नए कृषि विधेयक तथा इनसे संबंधित मुद्दे

लॉकडाउन के दौरान जारी अध्यादेशों को बदलने के उद्देश्य से संसद के दोनों सदनों ने हाल ही में कृषि सुधारों से संबंधित 3 विधेयक पारित कर दिए। इन विवादित विधेयकों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। 3 कृषि विधेयक 1. कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, 2020 [The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020]; 2. कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन व कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 [The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill, 2020]; 3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 [Essential Commodities

संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल एवं शून्यकाल

2 सितंबर, 2020 को लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालयों ने अधिसूचित किया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रश्न काल (Question Hour) नहीं होगा. साथ ही शून्य काल के समय में भी कटौती कर दी गई है। विपक्षी सांसदों ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि इस कदम से वे सरकार पर सवाल उठाने का अधिकार खो देंगे। प्रश्नकाल के ना होने के निर्णय ने संसद के लोकतांत्रिक कामकाज के बारे में गंभीर चिंताओं को जन्म दिया है। प्रश्नकाल संसद सदस्यों के लिए न केवल सवाल उठाने का एक अवसर है, बल्कि यह एक

चुनावी उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रकाशन

11 सितंबर, 2020 को चुनाव आयोग ने संबंधित उम्मीदवारों तथा उन्हें चुनाव के लिए नामांकित करने वाले राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के प्रचार के समय को संशोधित करने का निर्णय लिया। इस समयसीमा के संशोधित होने से मतदाताओं को ज्यादा सोच समझकर अपनी पसंद तय करने में सहायता मिलेगी। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों तथा इन्हें टिकट देने वाले राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रकाशन के मसले पर चुनाव आयोग द्वारा 11 सितंबर, 2020 को आयोजित बैठक में विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक में आयोग ने ऐसे उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि के

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल

उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 सितंबर, 2020 को उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (Uttar Pradesh Special Security Force- UPSSF) के गठन के लिए एक अधिसूचना जारी की; इस विशेष सुरक्षा बल को गिरफ्तारी या तलाशी लेने के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य सरकार ने दावा किया है कि यह बल केंद्र के सीआईएसएफ (CISF) या ओडिशा या महाराष्ट्र जैसे राज्यों के विशेष बलों से अलग नहीं है। यूपीएसएसएफ क्या है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महत्वपूर्ण संस्थानों और व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ जैसे बल की स्थापना के आदेश देने के बाद 26 जून, 2020 को इस सुरक्षा बल की घोषणा

सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले

सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान एवं पूर्व विधायकों व सांसदों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के लिए हाल ही में सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को विशेष बेंच गठित करने तथा इन मामलों की तुरंत सुनवाई का निर्देश दिया। राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एन वी रमना के नेतृत्व में तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई। उच्चतम न्यायालय ने पाया कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए केवल एक-एक विशेष अदालत ही थी। प्रमुख निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से ऐसे

विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020

23 सितंबर, 2020 को राज्य सभा द्वारा पारित होते ही विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020 [Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020] को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई। इसे लोक सभा द्वारा 21 सितंबर, 2020 को पारित किया गया था। यह विधेयक विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम 2010 में संशोधन करता है, जो व्यक्तियों और संगठनों द्वारा विदेशी योगदान की स्वीकृति का विनियमन करता है। संशोधन विधेयक में विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों के कामकाज में पारदर्शिता के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। मुख्य प्रावधान विधेयक के अनुसार एफसीआरए के तहत पूर्व अनुमति या पंजीकरण

आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020

16 सितंबर, 2020 को ‘आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020’ (Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill 2020) को राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने के साथ इसे संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई। इससे पूर्व यह विधेयक 19 मार्च, 2020 को लोक सभा में पारित कर दिया गया था। इस विधेयक के अधिनियमित होने से एक अति आधुनिक आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। जामनगर, गुजरात में स्थापित होने वाले इस संस्थान का नाम आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (ITRA) होगा। इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (INI) का दर्जा दिया जाएगा। इस आईटीआरए की

ड्राफ्ट विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा 9 सितंबर 2020 को विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 का मसौदा [Draft Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020] जारी किया गया तथा इस पर 30 सितंबर, 2020 तक सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। मसौदे में बिजली कनेक्शन के लिए सरलीकृत प्रक्रिया तथा उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण में आसानी लाने का प्रस्ताव किया गया है। मुख्य विशेषताएं सेवा की विश्वसनीयता: विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) हेतु वार्षिक आधार पर प्रति उपभोक्ता बिजली कटौती की औसत संख्या एवं उसकी अवधि को ठीक करने के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग (SERCs)। कनेक्शन के लिए सरलीकृत प्रक्रिया: 10 किलोवाट

वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2020

भारत की विमानन सुरक्षा रेटिंग में सुधार लाने तथा नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) सहित विभिन्न नियामक संस्थानों को वैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2020 को हाल ही में राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह कानून वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2020 के रूप में लागू हो गया। विधेयक के रूप में इसे 15 सितंबर, 2020 को राज्य सभा द्वारा तथा 17 मार्च, 2020 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। यह संशोधन अधिनियम, विमान अधिनियम, 1934 में संशोधन करता है। जो नागरिक विमानों के निर्माण, उपयोग, संचालन, बिक्री, आयात, निर्यात तथा एयरोड्रोम

नेट न्यूट्रैलिटी हेतु बहु-हितधारक निकाय

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 22 सितंबर, 2020 को कहा कि इंटरनेट प्रदाताओं द्वारा नेट न्यूट्रैलिटी (Net Neutrality) के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार विभाग को एक बहु-हितधारक निकाय की स्थापना करनी चाहिए। ट्राई के अनुसार इस बहु-हितधारक निकाय की भूमिका दूरसंचार विभाग (DoT) को सलाह और समर्थन प्रदान करने की होगी। प्रस्तावित निकाय प्रस्तावित पैनल में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता तथा सामग्री प्रदाता, शोधकर्ता, शैक्षणिक और तकनीकी समुदाय, नागरिक समाज संगठन, उपभोक्ता व सरकार सहित अन्य हितधारक शामिल होंगे। यह निकाय नेट न्यूट्रैलिटी के उल्लंघन के बारे में शिकायतों की जांच करने तथा इंटरनेट सेवाओं की

एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज: ए-वेब

एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (A-WEB) के अध्यक्ष के रूप में एक वर्ष पूरा होने पर 21 सितंबर, 2020 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। आयोजन की थीम: कोविड-19 के दौरान चुनाव आयोजित करने की समस्याएं, चुनौतियां एवं प्रोटोकॉल: देश के अनुभवों को साझा करना (Issues, Challenges and Protocols for Conducting Elections during COVID-19 : Sharing Country Experiences)। उल्लेखनीय है कि 3 सितंबर, 2019 को भारत ने बेंगलुरू में आयोजित 'ए-वेब' (A-WEB) की चौथी महासभा के दौरान 2019-2021 के कार्यकाल के लिए इसके अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। ए-वेब क्या है? विश्व चुनाव निकायों का यह संघ

मानव पूंजी सूचकांक 2020

विश्व बैंक द्वारा 16 सितंबर, 2020 को मानव पूंजी सूचकांक 2020 (Human Capital Index 2020) नामक रिपोर्ट जारी की गई। 174 देशों के इस सूचकांक में भारत ने 116वां स्थान प्राप्त किया; जबकि पिछली बार वर्ष 2018 के इस सूचकांक में भारत 115वीं रैंक पर था। 2020 के मानव पूंजी सूचकांक में 174 देशों के लिए मार्च 2020 तक का स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ा डेटा शामिल किया गया है; सूचकांक में शामिल किये गए ये 174 देश विश्व की 98% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। 0.88 के स्कोर के साथ सिंगापुर ने इस सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया; वहीं हांग

सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम: मिशन कर्मयोगी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर, 2020 को राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (NPCSCB)- मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi) को शुरू करने की मंजूरी दे दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार में मानव संसाधन प्रबंधन प्रथाओं में मौलिक सुधार लाना है। यह सिविल सेवकों के लिए एक नई क्षमता-निर्माण योजना है जिसका लक्ष्य सभी स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती के बाद उनके प्रशिक्षण तंत्र को उन्नत करना है। उद्देश्य: भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रोफेशनल, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना। मुख्य बिंदु मिशन कर्मयोगी को

वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना: समर्थ

समर्थ योजना (Samarth Scheme) के तहत पारंपरिक और संगठित कपड़ा क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 18 राज्यों की सरकारों को 3.6 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। वर्तमान में उद्योग क्षेत्र कुशल श्रमिकों की कमी का सामना कर रहा है तथा यह इस क्षेत्र में प्रशिक्षित देश के बेरोजगार युवाओं के लिए कई अवसर भी प्रदान करता है। इस मुद्दे से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (Scheme for Capacity Building in Textile Sector) की शुरुआत की तथा इसे समर्थ योजना (Samarth Scheme) का नाम दिया। समर्थ योजना समर्थ योजना

धरणीकोटा का प्राचीन मंदिर एवं काकतीय राजवंश

काकतीय राजवंश के शक्तिशाली शासक सम्राट गणपति देव (Emperor Ganapati Deva) द्वारा निर्मित एक मंदिर को स्थानीय देवी बालूसुलामा (Balusulamma) के निवास स्थान में बदल दिया गया है। इस मंदिर का निर्माण वर्तमान आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के पास धरणीकोटा (Dharanikota) में किया गया था। 13वीं शताब्दी के इस मंदिर की पीठासीन देवी काकती देवी (Kakati Devi) थीं, जो काकतीय शासकों की कुलदेवी थीं। लम्बे समय तक बिना किसी रखरखाव के चलते इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई। जिसके बाद धरणीकोटा के ग्रामीण, जिन्हें मंदिर के पवित्र अतीत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ने बालूसुलामा की मूर्ति

रेनाती चोल युग का शिलालेख

हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के एक दूरस्थ गाँव में रेनाती चोल युग (Renati Chola Era) से संबंधित एक दुर्लभ शिलालेख (inscription) की खोज की गई है। इस महत्वपूर्ण खोज ने पुरातत्ववेत्ताओं तथा इतिहासकारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यह शिलालेख 8वीं शताब्दी ईसवी से संबंधित है, जब यह क्षेत्र रेनाडू के चोल महाराजा के शासन में था। शिलालेख पुरातन तेलुगु भाषा में लिखा गया है, जिसकी 25 पंक्तियां पठनीय हैं। रेनाती चोल युग का यह शिलालेख एक डोलोमाइट की स्लैब पर उत्कीर्णित है। यह डोलोमाइट स्लैब हाल ही में मुद्दनूर (Muddanur) मंडल के चिन्नाडुडयाल (Chinnadudyala) ग्राम

हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 15 सितंबर, 2020 को सोहना-मानेसर-खरखौदा होते हुए पलवल से सोनीपत तक की हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना (Haryana Orbital Rail Corridor Project) को अपनी मंजूरी दे दी। यह रेल लाइन पलवल से शुरू होगी और मौजूदा हरसाना कलां स्टेशन (दिल्ली-अंबाला खंड) पर समाप्त होगी। इस परियोजना के 5 वर्ष में पूरा होने की संभावना है। कार्यान्वयन यह परियोजना हरियाणा रेल बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (HRIDC) द्वारा लागू की जाएगी, जो रेल मंत्रालय द्वारा हरियाणा सरकार के साथ मिलकर स्थापित की गई संयुक्त उद्यम कंपनी है। इस परियोजना में रेल मंत्रालय, हरियाणा सरकार और निजी हितधारकों

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून (संशोधन) विधेयक

नए स्थापित 5 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIITs) को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा प्रदान करने के लिए संसद द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। इस विधेयक को 22 सितंबर, 2020 को राज्य सभा द्वारा तथा 20 मार्च, 2020 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत ये पांच नए आईआईआईटी सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में स्थापित किये गए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश में 25 आईआईआईटी हैं, जिनमें से पांच विशुद्ध रूप से केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं और 15 सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड

जम्मू-कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली

शिकायत निवारण प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में एक कदम के रूप में 11 सितंबर, 2020 को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में 'जम्मू एवं कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली' (J&K Integrated Grievance Redress and Monitoring System- JK-IGRAMS) का शुभारंभ किया। केन्द्र शासित प्रदेश में मौजूदा शिकायत समाधान प्रणाली को ज्यादा तीव्र और प्रभावी बनाने के लिए यह पहल शुरू की गई है। मुख्य बिंदु यह संशोधित प्रणाली शिकायतें प्राप्त करने तथा उनका निपटान करने के लिए जिला कलेक्टरों और उपायुक्तों को प्राथमिक स्तर का माध्यम बनाकर जन-शिकायतों के निपटान एवं निवारण को विकेन्द्रीकृत करेगी। इस पोर्टल को केंद्र शासित

पीआईबी कॉर्नर

अटल सुरंग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर, 2020 को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी अटल सुरंग (Atal Tunnel) का उद्घाटन किया। 9.02 किलोमीटर की इस टनल के शुरु होने से मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। हिमालय क्षेत्र के पीर पंजाल पहाड़ियों में समुद्र तल से 10 हजार फुट की ऊंचाई पर अत्याधुनिक तकनीक और इलेक्टो-मैक्निकल प्रणाली से इसका निर्माण किया गया है।ज्ञानपीठ पुरस्कार: 24 सितंबर, 2020 को प्रख्यात मलयालम कवि अक्कितम अच्युतन नंबूतिरी (Akkitham Achuthan Namboothiri) को पलक्कड़

राज्यों के बाजार ऋण एवं सरकारी प्रतिभूति

22 सितंबर, 2020 को आयोजित राज्य सरकार की प्रतिभूतियों (State Government Securities) या राज्य विकास ऋणों (State development loans- SDLs) की नीलामी में 11 राज्यों ने कुल 14,298 करोड़ जुटाए हैं। यह नीलामी की अधिसूचित राशि से 1,500 करोड़ रुपये अधिक है क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात ने क्रमशः 1,000 करोड़ और 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त स्वीकार किये। इस वित्तीय वर्ष में 7 अप्रैल से 22 सितंबर तक 27 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों ने बाजार उधार (Market Borrowings) के माध्यम से संचयी रूप से 3.26 लाख करोड़ जुटाए हैं, जो कि 2019-20 की इसी अवधि के बाजार उधार की तुलना में 45%

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एवं उनका विनियमन

माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (MFIN) द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थानों (NBFC-MFIs) द्वारा ऋण अदायगी (Loan disbursements) 96% घटकर 570 करोड़ रह गई। अवगत करा दें कि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह ऋण अदायगी 15,865 करोड़ रुपये थी। यह डेटा माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के उद्योग संघ- एमएफआईएन (MFIN) के एनबीएफसी-एमएफआई सदस्यों से संबंधित है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हो. इसका मुख्य कारोबार उधार देना, विभिन्न प्रकार के शेयरों/स्टॉक/ बांड्स/ डिबेंचरों/प्रतिभूतियों,

राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2019

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल समारोह के माध्यम से 11 सितंबर, 2020 को राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2019 (States' Startup Ranking 2019) के परिणाम जारी किए। स्टार्टअप पारितंत्र के समर्थन पर राज्यों की रैकिंग का यह दूसरा संस्करण है। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और स्टार्टअप पारितंत्र के सन्दर्भ में सक्रियता से काम करने के लिए राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, 2019 का संचालन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा किया गया। इस प्रक्रिया में कुल 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। रैंकिंग परिचय रैंकिंग प्रक्रिया में एकरूपता

व्यापार सुधार कार्य योजना पर राज्यों की रैंकिंग

केन्द्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने 5 सितंबर, 2020 को व्यापार सुधार कार्य योजना पर राज्यों की रैंकिंग [Business Reform Action Plan (BRAP) ranking of states] के चौथे संस्करण की घोषणा की। राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 (State Business Reform Action Plan 2019) नामक इस रैंकिंग में कारोबार की स्थितियां बेहतर बनाने के लिए 180 मुख्य मानक तय किए गए हैं जिनमें 12 व्यावसायिक विनियामक क्षेत्र जैसे कि सूचना तक पहुंच, एकल खिड़की प्रणाली, श्रम और पर्यावरण आदि शामिल हैं। मुख्य बिंदु इसके अंतर्गत राज्यों की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त

गैर-व्यक्तिगत डेटा तथा इससे संबंधित मुद्दे

लोकल सर्कल्स नामक सामुदायिक सोशल मीडिया मंच द्वारा हाल ही में किये गए एक सर्वेक्षण के अनुसार एमएसएमई तथा स्टार्ट-अप का अधिकांश हिस्सा गैर-व्यक्तिगत डेटा नीति के मसौदे के मौजूदा प्रारूप से सहज नहीं है। सर्वेक्षण के अनुसार 27% लोगों ने कहा कि वे अपना अज्ञात डेटा कभी भी साझा नहीं करना चाहेंगे, जबकि 35% लोगों ने कहा कि वे केवल कानून एवं व्यवस्था या जांच की स्थिति में ही ऐसा करने के लिए तैयार होंगे। केवल 30% ने ही कहा कि वे सामान्य उद्देश्यों के लिए सरकार के साथ डेटा साझा कर सकते हैं। लगभग 80% एमएसएमई और स्टार्ट-अप ने अपने

