सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल सितंबर 2022

राष्ट्रीय परिदृश्य

राष्ट्रीय मुद्दे

न्यायिक विलम्ब : कारण तथा उपाय

भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना ने 5 जुलाई, 2022 को कहा कि भारत में लंबित मामलों का बोझ न्यायिक प्रणाली का एक ‘प्रमुख मुद्दा’ है तथा बढ़ते कार्यभार के अनुरूप बुनियादी ढांचे और पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में यह समस्या और अधिक तीव्र हो रही है। ‘भारत-यूके वाणिज्यिक विवादों की मध्यस्थता’ (Arbitrating Indo-UK Commercial Disputes) नामक विषय पर ब्रिटेन के लंदन में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने यह बात कही। प्रधान न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि भारत में न्यायिक बुनियादी ढांचे को बदलने और उन्नत करने के साथ-साथ न्यायिक रिक्तियों को भरने और बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। इसके

भारतीय नागरिकता का त्याग एवं अर्जन

केन्द्रीय गृह मंत्रलय द्वारा 19 जुलाई, 2022 को संसद में दी गई जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों में 3-9 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता का त्याग किया है। अकेले 2021 में 1-63 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी। इनमें से सर्वाधिक लोगों (78,284) ने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण की। नागरिकता त्यागने (Renunciation of Citizenship) या खोने की विधियां नागरिकता अधिनियम, 1955 नागरिकता खोने के तीन तरीके निर्धारित करता है, चाहे नागरिकता इस अधिनियम के तहत हासिल की गई हो या संविधान के उपबंधों के तहत। ये तीन तरीके हैं- त्याग (renunciation), समापन (termination) और वंचन (deprivation)। त्याग द्वारा एक भारतीय

राजव्यवस्था

न्यू ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस एंड कॉस्मेटिक बिल, 2022

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रलय (MoHFW) ने हाल ही में ‘नई औषधियां, चिकित्सा उपकरण एवं प्रसाधन सामग्री विधेयक, 2022’ (New Drugs, Medical Devices and Cosmetics Bill 2022) का मसौदा जारी किया। इस मसौदे में ई-फार्मेसी (e-pharmacies), नैदानिक परीक्षणों (clinical trials) और चिकित्सा उपकरणों (medical devices) को विनियमित करने का प्रस्ताव किया गया है। मसौदा विधेयक औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940) में संशोधन का प्रावधान करता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में लागू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 एक स्वतंत्रता-पूर्व कानून है, ऐसे में बदलती जरूरतों तथा नवीन तकनीक के साथ तालमेल बिठाने के लिए इस नवीन विधेयक

शासन प्रणाली

देश की 15वीं राष्ट्रपति: श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

झारखंड की पूर्व राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई, 2022 को देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। संसद के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना ने उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के समापन के बाद, राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में तीनों सेनाओं की ओर से राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। चार दौर की मतगणना के बाद 21 जुलाई, 2022 को उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया था। राष्ट्रपति

सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों हेतु राष्ट्रीय मानक

18 जुलाई, 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्षमता निर्माण आयोग (Capacity Building Commission) मुख्यालय में सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानकों की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य उनकी गुणवत्ता और क्षमता को बढ़ाना है। इन राष्ट्रीय मानकों के तहत सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण तंत्र को संस्थागत रूप दिया है, जो शासन के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। मुख्य बिंदु इन राष्ट्रीय मानकों को क्षमता निर्माण आयोग (CBC) द्वारा विकसित किया गया है, ताकि केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उनकी वर्तमान क्षमता, उनकी गुणवत्ता और प्रशिक्षण वितरण की क्षमता को बढ़ाने तथा प्रशिक्षण के लिए मानकों के सामंजस्य के लिए

न्यायपालिका

महाराष्ट्र स्थानीय चुनावों में 27: ओबीसी आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई, 2022 को बंथिया आयोग (Banthia Commission) की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए महाराष्ट्र सरकार को आगामी सभी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के लिए 27% सीटें आरक्षित करने की अनुमति दी। यह निर्णय न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ द्वारा दिया गया। शीर्ष न्यायालय ने राज्य में लम्बित चुनाव तुरंत कराने को भी कहा है। न्यायालय ने इसके लिए अगले दो सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने का आदेश दिया है। जयंत कुमार बंथिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि स्थानीय निकायों

संस्थान एवं निकाय

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक

9 जुलाई, 2022 को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जयपुर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद (Northern Zonal Council) की 30वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राजस्थान, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, दिल्ली तथा लद्दाख के उपराज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री, पंजाब के वित्त मंत्री तथा सदस्य राज्यों के वरिष्ठ मंत्रियों ने भाग लिया। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की इस बैठक में 4 मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण विषयों के रूप में चिन्हित किया गया है। इनमें, ग्रामीण क्षेत्रें में बैंकिंग सेवाओं में सुधार, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बलात्कार और यौन अपराध के मामलों की

सूचकांक एवं रिपोर्ट

एनआईआरएफ़ इंडिया रैंकिंग 2022

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 जुलाई, 2022 को ‘राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क’ (NIRF) द्वारा विकसित ‘इंडिया रैंकिंग 2022’ (India Rankings 2022) जारी की। यह सूचकांक विभिन्न श्रेणियों में उच्च शैक्षणिक संस्थानों के प्रदर्शन को मापता है। यह एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग का 7वां संस्करण है। शिक्षा मंत्रलय द्वारा नवंबर 2015 में शुरू किए गए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) का उपयोग इस संस्करण के साथ-साथ वर्ष 2016 से 2021 तक के इंडिया रैंकिंग के पिछले 6 संस्करणों के लिए भी किया गया था। उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन, मान्यता और रैंकिंग के लिए एनआईआरएफ जैसा एक मजबूत और वस्तुनिष्ठ ढांचा ‘उच्च

संक्षिप्तिकी

देश की पहली डिजिटल लोक अदालत

हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority) के अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने जयपुर में आयोजित 18वीं अिखल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक के दौरान देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित डिजिटल लोक अदालत (Artificial intelligence-powered digital Lok Adalat) का शुभारंभ किया। मुख्य बिंदु इस डिजिटल लोक अदालत को राजस्थान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा इसके प्रौद्योगिकी भागीदार ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज (Jupitice Justice Technologies) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। ज्यूपिटिस ने डिजिटल लोक अदालत का शोध, विकास और डिजाइन तैयार किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वेब, मोबाइल और सार्वजनिक सेवा केंद्रों (Common Service Centres)

न्यूज़ बुलेट्स

आर्थिक परिदृश्य

इन फोकस

सूक्ष्म वित्त संस्थान महत्व एवं चुनौतियां

हाल ही में यह देखा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 2022 में जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के बाद माइक्रोफाइनेंस कंपनियां (Microfinance companies) शहरी बाजारों की तुलना में ग्रामीण बाजारों में अधिक वृद्धि की उम्मीद कर रही हैं। मुख्य बिंदु भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त या माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (Microfinance Institutions - MFIs) के लिए बाजार का विस्तार करते हुए, सालाना 3 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को सूक्ष्म-ऋणों (micro-loans) के लिए पात्र के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी थी। पहले यह सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में 1.25 लाख रुपए और अन्य क्षेत्रों में 2 लाख

