सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल नवंबर 2020

निबन्ध

ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के अलावा सामाजिक पूंजी, शासन और प्रकृति में निवेश भारत के दीर्घकालिक विकास की कुंजी है।

डॉ. दुर्गेश सिंह विकास का तात्पर्य अनाभिव्यक्त शक्तियों का व्यक्त होना है। बात जब एक देश के विकास की हो तो उसके पास उपलब्ध संसाधनों, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, उसके पर्यावरण, शासन और सामाजिक मानवीय संपत्ति की उपलब्धता तथा उसकी गुणवत्ता के देश के विकास में योगदान कर सकने की सामर्थ्य और संभावनाओं का पूर्ण प्रकटीकरण अनिवार्य होता है; तथा यह इन क्षेत्रों में तार्किक, उपयोगी और विश्वसनीय निवेश के माध्यम से ही संभव हो सकता है।देश के विकास को दीर्घकालिक लाभ में बदलने, उसे टिकाऊ स्वरूप देने के लिए सरकार ने ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के लिए बड़ा ऐलान किया

राष्ट्रीय परिदृश्य

राष्ट्रीय मुद्दे

चुनावी उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रकाशन

11 सितंबर, 2020 को चुनाव आयोग ने संबंधित उम्मीदवारों तथा उन्हें चुनाव के लिए नामांकित करने वाले राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के प्रचार के समय को संशोधित करने का निर्णय लिया। इस समयसीमा के संशोधित होने से मतदाताओं को ज्यादा सोच समझकर अपनी पसंद तय करने में सहायता मिलेगी। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों तथा इन्हें टिकट देने वाले राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रकाशन के मसले पर चुनाव आयोग द्वारा 11 सितंबर, 2020 को आयोजित बैठक में विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक में आयोग ने ऐसे उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि के

सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले

सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान एवं पूर्व विधायकों व सांसदों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के लिए हाल ही में सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को विशेष बेंच गठित करने तथा इन मामलों की तुरंत सुनवाई का निर्देश दिया। राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एन वी रमना के नेतृत्व में तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई। उच्चतम न्यायालय ने पाया कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए केवल एक-एक विशेष अदालत ही थी। प्रमुख निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से ऐसे

राजव्यवस्था

विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020

23 सितंबर, 2020 को राज्य सभा द्वारा पारित होते ही विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020 [Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020] को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई। इसे लोक सभा द्वारा 21 सितंबर, 2020 को पारित किया गया था। यह विधेयक विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम 2010 में संशोधन करता है, जो व्यक्तियों और संगठनों द्वारा विदेशी योगदान की स्वीकृति का विनियमन करता है। संशोधन विधेयक में विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों के कामकाज में पारदर्शिता के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। मुख्य प्रावधान विधेयक के अनुसार एफसीआरए के तहत पूर्व अनुमति या पंजीकरण

ड्राफ्ट विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा 9 सितंबर 2020 को विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 का मसौदा [Draft Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020] जारी किया गया तथा इस पर 30 सितंबर, 2020 तक सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। मसौदे में बिजली कनेक्शन के लिए सरलीकृत प्रक्रिया तथा उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण में आसानी लाने का प्रस्ताव किया गया है। मुख्य विशेषताएं सेवा की विश्वसनीयता: विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) हेतु वार्षिक आधार पर प्रति उपभोक्ता बिजली कटौती की औसत संख्या एवं उसकी अवधि को ठीक करने के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग (SERCs)। कनेक्शन के लिए सरलीकृत प्रक्रिया: 10 किलोवाट

संस्थान एवं निकाय

नेट न्यूट्रैलिटी हेतु बहु-हितधारक निकाय

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 22 सितंबर, 2020 को कहा कि इंटरनेट प्रदाताओं द्वारा नेट न्यूट्रैलिटी (Net Neutrality) के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार विभाग को एक बहु-हितधारक निकाय की स्थापना करनी चाहिए। ट्राई के अनुसार इस बहु-हितधारक निकाय की भूमिका दूरसंचार विभाग (DoT) को सलाह और समर्थन प्रदान करने की होगी। प्रस्तावित निकाय प्रस्तावित पैनल में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता तथा सामग्री प्रदाता, शोधकर्ता, शैक्षणिक और तकनीकी समुदाय, नागरिक समाज संगठन, उपभोक्ता व सरकार सहित अन्य हितधारक शामिल होंगे। यह निकाय नेट न्यूट्रैलिटी के उल्लंघन के बारे में शिकायतों की जांच करने तथा इंटरनेट सेवाओं की

योजना/कार्यक्रम/अभियान

सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम: मिशन कर्मयोगी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर, 2020 को राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (NPCSCB)- मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi) को शुरू करने की मंजूरी दे दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार में मानव संसाधन प्रबंधन प्रथाओं में मौलिक सुधार लाना है। यह सिविल सेवकों के लिए एक नई क्षमता-निर्माण योजना है जिसका लक्ष्य सभी स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती के बाद उनके प्रशिक्षण तंत्र को उन्नत करना है। उद्देश्य: भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रोफेशनल, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना। मुख्य बिंदु मिशन कर्मयोगी को

वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना: समर्थ

समर्थ योजना (Samarth Scheme) के तहत पारंपरिक और संगठित कपड़ा क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 18 राज्यों की सरकारों को 3.6 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। वर्तमान में उद्योग क्षेत्र कुशल श्रमिकों की कमी का सामना कर रहा है तथा यह इस क्षेत्र में प्रशिक्षित देश के बेरोजगार युवाओं के लिए कई अवसर भी प्रदान करता है। इस मुद्दे से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (Scheme for Capacity Building in Textile Sector) की शुरुआत की तथा इसे समर्थ योजना (Samarth Scheme) का नाम दिया। समर्थ योजना समर्थ योजना

कला एवं संस्कृति

धरणीकोटा का प्राचीन मंदिर एवं काकतीय राजवंश

काकतीय राजवंश के शक्तिशाली शासक सम्राट गणपति देव (Emperor Ganapati Deva) द्वारा निर्मित एक मंदिर को स्थानीय देवी बालूसुलामा (Balusulamma) के निवास स्थान में बदल दिया गया है। इस मंदिर का निर्माण वर्तमान आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के पास धरणीकोटा (Dharanikota) में किया गया था। 13वीं शताब्दी के इस मंदिर की पीठासीन देवी काकती देवी (Kakati Devi) थीं, जो काकतीय शासकों की कुलदेवी थीं। लम्बे समय तक बिना किसी रखरखाव के चलते इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई। जिसके बाद धरणीकोटा के ग्रामीण, जिन्हें मंदिर के पवित्र अतीत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ने बालूसुलामा की मूर्ति

विविध

हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 15 सितंबर, 2020 को सोहना-मानेसर-खरखौदा होते हुए पलवल से सोनीपत तक की हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना (Haryana Orbital Rail Corridor Project) को अपनी मंजूरी दे दी। यह रेल लाइन पलवल से शुरू होगी और मौजूदा हरसाना कलां स्टेशन (दिल्ली-अंबाला खंड) पर समाप्त होगी। इस परियोजना के 5 वर्ष में पूरा होने की संभावना है। कार्यान्वयन यह परियोजना हरियाणा रेल बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (HRIDC) द्वारा लागू की जाएगी, जो रेल मंत्रालय द्वारा हरियाणा सरकार के साथ मिलकर स्थापित की गई संयुक्त उद्यम कंपनी है। इस परियोजना में रेल मंत्रालय, हरियाणा सरकार और निजी हितधारकों

संक्षिप्तिकी

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून (संशोधन) विधेयक

नए स्थापित 5 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIITs) को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा प्रदान करने के लिए संसद द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। इस विधेयक को 22 सितंबर, 2020 को राज्य सभा द्वारा तथा 20 मार्च, 2020 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत ये पांच नए आईआईआईटी सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में स्थापित किये गए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश में 25 आईआईआईटी हैं, जिनमें से पांच विशुद्ध रूप से केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं और 15 सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड

जम्मू-कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली

शिकायत निवारण प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में एक कदम के रूप में 11 सितंबर, 2020 को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में 'जम्मू एवं कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली' (J&K Integrated Grievance Redress and Monitoring System- JK-IGRAMS) का शुभारंभ किया। केन्द्र शासित प्रदेश में मौजूदा शिकायत समाधान प्रणाली को ज्यादा तीव्र और प्रभावी बनाने के लिए यह पहल शुरू की गई है। मुख्य बिंदु यह संशोधित प्रणाली शिकायतें प्राप्त करने तथा उनका निपटान करने के लिए जिला कलेक्टरों और उपायुक्तों को प्राथमिक स्तर का माध्यम बनाकर जन-शिकायतों के निपटान एवं निवारण को विकेन्द्रीकृत करेगी। इस पोर्टल को केंद्र शासित

आर्थिक परिदृश्य

इन फोकस

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एवं उनका विनियमन

माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (MFIN) द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थानों (NBFC-MFIs) द्वारा ऋण अदायगी (Loan disbursements) 96% घटकर 570 करोड़ रह गई। अवगत करा दें कि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह ऋण अदायगी 15,865 करोड़ रुपये थी। यह डेटा माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के उद्योग संघ- एमएफआईएन (MFIN) के एनबीएफसी-एमएफआई सदस्यों से संबंधित है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हो. इसका मुख्य कारोबार उधार देना, विभिन्न प्रकार के शेयरों/स्टॉक/ बांड्स/ डिबेंचरों/प्रतिभूतियों,

सर्वेक्षण एवं रिपोर्ट

राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2019

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल समारोह के माध्यम से 11 सितंबर, 2020 को राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2019 (States' Startup Ranking 2019) के परिणाम जारी किए। स्टार्टअप पारितंत्र के समर्थन पर राज्यों की रैकिंग का यह दूसरा संस्करण है। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और स्टार्टअप पारितंत्र के सन्दर्भ में सक्रियता से काम करने के लिए राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, 2019 का संचालन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा किया गया। इस प्रक्रिया में कुल 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। रैंकिंग परिचय रैंकिंग प्रक्रिया में एकरूपता

योजना एवं पहल

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर, 2020 को बिहार सहित देश के 21 राज्यों में 20,050 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana- PMMSY) का शुभारंभ किया। यह योजना मत्स्य निर्यात को दोगुना करने में मदद करेगी, रोजगार के अधिक अवसर पैदा करेगी तथा किसानों की आय बढ़ाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोबाइल ऐप ई-गोपाला के साथ-साथ बिहार में मत्स्य उत्पादन, डेयरी, पशुपालन और कृषि में अध्ययन और अनुसंधान से जुड़ी कई अन्य पहलों का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा

संस्थान एवं निकाय

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र एवं प्राधिकरण

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (International Financial Services Centre- IFSC) में अंतरराष्ट्रीय खुदरा व्यापार के विकास के लिए सुझाव देने से संबंधित एक विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण (IFSCA) के अध्यक्ष को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपार संभावनाएं रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक प्रवेश द्वार बन सकता है तथा भारतीय प्रवासी व अन्य लोगों को व्यापक वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकता है। आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय खुदरा व्यापार को बढ़ावा देने की तात्कालिक क्षमता है, तथा अगर कुशलता से किया जाए तो यह केंद्र अर्थव्यवस्था के

मुद्रा-बैंकिंग

बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक, 2020

सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने के लिए बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक, 2020 (Banking Regulation Amendment Bill, 2020) को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया। इसे 16 सितंबर, 2020 को लोक सभा द्वारा तथा 22 सितंबर, 2020 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया। उद्देश्य: जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नियामक ढांचे के तहत लाकर सहकारी बैंकों के कामकाज को विनियमित करना। देश में सहकारी बैंकों की बिगड़ती हालत के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन किया गया है। नया विधेयक बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश

संक्षिप्तिकी

शहरी सहकारी बैंकों में साइबर सुरक्षा हेतु विजन दस्तावेज

रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों हेतु ‘शहरी सहकारी बैंकों हेतु साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन, 2020-23’ (Technology Vision for Cyber Security for Urban Co-operative Banks, 2020-23) प्रकाशित किया। प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की साइबर सुरक्षा की स्थिति को उभरते आईटी और साइबर खतरे के माहौल के विरुद्ध विकसित करना है। मुख्य बिंदु शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) और उनके हितधारकों के बीच सक्रिय सहयोग साइबर सुरक्षा पहलुओं पर किए गए विभिन्न उपायों को साझा करने और समन्वय के लिए आवश्यक होगा। डिजिटल बैंकिंग चैनलों को व्यापक रूप से अपनाने के साथ साइबर सुरक्षा परिदृश्य विकसित होता

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन

भारत के पड़ोसी देश

गिलगित-बाल्टिस्तान पूर्ण प्रांत का विवाद

हाल ही में पाकिस्तान गिलगित-बाल्टिस्तान को एक पूर्ण प्रांत का दर्जा देने पर विचार कर रहा है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों कहा है कि संपूर्ण केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर, लद्दाख तथा गिलगित-बाल्टिस्तान के क्षेत्र भारत के अभिन्न अंग हैं। गिलगित-बाल्टिस्तान की अवस्थिति यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (Pakistan-occupied Kashmir-POK) के साथ एक भौगोलिक सीमा साझा करता है। भारत इसे जम्मू और कश्मीर का अभिन्न हिस्सा मानता है। जबकि पाकिस्तान इस क्षेत्र को पाक-अधिकृत कश्मीर (PoK) से अलग मानता है। गिलगित-बाल्टिस्तान के उत्तर में चीन, पश्चिम में अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। अगस्त 2009 में पाकिस्तान द्वारा इस उत्तरी इलाके के लिये

द्विपक्षीय संबंध

भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता

भारत और अमेरिका की आगामी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता का आयोजन अक्टूबर 2020 के अंत तक किये जाने का अनुमान है। दोनों देशों के बीच इस वार्ता के दौरान भू-स्थानिक सहयोग हेतु बुनियादी विनिमय तथा सहयोग समझौते (Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-spatial Cooperation-BECA) पर हस्ताक्षर की इच्छा ज़ाहिर की गई है। BECA तथा भारत के लिए इसका महत्व BECA भारत को अमेरिकी तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करने और स्वचालित हार्डवेयर सिस्टम तथा क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन जैसे हथियारों से सटीक हमले के लिये अमेरिकी भू-स्थानिक मानचित्रों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करेगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच

संगठन एवं फोरम

रिपोर्ट एवं सूचकांक

वैश्विक नवाचार सूचकांक- 2020

हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक- 2020 (Global Innovation Index-GII) में भारत को 48वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। जिससे भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) में शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया है। प्रमुख बिंदु वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) को कॉर्नेल विश्वविद्यालय, INSEAD तथा संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। सूचकांक में संस्थान मानव पूंजी और अनुसंधान, बुनियादी ढांचा, बाजार परिष्कार और व्यापार परिष्कार, ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट और रचनात्मक आउटपुट जैसे मानदंड सम्मिलित किए जाते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक- 2020 में स्विट्ज़रलैंड को

विदेश नीति

जिबूती आचार संहिता एवं भारत

हाल ही में भारत हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से जिबूती आचार संहिता/जेद्दा संशोधन (Djibouti Code of Conduct/ Jeddah Amendment-DCOC/JA) में पर्यवेक्षक (Observer) के रूप में सम्मिलित हुआ है। जिबूती आचार संहिता/ जेद्दा संशोधन DCOC/JA समुद्री मामलों पर एक समूह है, जिसमें लाल सागर, अदन की खाड़ी, अफ्रीका के पूर्वी तट और हिन्द महासागर क्षेत्र(IOR) के द्वीप देशों सहित 18 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। DCOC/JA का निर्माण जनवरी 2009 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के तत्त्वावधान में किया गया था। उद्देश्य: मालवाहक जहाजों को समुद्री डकैती और समुद्री लुटेरों से सुरक्षा प्रदान करना। भारत के अतिरिक्त जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका

संधि एवं समझौते

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम

आर्मीनिया-अज़रबैजान के मध्य हिंसक संघर्ष

हाल ही में आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच विवादित नागोर्नो-काराबाख (Nagorno-Karabakh) क्षेत्र को लेकर एक बार फिर हिंसक संघर्ष की प्रारम्भ हो गया है। जिसके कारण इस क्षेत्र में स्थिरता और शांति स्थापित करने के प्रयासों को लेकर चिंताएँ और अधिक बढ़ गई हैं। प्रमुख बिंदु दोनों देशों के बीच हुए हिंसक संघर्ष के कारण अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मध्य एशियाई देश आर्मीनिया और अज़रबैजान के मध्य बीते चार दशक से भी अधिक समय से चल रहे क्षेत्रीय विवाद और जातीय संघर्ष ने नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र के आर्थिक,सामाजिक और राजनीतिक

मिशन एवं युद्धाभ्यास

भारत-जापान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास-JIMEX-20

26 से 28 सितंबर, 2020 के मध्य भारत-जापान के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास JIMEX-20 के चौथे संस्करण का अरब सागर में आयोजन किया गया। प्रमुख बिन्दु यह दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और आपसी विश्वास को और बढ़ाएगा तथा दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन मित्रता के संबंध को और मजबूती प्रदान करेगा। यह अभ्यास भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्म-रक्षा बल (JMSDF) के मध्य द्विवार्षिक रूप से आयोजित किए जाते हैं। इस बहुआयामी सामरिक अभ्यास में हथियारों, क्रॉस डेक (cross deck) हेलीकॉप्टर संचालन, जटिल स्थलों पर अभ्यास, पनडुब्बी-रोधी और वायु युद्धक अभ्यास शामिल थे। स्वदेश निर्मित स्टैल्थ विध्वंसक चेन्नई, तेग क्लास स्टैल्थ

विविध

संक्षिप्तिकी

नई संयुक्त राज्य अमेरिका-मेकांग साझेदारी

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और 5 मेकांग नदी देशों थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस ने दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के विस्तार एवं प्रभाव के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच बहुपक्षीय सहयोग के लिए एक नया मंच तैयार किया है। प्रमुख बिन्दु मेकांग-अमेरिका साझेदारी का उद्देश्य क्षेत्र में पारदर्शिता, सुशासन, संपर्क और सतत विकास में सुधार करना है। उद्देश्य: क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करते हुए प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों की पहचान तथा समाधान करना। मेकांग नदी के ऊपरी क्षेत्र पर चीन द्वारा बांधों की एक शृंखला का निर्माण किया जा रहा है जो चीन में लंकांग (Lancang) के

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

अंतरिक्ष/ब्रह्माण्ड विज्ञान

एस्ट्रोसैट दूरबीन द्वारा सबसे पुरानी आकाशगंगा की खोज

हाल ही में नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारत की मल्टी वेवलेंथ वेधशाला एस्ट्रोसैट (AstroSat) ने AUDFs01 नामक एक आकाशगंगा से निकलने वाले तीव्र-पराबैंगनी (Ultraviolet- UV) प्रकाश की खोज की है। प्रमुख बिंदु यह आकाशगंगा पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाशवर्ष की दूरी पर स्थित है। यह खोज भारत, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अमेरिका, जापान और नीदरलैंड के खगोलविदों द्वारा खगोल विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कनक साहा के नेतृव में खगोलशास्त्रियों के अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा की गई है। यह पहली बार है कि अति-पराबैगनी वातावरण में तारों का निर्माण करने वाली आकाशगंगा को देखा गया है। इस आकाशगंगा को आकाश के हबल एक्सट्रीम

