हरित बजट की भूमिका और उद्देश्य
- बहार भारत का पहला राज्य है जिसने 2020-21 में ग्रीन बजटिंग की शुरुआत की, इसका उद्देश्य विकास योजनाओं में पर्यावरणीय प्राथमिकताओं को एकीकृत करना है।
- ग्रीन बजट 2025-26 में कुल 54,000 करोड़ हरित बजट 2025-26 की राशि को ग्रीन टैग किया गया है, यह कुल बजट का लगभग 17% है।
- यह राशि 2024-25 के ग्रीन बजट की तुलना में लगभग 6,000 करोड़ अधिक है, जो राज्य की हरित प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- ग्रीन बजट में ऊर्जा, वन, कृषि, जल संसाधन, शहरी विकास और परिवहन जैसे 15 विभागों की योजनाओं को शामिल किया गया है।
- बजट में ग्रीन टैगिंग फ्रेमवर्क अपनाया गया है, जिससे योजनाओं ....
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संबंधित सामग्री
- 1 ब्रिटिश न्यायिक सुधार और उच्च न्यायालयों की स्थापना
- 2 सल्तनत एवं मुगल कालीन न्यायिक संरचना
- 3 ब्रिटिश कालीन पुलिस प्रणाली
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- 10 प्राचीन भारत में स्थानीय सभाओं (सभाओं, समितियों) की भूमिका
- 1 राज्य की समग्र आर्थिक स्थिति
- 2 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र
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- 4 सेवा क्षेत्र
- 5 आधारभूत संरचना
- 6 मानव विकास
- 7 पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
- 8 राजकोषीय स्थिति
- 9 सामाजिक सुरक्षा एवं समावेशन
- 10 नीतिगत पहलें एवं निष्कर्ष
- 11 बजट का आकार, संरचना और आर्थिक संकेतक
- 12 शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव संसाधान विकास
- 13 ग्रामीण विकास, कृषि और सिंचाई
- 14 महिला सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय और कल्याण
- 15 आधारभूत संरचना, ऊर्जा और परिवहन
- 16 रोजगार, कौशल विकास और उद्योग
- 17 वित्तीय प्रबंधान और राजस्व
- 18 पर्यावरण, जलवायु और हरित बजट
- 19 कानून व्यवस्था, न्याय और प्रशासनिक सुधाार
- 20 निष्कर्ष और भविष्य की दिशा
- 21 संपूर्ण हरित बजट के सारांश का विवरण
- 22 विभाग-वार हरित बजट अनुमान का विवरण (2025-26)
- 23 बिहार में विभाग-वार हरित बजट अनुमान का सारांश
