वन (संरक्षण) नियम, 2022
हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा ‘वन (संरक्षण) नियम, 2022’ [Forest (conservation) Rules 2022] को अधिसूचित किया गया। इस नियम को ‘वन (संरक्षण) अधिनियम’, 1980 के तहत अधिसूचित किया गया है।
नियमों के प्रमुख प्रावधान
यह नियम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक सलाहकार समिति, एक क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति और एक स्क्रीनिंग समिति के गठन का प्रावधान करता है।
- इसके तहत एक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाएगा जो सड़क, राजमार्ग, आदि जैसे परियोजनाओं के वन-भूमि उपयोग की जांच करेगा।
- प्रत्येक परियोजना की त्वरित समीक्षा के लिए एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित की गई है।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 वूली फ्लाइंग स्क्विरल के अस्तित्व का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य
- 2 पोप्स पिट वाइपर: पूर्वोत्तर भारत का एक घातक सांप
- 3 अगस्त्यमलाई भू-दृश्य में केंद्रीय सशक्त समिति को सर्वेक्षण का आदेश
- 4 “सिमिलीपाल” भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान
- 5 शेर के लिए IUCN का पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट
- 6 हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र
- 7 वैश्विक कोरल ब्लीचिंग संकट: 84% प्रवाल भित्तियाँ प्रभावित
- 8 पार्टिकुलेट मैटर ट्रेडिंग योजना से प्रदूषण में गिरावट
- 9 पत्तियों द्वारा हवा में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक्स का अवशोषण
- 10 भारत में धरातलीय ओज़ोन प्रदूषण का खाद्य फसलों पर गंभीर प्रभाव