महाराष्ट्र स्थानीय चुनावों में 27: ओबीसी आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई, 2022 को बंथिया आयोग (Banthia Commission) की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए महाराष्ट्र सरकार को आगामी सभी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के लिए 27% सीटें आरक्षित करने की अनुमति दी।

• यह निर्णय न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ द्वारा दिया गया।
• शीर्ष न्यायालय ने राज्य में लम्बित चुनाव तुरंत कराने को भी कहा है। न्यायालय ने इसके लिए अगले दो सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने का आदेश दिया है।
• जयंत कुमार बंथिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि स्थानीय निकायों ....