चंद्रमा के ध्रुवों पर जंग के अवशेष के संकेत

इसरो द्वारा चंद्रमा पर भेजे जाने गए पहले मिशन चंद्रयान -1 ने कुछ चित्र भेजे हैं यह चित्र चंद्रमा पर पृथ्वी के वायुमंडल के संभावित प्रभाव को इंगित करते हैं। चंद्रयान-1 द्वारा भेजे गए चित्रों में चंद्रमा के ध्रुवों पर जंग के अवशेष दिखाई पड़े हैं। प्रमुख बिन्दु चंद्रमा की सतह लौह समृद्ध चट्टानों के लिये जानी जाती है किंतु वहाँ जल एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति ज्ञात नहीं है जो किसी लोहे में जंग लगने के दो आवश्यक तत्त्व हैं। नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) के वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी का अपना वातावरण

अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी

भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी भागीदारी को बढ़ाने तथा अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित हेतु अंतरिक्ष विभाग के तहत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (Indian National Space, Promotion & Authorization Centre-IN-SPACe) की स्थापना की है। प्रमुख बिन्दु निजी सहयोगी भी IN-SPACe के माध्यम से इसरो के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने में सक्षम होंगे। अंतरिक्ष क्षेत्र में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (New Space India Limited-NSIL) की भूमिका लॉन्च वाहनों के निर्माण, लॉन्च संबंधी सेवाओं को प्रदान करने, उपग्रहों का निर्माण करने, अंतरिक्ष-आधारित सेवाएं प्रदान करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि में होगी। न्यूस्पेस इंडिया

जैव प्रौद्योगिकी

बायोटेक-कृषि नवाचार विज्ञान अनुप्रयोग नेटवर्क

हाल ही में बायोटेक-किसान कार्यक्रम के माध्यम से कृषि में जैव-प्रौद्योगिकी के प्रयोग सहित जैविक कृषि को समर्थन देने के लिये 310 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। प्रमुख बिन्दु बायोटेक किसान कार्यक्रम तथा बायोटेक-कृषि नवाचार विज्ञान अनुप्रयोग नेटवर्क (Biotech-Krishi Innovation Science Application Network) कार्यक्रम भी नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों को किसानों तक पहुंचाने पर केंद्रित है। इस गतिविधि को आकांक्षी ज़िलों सहित पूरे देश में समर्थन दिया गया है। यह कृषि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें जैविक कृषि सम्मिलित है। केंद्र सरकार प्रतिस्पर्धी अनुसंधान एवं विकास तथा प्रदर्शन गतिविधियों के लिए अनुसंधान संस्थानों, केंद्रीय तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को समर्थन

रक्षा प्रौद्योगिकी

हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक वाहन

हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक वाहन (Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle-HSTDV) का ओडिशा के व्हीलर द्वीप स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केन्द्र से सफल प्रक्षेपण किया। प्रमुख बिन्दु इसके माध्यम से हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट प्रौद्योगिकी का सफल प्रदर्शन किया गया। यह एक मानव रहित स्क्रैमजेट वाहन है जो ध्वनि की गति से 6 गुना तेज़ गति की क्षमता रखता है। इस परीक्षण के साथ ही भारत अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने की तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। अभी तक यह तकनीक

सूचना प्रौद्योगिकी

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून

हाल ही में संसद के दोनों सदनों द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया गया। यह विधेयक सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला तथा रायचूर स्थित 5 IIIT को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करेगा। प्रमुख बिन्दु भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) विधेयक (Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill), 2020 के पारित होने से 2014 एवं 2017 के अधिनियमों के प्रमुख प्रावधानों में संशोधन होगा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में

चिकित्सा विज्ञान

डब्ल्यूएचओ ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया

हाल ही में डब्ल्यूएचओ के अफ्रीका क्षेत्र के कार्यालय ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया। डब्ल्यूएचओ ने 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल (Global Polio EradicationInitiative-GPEI) का शुभारंभ किया था। प्रमुख बिन्दु विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अफ्रीका के अंतिम देश नाइजीरिया के पोलियो मुक्त देश घोषित होने के बाद 25 अगस्त, 2020 को पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया। अफ्रीका में आखिरी बार पोलियो का मामला वर्ष 2016 में नाइजीरिया में आया था। पिछले चार सालों से यहां पोलियो का एक भी मामला नहीं आया है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार जब किसी देश में चार साल

