वन संरक्षण नियम एवं आदिवासियों के भूमि अधिकार

2 जनवरी, 2023 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने कहा कि वन (संरक्षण) नियम-2022 से संबंधित चिंताओं को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद आयोग की स्थिति यथावत रहेगी।

• ध्यातव्य है कि वन (संरक्षण) नियम-2022 को लेकर सरकार और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बीच विवाद चल रहा है।
• आयोग का कहना है कि नए नियम, वन अधिकार अधिनियम-2006 का उल्लंघन करते हैं।

ग्राम सभाओं की सहमति को लेकर विवाद

• NCST की चिंताः आयोग के अनुसार वन (संरक्षण) नियम-2022 [FCR-2022] के नए प्रावधानों में चरण-1 की मंजूरी से पूर्व अनिवार्य रूप से ग्राम सभाओं की ....