सार्वजनिक संपत्ति की क्षति

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 13 मार्च, 2020 को ‘उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज अध्यादेश, 2020’ को मंजूरी दे दी। 15 मार्च, 2020 को यह अध्यादेश जारी किया गया। इसका उद्देश्य राजनीतिक प्रदर्शनों के दौरान सरकारी तथा निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई करना है।

• बता दें कि राज्य प्रशासन ने लखनऊ के विभिन्न चौराहों पर 57 कथित प्रदर्शनकारियों के लगभग सौ पोस्टर लगवाए थे_ इन्हें सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए ऐसा किया गया था।
• इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च, 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि देश ....