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर, 2020 को बिहार सहित देश के 21 राज्यों में 20,050 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana- PMMSY) का शुभारंभ किया। यह योजना मत्स्य निर्यात को दोगुना करने में मदद करेगी, रोजगार के अधिक अवसर पैदा करेगी तथा किसानों की आय बढ़ाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोबाइल ऐप ई-गोपाला के साथ-साथ बिहार में मत्स्य उत्पादन, डेयरी, पशुपालन और कृषि में अध्ययन और अनुसंधान से जुड़ी कई अन्य पहलों का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा

फाइव स्टार गांव योजना

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं के सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में डाक विभाग (Department of Posts) ने फाइव स्टार गांव (Five Star Villages) नामक एक योजना की शुरुआत की। यह योजना विशेष रूप से सुदूरवर्ती गांवों में जन जागरूकता और डाक उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचने की खाई को पाटने का प्रयास करेगी। मुख्य बिंदु फाइव स्टार गांव योजना (Five Star Villages Scheme) के तहत सभी डाक उत्पादों और सेवाओं को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध, विपणन और प्रचारित किया जाएगा। शाखा कार्यालय ग्रामीणों की सभी संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए वन-स्टॉप

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना

तमिलनाडु तथा अरुणाचल प्रदेश को 1 अक्टूबर, 2020 को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत 26 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह के साथ जोड़ा गया। इसके साथ ही, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत अब कुल 28 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश एक-दूसरे के साथ निर्बाध रूप से जुड़ चुके हैं। योजना के अनुसार ही अब इन 28 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली-पीडीएस के लाभार्थी 1 अक्टूबर 2020 से अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से एक ही पैमाने और केंद्रीय निर्गम मूल्य पर

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र एवं प्राधिकरण

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (International Financial Services Centre- IFSC) में अंतरराष्ट्रीय खुदरा व्यापार के विकास के लिए सुझाव देने से संबंधित एक विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण (IFSCA) के अध्यक्ष को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपार संभावनाएं रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक प्रवेश द्वार बन सकता है तथा भारतीय प्रवासी व अन्य लोगों को व्यापक वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकता है। आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय खुदरा व्यापार को बढ़ावा देने की तात्कालिक क्षमता है, तथा अगर कुशलता से किया जाए तो यह केंद्र अर्थव्यवस्था के

बेसल III अनुपालन बांड

देश के सबसे बड़े ऋण प्रदाता बैंक एसबीआई ने 21 सितंबर, 2020 को कहा कि उसने 'बेसल III अनुपालन बांड' (Basel III compliant bonds) जारी करके 7,000 करोड़ जुटाए हैं। ग्राहकों को इन बॉन्ड्स का आवंटन 21 सितंबर, 2020 को किया गया। बैंक की टियर II पूंजी के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाले ये बांड 10 वर्ष की अवधि हेतु प्रति वर्ष देय हैं। इनका अंकित मूल्य 10 लाख रुपये है तथा ये 6.24% प्रति वर्ष की वहनीय कूपन दर (bearing coupon rate) पर जारी किये गए हैं। बेसल मानदंड क्या हैं? स्विट्जरलैंड के शहर बेसल में ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट (BIS)

बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक, 2020

सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने के लिए बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक, 2020 (Banking Regulation Amendment Bill, 2020) को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया। इसे 16 सितंबर, 2020 को लोक सभा द्वारा तथा 22 सितंबर, 2020 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया। उद्देश्य: जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नियामक ढांचे के तहत लाकर सहकारी बैंकों के कामकाज को विनियमित करना। देश में सहकारी बैंकों की बिगड़ती हालत के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन किया गया है। नया विधेयक बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश

शहरी सहकारी बैंकों में साइबर सुरक्षा हेतु विजन दस्तावेज

रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों हेतु ‘शहरी सहकारी बैंकों हेतु साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन, 2020-23’ (Technology Vision for Cyber Security for Urban Co-operative Banks, 2020-23) प्रकाशित किया। प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की साइबर सुरक्षा की स्थिति को उभरते आईटी और साइबर खतरे के माहौल के विरुद्ध विकसित करना है। मुख्य बिंदु शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) और उनके हितधारकों के बीच सक्रिय सहयोग साइबर सुरक्षा पहलुओं पर किए गए विभिन्न उपायों को साझा करने और समन्वय के लिए आवश्यक होगा। डिजिटल बैंकिंग चैनलों को व्यापक रूप से अपनाने के साथ साइबर सुरक्षा परिदृश्य विकसित होता

केरल के पहले मेगा फूड पार्क का शुभारंभ

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए केरल के पलक्कड़ जिले में 1 अक्टूबर, 2020 को राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया। यह पार्क केरल में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसमें 25-30 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों में 250 करोड़ रूपए का अतिरिक्त निवेश आएगा और अंतत: साल भर में 450-500 करोड़ रुपये का कारोबार होगा। केंद्र के सहयोग से देश में 20 मेगा फूड पार्क खुल

पीआईबी कॉर्नर

बैंकों के लिए उधार सीमा का विस्तार: कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण रिज़र्व बैंक ने तरलता की कमी को पूरा करने के लिए बैंकों को प्रदान की गई उधार की सुविधा को छह महीने तक यानी 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) योजना के तहत अनुसूचित बैंकों के लिए उधार सीमा उनकी शुद्ध मांग और समय देयताओं (NDTL) के 2% से बढ़ाकर 3% कर दी गई, जो 27 मार्च, 2020 से प्रभावी हो गई है। यह व्यवस्था 1.49 लाख करोड़ तक की राशि तक पहुंच में वृद्धि को दर्शाती

भारत-चीन संबंध एवं पांच सूत्रीय कार्ययोजना

हाल ही में भारत और चीन के मध्य लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर जारी तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच पांच सूत्रीय कार्ययोजना पर सहमति बनी है। सहमति के 5 बिंदु मतभेदों को विवाद न बनने देना: भारत और चीन के बीच हुई आम सहमति के बाद असहमतियों को तनाव में बदलने से रोकने पर दोनों देश सहमत हुए हैं। सीमा से सेनाओं की वापसी: दोनों पक्षों की सीमाओं पर सैन्य संवाद जारी रखना तथा सीमा पर तनाव कम करने के लिए शीघ्रता से सैनिकों की वापसी पर सहमति हुई। भारत-चीन सीमा प्रोटोकॉल का पालन:

गिलगित-बाल्टिस्तान पूर्ण प्रांत का विवाद

हाल ही में पाकिस्तान गिलगित-बाल्टिस्तान को एक पूर्ण प्रांत का दर्जा देने पर विचार कर रहा है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों कहा है कि संपूर्ण केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर, लद्दाख तथा गिलगित-बाल्टिस्तान के क्षेत्र भारत के अभिन्न अंग हैं। गिलगित-बाल्टिस्तान की अवस्थिति यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (Pakistan-occupied Kashmir-POK) के साथ एक भौगोलिक सीमा साझा करता है। भारत इसे जम्मू और कश्मीर का अभिन्न हिस्सा मानता है। जबकि पाकिस्तान इस क्षेत्र को पाक-अधिकृत कश्मीर (PoK) से अलग मानता है। गिलगित-बाल्टिस्तान के उत्तर में चीन, पश्चिम में अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। अगस्त 2009 में पाकिस्तान द्वारा इस उत्तरी इलाके के लिये

भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता

भारत और अमेरिका की आगामी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता का आयोजन अक्टूबर 2020 के अंत तक किये जाने का अनुमान है। दोनों देशों के बीच इस वार्ता के दौरान भू-स्थानिक सहयोग हेतु बुनियादी विनिमय तथा सहयोग समझौते (Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-spatial Cooperation-BECA) पर हस्ताक्षर की इच्छा ज़ाहिर की गई है। BECA तथा भारत के लिए इसका महत्व BECA भारत को अमेरिकी तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करने और स्वचालित हार्डवेयर सिस्टम तथा क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन जैसे हथियारों से सटीक हमले के लिये अमेरिकी भू-स्थानिक मानचित्रों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करेगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच

भारत-जापान लॉजिस्टिक्स समझौता

हाल ही में भारत और जापान ने दोनों पक्षों के सशस्त्र बलों के मध्य आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान (Mutual Logistics Support Arrangement- MLSA) के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं। प्रमुख बिंदु यह भारत और जापान के मध्य सशस्त्र बलों को सेवाओं और आपूर्ति में निकटता से समन्वय स्थापित करने की अनुमति देगा तथा परस्पर घनिष्ठ सहयोग के लिये एक सक्षम ढाँचे की स्थापना करेगा। यह भारत और जापान के सशस्त्र बलों के बीच अंतःसक्रियता बढ़ाने के साथ-साथ दोनों देशों के मध्य विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी के तहत द्विपक्षीय रक्षा गतिविधियों में वृद्धि करेगा। यह समझौता 10 वर्ष तक

शंघाई सहयोग संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठक

हाल ही में रूस की राजधानी मास्को में आठ सदस्यीय शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation–SCO) के रक्षा मंत्रियों तथा विदेश मंत्रियों की बैठकें आयोजित की गईं। प्रमुख बिन्दु शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के अवसर पर भारत और चीन के मंत्रियों ने आपसी मुलाक़ात की। विदेश मंत्रियों की परिषद की ये तीसरी बैठक होगी जिसमें भारत शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होगा। इससे पहले ये बैठकें अप्रैल 2018 में बीजिंग और मई 2019 में बिश्केक में हुईं थीं। वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सीमा विवाद के प्रारम्भ होने के बाद से भारत और चीन के

भारत महिलाओं की स्थिति पर आयोग का सदस्य बना

हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र के महिलाओं की स्थिति पर आयोग (Commission on Status of Women- CSW) के सदस्य के रूप में चुना गया। यह प्रमुख वैश्विक निकाय है जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। पृष्ठभूमि महिलाओं की स्थिति पर आयोग (CSW) संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) का एक कार्यात्मक आयोग है। ECOSOC ने एशिया-प्रशांत देशों की श्रेणी में भारत, अफगानिस्तान और चीन ने महिला आयोग की स्थिति के आयोग के लिए चुनाव में हिस्सा लिया था। जिसमें भारत और अफगानिस्तान ने ECOSOC के 54 सदस्यों के बीच मतदान में जीत हासिल

तुर्की तथा ग्रीस के मध्य तनाव एवं नाटो

हाल ही में ग्रीस ने नाटो (NATO) की मध्यस्थता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। ग्रीस का कहना है कि उसके देश की जलीय सीमा से तुर्की जहाजों के वापस जाने के पश्चात ही युद्ध की स्थिति समाप्त होगी। तुर्की तथा ग्रीस के मध्य तनाव के कारण तुर्की द्वारा भूमध्यसागर में स्थित द्वीपीय देश साइप्रस के नजदीक ड्रिलिंग गतिविधियाँ की जा रही हैं, जिसके कारण तुर्की तथा ग्रीस के मध्य तनाव बढ़ता जा रहा है। तुर्की, साइप्रस के विभाजित द्वीप को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता है तथा साइप्रस के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के 44% पर अपने अधिकार

वैश्विक नवाचार सूचकांक- 2020

हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक- 2020 (Global Innovation Index-GII) में भारत को 48वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। जिससे भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) में शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया है। प्रमुख बिंदु वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) को कॉर्नेल विश्वविद्यालय, INSEAD तथा संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। सूचकांक में संस्थान मानव पूंजी और अनुसंधान, बुनियादी ढांचा, बाजार परिष्कार और व्यापार परिष्कार, ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट और रचनात्मक आउटपुट जैसे मानदंड सम्मिलित किए जाते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक- 2020 में स्विट्ज़रलैंड को

जिबूती आचार संहिता एवं भारत

हाल ही में भारत हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से जिबूती आचार संहिता/जेद्दा संशोधन (Djibouti Code of Conduct/ Jeddah Amendment-DCOC/JA) में पर्यवेक्षक (Observer) के रूप में सम्मिलित हुआ है। जिबूती आचार संहिता/ जेद्दा संशोधन DCOC/JA समुद्री मामलों पर एक समूह है, जिसमें लाल सागर, अदन की खाड़ी, अफ्रीका के पूर्वी तट और हिन्द महासागर क्षेत्र(IOR) के द्वीप देशों सहित 18 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। DCOC/JA का निर्माण जनवरी 2009 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के तत्त्वावधान में किया गया था। उद्देश्य: मालवाहक जहाजों को समुद्री डकैती और समुद्री लुटेरों से सुरक्षा प्रदान करना। भारत के अतिरिक्त जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका

इज़राइल-यूएई-बहरीन एवं अब्राहम एकॉर्ड

हाल ही में खाड़ी क्षेत्र के दो देशों बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने इज़राइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड (Abraham Accord) पर हस्ताक्षर किये हैं। प्रमुख बिन्दु यह समझौता अरब क्षेत्र में व्यापक शांति स्थापना के लिये एक नींव का काम करेगा, हालाँकि इस समझौते में इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष के संदर्भ में कोई बात नहीं की गई है। 13 अगस्त, 2020 को इज़राइल-यूएई शांति समझौते की घोषणा के बाद 11 सितंबर को बहरीन-इज़राइल समझौते की घोषणा की गई थी। समझौते का लाभ खाड़ी देशों के साथ व्यापार: इसराइल के लिए यूएई और बहरीन सैन्य, व्यापार और पर्यटन के लिए बेहतर विकल्प होगा।

आर्मीनिया-अज़रबैजान के मध्य हिंसक संघर्ष

हाल ही में आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच विवादित नागोर्नो-काराबाख (Nagorno-Karabakh) क्षेत्र को लेकर एक बार फिर हिंसक संघर्ष की प्रारम्भ हो गया है। जिसके कारण इस क्षेत्र में स्थिरता और शांति स्थापित करने के प्रयासों को लेकर चिंताएँ और अधिक बढ़ गई हैं। प्रमुख बिंदु दोनों देशों के बीच हुए हिंसक संघर्ष के कारण अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मध्य एशियाई देश आर्मीनिया और अज़रबैजान के मध्य बीते चार दशक से भी अधिक समय से चल रहे क्षेत्रीय विवाद और जातीय संघर्ष ने नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र के आर्थिक,सामाजिक और राजनीतिक

अंतर-अफगान शांति वार्ता एवं भारत

हाल ही में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर की राजधानी दोहा में बहुप्रतीक्षित अंतर-अफगान वार्ता (Intra-Afghan Talks) प्रारम्भ हो गई है। भारत ने भी वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लिया है। प्रमुख बिन्दु अंतर-अफगान वार्ता मूल रूप से 10 मार्च से शुरू होने वाली थी। हालांकि तालिबान और अफगान सरकार के बीच कैदियों के रिहाई को लेकर चल रहे विवाद के बीच ये वार्ता टलती रही। इस वार्ता का उद्देश्य एक व्यापक शांति समझौते तक पहुंचना है। जिसमें अफगान सरकार और तालिबान के बीच स्थायी युद्धविराम भी शामिल है। इस समझौते द्वारा तालिबान को हिंसा को

भारत-जापान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास-JIMEX-20

26 से 28 सितंबर, 2020 के मध्य भारत-जापान के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास JIMEX-20 के चौथे संस्करण का अरब सागर में आयोजन किया गया। प्रमुख बिन्दु यह दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और आपसी विश्वास को और बढ़ाएगा तथा दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन मित्रता के संबंध को और मजबूती प्रदान करेगा। यह अभ्यास भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्म-रक्षा बल (JMSDF) के मध्य द्विवार्षिक रूप से आयोजित किए जाते हैं। इस बहुआयामी सामरिक अभ्यास में हथियारों, क्रॉस डेक (cross deck) हेलीकॉप्टर संचालन, जटिल स्थलों पर अभ्यास, पनडुब्बी-रोधी और वायु युद्धक अभ्यास शामिल थे। स्वदेश निर्मित स्टैल्थ विध्वंसक चेन्नई, तेग क्लास स्टैल्थ

