गिलगित-बाल्टिस्तान पूर्ण प्रांत का विवाद
- हाल ही में पाकिस्तान गिलगित-बाल्टिस्तान को एक पूर्ण प्रांत का दर्जा देने पर विचार कर रहा है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों कहा है कि संपूर्ण केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर, लद्दाख तथा गिलगित-बाल्टिस्तान के क्षेत्र भारत के अभिन्न अंग हैं।
गिलगित-बाल्टिस्तान की अवस्थिति
- यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (Pakistan-occupied Kashmir-POK) के साथ एक भौगोलिक सीमा साझा करता है। भारत इसे जम्मू और कश्मीर का अभिन्न हिस्सा मानता है। जबकि पाकिस्तान इस क्षेत्र को पाक-अधिकृत कश्मीर (PoK) से अलग मानता है।
- गिलगित-बाल्टिस्तान के उत्तर में चीन, पश्चिम में अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है।
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 आर्कटिक में भारत की भूमिका: महत्वाकांक्षा और क्षमता के बीच बढ़ता अंतर
- 2 भारत पर अमेरिकी ‘ट्रांसशिपमेंट’ आरोप: व्यापारिक तनाव का नया अध्याय
- 3 अमेरिका में मतदाता पहचान और भारत की चुनावी व्यवस्था
- 4 भारत की UNSC 2028–29 सदस्यता की दावेदारी
- 5 भारत-तालिबान संबंध: रणनीतिक आवश्यकता और बदलता रुख
- 6 भारत–यू.के. रक्षा सहयोग : रणनीतिक साझेदारी का विस्तार
- 7 भारत–ब्राज़ील संबंध : वैश्विक दक्षिण की साझेदारी
- 8 भारत–जापान संबंध : हिंद-प्रशांत में रणनीतिक साझेदारी
- 9 UNHRC की रिपोर्ट: गाजा में नरसंहार के आरोप
- 10 UNCLOS के तहत हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में पारगमन अधिकार
- 1 भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता
- 2 भारत-जापान लॉजिस्टिक्स समझौता
- 3 शंघाई सहयोग संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठक
- 4 भारत महिलाओं की स्थिति पर आयोग का सदस्य बना
- 5 तुर्की तथा ग्रीस के मध्य तनाव एवं नाटो
- 6 जिबूती आचार संहिता एवं भारत
- 7 इज़राइल-यूएई-बहरीन एवं अब्राहम एकॉर्ड
- 8 आर्मीनिया-अज़रबैजान के मध्य हिंसक संघर्ष
- 9 अंतर-अफगान शांति वार्ता एवं भारत
- 10 क़तर के श्रम कानूनों में सुधार
- 11 नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि- न्यू स्टार्ट