कृषि एवं संबंधित क्षेत्र

प्राकृतिक कृषि: महत्व तथा सरकार के प्रयास

10 जुलाई, 2022 को गुजरात के सूरत में प्राकृतिक कृषि (Natural Farming) पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत जिले में प्राकृतिक कृषि के प्रयोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पंचायत के 75 किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ने में सूरत की सफलता पूरे देश के लिए एक मिसाल है। प्राकृतिक कृषि (Natural Farming) क्या है?इसे ‘रसायन मुक्त कृषि’ (Chemical-Free Farming) और ‘पशुधन आधारित कृषि’ (Livestock-based Farming) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कृषि-पारिस्थितिकी के मानकों पर आधारित यह एक विविध कृषि प्रणाली है, जिसमें फसलों, पेड़-पौधों तथा पशुधन को एकीकृत

राष्ट्रीय कृषि बाजार

14 जुलाई, 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कर्नाटक के बेंगलुरू में राज्य कृषि तथा बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन में राष्ट्रीय कृषि बाजार (National Agriculture Market - eNAM) के तहत ‘प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म’ (Platform of Platforms - PoP) का शुभारंभ किया। प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म से होने वाले लाभ प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म के कारण किसानों को राज्य की सीमाओं के बाहर अपने उत्पादों को बेचने की सुविधा होगी। इससे कई बाजारों, खरीदारों एवं सेवा प्रदाताओं तक किसानों की डिजिटल पहुंच बढ़ेगी और मूल्य खोज तंत्र तथा गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य प्राप्ति में सुधार के उद्देश्य से

उद्योग एवं व्यापार

व्यवसाय सुधार कार्य योजना 2020

30 जून, 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में व्यवसाय सुधार कार्य योजना (Business Reforms Action Plan) 2020 के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की आकलन रिपोर्ट जारी की। यह व्यवसाय सुधार कार्य योजना अभ्यास का 5वां संस्करण है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष व्यापार सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन के आधार पर आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना को टॉप अचीवर्स कैटेगरी (Top achievers category) में रखा गया है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को अचीवर्स कैटेगरी (Achievers category) में रखा

व्यापार

रिपोर्ट एवं सूचकांक

भारत नवाचार सूचकांक 2021

21 जुलाई, 2022 को नीति आयोग ने नवाचार के दायरे को मजबूत करने हेतु भारत नवाचार सूचकांक (India Innovation Index) का तीसरा संस्करण जारी किया। भारत नवाचार सूचकांक को नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान द्वारा तैयार किया जाता है। यह सूचकांक देश के नवाचार पारिस्थितिक तंत्र के मूल्यांकन और विकास के लिए एक व्यापक उपकरण उपलब्ध कराता है। भारत नवाचार सूचकांक के बारे में यह सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित के लिए उनके बेहतर नवाचार प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी करता है। इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिानियम के लिए राज्य रैंकिंग

6 जुलाई, 2022 को केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल द्वारा ‘भारत में खाद्य पोषण और सुरक्षा’ विषय पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों के एक सम्मेलन के दौरान ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक’ का पहला संस्करण जारी किया गया। मुख्य बिंदु ‘सामान्य श्रेणी के राज्य रैंकिंग सूचकांक’ में ओडिशा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, इसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालयी राज्य और द्वीपीय प्रदेश) में त्रिपुरा पहले स्थान पर और उसके बाद हिमाचल प्रदेश दूसरे और सिक्किम

वित्तीय क्षेत्र

जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट

हाल ही में, वित्त मंत्रलय ने ‘प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम’ [Securities Contracts (Regulation) Act], 1956 के प्रयोजनों के लिए जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट (zero coupon zero principal instruments) को प्रतिभूतियों के रूप में घोषित किया है। जीरो कूपन-जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जीरो कूपन-जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट का अर्थ एक गैर-लाभकारी संगठन (Non-profit organization) द्वारा जारी किया गया एक उपकरण है, जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सोशल स्टॉक एक्सचेंज (social stock exchange) खंड के साथ पंजीकृत होगा। ये उपकरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे। यह विचार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20

अवसंरचना

बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफ़र मॉडल

हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही के दौरान सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (Build-Operate-Transfer) मॉडल का उपयोग करके निजी क्षेत्र को कम से कम 2 राजमार्ग उन्नयन परियोजनाओं की पेशकश करने की योजना बनाई है। बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल के बारे में बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर अनुबंध एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल है, जिसका उपयोग बड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। बीओटी मॉडल के तहत सरकार एक निजी कंपनी को एक परियोजना के वित्तपोषण, निर्माण और संचालन के लिए रियायत देती है। कंपनी अपने निवेश की भरपाई करने के लिए परियोजना का संचालन करती है। अंत में निवेश की

विविध

संक्षिप्तिकी

प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना

हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने खरीफ सीजन से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) में पुनः शामिल होने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में इस योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था, जिसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रलय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (National Agricultural Insurance Scheme) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (National Agricultural Insurance Scheme) को परिवर्तित कर दिया गया था। योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसलों में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों

महिला वित्तीय संस्थान

25 जुलाई, 2022 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ‘राजीविका’ (Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad) और तेलंगाना सरकार की संगठन ‘स्त्री निधि’ के बीच राजस्थान का पहला और देश का तीसरा ‘महिला वित्तीय संस्थान’ स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। मुख्य बिंदु तेलंगाना के ‘महिला कोष मॉडल’ के बाद राजस्थान राज्य में ‘राजस्थान महिला निधि’ (Rajasthan Mahila Nidhi) की स्थापना की जाएगी। 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं द्वारा संचालित बैंक स्थापित करने की घोषणा की थी। राजीविका के माध्यम से राजस्थान महिला निधि को राज्य स्तरीय सहकारी वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान महिला

न्यूज बुलेट्स

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन

इन फोकस

मल्टी-एजेंसी मैरीटाइम सिक्यूरिटी ग्रुप देश की समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण

30 जून, 2022 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Adviser - NSA) अजीत डोभाल ने देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक (National Maritime Security Coordinator - NMSC) वाइस एडमिरल (सेवानिवृत्त) जी. अशोक कुमार की अध्यक्षता में 'बहु-एजेंसी समुद्री सुरक्षा समूह' (Multi-Agency Maritime Security Group - MAMSG) की प्रथम बैठक का उद्घाटन किया। वर्तमान समय में विश्व की प्रमुख राजनीतिक एवं आर्थिक शक्तियों का केंद्र बिंदु 'हिंद-प्रशांत क्षेत्र' (Indo-Pacific region) है। हिंद महासागरीय क्षेत्र (Indian Ocean Region - IOR) का प्रमुख सुरक्षा प्रदाता देश होने के कारण समय के साथ समुद्री सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के संदर्भ में

रिपोर्ट एवं सूचकांक

वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट-2022

जुलाई 2022 में विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum-WEF) द्वारा जारी किए गए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक-2022 (Global Gender Gap Index-2022) में भारत कुल 146 देशों में 135वें स्थान पर है। लैंगिक अंतराल महिलाओं और पुरुषों के मध्य सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक या आर्थिक उपलब्धियों के दृष्टिकोण से व्याप्त अंतर को प्रदर्शित करता है। वर्तमान सूचकांक में भारत के समग्र स्कोर में वृद्धि (0.629) हुई है। वर्ष 2021 में भारत का समग्र स्कोर 0.625 था तथा भारत 156 देशों में 140वें स्थान पर था। महत्वपूर्ण बिंदु वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट-2022 में कहा गया है कि वर्तमान प्रगति के आधार पर लैंगिक समानता

यूएन-हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट-2022

29 जून, 2022 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022' (UN-Habitat World Cities Report 2022) शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। रिपोर्ट के अनुसार, शहरी क्षेत्र वैश्विक स्तर पर लगभग 70 प्रतिशत हरित गृह गैसों (Greenhouse gases) के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हैं। रिपोर्ट में, शहरी क्षेत्रों की वर्तमान प्रवृत्तियों, चुनौतियों तथा अवसरों के आधार पर भविष्य हेतु एक अधिक स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है। महत्वपूर्ण बिंदु रिपोर्ट में ऐसी विधियों का वर्णन किया गया है, जो शहरी क्षेत्रों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों से निपटने तथा सतत शहरी विकास हेतु उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। रिपोर्ट के

मानचित्र के माध्यम से

द्विपक्षीय संबंध

दुर्लभ खनिज क्षेत्र में भारत-ऑस्ट्रेलिया सहयोग

जुलाई 2022 में एक साझेदारी के तहत भारत तथा ऑस्ट्रेलिया ने निर्णय लिया है कि वे दुर्लभ खनिजों से संबंधित परियोजनाओं तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं (Projects and supply chains) को मजबूत बनाने के लिए सहयोग में वृद्धि करेंगे। भारत-ऑस्ट्रेलिया दुर्लभ खनिज निवेश साझेदारी (India-Australia Rare Minerals Investment Partnership) के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया ने इस बात का निर्णय लिया है कि वह आने वाले 3 वर्षों में 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। दुर्लभ खनिजों के संदर्भ में आधुनिक समय में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी को आधार प्रदान करने वाले खनिजों को दुर्लभ खनिज के रूप में जाना जाता है। इन खनिजों में ग्रेफाइट, लिथियम तथा कोबाल्ट

भारत-ताजिकिस्तान संबंध

जून 2022 में भारत के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने ताजिकिस्तान गणराज्य के ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में, सतत विकास के लिये जल से संबंधित मुद्दों पर वैश्विक जल कार्रवाई और जलवायु वहनीयता (Global water action and climate resistance) का समर्थन करने हेतु जल संसाधन अनुसंधान, ग्लेशियर निगरानी, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग तथा आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा की गई। भारत-ताजिकिस्तान द्विपक्षीय संबंध दोनों देशों के मध्य विदेशी कार्यालय परामर्श; आतंकवाद के निरोध पर संयुक्त कार्यवाही; व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग; रक्षा सहयोग तथा विकास हेतु अंतरिक्ष

संगठन एवं फोरम

अंतरराष्ट्रीय संबंध

बैठक एवं सम्मेलन

भारत-अफ्रीका विकास साझेदारी पर सीआईआई-एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव

19-20 जुलाई, 2022 के मध्य भारत-अफ्रीका विकास साझेदारी पर 17वां भारतीय उद्योग परिसंघ-एक्ज़िम बैंक कॉन्क्लेव (17th Confederation of Indian Industry-Exim Bank Conclave on India-Africa Development Partnership) का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कॉन्क्लेव में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्तामामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार और निवेश समझौते की आवश्यकता पर जोर दिया। इससे पूर्व, भारतीय उपराष्ट्रपति ने सेनेगल का दौरा किया था तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान, युवा मामलों में सहयोग एवं वीज़ा मुक्त आवागमन से संबंधित 3 समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किये थे। महत्वपूर्ण बिंदु इस कॉन्क्लेव को वर्ष 2005

संक्षिप्तिकी

इंडोनेशिया: यात्रियों के लिए डिजिटल घुमंतू वीजा

जुलाई 2022 में, इंडोनेशिया ने अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु यात्रियों के लिए 'डिजिटल घुमंतू वीजा' (Digital Nomad Visas) की घोषणा की। डिजिटल घुमंतू वीजा दूरस्थ कर्मचारियों को बाली सहित पूरे इंडोनेशिया में रहने की अनुमति देगा और देश में उनका प्रवास कर-मुक्त भी रहेगा।महत्वपूर्ण बिंदुडिजिटल नोमैड्स या डिजिटल घुमंतू (Digital Nomad) ऐसे लोगों को कहा जाता है जो अलग-अलग स्थानों की यात्रा करते हुए अपने कार्य करते हैं। इन लोगों द्वारा अपनी अर्जित आय उस देश में खर्च की जाती है, जहां वे यात्रा करते हैं।नियमित दूरस्थ कर्मचारियों (जो एक भौगोलिक क्षेत्र में ही रहते हैं) के

मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस पहल

19 जुलाई, 2022 को नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम-भारत (World food program India-WFPI) ने एक हाइब्रिड कार्यक्रम में एशिया और अफ्रीका में बाजरे (Millets) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 'मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस' (Mapping and Exchange of Good Practices initiative) पहल शुरू की। महत्वपूर्ण बिंदु कार्यक्रम का उद्घाटन नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने किया। इस कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद और सलाहकार डॉ नीलम पटेल, WFP प्रतिनिधि एवं भारत में इसके निदेशक बिशो परजुली, राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अशोक दलवई और कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव शुभा ठाकुर

भारत-बांग्लादेश : 52वीं महानिदेशक स्तरीय वार्ता

17 से 21 जुलाई, 2022 के मध्य भारत और बांग्लादेश के सीमा रक्षक बलों ने 52वें महानिदेशक स्तर के समन्वय सम्मेलन में सीमा-पार अपराधों पर अंकुश लगाने और सीमा-पार शांति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने पर बातचीत की। महत्वपूर्ण तथ्य यह सम्मेलन बांग्लादेश के ढाका में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने किया और बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डीजी बीजीबी मेजर जनरल शकील अहमद ने किया। भारत और बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर के इस सीमा समन्वय सम्मेलन में, सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force) और बॉर्डर गार्ड्स

न्यूज़ बुलेट्स

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

इन फोकस

रोगाणुरोधी प्रतिरोध कारण एवं समाधान के उपाय

हाल ही में कनाडा के मैकमास्टर विश्वविद्यालय (McMaster University) के शोधकर्ताओं ने पाया है कि बैक्टीरिया में रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Anti Microbial Resistance - AMR) का विकास काफी जटिल प्रक्रिया है। इसके साथ ही कई बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं से बचने के लिए जटिल प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। शोधकर्ताओं द्वारा रिफामाइसिन वर्ग (Rifamycins Class) के एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया गया जो बैक्टीरिया के आरएनए पोलीमरेज (RNA polymerase) से जुड़कर काम करते हैं। शोध के दौरान पाया गया कि प्रतिरोधी बैक्टीरिया ने एक विशेष प्रोटीन विकसित किया है जो आरएनए पोलीमरेज से एंटीबायोटिक दवाओं को बैक्टीरिया के शरीर से बाहर निकाल सकता

