माइक्रोफाइनेंस हेतु आरबीआई का नियामक ढांचा

मार्च 2022 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (Microfinance Institutions-MFI) को उनके द्वारा उधारकर्त्ताओं से वसूली जाने वाली ब्याज दरों के निर्धारण की स्वतंत्रता प्रदान की। किंतु आरबीआई ने कहा है कि इस प्रकार की ब्याज दरें निश्चित सीमा के अंतर्गत रहनी चाहिए।

• आरबीआई के यह दिशानिर्देश 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हों गए। पूर्व में वर्ष 2001 में भी आरबीआई ने माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को इसी प्रकार की छूट देने का प्रस्ताव किया था।