गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
हाल ही में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के तहत केन्द्रीय वाणिज्य व व्यापार मंत्रालय और पंजाब सरकार ने राज्य में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पंजाब सरकार पहला राज्य है जो समावेशी, कुशल और पारदर्शी खरीद की दिशा में इस परिवर्तनकारी पहल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना करेगा।
|
GeM से संबंधित मुख्य तथ्य
|
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सार्वजनिक बीमा रजिस्ट्री
- 2 शरावती पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत परियोजना
- 3 राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड (NSB): समुद्री क्षमता का सुदृढ़ीकरण
- 4 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
- 5 कार्बी आंगलोंग अदरक
- 6 सरकारी बैंक डैशबोर्ड एवं मैनुअल पहल
- 7 अमृत भारत स्टेशन योजना
- 8 बांध सुरक्षा हेतु प्रमुख डिजिटल पहल
- 9 वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट के लिए डिजिटल ट्विन पहल
- 10 कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट (CGP)
- 1 स्वर्ण भंडार के मामले में भारत विश्व के शीर्ष 10 देशों में शामिल
- 2 भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS)
- 3 इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन
- 4 लौह अयस्कफ उत्पातदन का 25% घरेलू बाजार में स्थाीनांतरित की अनुमति
- 5 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता
- 6 राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के लिए टास्क फोर्स का गठन
- 7 घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 22% किया गया
- 8 विश्व सीमा शुल्क संगठन की मुंबई बैठक