क़तर के श्रम कानूनों में सुधार

हाल ही में क़तर (Qatar) द्वारा श्रम कानूनों में परिवर्तन किये गए हैं। अक्टूबर 2019 में क़तर के प्रमुख द्वारा इन सुधारों की घोषणा की गयी थी। श्रम कानूनों में किये गए ये सुधार सभी क्षेत्रों के श्रमिकों पर लागू होंगे। क़तर के नए श्रम कानून नए क़ानून के तहत कफाला सिस्टम (Kafala system)को समाप्त कर दिया गया है। प्रवासी श्रमिकों को नौकरी बदलने से पहले अपने नियोक्ताओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र (No objection certificate) लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई श्रमिक किसी नियोक्ता के पास दो वर्ष से अधिक समय से काम कर रहा हैतो उसे

नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि- न्यू स्टार्ट

हाल ही में रूस ने कहा है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नई स्टार्ट संधि के विस्तार की संभावना नहीं के बराबर देखता है क्योंकि यह अमेरिका द्वारा निर्धारित शर्तों को स्वीकार नहीं करता है। न्यू स्टार्ट नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि (New Strategic Arms Reduction Treaty-START) संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच सामरिक हथियारों में कमी तथा उन्हें सीमित करने संबंधी एक संधि है। इस पर वर्ष 2010 में हस्ताक्षर किया गया तथा यह 2011 को लागू हुई थी। यह फरवरी 2021 में समाप्त हो जाएगी। हाल ही में अमेरिका और रूस ने 1987 की इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस (Intermediate-Range

नई संयुक्त राज्य अमेरिका-मेकांग साझेदारी

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और 5 मेकांग नदी देशों थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस ने दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के विस्तार एवं प्रभाव के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच बहुपक्षीय सहयोग के लिए एक नया मंच तैयार किया है। प्रमुख बिन्दु मेकांग-अमेरिका साझेदारी का उद्देश्य क्षेत्र में पारदर्शिता, सुशासन, संपर्क और सतत विकास में सुधार करना है। उद्देश्य: क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करते हुए प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों की पहचान तथा समाधान करना। मेकांग नदी के ऊपरी क्षेत्र पर चीन द्वारा बांधों की एक शृंखला का निर्माण किया जा रहा है जो चीन में लंकांग (Lancang) के

पीआईबी कॉर्नर

अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस (International Literacy Day): इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा नवंबर 1966 में पेरिस में आयोजित एक सम्मेलन के बाद औपचारिक रूप से इसे अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया गया। इस वर्ष की थीम: साक्षरता, शिक्षण और शिक्षा कोविड-19 संकट के दौरान और उसके बाद। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने देश में वर्ष 2017-18 के लिए 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए राज्य-वार साक्षरता दर आंकड़े जारी किए हैं। NSO के अनुसार वर्तमान में भारत की औसत साक्षरता दर 77.7% है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस

शुक्र ग्रह पर मिले जीवन के संकेत

हाल ही में वैज्ञानिकों को शुक्र (Venus) ग्रह पर जीवन के संकेत प्राप्त हुए हैं। शुक्र ग्रह के वातावरण में फॉस्फीन गैस की उपस्थिति से वैज्ञानिकों ने यह संभावना जताई है कि शुक्र ग्रह में जीवन हो सकता है, अथवा शुक्र ग्रह के बादलों में कई सूक्ष्म जीव तैर रहे हों। प्रमुख बिंदु नेचर एस्ट्रोनॉमी नामक जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में शुक्र पर फॉस्फीन मिलने के बारे में विस्तार से लिखा गया है, जिसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि ये अणु किसी अजैविक प्रक्रिया के माध्यम से बने हो सकते हैं। वैज्ञानिकों की एक टीम ने हवाई की

एस्ट्रोसैट दूरबीन द्वारा सबसे पुरानी आकाशगंगा की खोज

हाल ही में नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारत की मल्टी वेवलेंथ वेधशाला एस्ट्रोसैट (AstroSat) ने AUDFs01 नामक एक आकाशगंगा से निकलने वाले तीव्र-पराबैंगनी (Ultraviolet- UV) प्रकाश की खोज की है। प्रमुख बिंदु यह आकाशगंगा पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाशवर्ष की दूरी पर स्थित है। यह खोज भारत, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अमेरिका, जापान और नीदरलैंड के खगोलविदों द्वारा खगोल विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कनक साहा के नेतृव में खगोलशास्त्रियों के अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा की गई है। यह पहली बार है कि अति-पराबैगनी वातावरण में तारों का निर्माण करने वाली आकाशगंगा को देखा गया है। इस आकाशगंगा को आकाश के हबल एक्सट्रीम

दो ब्लैक होल का विलय

हाल में फिजिकल रिव्यू लेटर्स (Physical Review Letters) और द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स (The Astrophysical Journal Letters) में जारी दो शोध पत्रों में दो ब्लैक होल के असामान्य विलय का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। फिजिकल रिव्यू लेटर्स में खोज का विवरण दिया है और संभव तरीके को प्रस्तावित किया गया है जबकि एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में सिग्नल के भौतिक गुणों पर चर्चा की गयी है। प्रमुख बिंदु दो ब्लैक होल के इस विलय से उत्पन्न GW190521 का वजन हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 142 गुना है और यह अब तक का देखा गया पहला मध्यवर्ती द्रव्यमान वाला ब्लैक होल है। अरबों

चंद्रमा के ध्रुवों पर जंग के अवशेष के संकेत

इसरो द्वारा चंद्रमा पर भेजे जाने गए पहले मिशन चंद्रयान -1 ने कुछ चित्र भेजे हैं यह चित्र चंद्रमा पर पृथ्वी के वायुमंडल के संभावित प्रभाव को इंगित करते हैं। चंद्रयान-1 द्वारा भेजे गए चित्रों में चंद्रमा के ध्रुवों पर जंग के अवशेष दिखाई पड़े हैं। प्रमुख बिन्दु चंद्रमा की सतह लौह समृद्ध चट्टानों के लिये जानी जाती है किंतु वहाँ जल एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति ज्ञात नहीं है जो किसी लोहे में जंग लगने के दो आवश्यक तत्त्व हैं। नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) के वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी का अपना वातावरण

अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी

भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी भागीदारी को बढ़ाने तथा अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित हेतु अंतरिक्ष विभाग के तहत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (Indian National Space, Promotion & Authorization Centre-IN-SPACe) की स्थापना की है। प्रमुख बिन्दु निजी सहयोगी भी IN-SPACe के माध्यम से इसरो के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने में सक्षम होंगे। अंतरिक्ष क्षेत्र में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (New Space India Limited-NSIL) की भूमिका लॉन्च वाहनों के निर्माण, लॉन्च संबंधी सेवाओं को प्रदान करने, उपग्रहों का निर्माण करने, अंतरिक्ष-आधारित सेवाएं प्रदान करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि में होगी। न्यूस्पेस इंडिया

बायोटेक-कृषि नवाचार विज्ञान अनुप्रयोग नेटवर्क

हाल ही में बायोटेक-किसान कार्यक्रम के माध्यम से कृषि में जैव-प्रौद्योगिकी के प्रयोग सहित जैविक कृषि को समर्थन देने के लिये 310 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। प्रमुख बिन्दु बायोटेक किसान कार्यक्रम तथा बायोटेक-कृषि नवाचार विज्ञान अनुप्रयोग नेटवर्क (Biotech-Krishi Innovation Science Application Network) कार्यक्रम भी नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों को किसानों तक पहुंचाने पर केंद्रित है। इस गतिविधि को आकांक्षी ज़िलों सहित पूरे देश में समर्थन दिया गया है। यह कृषि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें जैविक कृषि सम्मिलित है। केंद्र सरकार प्रतिस्पर्धी अनुसंधान एवं विकास तथा प्रदर्शन गतिविधियों के लिए अनुसंधान संस्थानों, केंद्रीय तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को समर्थन

भारत की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल पर डाक टिकट

हाल ही में इंजीनियर्स डे (15 सितंबर) के अवसर पर भारतीय डाक विभाग द्वारा भारत की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल (A-SAT) के नाम पर एक विशिष्ट रूप से निर्मित मेरा डाक टिकट (Customized My Stamp) जारी किया गया। प्रमुख बिन्दु रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 27 मार्च 2019 को एंटी-सैटेलाइट (Anti Satellite Missile-A-SAT) मिसाइल [मिशन शक्ति] का सफल परीक्षण किया गया था। DRDO द्वारा निर्मित A-SAT मिसाइल ने सफलतापूर्वक पृथ्वी की निचली कक्षा (Low Earth Orbit-LEO) में परिक्रमा कर रहे भारतीय सैटेलाइट को हिट टू किल (Hit to Kill) मोड में निशाना

हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक वाहन

हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक वाहन (Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle-HSTDV) का ओडिशा के व्हीलर द्वीप स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केन्द्र से सफल प्रक्षेपण किया। प्रमुख बिन्दु इसके माध्यम से हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट प्रौद्योगिकी का सफल प्रदर्शन किया गया। यह एक मानव रहित स्क्रैमजेट वाहन है जो ध्वनि की गति से 6 गुना तेज़ गति की क्षमता रखता है। इस परीक्षण के साथ ही भारत अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने की तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। अभी तक यह तकनीक

लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल

हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल (Laser-Guided AntiTank Guided Missile) का सफल परीक्षण किया। इसे महाराष्ट्र के अहमदनगर में एमबीटी अर्जुन टैंक से फायर किया गया। प्रमुख बिन्दु लेजर गाइडेड ATGM डेजिग्नेशन की सहायता से अपने निर्धारित लक्ष्य पर जाकर सटीकता से हमला करना सुनिश्चित करती है तथा 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को सफलतापूर्वक अपना निशाना बना सकती है। यह हीट (HEAT- High speed Expendable Areal Target) वारहेड के माध्यम से एक्सप्लोजिव रिऐक्टिव संरक्षित बख्तरबंद वाहनों को भी उड़ाने की क्षमता से भी युक्त है। ATGM को कई-प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून

हाल ही में संसद के दोनों सदनों द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया गया। यह विधेयक सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला तथा रायचूर स्थित 5 IIIT को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करेगा। प्रमुख बिन्दु भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) विधेयक (Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill), 2020 के पारित होने से 2014 एवं 2017 के अधिनियमों के प्रमुख प्रावधानों में संशोधन होगा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में

डब्ल्यूएचओ ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया

हाल ही में डब्ल्यूएचओ के अफ्रीका क्षेत्र के कार्यालय ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया। डब्ल्यूएचओ ने 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल (Global Polio EradicationInitiative-GPEI) का शुभारंभ किया था। प्रमुख बिन्दु विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अफ्रीका के अंतिम देश नाइजीरिया के पोलियो मुक्त देश घोषित होने के बाद 25 अगस्त, 2020 को पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया। अफ्रीका में आखिरी बार पोलियो का मामला वर्ष 2016 में नाइजीरिया में आया था। पिछले चार सालों से यहां पोलियो का एक भी मामला नहीं आया है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार जब किसी देश में चार साल

कोरोना संक्रमण एवं सीरियल इंटरवल

हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि सीरियल इंटरवल प्रबंधन के माध्यम से COVID-19 संक्रमण की तीव्रता को बिना दवा के कम किया जा सकता है। सीरियल इंटरवल किसी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण के लक्षणों की शुरुआत होना तथा उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति में इसके लक्षणों के प्रारंभ होने के बीच की अवधि को सीरियल इंटरवल कहा जाता है। व्यक्ति A किसी COVID-19 संक्रमित के संपर्क में आया और उसमें बीमारी के लक्षण दिखने लगे। इससे पहले व्यक्ति B उसके संपर्क में आ चुका था और एक अंतराल के बाद उसमें भी संक्रमण के लक्षण

कोविड-19 परीक्षण किट: फेलूदा

हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने TATA क्लस्टर्ड रेग्युलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिनड्रॉमिक रिपीट्स कोरोना वायरस टेस्ट (TATA CRISPR) के कोविड-19 परीक्षण फेलुदा के वाणिज्यिक शुभारंभ को मंजूरी दे दी है। प्रमुख बिन्दु यह 30 मिनट से भी कम समय में कोविड-19 का सटीकता से पता लगाने हेतु एक कम लागत वाला पेपर स्ट्रिप टेस्ट (Paper Strip Test) है। हाल ही में इसे भारतीय औषधि महानियंत्रक (Drug Controller General of India– DCGI) द्वारा वाणिज्यिक रूप से शुरू करने के लिए अनुमोदित किया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के दिशानिर्देशों के अनुरूप इस परीक्षण को 96% संवेदनशीलता और कोरोना

पीपीई किट हेतु नई हाइब्रिड जीवाणुशोधन तकनीक

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरूपति (IIT Tirupati) तथा भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरुपति (IISER Tirupati) ने मिलकर एक पोर्टेबल ऑप्टिकल तकनीक विकसित की है। विशेषता पोर्टेबल ऑप्टिकल कैविटी (Portable Optical Cavity) हाइब्रिड (संकर या मिश्रित) जीवाणुशोधन प्रणाली नामक एक नई तकनीक का उपयोग करते हुए छोटी जीवाणुशोधन इकाई विकसित की गई है जो कोविड-19 का आसानी से और तेजी से मुकाबला करने हेतु आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment- PPE) को संक्रामक रोगाणुओं से मुक्त कर सकती है, जिससे इसका कई बार आसानी से उपयोग किया जा सकता है। पारंपरिक यूवी प्रणाली के विपरीत यह इकाई उपचार

हरिकेन लॉरा से अमेरिका में भारी भूस्खलन

हाल ही में आए हरिकेन लॉरा से अमेरिका के दक्षिण-पश्चिमी लुइसिआना में भारी भूस्खलन हुआ है। इसे राज्य में अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान माना जा रहा है। हरीकेन संबंधित प्रमुख तथ्य अटलांटिक महासागर अथवा आस-पास के समुद्रों में उठने वाले विनाशकारी तूफान को हरिकेन कहा जाता है। हरिकेन के बढ़ने की दिशा प्रायः अमेरिका की तरफ ही होती है। हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का ही एक प्रकार होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो तीव्रता में बहुत अधिक बढ़ जाता है तो इसे अटलांटिक महासागर या आस-पास के समुद्रों में हरीकेन के रूप में जाना जाता है। ये उष्ण महासागरीय जल में उत्पन्न

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेगा वर्चुअल सम्मलेन

5 से 9 अक्टूबर, 2020 के मध्य इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नीति आयोग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर मेगा वर्चुअल सम्मेलन- “सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (RAISE)-2020” का आयोजन किया जाएगा। प्रमुख बिन्दु रेज़-2020 (Responsible AI for Social Empowerment-2020-RAISE 2020) सम्मलेन में स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे अन्य क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन, समावेश और सशक्तिकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए वैश्विक विचारों का आदान-प्रदान होगा। आरएआईएसई-2020 शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध, नीति और नवाचार से जुड़े प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। सम्मलेन में महामारी से मुकाबले

केपस्टोन (CAPSTONE)

सिसलूनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment-CAPSTONE) चंद्रमा की अद्वितीय, अण्डाकार कक्षा का परीक्षण करने वाला पहला अंतरिक्ष यान होगा। प्रमुख बिन्दु CAPSTONE चंद्रमा के निकट और उसके आस-पास के कक्षीय अंतरिक्ष में उड़ने वाला माइक्रोवेव ओवन के आकार का एक क्यूबसैट है जिसका वजन मात्र 55 पाउंड है। यह नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम (Artemis program) का हिस्सा है। CAPSTONE नवीन नेविगेशन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से भविष्य के अंतरिक्ष यानों के लिए जोखिम को कम करने में मदद करेगा। अपने लक्ष्य गंतव्य के लिए तीन महीने की यात्रा के बाद, CAPSTONE कक्षा

इंडियन ब्रेन टेम्प्लेट्स

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान (National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences- NIMHANS) के न्यूरोसाइंटिस्ट्स की एक टीम द्वारा इंडियन ब्रेन टेम्प्लेट्स (Indian Brain Templates- IBT) विकसित किया गया है। ब्रेन टेम्प्लेट जब चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (Magnetic Resonance Imaging-MRI) से मस्तिष्क की छवियों के डेटाबेस को एक साथ संकलित किया जाता है तो यह ब्रेन टेम्प्लेट (Brain Template-BT) कहलाता है। प्रमुख बिन्दु मस्तिष्क एटलस का उपयोग करके भारत में जल्द ही न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन एवं मनोचिकित्सक अपने मरीज़ों की मस्तिष्क संरचना का मानचित्र बना सकते हैं और मानसिक बीमारियों का सटीक आकलन कर सकते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने भारतीय मरीज़ों के 500 से

अनुसंधान एवं विकास पहल: आई-स्टेम

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने “आई-स्टेम (I-STEM): आरएंडडी समुदाय के लिए एक प्रवेश द्वार और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत सरकार की पहल” नामक विषय पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे विज्ञान आत्म निर्भरता की तरफ हमारे अभियान में मदद कर सकता है। राष्ट्रीय पोर्टल आई-स्टेम अपनी मूल्य संवर्धन की विशेषताओं के साथ वैज्ञानिक समुदाय की मदद कर रहा है। महत्त्व आई-स्टेम पोर्टल, सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास (R&D) सुविधाओं और उपकरणों की पहुंच को नियमित रूप से राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम

हिमालय दिवस

9 सितंबर, 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (WIHG) की ओर से हिमालय दिवस पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रमुख बिन्दु आयोजन में भूस्खलन आपदा जोखिम में कमी, हिमालयी भूकंपीयता, जोखिम को लेकर जागरूकता और हिमालयन क्रायोस्फीयर, ब्लैक कार्बन जैसे कई क्षेत्रों पर चर्चा की गयी। हिमालय के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञता रखने वाले वैज्ञानिकों ने हिमालय दिवस के अवसर पर भूस्खलन आपदा जोखिम में कमी, हिमालयी भूकंपीयता, जोखिम को लेकर जागरूकता और हिमालयन क्रायोस्फीयर, ब्लैक कार्बन जैसे कई क्षेत्रों पर चर्चा की। आयोजन में इस बात पर भी चर्चा

कोविड-19 जैव-भंडारों के नेटवर्क

हाल ही में बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा 5 राष्ट्रीय कोविड-19 जैव-भंडारों (बायोरिपॉजिटरी) की स्थापना की गई है। यह देश में बायोटेक्नोलॉजी विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित 16 कोविड-19 जैव-भंडारों के नेटवर्क का हिस्सा हैं। प्रमुख बिन्दु ये जैव-भंडार नैदानिक और वायरल नमूने एकत्रित कर रहे हैं। अब तक 44,452 नैदानिक नमूने और 17 वायरल वियोजन एकत्रित किए गए हैं जो कि नैदानिक, उपचारात्मक और वैक्सीन का विकास करने के लिए अनुसंधानकर्ताओं और उद्योग के लिए उपलब्ध हैं। अखिल भारतीय रूप से 1000 सार्स-कोव-2 आरएनए जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक कर लिया गया है जिसकी घोषणा बायोटेक्नोलॉजी

सौर चक्र 25

हाल ही में नासा और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA)के वैज्ञानिकों ने सौर चक्र 25 (Solar Cycle 25)के बारे में अपनी भविष्यवाणी की घोषणा की जो एक नया सौर चक्र है तथा उनका मानना है कि सौर चक्र 25 प्रारम्भ हो गया है। सौर चक्र 25 यह वह चक्र है जो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से लगभग प्रत्येक 11 वर्षों में गुजरता है। यह पृथ्वी पर धूमिल और ठंडे मौसम का कारण बन सकता है। सौर चक्रों से पृथ्वी के जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। सनस्पॉट (Sunspot)का उपयोग करके वैज्ञानिक सौर गतिविधि को ट्रैक करते हैं। सनस्पॉट सूर्य के प्रकाश

पीआईबी कॉर्नर

ज्वारीय विघटन की घटनाएं: ये घटनाएं सुप्त और अज्ञात आकाशगंगाओं में स्थित अति विशाल ब्लैकहोल के द्रव्यमान का पता लगाने और उनके बारे में भविष्यवाणी करने के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी घटनाएं होती हैं। खगोलविद ब्लैकहोल का अध्ययन निकटवर्ती तारों और गैस पर उसके पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए करते हैं। जब ब्लैक होल का ज्वारीय गुरुत्व, तारे के गुरुत्वाकर्षण से अधिक हो जाता है, तो तारे का विघटन हो जाता है। इस घटना को ज्वारीय विघटन घटनाएँ (Tidal Disruption Events) कहा जाता है।शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार: हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के भूविज्ञान एवं भूभौतिकी विभाग के एसोसिएट

पराली दहन एवं उत्तर भारत में प्रदूषण

हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) ने पंजाब और हरियाणा को पत्र लिखकर उनसे पराली अथवा फसल अवशेष दहन (Stubble Burning) को कम करने के उपायों को तत्काल लागू करने के लिए कहा है। प्रमुख बिंदु वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली सफर (System of Air Quality and Weather Forecasting and Research-SAFAR) के अनुसार हाल ही में पंजाब और पड़ोसी सीमावर्ती क्षेत्रों में खेतों में पराली जलाने की घटना में वृद्धि हो रही है। INSAT-3 तथा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) की उपग्रह तस्वीर ने भी

आत्मनिर्भर भारत अभियान में बांस का महत्त्व

हाल ही में विश्व बांस दिवस के अवसर पर बांस वेबिनार को संबोधित करते हुये केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए घरेलू बांस उद्योग को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। यह COVID-19 के बाद के युग में पूर्वोत्तर भारत सहित पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक नया आकार देने में मदद करेगा। प्रमुख बिन्दु केंद्र सरकार द्वारा कच्चे बांस की वस्तुओं पर आयात शुल्क को 25% बढ़ाया गया है, जिससे घरेलू बांस उद्योगों जैसे फर्नीचर, हस्तशिल्प और अगरबत्ती बनाने में बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी। जम्मू क्षेत्र में बांस की टोकरी, अगरबत्ती और बांस चारकोल बनाने

वैश्विक जैव विविधता आउटलुक

15 सितंबर, 2020 को विशेष आभासी सत्र के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय (UN Convention on Biological Diversity-CBD) द्वारा 5वाँ वैश्विक जैव विविधता आउटलुक (Global Biodiversity Outlook 5-GBO-5) जारी किया गया। यह प्रकृति की स्थिति का एक आधिकारिक अवलोकन प्रदान करता है। प्रमुख बिन्दु यह 20 आईची जैव विविधता लक्ष्यों (Aichi Biodiversity Targets) की प्रगति की रिपोर्ट करता है। जिसे अक्टूबर 2010 की COP-10 बैठक में अपनाया गया तथा इन लक्ष्यों को वर्ष 2011 से 2020 की अवधि के लिए निर्धारित किया गया था। उद्देश्य: वर्ष 2050 तक भूमि और वन; मीठे पानी; मछली पालन और महासागरों; स्थायी कृषि; खाद्य

सोनेंरटिया अल्बा महाराष्ट्र का राजकीय मैन्ग्रोव वृक्ष

हाल ही में महाराष्ट्र ने सोनेंरटिया अल्बा (Sonneratia alba) को राज्य मैन्ग्रोव पेड़ की प्रजाति घोषित किया है; ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। प्रमुख बिन्दु सोनेंरटिया अल्बा या मैंग्रोव सेब (Sonneratia alba or mangrove apple) एक सदाबहार मैंग्रोव वृक्ष है, जो कि लिथरेसी (Lythraceae) परिवार से संबंध रखता है। वितरण: यह पूर्वी अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी चीन, यूकू द्वीप (Ryukyu Islands), मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में कई उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। इसके निवास स्थान रेतीले समुद्री तटों और ज्वार की खाड़ियों के आस-पास बसे हुए हैं। उपयोग:

कलिंगा क्रिकेट मेढक

हाल ही में वैज्ञानिकों ने कलिंगा क्रिकेट फ्रॉग (Kalinga Cricket Frog) में मॉर्फोलॉज़िकल फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी (Morphological Phenotypic Plasticity- MPP) की खोज की सूचना दी है। इस खोज से संबंधित निष्कर्ष को हाल ही में ज़ूटैक्सा (Zootaxa) जर्नल में प्रकाशित किया गया। मॉर्फोलॉज़िकल फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी मॉर्फोलॉज़िकल फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी (MPP) किसी जीव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरणीय परिवर्तन होने पर प्रबल रूपात्मक (शारीरिक विशेषता) विविधताओं को प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। कलिंगा फ्रॉग वर्ष 2018 में इस मेढक प्रजाति से संबंधित जानकारियों को रिकॉर्ड किया गया था तथा इसे प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी घाट में खोजा गया था। यह पूर्वी घाट की पहाड़ी श्रृंखलाओं में पायी जाने वाली

ब्लू फ्लैग अंतरराष्ट्रीय ईको लेबल

हाल ही में समुद्री तटों को पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ और सुरक्षित बनाने हेतु पर्यावरण मंत्रालय ने भारत के 8 समुद्री तटों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग के दर्जे में शामिल करने की सिफारिश की है। ब्लू फ्लैग समुद्री तटों को दुनिया का सबसे स्वच्छ तट माना जाता है। प्रमुख बिन्दु अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने अंतरराष्ट्रीय ईको-लेबल, ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए अनुशंसित भारत के 8 समुद्र तटों के नामों की घोषणा की; साथ ही भारत ने अपना ईको-लेबल BEAMS (Beach Environment & Aesthetics Management Services) भी लॉन्च

