सतत विकास लक्ष्य के वैश्विक संकेतक ढांचे में 36 बदलाव
- 6 मार्च, 2020 को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की 51वें सत्र की बैठक न्यूयॉर्क में सम्पन्न हुई। इस बैठक में सतत विकास से संबंधित 36 वैश्विक संकेतकों में बदलाव को अनुमोदित किया गया। यह बदलाव ‘2020 व्यापक पुनरावलोकन’ (2020 comprensive review) के अनुरूप है जो यूएन इंटर एजेंसी तथा सतत विकास पर विशेषज्ञ समिति के द्वारा तैयार किया गया था। ये बदलाव सतत विकास लक्ष्यों के संकेतकों (आईएईजी-एसडीजी) को लेकर संयुक्त राष्ट्र की अंतर-एजेंसी और विशेषज्ञों के समूह के द्वारा श्व्यापक समीक्षा 2020श् के आधार पर किए गए हैं।
- अब संशोधित वैश्विक ढांचे में 231 संकेतक है। ध्यान देने वाली बात ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 स्वास्थ्य देखभाल सेवा में लार्ज लैंग्वेज मॉडल: उपयोगिता, चुनौतियाँ और नैतिक विमर्श
- 2 भारत-रूस: रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष
- 3 भारत–EFTA व्यापार समझौता: निवेश, रोजगार और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए आयाम
- 4 पर्यावरणीय शासन में संघीय संतुलन की पुनर्समीक्षा क्या राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए?
- 5 गुटनिरपेक्ष आंदोलन और बहुध्रुवीयता की खोज सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से प्रभुत्व का प्रतिरोध
- 6 क्या भारत जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बन सकता है?
- 7 आरटीआई अधिनियम के 20 वर्ष: पारदर्शिता की एक ऐतिहासिक यात्रा एवं चुनौतियां
- 8 भारत–यूनाइटेड किंगडम: द्विपक्षीय साझेदारी का नया अध्याय
- 9 भारत में भीड़ प्रबंधन का संकट: त्रासदियों से सीख एवं भावी कार्यनीति
- 10 चीन का दुर्लभ भू-धातु निर्यात प्रतिबंध: वैश्विक आपूर्ति शृंखला पर बढ़ता नियंत्रण
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 लॉकडाउन तथा इस दौरान प्रभावी कानून
- 2 भूमि अधिाग्रहण से संबंधिात महत्वपूर्ण निर्णय
- 3 सर्वोच्च न्यायालय एवं आरटीआई अधिानियम
- 4 न्यायालय की अवमानना
- 5 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
- 6 नौसेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन
- 7 राजनीतिक अस्थिरता व दलबदल विरोधी कानून
- 8 सार्वजनिक संपत्ति की क्षति
- 9 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का व्यापक विलय
- 10 यस बैंक पुनर्गठन योजना एवं संकट के कारण
- 11 कोरोनावायरस आपातकालीन कोष एवं सार्क
- 12 वैश्विक महामारी कोविड-19
- 13 पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 मसौदा