अंतरिक्ष/ब्रह्माण्ड विज्ञान

POEM प्लेटफॉर्म

हाल ही में, इसरो ने ‘पीएसएलवी कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल’ (PSLV Orbital Experimental Module – POEM) को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल, ध्रुवीय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV)के चौथे चरण से निर्मित है| मुख्य बिंदु POEM भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का प्रायोगिक प्लेटफॉर्म है जिसकी सहायता से अंतरिक्ष में प्रयोग (in-orbit experiments) किया जा सकेगा| POEM में स्थायित्व के लिये एक नेविगेशन मार्गदर्शन और नियंत्रण (Navigation Guidance and Control - NGC) प्रणाली लगी है जो एयरोस्पेस वाहन के उड़ान को नियंत्रित करता है। PSLV, के अंतिम चरण को"स्थिर मंच"(Stabilised Platform) के रूप में उपयोग किया जा रहा है तथा यह एक स्थिर प्लेटफॅार्म

रक्षा प्रौद्योगिकी

प्रोजेक्ट 17A

15 जुलाई, 2022 को भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा भारत में निर्मित युद्धपोत आईएनएस दूनागिरी का उद्घाटन किया। इसे कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड (GRSE) द्वारा निर्मित किया गया है| आईएनएस दूनागिरी (INS Dunagiri) में 75 फीसदी हथियार, नेविगेशन सिस्टम, यंत्र और उपकरण स्वदेशी हैं| मुख्य बिंदु प्रोजेक्ट 17ए के तहत निर्मित यह चौथा युद्धपोत है जिसका नामकरण उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित दूनागिरी (7,066 मीटर) पर्वत चोटी के आधार पर किया गया है| पूर्व में 'दूनागिरी' नाम का एक नीलगिरि श्रेणी का फ्रिगेट (Nilgiri-class frigates) था, जिसे 2010 में नौसेना से सेवानिवृत्त किया गया था| यह युद्धपोत उन्नत रडार प्रणाली, उन्नत हथियार,

स्वचालित मानव रहित विमान का सफल परीक्षण

1 जुलाई, 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा स्वचालित मानव रहित विमान का सफल किया गया| इस परीक्षण को कर्नाटक के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज (चित्रदुर्ग) में संपन्न किया गया| इस विमान को ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर (Autonomous Flying Wing Technology Demonstrator) का नाम दिया गया है। मुख्य बिंदु ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर एक मानव रहित एक लड़ाकू ड्रोन है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (ADE) द्वारा मुख्य रूप से भारतीय वायु सेना के लिए विकसित किया गया। वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अंतर्गत एक प्रमुख वैमानिकी प्रणाली डिज़ाइन

स्वास्थ्य विज्ञान

भारत का पहला एचपीवी वैक्सीन

हाल ही में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) द्वारा विकसित ‘सर्वावैक’ (Cervavac) वैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DGCI) की मंजूरी मिली है। सर्वावैक भारत का पहला क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमावायरस वैक्सीन (quadrivalent human papillomavirus vaccine - qHPV) है जो महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचा सकता है। मुख्य बिंदु यह टीका हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के समान वायरस की तरह कणों (virus like particles) पर आधारित है, और एचपीवी वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी उत्पन्न करके सुरक्षा प्रदान करता है। यह टीका बाजार में उपलब्ध अन्य टीकों की तुलना में अधिक किफायती कीमत पर उपलब्ध होगा। देश में ह्यूमन पेपिलोमावायरस वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम 2008 में

केरल में एंथ्रेक्स का प्रकोप

हाल ही में केरल के त्रिशूर जिले के अथिरापिल्ली में मृत जंगली सुअर के कई शव मिले। राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा इन्हें एंथ्रेक्स से पीड़ित पाया गया है| इसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाया जा रहा है। मुख्य बिंदु राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा एंथ्रेक्स नियंत्रण की प्रक्रिया के अंतर्गत जंगली सूअर के शवों को निकालने और दफनाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है| इन लोगों को आवश्यकता के अनुसार आवश्यक दवाएं तथा उपचार भी उपलब्ध कराया जा रहा है| आमतौर पर एंथ्रेक्स के मामलें भारत के दक्षिणी राज्यों में पाए जाते हैं

जैव प्रौद्योगिकी

एडीज इजिप्टी मच्छरों की क्रॉस-ब्रीडिंग

हाल ही में, ICMR के ‘वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर’ (VCRC) के वैज्ञानिकों ने एडीज इजिप्टी (Aedes aegypti mosquitoes) मच्छरों को क्रॉस-ब्रीडिंग (cross-breeding) से संबंधित निष्कर्ष एक ICMR विशेषज्ञ समिति को सौंपे हैं। मुख्य बिंदु इस शोध में मोनाश विश्वविद्यालय से शोध सहयोग प्राप्त किया जा रहा है| भारत सरकार के अनुमोदन प्राप्त कर मोनाश विश्वविद्यालय से वल्बाचिया को आश्रय देने वाले एडीज इजिप्टी मच्छरों के अंडे को लाया गया था। इससे पूर्व ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय द्वारा ‘वल्बाचिया बैक्टीरिया’ (Wolbachia bacteria) के वाहक मच्छरों के साथ स्थानीय ‘एडीज एजिप्टी’ मच्छरों को क्रॉस-ब्रिड किया है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में डेंगू के प्रकोप को समाप्त करने

नवीन प्रौद्योगिकी

गीगा मेश

हाल ही में, महिलाओं के नेतृत्व वाले ‘एस्ट्रम’ नामक स्टार्टअप द्वारा एक अभिनव वायरलेस उत्पाद विकसित किया है जो टेलीकॉम ऑपरेटरों को उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत वाली विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएं देने में मदद कर सकता है। मुख्य बिंदु गीगा मेश मल्टी-बीम ई-बैंड (Multi-beam E-band ) उत्पाद है जिसमें 6 पॉइंट-टू-पॉइंट ई-बैंड रेडियो (6 Point-to-Point E-band radios) है| इसके कारण डिवाइस की लागत तथा पूंजीगत व्यय दोनों कम हो जाता है। गीगा मेश वायरलेस उत्पाद दूरसंचार ऑपरेटरों को 5 गुना कम संसाधन खर्च पर गुणवत्तापूर्ण तथा उच्च गति वाले दूरसंचार बुनियादी ढांचे के विकास में सक्षम बनाएगा। इस स्टार्टअप के मिलीमीटर-वेव मल्टी-बीम

LUX-ZEPLIN : विश्व का सबसे संवेदनशील डार्क मैटर डिटेक्टर

हाल ही में LUX-ZEPLIN (LZ) नामक दुनिया का सबसे संवेदनशील डार्क मैटर डिटेक्टर के चेक-आउट चरण के परीक्षण पुरे किए गए। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साउथ डकोटा स्थित सैनफोर्ड अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी (Underground research facility) में से स्थापित किया गया है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से संबंधित मुख्य बिंदु खगोलविदों के अनुसार डार्क एनर्जी, ऊर्जा का एक रहस्यमय और काल्पनिक रूप है। यह ब्रह्मांड के लगभग 68% हिस्से का निर्माण करती है। डार्क एनर्जी गुरुत्वाकर्षण (Gravity) के विपरीत व्यवहार करती है और नकारात्मक या प्रतिकारक दबाव को दर्शाती है। इसके कारण ब्रह्मांड के विस्तार की दर समय के साथ तेज हो

संक्षिप्तिकी

क्षय रोग को नियंत्रित करने संबंधी उपाय

हाल ही में, ‘इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च-नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस’ (ICMR-NIRT) के शोधकर्ताओं ने टीबी (तपेदिक या क्षय रोग) के ‘मानव-से-पशु’ संचरण का पता लगाया है। मुख्य बिंदु डब्ल्यूएचओ के अनुसार, भारत तपेदिक से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। मनुष्यों में तपेदिक (Tuberculosis), सबसे अधिक फेफड़ों (फुफ्फुसीय टीबी – pulmonary TB) को प्रभावित करता है, लेकिन यह अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। 2030 विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा टीबी-उन्मूलन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है| भारत इससे पांच साल पहले यानी 2025 तक देश से तपेदिक को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्षय

भारत की सुपरकंप्यूटिंग क्षमता

हाल ही में, विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर की वैश्विक रैंकिंग जारी की गई| इस सूची में भारत के मात्र 3 सुपर कंप्यूटर शीर्ष क्रम में हैं| इसके अलावा ‘शीर्ष 100’ सुपर-कंप्यूटर की सूची में कोई भी भारतीय सुपर-कंप्यूटर स्थान नहीं बना पाया है। मुख्य बिंदु ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थित विश्व का सबसे तेज सुपरकंप्यूटर, फ्रंटियर (Frontier) सुपरकंप्यूटर है| इसके द्वारा 1,685 पेटाफ्लॉप (1,685 पेटा फ्लॉप) से उच्चतम स्तर का डाटा प्रसंस्करण किया जाता है। शीर्ष 500 में शामिल तीन सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि (5.27 पेटा फ्लॉप), परम गंगा (1.66 पेटा फ्लॉप) और प्रत्यूष सुपरकंप्यूटर (भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान)

इंटरनेट शटडाउन पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (Office of the High Commissioner for Human Rights -OHCHR) द्वारा ‘इंटरनेट शटडाउन’ (Internet shutdowns) पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई है| इसमें इंटरनेट शटडाउन से लोगों की सुरक्षा और कल्याण प्रभावित होने के तथ्य को रेखांकित किया गया है| मुख्य बिंदु केवल म्यांमार में फरवरी-दिसंबर 2021 के बीच किए गए इंटरनेट शटडाउन की कीमत लगभग $2.8 बिलियन थी। इंटरनेट शटडाउन नागरिक जीवन को बाधित करता है तथा नागरिकों के स्वास्थ्य और शिक्षा प्रभावित होती हैं। इससे संवेदनशील दुर्बल वर्गों विशेषकर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को खतरा होता है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य द्वारा इंटरनेट शटडाउन को अंतिम

अभ्यास : हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टार्गेट

हाल ही में, ओडिशा के तट पर स्थित चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) से हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टार्गेट, अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान विमान ने निरंतर उच्च गतिशीलता के साथ सभी मानकों को पूरा किया। मुख्य बिंदु इसकी परीक्षण की निगरानी राडार तथा इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम सहित विभिन्न ट्रैकिंग सेंसरों द्वारा की गई। अभ्यास की डिजाइन एवं उसका विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा किया गया है। अभ्यास सबसोनिक स्पीड से उड़ सकता है तथा इसे शक्ति देने के लिए गैस टरबाइन द्वारा संचालित किया गया है। अभ्यास ऊंची उड़ान के लिए

न्यूज़ बुलेट

पर्यावरण एवं जैवविविधता

इन फोकस

जियो-इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान का विकल्प

जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किये जा रहे हैं। प्रकृति के साथ मानवजनित हस्तक्षेपों ने जलवायु परिवर्तन को प्रेरित किया है। यूरोप के विभिन्न भागों में वर्ष 2022 के मई और जून के महीने में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी एवं ग्रीष्म लहरों को दर्ज किया गया है। ऐसे में वैज्ञानिक समुदाय का एक वर्ग जलवायु आपात स्थितियों से निपटने के लिए जियो-इंजीनियरिंग (Geo-engineering) प्रौद्योगिकियों के प्रयोग का तर्क दे रहे हैं। जियो-इंजीनियरिंग तकनीक, विभिन्न प्रौद्योगिकियों का एक समुच्चय है जो पृथ्वी की प्राकृतिक प्रणालियों में मानवीय हस्तक्षेप के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में

आपदा प्रबंधन

यूरोप में वनाग्नि की घटनाएं

हाल ही में यूरोप के विभिन्न देशों में वनाग्नि (Forest fire) की घटनाएं व्यापक पैमाने पर दर्ज की गई हैं। इसके प्रभाव को देखते हुए, स्पेन की सरकार ने इसे ‘पर्यावरण त्रासदी’ (Environmental Tragedy) घोषित किया है तथा फ्रांस के राष्ट्रपति ने ‘हाल के समय की सबसे बड़ी आपदा’ कहा है| मुख्य बिंदु फ्रांस और स्पेन के अलावा, ब्रिटेन, ग्रीस, पुर्तगाल सहित दक्षिणी यूरोप के देश वनाग्नि से सर्वाधिक प्रभावित हैं| वैज्ञानिकों के अनुसार, वनाग्नि की घटनाओं का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन एवं इसका प्रभाव है| कम वर्षा तथा ग्रीष्म लहर (heatwave) जैसी मौसमी परिस्थितयों ने वनाग्नि के अनुकूल वातावरण का निर्माण किया

जलवायु परिवर्तन

वन्य जीव संरक्षण

हिम तेंदुआ द्वारा पारिस्थितिक संतुलन

हाल ही में ‘भारतीय प्राणी सर्वेक्षण’ द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार, हिम तेंदुआ (Snow leopard) साइबेरियाई आइबेक्स और नीली भेड़ का शिकार कर पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन स्थापित करता है| अध्ययन के मुख्य बिंदु हिम तेंदुआ, खाद्य श्रृंखला में ‘शीर्ष शिकारी’ होता है| यह पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र के ‘स्वास्थ्य के संकेतक’ के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में हिम तेंदुएं शिकार की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं| मनुष्यों के साथ संघर्ष और इसके फर और हड्डियों के अवैध व्यापार के कारण हिम तेंदुओं का शिकार किया जा रहा है। हिम तेंदुए 3200m-5200m के बीच की ऊंचाई वाले ऊबड़-खाबड़

सूचकांक एवं रिपोर्ट

वन्य प्रजातियों के वैश्विक आकलन पर IPBES रिपोर्ट

हाल ही में जैव विविधता एवं पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान-नीति प्लेटफ़ॉर्म (IPBES) द्वारा एक वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई, जो वन्य प्रजातियों (Wild Species) के सतत उपयोग से संबंधित है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु 34 प्रतिशत समुद्री वन्यजीवों का अति-दोहन किया जाता है तथा शेष 66 प्रतिशत का दोहन जैविक रूप से धारणीय स्तर (biologically sustainable level) पर किया गया है| वैश्विक स्तर पर 70 प्रतिशत गरीब आबादी सीधे तौर पर जंगली प्रजातियों पर निर्भर है। वैश्विक जनसंख्या का 20 प्रतिशत भोजन जंगली पौधों, शैवाल और कवक से प्राप्त करते हैं। जंगली प्रजातियों का सतत उपयोग, मूल-निवासी लोगों की पहचान, अस्तित्व