भू-क्षरण कम करने तथा प्रवाल भित्ति संरक्षण हेतु कार्यक्रम

16 सितंबर, 2020 को सऊदी अरब की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित जी20 देशों की पर्यावरण मंत्रिस्तरीय बैठक (Environment Ministerial Meeting– EMM) में भू-क्षरण को कम करने और प्रवाल भित्ति संरक्षण कार्यक्रम संबंधी वैश्विक पहल का उद्घाटन किया गया। उद्देश्य: भू-क्षरण कम करने के लिए वैश्विक पहल का उद्देश्य जी20 सदस्य देशों में भू-क्षरण को रोकने की मौजूदा कार्य योजना पर काम करना है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (SDG’s) की उपलब्धि तथा संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मौजूदा ढांचे के कार्यान्वयन को मजबूत करना है। वैश्विक कोरल रीफ अनुसंधान और विकास में वृद्धि का

प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन

8 सितंबर, 2020 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance-ISA) द्वारा पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। प्रमुख बिन्दु इस सम्मेलन में अगली पीढ़ी की सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को लेकर नवीन और नवीकरणीय तथा सस्ती-टिकाऊ स्वच्छ हरित ऊर्जा के उत्पादन में तेजी लाने के बारे में विचार-विमर्श किया जा रहा है। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट (Global Green Growth Institute)के बीच साझेदारी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत ISA के सबसे ज़रुरतमंद सदस्य देशों में सिंचाई के लिए 10 लाख सोलर पंप्स लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU’s):

नीले आसमान के लिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस

7 सितंबर, 2020 को नीले आसमान के लिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस (International Day of Clean Air for Blue Skies) का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए भारत के पर्यावरण मंत्री ने देश के सबसे प्रदूषित 122 शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रमुख बिंदु वायु प्रदूषण की समस्या को रेखांकित करते हुए पर्यावरण मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में सरकार ने वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index-AQI) के माध्यम से निगरानी शुरू की थी और वर्तमान में आठ मानकों पर प्रदूषण के स्तर निगरानी

अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस

संयुक्त राष्ट्र द्वारा पृथ्वी के चारों तरफ़ सुरक्षात्मक परत ओज़ोन की बहाली संबंधी सभी वैश्विक समझौतों की उपलब्धि को पहचान देने के लिये प्रति वर्ष 16 सितम्बर को अन्तरराष्ट्रीय ओज़ोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। प्रमुख बिन्दु ओज़ोन परत के संरक्षण के लिये वियना सन्धि वर्ष 2020 में अपनी 35वीं वर्षगाँठ मना रही है। पृथ्वी के चारों तरफ़ मौजूद सुरक्षात्मक परत ओज़ोन में हुए छेद को भरने के प्रयासों की दिशा में ये सन्धि पहला क़दम रही है। वर्ष 2020 में इस अन्तरराष्ट्रीय दिवस की थीम रही– ”जीवन के लिए ओजोन: ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्ष” (Ozone for life:

लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020

हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (World Wide Fund for Nature) द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 जारी की गयी है। यह रिपोर्ट के द्विवार्षिकीय प्रकाशन का 13वां संस्करण है। प्रमुख बिन्दु रिपोर्ट ने वर्ष 1970 से 2016 के मध्य कशेरुकी प्रजातियों (Vertebrate Species) की जनसंख्या में लगभग 68% की गिरावट दर्ज की है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में यह गिरावट 45% है। रिपोर्ट में इस गिरावट की गणना हेतु लिविंग प्लेनेट इंडेक्स का उपयोग किया गया है। ताजे पानी के आवासों में वन्यजीवों की आबादी में 84% की गिरावट देखी गयी है। यह विशेष रूप से लैटिन अमेरिका और कैरिबियन सागर

विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष

हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के केन्द्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (CMEIR) ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है। इसे दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। प्रमुख बिन्दु इस सौर वृक्ष की क्षमता 11.5 kWp (kilowatts peak) से भी ज्यादा है। जिसकी मदद से हर साल 12,000-14,000 यूनिट्स स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इस सौर वृक्ष को इस तरह से निर्मित किया गया है कि इसके प्रत्येक पैनल के द्वारा सूर्य के अधिकतम प्रकाश को प्राप्त करने तथा इसके नीचे के क्षेत्र में न्यूनतम छाया क्षेत्र को सुनिश्चित किया जा सके। इसके पैनल

साइनोबैक्टीरिया: बोत्सवाना में हाथियों की मौत का कारण

हाल ही में जांच से पता चला है कि इस साल बोत्सवाना में 300 से अधिक हाथियों की मृत्यु का कारण पानी में साइनोबैक्टीरिया (Cyanobacteria) द्वारा उत्पन्न विषाक्त पदार्थ था। प्रमुख बिंदु साइनोबैक्टीरिया सूक्ष्मजीव होते हैं जो सामन्यतः स्थिर जल में पनपते हैं। ये कभी-कभी मिट्टी में भी पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया को नीले-हरे शैवाल के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया भर में यह विशेष रूप से शांत, पोषक तत्वों से भरपूर जल में पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया सामान्यतः विषाक्त पदार्थों का उत्पादन नहीं करते हैं, किन्तु वैज्ञानिकों ने यह चिंता जताई है कि पर्यावरण में आ रहे बदलाव और

ग्रीन टर्म अहेड मार्केट प्लेटफॉर्म

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय अल्पकालिक बिजली बाजार को हरित बनाने की दिशा में पहला कदम रखते हुए विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (Green Term Ahead Market- GTAM) प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। उद्देश्य इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नवीकरणीय-समृद्ध राज्यों पर बोझ कम करना तथा नवीकरणीय खरीद दायित्व से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को और अधिक विकसित करने के लिए उन्हें रियायत देकर प्रोत्साहित करना। इस प्लेटफॉर्म से पूरे देश के बाजार तक पहुंच प्राप्त करने तथा प्रतिस्पर्धी कीमतों, पारदर्शी और लचीली खरीद के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना। नवीकरणीय ऊर्जा कारोबारी

आरे फॉरेस्ट संरक्षित वन घोषित

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (SGNP) के निकटवर्ती आरे (Aarey) की 600 एकड़ भूमि को आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया है। प्रमुख बिन्दु यह विश्व में किसी भी महानगर की सीमाओं के अंदर इतना बड़ा जंगल विकसित होने का पहला उदाहरण हो सकता है। आरक्षित वन, वनों को दी जाने वाली एक निश्चित स्तर की सुरक्षा को व्यक्त करते है। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों या वन्यजीव अभयारण्यों के विपरीत आरक्षित वन राज्य सरकारों द्वारा घोषित किए जाते हैं। आरक्षित वनों में बिना विशेष आदेश के शिकार, चराई, आदि जैसी सभी गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। जबकि

जानवरों को कानूनी व्यक्ति का दर्जा देने की मांग

हाल ही में उच्चत्तम न्यायालय ने पशु-पक्षियों को कानूनी व्यक्ति का दर्जा देने की मांग करने वाली याचिका पर जांच करने पर सहमति जताई है। प्रमुख बिन्दु यह याचिका पीपल्स चैरीऑटियार ऑर्गेनाइजेशन की नाम की संस्था की तरफ से दाखिल की गई है जिसमें मांग कि गई है कि पशु, पक्षियों और जलीय जीवों को व्यक्ति जैसा दर्जा दिया जाये। इस याचिका में जानवरों को एक कानूनी व्यक्ति (legal personality) के रूप में मानने की मांग की गयी है। संविधान का अनुच्छेद 21 भी जीवन के अधिकार में जानवरों सहित जीवन के सभी स्वरूप को समाहित करता है। कानूनी इकाई (legal entity): यह किसी

पीआईबी कॉर्नर

विश्व गैंडा दिवस (World Rhino Day): प्रतिवर्ष 22 सितंबर को गैंडों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु जागरूकता फैलाने के लिये विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। इसकी सर्वप्रथम घोषणा वर्ष 2010 में वन्यजीव कोष (WWF) द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य गैंडों की पाँच प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। IUCN स्थिति में गैंडे की गंभीर-संकटग्रस्त (Critically Endangered) प्रजातियां जावा गैंडा, सुमात्रा गैंडा और काला गैंडा हैं। जबकि एक सींग वाले गैंडों को सुभेध (Vulnerable) माना गया है।शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value): हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा वन्य क्षेत्रों में पूर्वेक्षण तथा अन्वेषण