आत्मनिर्भर भारत अभियान में बांस का महत्त्व
हाल ही में विश्व बांस दिवस के अवसर पर बांस वेबिनार को संबोधित करते हुये केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए घरेलू बांस उद्योग को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। यह COVID-19 के बाद के युग में पूर्वोत्तर भारत सहित पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक नया आकार देने में मदद करेगा।
प्रमुख बिन्दु
- केंद्र सरकार द्वारा कच्चे बांस की वस्तुओं पर आयात शुल्क को 25% बढ़ाया गया है, जिससे घरेलू बांस उद्योगों जैसे फर्नीचर, हस्तशिल्प और अगरबत्ती बनाने में बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी।
- जम्मू क्षेत्र में बांस की टोकरी, अगरबत्ती और बांस ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत के कृषि-खाद्य स्टार्टअप: निर्यात-आधारित विकास के उत्प्रेरक
- 2 वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी: आकांक्षाएं, बाधाएं और भविष्य की राह
- 3 जीएसटी सुधार 2.0: प्रमुख परिवर्तन एवं निहितार्थ
- 4 तिआनजिन SCO सम्मेलन 2025: भू-राजनीतिक वास्तविकता की एक नई दिशा
- 5 ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम, 2025 - प्रियांशु भारद्वाज
- 6 संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र: वैश्विक संकट एवं बहुपक्षीय समाधान की राह
- 7 भारत में मोटापे की समस्या: सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चुनौती
- 8 प्रौद्योगिकी आपदा प्रबंधन में किस प्रकार सहायक हो सकती है? - नूपुर जोशी
- 9 भारत-सिंगापुर: द्विपक्षीय सहयोग के नये क्षितिज की ओर
- 10 भू-तापीय ऊर्जा नीति 2025: शुद्ध शून्य उत्सर्जन की तरफ भारत का संक्रमण - सत्य प्रकाश
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 नए कृषि विधेयक तथा इनसे संबंधित मुद्दे
- 2 संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल एवं शून्यकाल
- 3 चुनावी उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रकाशन
- 4 उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल
- 5 सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले
- 6 राज्यों के बाजार ऋण एवं सरकारी प्रतिभूति
- 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एवं उनका विनियमन
- 8 भारत-चीन संबंध एवं पांच सूत्रीय कार्ययोजना
- 9 पराली दहन एवं उत्तर भारत में प्रदूषण
- 10 शुक्र ग्रह पर मिले जीवन के संकेत