सम्मेलन एवं बैठक

संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022

27 जून से 1 जुलाई 2022 के दौरान दूसरा ‘संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन’ (UN Ocean Conference– UNOC), पुर्तगाल के लिस्बन में संपन्न हुआ| इस सम्मलेन में ‘लिस्बन घोषणा-पत्र’ (Lisbon Declaration) पर सदस्य देशों के बीच सहमति बनी। मुख्य बिंदु इस वर्ष के सम्मलेन में दीर्घकालीन वित्त पोषण के ज़रिये नवीकरणीय ऊर्जा, आजीविका और भोजन के लिये सतत महासागर अर्थव्यवस्थाओं में निवेश पर चर्चा की गई| इस सम्मलेन को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने और प्रत्यास्थ जलवायु तटीय ढाँचे में निवेश पर जोर दिया| वर्ष 2017 में पहला संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (UNOC) संयुक्त राष्ट्र

पर्यावरण संरक्षण

वन (संरक्षण) नियम, 2022

हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा ‘वन (संरक्षण) नियम, 2022’ [Forest (conservation) Rules 2022] को अधिसूचित किया गया। इस नियम को ‘वन (संरक्षण) अधिनियम’, 1980 के तहत अधिसूचित किया गया है। नियमों के प्रमुख प्रावधान यह नियम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक सलाहकार समिति, एक क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति और एक स्क्रीनिंग समिति के गठन का प्रावधान करता है। इसके तहत एक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाएगा जो सड़क, राजमार्ग, आदि जैसे परियोजनाओं के वन-भूमि उपयोग की जांच करेगा। प्रत्येक परियोजना की त्वरित समीक्षा के लिए एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित की गई है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत,

ऊर्जा एवं सतत विकास

संक्षिप्तिकी

चेनकुरिंजी संरक्षण

हाल ही में वैज्ञानिकों ने शेनदुरनी वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाने वाली चेनकुरिंजी (Chenkurinji) नामक वनस्पति के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है| शेनदुरनी वन्यजीव अभयारण्य (Shendurney Wildlife Sanctuary) का नामकरण चेनकुरिंजी वनस्पति पर किया गया है| मुख्य बिंदु शेनदुरनी वन्यजीव अभयारण्य भारत के पश्चिमी घाट में एक संरक्षित क्षेत्र है, जो केरल के कोल्लम जिले में स्थित है| यह अभयारण्य अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत स्थित है। ‘चेनकुरिंजी’ (Chenkurinji) का वैज्ञानिक नाम ‘ग्लूटा ट्रैवनकोरिका’ है तथा यह एनाकार्डिएसी कुल (Anacardiaceae family) से संबंधित है| अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व की स्थानिक प्रजाति ‘ग्लूटा ट्रैवनकोरिका’ (Gluta travancorica) है। इस वनस्पति के संरक्षण के लिए ‘सेव

कृष्णमृग सर्वेक्षण

हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य वन्यजीव विभाग (State Wildlife Department) द्वारा गोदावरी में डोलेस्वरम (Dowleswaram) और यनम के बीच कृष्णमृग का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है। इसके आधार पर राज्य सरकार काले हिरणों की प्रजातियों की रक्षा के लिए एक संरक्षण योजना चलाएगी| मुख्य बिंदु सर्वेक्षण किए गए क्षेत्र में स्थित द्वीप गोदावरी नदी के बाढ़ की चपेट में आते हैं तथा यहां कृष्णमृग की बहुतायत संख्या है| गोदावरी की शाखाओं से घिरे द्वीप जैसे कि कोनासीमा (Konaseema) और पूर्वी गोदावरी जिलों में गौतमी, वसिस्ता (Vasista), वैंतेया (Vainteya) और वृद्धा गौतमी (Vridha Gowthami), कृष्णमृग का प्रमुख निवास स्थान हैं। कृष्णमृग

मंकीपॉक्स : अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल

हाल ही में, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन’ ने मंकीपॉक्स को ‘अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल’ (public health emergency of international concern – PHEIC) घोषित कर दिया। अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, वैश्विक स्वास्थ्य निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला उच्चतम स्तर का अलर्ट है। मुख्य बिंदु मंकीपॉक्स से पहले केवल पोलियो और SARS-CoV-2 को PHEIC घोषित किया गया था। मंकीपॉक्स (Monkeypox) वायरस, पॉक्सविरिडे फैमिली (Poxviridae Family) में ऑर्थोपॉक्सवायरस जीनस (Orthopoxvirus Genus) का सदस्य है। इस वायरस को बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में पहचाना जाता है, इसलिये इसे मंकीपॉक्स नाम दिया गया है। ‘मंकीपॉक्स’ एक ज़ूनोटिक रोग (Zoonotic Disease) है

न्यूज़ बुलेट्स

लाल पांडा वृद्धि कार्यक्रम

लाल पांडा वृद्धि कार्यक्रम जुलाई 2022 में दार्जिलिंग में पप्रजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क (Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park) ने लाल पांडा की आबादी बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी ‘लाल पांडा वृद्धि कार्यक्रम’ शुरू किया है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क द्वारा लुप्तप्राय लाल पांडा के संवर्द्धन के लिए देश में किया गया पहला प्रयास है। संकटग्रस्त प्रजातियों की प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN) लाल सूची के अनुसार लाल पांडा को एक लुप्तप्राय प्रजाति (Endangered species) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लाल पांडा को भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 की अनुसूची-I के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त

लघु संचिका

चर्चित व्यक्ति/ नियुक्ति

इंदरमिट गिल

21 जुलाई, 2022 को विश्व बैंक ने भारतीय नागरिक अर्थशास्त्री इंदरमिट गिल को अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुत्तिफ़ 1 सितंबर, 2022 से प्रभावी होगी। गिल वर्तमान में समान विकास, वित्त और संस्थानों (Equitable Growth, Finance and Institutions) के उपाध्यक्ष हैं। गिल कौशिक बसु के बाद अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा करने वाले केवल दूसरे भारतीय होंगे। कौशिक बसु 2012 से 2016 तक विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री थे। रघुराम राजन और गीता गोपीनाथ ने विश्व बैंक की सहयोगी संस्था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री

निधन

अतुलानंद गोस्वामी

27 जुलाई, 2022 को साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता साहित्यकार अतुलानंद गोस्वामी का गुवाहाटी के एक अस्पताल में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1990 के दशक की शुरुआत में इन्होने ‘नामघोरिया’ (Namghoria) नामकउपन्यासलिखा। गोस्वामी को उनके लघु कहानी संग्रह ‘सेने जरीर गांथी’ (Seneh Jarir Ganthi) के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उन्हें अंबिकागिरी रॉय चौधरी साहित्य पुरस्कार, कुमार किशोर स्मृति पुरस्कार, कथा पुरस्कार और स्नेह भारती साहित्य सम्मान सहित अन्य सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। गोस्वामी ने कई अंग्रेजी, बंगाली और उड़िया ग्रंथों का असमिया में अनुवाद भी किया है। उनकी कुछ अन्य उल्लेखनीय