पीपीई किट हेतु नई हाइब्रिड जीवाणुशोधन तकनीक

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरूपति (IIT Tirupati) तथा भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरुपति (IISER Tirupati) ने मिलकर एक पोर्टेबल ऑप्टिकल तकनीक विकसित की है। विशेषता पोर्टेबल ऑप्टिकल कैविटी (Portable Optical Cavity) हाइब्रिड (संकर या मिश्रित) जीवाणुशोधन प्रणाली नामक एक नई तकनीक का उपयोग करते हुए छोटी जीवाणुशोधन इकाई विकसित की गई है जो कोविड-19 का आसानी से और तेजी से मुकाबला करने हेतु आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment- PPE) को संक्रामक रोगाणुओं से मुक्त कर सकती है, जिससे इसका कई बार आसानी से उपयोग किया जा सकता है। पारंपरिक यूवी प्रणाली के विपरीत यह इकाई उपचार

मौसम और भूगर्भ विज्ञान

हरिकेन लॉरा से अमेरिका में भारी भूस्खलन

हाल ही में आए हरिकेन लॉरा से अमेरिका के दक्षिण-पश्चिमी लुइसिआना में भारी भूस्खलन हुआ है। इसे राज्य में अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान माना जा रहा है। हरीकेन संबंधित प्रमुख तथ्य अटलांटिक महासागर अथवा आस-पास के समुद्रों में उठने वाले विनाशकारी तूफान को हरिकेन कहा जाता है। हरिकेन के बढ़ने की दिशा प्रायः अमेरिका की तरफ ही होती है। हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का ही एक प्रकार होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो तीव्रता में बहुत अधिक बढ़ जाता है तो इसे अटलांटिक महासागर या आस-पास के समुद्रों में हरीकेन के रूप में जाना जाता है। ये उष्ण महासागरीय जल में उत्पन्न

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेगा वर्चुअल सम्मलेन

5 से 9 अक्टूबर, 2020 के मध्य इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नीति आयोग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर मेगा वर्चुअल सम्मेलन- “सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (RAISE)-2020” का आयोजन किया जाएगा। प्रमुख बिन्दु रेज़-2020 (Responsible AI for Social Empowerment-2020-RAISE 2020) सम्मलेन में स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे अन्य क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन, समावेश और सशक्तिकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए वैश्विक विचारों का आदान-प्रदान होगा। आरएआईएसई-2020 शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध, नीति और नवाचार से जुड़े प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। सम्मलेन में महामारी से मुकाबले

विविध

केपस्टोन (CAPSTONE)

सिसलूनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment-CAPSTONE) चंद्रमा की अद्वितीय, अण्डाकार कक्षा का परीक्षण करने वाला पहला अंतरिक्ष यान होगा। प्रमुख बिन्दु CAPSTONE चंद्रमा के निकट और उसके आस-पास के कक्षीय अंतरिक्ष में उड़ने वाला माइक्रोवेव ओवन के आकार का एक क्यूबसैट है जिसका वजन मात्र 55 पाउंड है। यह नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम (Artemis program) का हिस्सा है। CAPSTONE नवीन नेविगेशन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से भविष्य के अंतरिक्ष यानों के लिए जोखिम को कम करने में मदद करेगा। अपने लक्ष्य गंतव्य के लिए तीन महीने की यात्रा के बाद, CAPSTONE कक्षा

इंडियन ब्रेन टेम्प्लेट्स

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान (National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences- NIMHANS) के न्यूरोसाइंटिस्ट्स की एक टीम द्वारा इंडियन ब्रेन टेम्प्लेट्स (Indian Brain Templates- IBT) विकसित किया गया है। ब्रेन टेम्प्लेट जब चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (Magnetic Resonance Imaging-MRI) से मस्तिष्क की छवियों के डेटाबेस को एक साथ संकलित किया जाता है तो यह ब्रेन टेम्प्लेट (Brain Template-BT) कहलाता है। प्रमुख बिन्दु मस्तिष्क एटलस का उपयोग करके भारत में जल्द ही न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन एवं मनोचिकित्सक अपने मरीज़ों की मस्तिष्क संरचना का मानचित्र बना सकते हैं और मानसिक बीमारियों का सटीक आकलन कर सकते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने भारतीय मरीज़ों के 500 से

संक्षिप्तिकी

अनुसंधान एवं विकास पहल: आई-स्टेम

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने “आई-स्टेम (I-STEM): आरएंडडी समुदाय के लिए एक प्रवेश द्वार और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत सरकार की पहल” नामक विषय पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे विज्ञान आत्म निर्भरता की तरफ हमारे अभियान में मदद कर सकता है। राष्ट्रीय पोर्टल आई-स्टेम अपनी मूल्य संवर्धन की विशेषताओं के साथ वैज्ञानिक समुदाय की मदद कर रहा है। महत्त्व आई-स्टेम पोर्टल, सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास (R&D) सुविधाओं और उपकरणों की पहुंच को नियमित रूप से राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम

हिमालय दिवस

9 सितंबर, 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (WIHG) की ओर से हिमालय दिवस पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रमुख बिन्दु आयोजन में भूस्खलन आपदा जोखिम में कमी, हिमालयी भूकंपीयता, जोखिम को लेकर जागरूकता और हिमालयन क्रायोस्फीयर, ब्लैक कार्बन जैसे कई क्षेत्रों पर चर्चा की गयी। हिमालय के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञता रखने वाले वैज्ञानिकों ने हिमालय दिवस के अवसर पर भूस्खलन आपदा जोखिम में कमी, हिमालयी भूकंपीयता, जोखिम को लेकर जागरूकता और हिमालयन क्रायोस्फीयर, ब्लैक कार्बन जैसे कई क्षेत्रों पर चर्चा की। आयोजन में इस बात पर भी चर्चा

कोविड-19 जैव-भंडारों के नेटवर्क

हाल ही में बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा 5 राष्ट्रीय कोविड-19 जैव-भंडारों (बायोरिपॉजिटरी) की स्थापना की गई है। यह देश में बायोटेक्नोलॉजी विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित 16 कोविड-19 जैव-भंडारों के नेटवर्क का हिस्सा हैं। प्रमुख बिन्दु ये जैव-भंडार नैदानिक और वायरल नमूने एकत्रित कर रहे हैं। अब तक 44,452 नैदानिक नमूने और 17 वायरल वियोजन एकत्रित किए गए हैं जो कि नैदानिक, उपचारात्मक और वैक्सीन का विकास करने के लिए अनुसंधानकर्ताओं और उद्योग के लिए उपलब्ध हैं। अखिल भारतीय रूप से 1000 सार्स-कोव-2 आरएनए जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक कर लिया गया है जिसकी घोषणा बायोटेक्नोलॉजी

पीआईबी कॉर्नर

पर्यावरण एवं जैवविविधता

इन फोकस

आत्मनिर्भर भारत अभियान में बांस का महत्त्व

हाल ही में विश्व बांस दिवस के अवसर पर बांस वेबिनार को संबोधित करते हुये केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए घरेलू बांस उद्योग को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। यह COVID-19 के बाद के युग में पूर्वोत्तर भारत सहित पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक नया आकार देने में मदद करेगा। प्रमुख बिन्दु केंद्र सरकार द्वारा कच्चे बांस की वस्तुओं पर आयात शुल्क को 25% बढ़ाया गया है, जिससे घरेलू बांस उद्योगों जैसे फर्नीचर, हस्तशिल्प और अगरबत्ती बनाने में बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी। जम्मू क्षेत्र में बांस की टोकरी, अगरबत्ती और बांस चारकोल बनाने

जैव-विविधाता

सोनेंरटिया अल्बा महाराष्ट्र का राजकीय मैन्ग्रोव वृक्ष

हाल ही में महाराष्ट्र ने सोनेंरटिया अल्बा (Sonneratia alba) को राज्य मैन्ग्रोव पेड़ की प्रजाति घोषित किया है; ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। प्रमुख बिन्दु सोनेंरटिया अल्बा या मैंग्रोव सेब (Sonneratia alba or mangrove apple) एक सदाबहार मैंग्रोव वृक्ष है, जो कि लिथरेसी (Lythraceae) परिवार से संबंध रखता है। वितरण: यह पूर्वी अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी चीन, यूकू द्वीप (Ryukyu Islands), मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में कई उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। इसके निवास स्थान रेतीले समुद्री तटों और ज्वार की खाड़ियों के आस-पास बसे हुए हैं। उपयोग:

कलिंगा क्रिकेट मेढक

हाल ही में वैज्ञानिकों ने कलिंगा क्रिकेट फ्रॉग (Kalinga Cricket Frog) में मॉर्फोलॉज़िकल फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी (Morphological Phenotypic Plasticity- MPP) की खोज की सूचना दी है। इस खोज से संबंधित निष्कर्ष को हाल ही में ज़ूटैक्सा (Zootaxa) जर्नल में प्रकाशित किया गया। मॉर्फोलॉज़िकल फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी मॉर्फोलॉज़िकल फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी (MPP) किसी जीव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरणीय परिवर्तन होने पर प्रबल रूपात्मक (शारीरिक विशेषता) विविधताओं को प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। कलिंगा फ्रॉग वर्ष 2018 में इस मेढक प्रजाति से संबंधित जानकारियों को रिकॉर्ड किया गया था तथा इसे प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी घाट में खोजा गया था। यह पूर्वी घाट की पहाड़ी श्रृंखलाओं में पायी जाने वाली

संरक्षण

ब्लू फ्लैग अंतरराष्ट्रीय ईको लेबल

हाल ही में समुद्री तटों को पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ और सुरक्षित बनाने हेतु पर्यावरण मंत्रालय ने भारत के 8 समुद्री तटों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग के दर्जे में शामिल करने की सिफारिश की है। ब्लू फ्लैग समुद्री तटों को दुनिया का सबसे स्वच्छ तट माना जाता है। प्रमुख बिन्दु अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने अंतरराष्ट्रीय ईको-लेबल, ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए अनुशंसित भारत के 8 समुद्र तटों के नामों की घोषणा की; साथ ही भारत ने अपना ईको-लेबल BEAMS (Beach Environment & Aesthetics Management Services) भी लॉन्च

