सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले
- सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान एवं पूर्व विधायकों व सांसदों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के लिए हाल ही में सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को विशेष बेंच गठित करने तथा इन मामलों की तुरंत सुनवाई का निर्देश दिया।
- राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एन वी रमना के नेतृत्व में तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई।
- उच्चतम न्यायालय ने पाया कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए केवल एक-एक विशेष अदालत ही थी।
प्रमुख निर्देश
- सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों ....
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