चौवलूर कृष्णनकुट्टी

26 जून, 2022 को केरल के एक प्रसिद्ध गीतकार और लेखक चौवलूर कृष्णनकुट्टी का 86 वर्ष की आयु में केरल के त्रिशूर में निधन हो गया। एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू करने के बाद चौवलूरकृष्णनकुट्टी ने कई मलयालम फिल्मों के लिए पटकथा लिखी थी। इनके द्वारा लिखे गए लोकप्रिय मलयालम गीतों में ‘स्वप्नादानम’, ‘पांडु पांडोरू’, ‘कालादेवथे’ आदि शामिल हैं। उन्होंने नाटक हेतु ‘केरल संगीत नाटक अकादमी’ और हास्य के लिए केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता था। वर्ष 1966 में उन्होंने दैनिक समाचार ‘स्वतंत्र मंडपम’ के संपादक के रूप में कार्यभार संभाला था। इन्होने केरल कलामंडलम के

पुरस्कार/सम्मान

68वें राष्‍ट्रीय फिल्‍म पुरस्‍कार

22 जुलाई, 2022 को सूचना और प्रसारण मंत्रलय द्वारा नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में मध्य प्रदेश को सर्वाधिक फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को स्पेशल मेंशन मिला। किश्वर देसाई की ‘द लॉन्गेस्ट किस’ ने वर्ष के लिए सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार जीता है। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जस्टिस डिले बट डिलीवर्ड (Justice Delay But Delivered) तथा थ्री सिस्टर्स (Three Sisters) को प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण फिल्म का पुरस्कार मानाह अरू मानुह (मानस और लोग)

जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को लोक सेवा पुरस्कार

हाल ही में पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (US-India Strategic Partnership Forum) द्वारा सम्मानित किया गया है। यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने उन व्यत्तिफ़यों को वैश्विक नेतृत्व और सार्वजनिक सेवा पुरस्कार प्रदान किए, जिन्होंने अमेरिका एवं भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के साथ-साथ अमेरिका के पूर्व रक्षा महासचिव जिम मैटिस को भी लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। जनरल नरवणे ने भारतीय सेना के चीफ ऑफ

मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021

12 जुलाई, 2022 को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन मुंबई में अभिनेत्री एवं पर्यावरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत दीया मिर्जा और ‘यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ’ पुरस्कार विजेता अफरोज शाह को वर्ष 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया मिर्जा और अफरोज शाह को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा किये गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को निस्वार्थ व्यत्तिफ़यों, नेताओं, युवाओं और संगठनों को सम्मानित किया जाता है जो पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के क्षेत्र में अथक प्रयास करते

युद्ध अभ्यास

मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज

23 जुलाई, 2022 को अंडमान सागर में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (Japan Maritime Self Defense Force) और भारतीय नौसेना के बीच एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज (Maritime Partnership Exercise) आयोजित की गई। भारत और जापान देश पिछले कई वर्षों से समुद्री संबंधों को मजबूत करने हेतु हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region) में नियमित अभ्यास कर रहे हैं। आयोजित किए गए अभ्यासों का उद्देश्य इंटरऑपरेबिलिटी (Interoperability) को बढ़ाना और सीमैनशिप (seamanship) और संचार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना था। यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और व्यापार सुनिश्चित करने की दिशा में दोनों नौसेनाओं के बीच

खेल परिदृश्य

चर्चित खेल व्यक्तित्व

क्रिकेट

कुश्ती

शतरंज

बैडमिंटन

मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022

28 जून से 3 जुलाई 2022 तक मलेशिया के एक्सियाटा एरिना, कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 आयोजित हुआ था। एक्सलसन (Axelsen) ने मलेशिया में दूसरी वरीयता प्राप्त जापान के मोमोता केंटो को 21-4, 21-7 से हराकर पुरुष एकल खिताब जीता। इंतानोन ने कुआलालंपुर में ओलंपिक बैडमिंटन स्वर्ण पदक विजेता चेन युफेई को पराजित करके महिला एकल का खिताब जीता। मलेशिया ओपन टूर्नामेंट को 2020 और 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण बंद कर दिया गया था। मलेशिया ओपन चैंपियनशिप 1937 से आयोजित किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट का आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की मंजूरी के साथ मलेशिया

विविध

राज्यनामा

दिल्ली

उत्तर प्रदेश

मध्य प्रदेश

उत्तराखंड

पूर्व-प्राथमिक स्तर पर की नई शिक्षा नीति लागू

12 जुलाई, 2022 को उत्तराखंड पर्व-प्राथमिक (Pre-primary level) स्तर पर नई शिक्षा नीति को लाग करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में 'बाल वाटिका' का उद्घाटन किया। बाल वाटिका राज्य में 4,457 आंगनवाड़ी केंद्रों पर काम करेगी और यह एक निजी स्कूल में नर्सरी कक्षाओं के बराबर होगी। नई शिक्षा नीति शिक्षा की मैकाले प्रणाली (Macaulay system) की जगह लेता है, जिसका देश में दशकों से पालन किया जा रहा है। यह बच्चों को पसंद-आधारित शिक्षा को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता

राजस्थान

महिला वित्तीय संस्थान

25 जुलाई, 2022 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद 'राजीविका (Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad) और तेलंगाना सरकार की संगठन 'स्त्री निधि' के बीच राजस्थान का पहला और देश का तीसरा 'महिला वित्तीय संस्थान' स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् की निदेशक मंजू राजपाल और स्त्री निधि के एमडी जी विद्यासागर रेड्डी ने इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तेलंगाना के 'महिला कोष मॉडल' के बाद राजस्थान राज्य में राजस्थान महिला निधि' (Rajasthan

सामाजिक परिदृश्य

इन फोकस

भारत में कुपोषण का गंभीर संकट कारण एवं उपाय

जुलाई 2022 में एक अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक में इस बात पर विचार व्यक्त किया गया कि कोविड-19 महामारी ने भारत में कुपोषण के 'गंभीर संकट' में वृद्धि की है। इस अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक में खाद्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के पदाधिकारियों के साथ-साथ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) तथा खाद्य सुरक्षा एवं भारतीय मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI) देश में वर्ष 2013 से ही खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) लागू है किंतु, कुपोषण की समस्या को दूर करने के संदर्भ में वांछित परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं

कार्यक्रम एवं पहल

मिशन वात्सल्य के लिए नवीन दिशानिर्देश

7 जुलाई, 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रलय (Ministry of Women and Child Development) ने ‘मिशन वात्सल्य’ (Mission Vatsalya) के लिए नवीन दिशानिर्देश जारी किए। यह पहल देश में बाल संरक्षण सेवाओं के लिए एक अम्ब्रेला योजना के रूप में जानी जाती है। इस योजना के अंतर्गत देश के सांविधिक निकायों की कार्यप्रणाली में सुधार करने के साथ-साथ सेवा वितरण संरचनाओं को सुदृढ़ करना, समुदाय आधारित देखभाल को प्रोत्साहित करना, आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराना तथा बाल संरक्षण की दिशा में प्रशिक्षण और क्षमता को प्रोत्साहित किया जाता है। नवीन दिशानिर्देशों के संदर्भ में दिशानिर्देशों में, राज्यों को केंद्रीय धन और लाभों

