हरित बजट की भूमिका और उद्देश्य
- बहार भारत का पहला राज्य है जिसने 2020-21 में ग्रीन बजटिंग की शुरुआत की, इसका उद्देश्य विकास योजनाओं में पर्यावरणीय प्राथमिकताओं को एकीकृत करना है।
- ग्रीन बजट 2025-26 में कुल 54,000 करोड़ हरित बजट 2025-26 की राशि को ग्रीन टैग किया गया है, यह कुल बजट का लगभग 17% है।
- यह राशि 2024-25 के ग्रीन बजट की तुलना में लगभग 6,000 करोड़ अधिक है, जो राज्य की हरित प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- ग्रीन बजट में ऊर्जा, वन, कृषि, जल संसाधन, शहरी विकास और परिवहन जैसे 15 विभागों की योजनाओं को शामिल किया गया है।
- बजट में ग्रीन टैगिंग फ्रेमवर्क अपनाया गया है, जिससे योजनाओं ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत में क्षेत्रीय असमानताओं और स्थानिक विकास के पैटर्न
- 2 भारत की जनजातियाँ – FRA, PESA और पारिस्थितिक-सांस्कृतिक परिदृश्य
- 3 शहरीकरण की प्रवृत्तियाँ और सतत शहर
- 4 जनसंख्या गतिशीलता: प्रवासन पैटर्न, जनसांख्यिकीय लाभांश एवं जलवायु-जनित विस्थापन
- 5 वायु गुणवत्ता प्रबंधन – राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) कार्यान्वयन
- 6 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: नियम, चुनौतियाँ और समाधान
- 7 ठोस अपशिष्ट और लैंडफिल प्रबंधन
- 8 जलवायु-जनित आपदाएँ: अनुकूलन योजना और जलवायु वित्त का एकीकरण
- 9 सूखा: शुष्क क्षेत्र मानचित्रण एवं मरुस्थलीकरण नियंत्रण कार्यक्रम
- 10 चक्रवात: पूर्व चेतावनी प्रणाली और AI आधारित पूर्वानुमान
- 1 राज्य की समग्र आर्थिक स्थिति
- 2 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र
- 3 उद्योग क्षेत्र
- 4 सेवा क्षेत्र
- 5 आधारभूत संरचना
- 6 मानव विकास
- 7 पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
- 8 राजकोषीय स्थिति
- 9 सामाजिक सुरक्षा एवं समावेशन
- 10 नीतिगत पहलें एवं निष्कर्ष
- 11 बजट का आकार, संरचना और आर्थिक संकेतक
- 12 शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव संसाधान विकास
- 13 ग्रामीण विकास, कृषि और सिंचाई
- 14 महिला सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय और कल्याण
- 15 आधारभूत संरचना, ऊर्जा और परिवहन
- 16 रोजगार, कौशल विकास और उद्योग
- 17 वित्तीय प्रबंधान और राजस्व
- 18 पर्यावरण, जलवायु और हरित बजट
- 19 कानून व्यवस्था, न्याय और प्रशासनिक सुधाार
- 20 निष्कर्ष और भविष्य की दिशा
- 21 संपूर्ण हरित बजट के सारांश का विवरण
- 22 विभाग-वार हरित बजट अनुमान का विवरण (2025-26)
- 23 बिहार में विभाग-वार हरित बजट अनुमान का सारांश
