निवास के आधार पर आरक्षण एवं समानता का अधिकार
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 अगस्त, 2020 को कहा कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां राज्य के लोगों के लिए आरक्षित होंगी तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान किए जा रहे हैं।
- मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय से समानता के मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न खड़े होते हैं।
संविधान क्या कहता है?
- संविधान का अनुच्छेद 16, जो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान उपचार की गारंटी देता है, राज्य को जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।
- अनुच्छेद 16 (2) में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन ....
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