ईडब्ल्यूएस कोटा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
- 5 अगस्त, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को यह कहते हुए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दिया कि इसमें विधि का सारवान प्रश्न (substantial question of law) निहित है।
- 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए नौकरियों और प्रवेश परीक्षाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित है।
- न्यायालय ने अपने निर्णय में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन को रोकने से इनकार कर दिया।
- प्रधान न्यायाधीश शरद ए. बोबडे की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संविधान पीठ के समक्ष प्राथमिक प्रश्न ....
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