सामाजिक न्याय

भारत में औपचारिक श्रम शक्ति में महिलाओं की कम भागीदारी

15 जुलाई, 2022 को उपराष्ट्रपति एम- वेंकैया नायडु ने भारत की औपचारिक श्रम शक्ति में महिलाओं की कम भागीदारी पर चिंता व्यक्त की और सभी हितधारकों द्वारा इस समस्या का युद्ध स्तर पर समाधान निकालने का आह्वान किया। उन्होंने सभी उद्योगों में महिलाओं के लिए वेतन समानता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उनके अनुसार, कोई भी राष्ट्र महिलाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण के बिना प्रगति नहीं कर सकता है। उन्होंने, शैक्षणिक संस्थानों से महिलाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करने के लिए कौशल आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने तथा शिक्षण संस्थानों को उद्योगों के साथ जुड़ने एवं उनकी आवश्यकताओं के

अति संवेदनशील वर्ग

भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति

जुलाई, 2022 में राज्यसभा के समक्ष श्रम तथा रोजगार मंत्री ने बताया कि अब तक 28 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल (E-Shram Portal) पर पंजीकृत किया गया है। असंगठित श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों की चर्चा करते हुए यह भी बताया गया कि भारत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दोहराव से बचने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौतों (Social Security Agreements-SSAs) पर बातचीत कर रहा है। भारत में अनौपचारिक श्रमिकों की स्थिति ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत 28 करोड़ से अधिक श्रमिकों में से 94%

नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ़ इंडिया (NASVI) की 16वीं बैठक

23 जुलाई 2022 को आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने ‘अतिक्रमणकारियों से स्व-रोजगार तक (From Encroachers to Self-Employed)’ विषय पर आयोजित नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI) की छठी बैठक को संबोधित किया। महत्वपूर्ण बिंदु स्ट्रीट वेंडर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह कहा गया कि शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के साथ मजबूत संबंधों के बल पर, हमेशा भारत के आर्थिक विकास की गाथा का एक अनिवार्य हिस्सा रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर्स के लिये कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, किंतु इसके बावजूद इन योजनाओं के कार्यान्वयन, पहचान, जागरूकता और पहुंच से संबंधित विभिन्न चरणों में अंतराल देखा जा

शिक्षा

नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करना

26 जुलाई, 2022 को राज्यसभा में एक निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए ‘स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक’ पर गहन चर्चा की गई। सरकार के इस कदम का लक्ष्य यह है कि सभी विकास नीतियों में निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान की जा सके तथा सभी उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभव स्तर को प्राप्त किया जा सके। स्वास्थ्य का अधिकार स्वास्थ्य के अधिकार के तहत नागरिकों के लिए स्वयं के स्वास्थ्य और शरीर को नियंत्रित करने का अधिकार (यौन एवं प्रजनन अधिकार) तथा हस्तक्षेप से मुक्ति (यातना एवं गैर-सहमति चिकित्सा उपचार और प्रयोग से

संक्षिप्तिकी

मिशन शक्ति योजना

जुलाई, 2022 में महिला एवं बाल विकास मंत्रलय ने हाल ही में ‘मिशन शक्ति’ योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए जारी दिशानिर्देश 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे। महत्वपूर्ण बिंदुमिशन शक्ति योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि अर्थात वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए आरंभ किया गया था। यह एक एकीकृत महिला सशत्तफ़ीकरण कार्यक्रम है जिसका क्रियान्वयन एक अम्ब्रेला योजना के रूप में महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा और सशत्तफ़ीकरण के लिए किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर के साथ-साथ अन्य एकीकृत सेवाएं जैसे-आश्रय, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक परामर्श, चिकित्सा सहायता तथा पुलिस सुविधा प्रदान

विरासत एवं संस्कृति

व्यक्तित्व

आचार्य प्रफ़ुल्ल चंद्र रे

11 जुलाई, 2022 को संस्कृति मंत्रलय ने एक रसायनज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ‘आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे’ (Prafulla Chandra Ray) के योगदान पर 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। संस्कृति मंत्रलय द्वारा यह सम्मेलन दिल्ली विश्वविद्यालय और विज्ञान भारती (Vijnana Bharati) के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया। आचार्य प्रफ़ुल्ल चंद्र रे के बारे में प्रफुल्ल चंद्र रे का जन्म 2 अगस्त, 1861 को खुलना (Khulna) जिले के ग्रामीण-काठीपारा (Kathipara) गांव में हुआ था, जो वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। प्रफुल्ल चंद्र रे एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं शिक्षक थे और भारत के पहले ‘आधुनिक भारतीय रासायनिक शोधकर्ताओं’ में

लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद

23 जुलाई, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बाल गंगाधर तिलक के बारे में स्वतंत्रता सेनानी और वकील बाल गंगाधर तिलक को ‘लोकमान्य तिलक’ के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें ‘भारतीय अशांति के पिता’ के रूप में जाना जाता है, जो भारत में स्वराज या स्व-शासन के लिए खड़े होने वाले पहले नेताओं में से एक थे। लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई, 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। महात्मा गांधी ने उन्हें ‘आधुनिक भारत का निर्माता’ की संज्ञा दी थी। तिलक ने 1893 में ‘गणेश चतुर्थी’ और

मंदिर एवं स्मारक

स्‍टेच्‍यू ऑफ़ पीस

7 जुलाई, 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में संगमरमर से बने वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा ‘स्टेच्यू ऑफ पीस’ (Statue of Peace) का अनावरण किया। स्टेच्यू ऑफ़ पीस के बारे में इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2022 में हैदराबाद में संत स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया था, जिसे ‘स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी’ (Statue of Equality) कहा जाता है। हालांकि ‘स्टेच्यू ऑफ पीस’ भी संत स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, जो न केवल कश्मीर, बल्कि पूरे देश में शांति के संदेश को प्रसारित

श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर

15 जुलाई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने श्री पप्रनाभस्वामी मंदिर और उसके ट्रस्टों के 25 वर्षों के खातों के विशेष ऑडिट को पूरा करने का समय 31 अगस्त, 2022 तक बढ़ा दिया है। श्री पप्रनाभस्वामी मंदिर के बारे में वर्तमान तक श्री पप्रनाभस्वामी के मंदिर की उत्पत्ति के बारे में ठोस साक्ष्य विद्यमान नहीं हैं। किसी भी विश्वसनीय ऐतिहासिक दस्तावेजों से सटीकता के साथ यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि श्री पप्रनाभस्वामी की मूल मूर्ति कब और किसके द्वारा प्रतिष्ठित की गई थी। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह मंदिर 8वीं शताब्दी का है। हालांकि इसकी वर्तमान संरचना 18वीं शताब्दी

विरासत स्थल एवं स्मारक

मुख्य विशेष