उत्तर प्रदेश
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020
राज्य सरकार ने 18 अगस्त, 2020 को नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020 की घोषणा की।
उद्देश्य: राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के उत्पादन का नया वैश्विक केन्द्र बनाना।
- अगले 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपये का निवेश आमंत्रित करने और 4 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य।
- निवेशकों को 15% की पूंजीगत सब्सिडी, 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर 10% की अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी तथा अधिसूचित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर 5% वार्षिक ब्याज सब्सिडी का प्रावधान।
- क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए, बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए निवेशकों ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 अमीबा के लिए आणविक परीक्षण का विकास
- 2 लद्दाख और नई नीतियां
- 3 आइज़ोल को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया
- 4 ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा
- 5 अंकुर पहल
- 6 महाराष्ट्र की त्रिभाषा नीति
- 7 आईसीएआर-राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान
- 8 कैश प्लस मॉडल
- 9 भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट
- 10 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना