गैर-व्यक्तिगत डेटा तथा इससे संबंधित मुद्दे
- लोकल सर्कल्स नामक सामुदायिक सोशल मीडिया मंच द्वारा हाल ही में किये गए एक सर्वेक्षण के अनुसार एमएसएमई तथा स्टार्ट-अप का अधिकांश हिस्सा गैर-व्यक्तिगत डेटा नीति के मसौदे के मौजूदा प्रारूप से सहज नहीं है।
- सर्वेक्षण के अनुसार 27% लोगों ने कहा कि वे अपना अज्ञात डेटा कभी भी साझा नहीं करना चाहेंगे, जबकि 35% लोगों ने कहा कि वे केवल कानून एवं व्यवस्था या जांच की स्थिति में ही ऐसा करने के लिए तैयार होंगे।
- केवल 30% ने ही कहा कि वे सामान्य उद्देश्यों के लिए सरकार के साथ डेटा साझा कर सकते हैं। लगभग 80% एमएसएमई और स्टार्ट-अप ने अपने ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026: भारत की रैंकिंग और चुनौतियाँ
- 2 आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में भारत की भूमिका: संसदीय रिपोर्ट
- 3 संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट: आपदा प्रबंधन ढांचे में सुधार
- 4 गहरे समुद्र और दूरवर्ती जल मत्स्य संसाधन (विजन 2047)
- 5 भारत में कौशल अंतराल और सुधार की राह: नीति आयोग
- 6 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों हेतु प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (PGI) 2.0 (2025-26)
- 7 IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026: भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक परिप्रेक्ष्य
- 8 निवेश मित्रता सूचकांक (IFI) 2026: राज्यों में निवेश और विकास का नया पैमाना
- 9 डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26: साइबर सुरक्षा की नई चुनौतियाँ और रणनीतियाँ
- 10 सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP): भारतीय अर्थव्यवस्था की नई गणना पद्धति

