जमानत संबंधी पृथक कानून समय की मांग
11 जुलाई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने यूनाइटेड किंगडम के जमानत अधिनियम का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से जमानत की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए एक नया कानून लाने का आग्रह किया।
- जस्टिस संजय किशन कौल तथा जस्टिस एम.एम, सुंदरेश की दो-सदस्यीय बेंच ने कहा कि देश में दोषसिद्धि की बेहद कम दर को देखते हुए जमानत कानूनों में सुधार "अत्यंत आवश्यक'' है।
- यह कहते हुए कि इस तरह की हिरासत एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाती है तथा एक "पुलिस राज्य" की छाप पैदा करती है, शीर्ष अदालत ने अदालतों और जांच एजेंसियों को "अनावश्यक" गिरफ्तारी को ....
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