भू-क्षरण कम करने तथा प्रवाल भित्ति संरक्षण हेतु कार्यक्रम

16 सितंबर, 2020 को सऊदी अरब की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित जी20 देशों की पर्यावरण मंत्रिस्तरीय बैठक (Environment Ministerial Meeting– EMM) में भू-क्षरण को कम करने और प्रवाल भित्ति संरक्षण कार्यक्रम संबंधी वैश्विक पहल का उद्घाटन किया गया। उद्देश्य: भू-क्षरण कम करने के लिए वैश्विक पहल का उद्देश्य जी20 सदस्य देशों में भू-क्षरण को रोकने की मौजूदा कार्य योजना पर काम करना है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (SDG’s) की उपलब्धि तथा संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मौजूदा ढांचे के कार्यान्वयन को मजबूत करना है। वैश्विक कोरल रीफ अनुसंधान और विकास में वृद्धि का

प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन

8 सितंबर, 2020 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance-ISA) द्वारा पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। प्रमुख बिन्दु इस सम्मेलन में अगली पीढ़ी की सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को लेकर नवीन और नवीकरणीय तथा सस्ती-टिकाऊ स्वच्छ हरित ऊर्जा के उत्पादन में तेजी लाने के बारे में विचार-विमर्श किया जा रहा है। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट (Global Green Growth Institute)के बीच साझेदारी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत ISA के सबसे ज़रुरतमंद सदस्य देशों में सिंचाई के लिए 10 लाख सोलर पंप्स लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU’s):

प्रदूषण

विविध

साइनोबैक्टीरिया: बोत्सवाना में हाथियों की मौत का कारण

हाल ही में जांच से पता चला है कि इस साल बोत्सवाना में 300 से अधिक हाथियों की मृत्यु का कारण पानी में साइनोबैक्टीरिया (Cyanobacteria) द्वारा उत्पन्न विषाक्त पदार्थ था। प्रमुख बिंदु साइनोबैक्टीरिया सूक्ष्मजीव होते हैं जो सामन्यतः स्थिर जल में पनपते हैं। ये कभी-कभी मिट्टी में भी पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया को नीले-हरे शैवाल के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया भर में यह विशेष रूप से शांत, पोषक तत्वों से भरपूर जल में पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया सामान्यतः विषाक्त पदार्थों का उत्पादन नहीं करते हैं, किन्तु वैज्ञानिकों ने यह चिंता जताई है कि पर्यावरण में आ रहे बदलाव और

ग्रीन टर्म अहेड मार्केट प्लेटफॉर्म

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय अल्पकालिक बिजली बाजार को हरित बनाने की दिशा में पहला कदम रखते हुए विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (Green Term Ahead Market- GTAM) प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। उद्देश्य इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नवीकरणीय-समृद्ध राज्यों पर बोझ कम करना तथा नवीकरणीय खरीद दायित्व से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को और अधिक विकसित करने के लिए उन्हें रियायत देकर प्रोत्साहित करना। इस प्लेटफॉर्म से पूरे देश के बाजार तक पहुंच प्राप्त करने तथा प्रतिस्पर्धी कीमतों, पारदर्शी और लचीली खरीद के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना। नवीकरणीय ऊर्जा कारोबारी

संक्षिप्तिकी

आरे फॉरेस्ट संरक्षित वन घोषित

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (SGNP) के निकटवर्ती आरे (Aarey) की 600 एकड़ भूमि को आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया है। प्रमुख बिन्दु यह विश्व में किसी भी महानगर की सीमाओं के अंदर इतना बड़ा जंगल विकसित होने का पहला उदाहरण हो सकता है। आरक्षित वन, वनों को दी जाने वाली एक निश्चित स्तर की सुरक्षा को व्यक्त करते है। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों या वन्यजीव अभयारण्यों के विपरीत आरक्षित वन राज्य सरकारों द्वारा घोषित किए जाते हैं। आरक्षित वनों में बिना विशेष आदेश के शिकार, चराई, आदि जैसी सभी गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। जबकि

पीआईबी कॉर्नर

पीआईबी कॉर्नर

विश्व गैंडा दिवस (World Rhino Day): प्रतिवर्ष 22 सितंबर को गैंडों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु जागरूकता फैलाने के लिये विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। इसकी सर्वप्रथम घोषणा वर्ष 2010 में वन्यजीव कोष (WWF) द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य गैंडों की पाँच प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। IUCN स्थिति में गैंडे की गंभीर-संकटग्रस्त (Critically Endangered) प्रजातियां जावा गैंडा, सुमात्रा गैंडा और काला गैंडा हैं। जबकि एक सींग वाले गैंडों को सुभेध (Vulnerable) माना गया है।शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value): हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा वन्य क्षेत्रों में पूर्वेक्षण तथा अन्वेषण

लघु संचिका
खेल परिदृश्य
राज्यनामा

विशेष

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