वित्तीय प्रबंधान और राजस्व
- राजस्व अधिशेष 8,831 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो GSDP का 0.8% है।
- राजकोषीय घाटा 32,718 करोड़ रुपये (GSDP का 3%) रखा गया है, जो FRBM अधिनियम की सीमा के भीतर है।
- कुल प्राप्तियां (उधारी को छोड़कर) 2,61,357 करोड़ रुपये अनुमानित हैं, जिसमें 7% की वृद्धि है।
- कुल व्यय (ऋण भुगतान को छोड़कर) 2,94,075 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% कम है।
- सार्वजनिक ऋण ळैक्च् का 38.94% है, जो 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 40.4% सीमा के भीतर है।
- बजट पारदर्शिता के लिए बजट डैशबोर्ड और ऑनलाइन पोर्टल को सशक्त किया गया है।
- ग्रीन बजट टैगिंग फ्रेमवर्क को 15 विभागों में लागू ....
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संबंधित सामग्री
- 1 ब्रिटिश न्यायिक सुधार और उच्च न्यायालयों की स्थापना
- 2 सल्तनत एवं मुगल कालीन न्यायिक संरचना
- 3 ब्रिटिश कालीन पुलिस प्रणाली
- 4 मुगलकालीन पुलिस व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणालियाँ
- 5 सल्तनत काल में फ़ौजदारी व्यवस्था
- 6 मौर्य और गुप्त काल में कानून व्यवस्था
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- 8 ब्रिटिश शासन के दौरान स्थानीय शासन व्यवस्था (पंचायती राज प्रणाली का उद्भव)
- 9 मुगल साम्राज्य के अधीन स्थानीय प्रशासन
- 10 प्राचीन भारत में स्थानीय सभाओं (सभाओं, समितियों) की भूमिका
- 1 राज्य की समग्र आर्थिक स्थिति
- 2 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र
- 3 उद्योग क्षेत्र
- 4 सेवा क्षेत्र
- 5 आधारभूत संरचना
- 6 मानव विकास
- 7 पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
- 8 राजकोषीय स्थिति
- 9 सामाजिक सुरक्षा एवं समावेशन
- 10 नीतिगत पहलें एवं निष्कर्ष
- 11 बजट का आकार, संरचना और आर्थिक संकेतक
- 12 शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव संसाधान विकास
- 13 ग्रामीण विकास, कृषि और सिंचाई
- 14 महिला सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय और कल्याण
- 15 आधारभूत संरचना, ऊर्जा और परिवहन
- 16 रोजगार, कौशल विकास और उद्योग
- 17 पर्यावरण, जलवायु और हरित बजट
- 18 कानून व्यवस्था, न्याय और प्रशासनिक सुधाार
- 19 निष्कर्ष और भविष्य की दिशा
- 20 हरित बजट की भूमिका और उद्देश्य
- 21 संपूर्ण हरित बजट के सारांश का विवरण
- 22 विभाग-वार हरित बजट अनुमान का विवरण (2025-26)
- 23 बिहार में विभाग-वार हरित बजट अनुमान का सारांश

