​कानून व्यवस्था, न्याय और प्रशासनिक सुधाार

  • गृह विभाग को 9,500 करोड़ रुपये का प्रावधान, जो पुलिस आधुनिकीकरण और साइबर अपराध नियंत्रण हेतु है।
  • न्याय विभाग को 2,000 करोड़ रुपये, जिसमें न्यायालय भवनों और ई-कोर्ट्स के लिए है।
  • साइबर पुलिस स्टेशन सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे।
  • महिला हेल्पलाइन 181 को सशक्त किया जाएगा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
  • पुलिस बल में महिला आरक्षण को 35% तक बढ़ाया गया है।
  • कारागार सुधार हेतु 300 करोड़ रुपये, जिसमें जेलों में ब्ब्ज्ट, स्वास्थ्य सेवाएं और पुनर्वास कार्यक्रम शामिल हैं।
  • लोक शिकायत निवारण प्रणाली को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है।
  • RTPS सेवाओं को मोबाइल ऐप के माध्यम से सुलभ बनाया गया है।
  • राजस्व विभाग ....
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