कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
25 फरवरी, 2020 को दिए एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के समानता के अधिकार तथा उनके सम्मान के साथ जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
- शीर्ष अदालत ने अपने इस आदेश में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ सहकर्मी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक महिला बैंक कर्मचारी का स्थानांतरण रद्द किया गया था।
निर्णय
- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न किसी महिला को अनुच्छेद 14 व 15 के तहत प्राप्त समानता के मौलिक अधिकार तथा अनुच्छेद 21 ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 स्वास्थ्य देखभाल सेवा में लार्ज लैंग्वेज मॉडल: उपयोगिता, चुनौतियाँ और नैतिक विमर्श
- 2 भारत-रूस: रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष
- 3 भारत–EFTA व्यापार समझौता: निवेश, रोजगार और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए आयाम
- 4 पर्यावरणीय शासन में संघीय संतुलन की पुनर्समीक्षा क्या राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए?
- 5 गुटनिरपेक्ष आंदोलन और बहुध्रुवीयता की खोज सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से प्रभुत्व का प्रतिरोध
- 6 क्या भारत जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बन सकता है?
- 7 आरटीआई अधिनियम के 20 वर्ष: पारदर्शिता की एक ऐतिहासिक यात्रा एवं चुनौतियां
- 8 भारत–यूनाइटेड किंगडम: द्विपक्षीय साझेदारी का नया अध्याय
- 9 भारत में भीड़ प्रबंधन का संकट: त्रासदियों से सीख एवं भावी कार्यनीति
- 10 चीन का दुर्लभ भू-धातु निर्यात प्रतिबंध: वैश्विक आपूर्ति शृंखला पर बढ़ता नियंत्रण
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 लॉकडाउन तथा इस दौरान प्रभावी कानून
- 2 भूमि अधिाग्रहण से संबंधिात महत्वपूर्ण निर्णय
- 3 सर्वोच्च न्यायालय एवं आरटीआई अधिानियम
- 4 न्यायालय की अवमानना
- 5 नौसेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन
- 6 राजनीतिक अस्थिरता व दलबदल विरोधी कानून
- 7 सार्वजनिक संपत्ति की क्षति
- 8 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का व्यापक विलय
- 9 यस बैंक पुनर्गठन योजना एवं संकट के कारण
- 10 कोरोनावायरस आपातकालीन कोष एवं सार्क
- 11 वैश्विक महामारी कोविड-19
- 12 सतत विकास लक्ष्य के वैश्विक संकेतक ढांचे में 36 बदलाव
- 13 पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 मसौदा
