संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट: आपदा प्रबंधन ढांचे में सुधार

7 अगस्त 2026 को गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने संसद में आपदा प्रबंधन पर अपनी 261वीं रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में मौजूदा प्रणाली की खामियों को उजागर करते हुए भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बदलावों का सुझाव दिया गया है।

पहचानी गई प्रमुख खामियाँ

• पुरानी नीतियां:वर्तमान राष्ट्रीय नीति (2009) और योजना (2016) में 2025 के नए संशोधन अधिनियम और AI-आधारित पूर्वानुमान के प्रावधानों का अभाव है।
• शहरी शासन की कमी: 2025 के अधिनियम के बावजूद, केवल कर्नाटक ने समर्पित 'शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (UDMA) स्थापित किया है।
• नियोजन में चूक: टाउन-प्लानिंग और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भूस्खलन और भूकंपीय ....