवर्तनशील प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में डीपफेक (Deep fake) को एक नई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग तक आसान पहुंच, सार्वजनिक अनुसंधान, एल्गोरिदम एवं प्रचुर मात्र में डेटा तथा विशाल मीडिया की उपलब्धता के कारण विभिन्न प्रकार की ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 मणिपुर में जनगणना स्थगन, NRC और परिसीमन का विवाद
- 2 IBC में ‘डीप हेयरकट’ और ऋणदाताओं की चिंता
- 3 भारत के कपड़ा उद्योग का हरित भविष्य
- 4 स्कूलों में जनरेटिव एआई : प्रतिबंध, विनियमन या एकीकरण?
- 5 भारत का अनुसंधान विरोधाभास: मात्रा से वास्तविक दुनिया के प्रभाव तक
- 6 जंगल की आग और मानव स्वास्थ्य: एक बढ़ता वैश्विक और राष्ट्रीय संकट
- 7 स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए भारत में 'ग्रिड क्रांति' की आवश्यकता
- 8 समावेशी 'ब्लू इकोनॉमी' और तटीय विरासत का पुनरुद्धार
- 9 शांति अधिनियम (SHANTI Act): भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण और परमाणु दायित्व व्यवस्था में बदलाव
- 10 कावेरी जल विवाद: संकट के दौर में जल-बंटवारे की नई चुनौती

