राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन

राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य और उसके आस-पास लगातार हो रहे अवैध रेत खनन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के कारण यह क्षेत्र हाल ही में खबरों में रहा है। न्यायालय ने इस गंभीर पारिस्थितिक मुद्दे पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है।

अवैध रेत खनन: विधिक स्थिति एवं मुख्य तथ्य

• कानूनी स्थिति (Legal Status): खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (MMDR Act), 1957 के तहत रेत को 'गौण खनिज' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
• परिभाषा: खनिज रियायत नियम, 2016 के अनुसार, वैध पूर्वेक्षण लाइसेंस, खनन पट्टे या आवश्यक ....