वित्तीय प्रबंधान और राजस्व
- राजस्व अधिशेष 8,831 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो GSDP का 0.8% है।
- राजकोषीय घाटा 32,718 करोड़ रुपये (GSDP का 3%) रखा गया है, जो FRBM अधिनियम की सीमा के भीतर है।
- कुल प्राप्तियां (उधारी को छोड़कर) 2,61,357 करोड़ रुपये अनुमानित हैं, जिसमें 7% की वृद्धि है।
- कुल व्यय (ऋण भुगतान को छोड़कर) 2,94,075 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% कम है।
- सार्वजनिक ऋण ळैक्च् का 38.94% है, जो 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 40.4% सीमा के भीतर है।
- बजट पारदर्शिता के लिए बजट डैशबोर्ड और ऑनलाइन पोर्टल को सशक्त किया गया है।
- ग्रीन बजट टैगिंग फ्रेमवर्क को 15 विभागों में लागू ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 समुद्र स्तर वृद्धि, तटीय अपरदन एवं तटरेखा मानचित्रण
- 2 हिमनद निवर्तन, नदी प्रवाह में परिवर्तन तथा इसके प्रभाव
- 3 जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून व्यवहार में परिवर्तन
- 4 जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ: बदलती प्रकृति और जलवायु प्रभाव
- 5 मानसून परिवर्तनशीलता एवं ENSO-IOD प्रतिरूप
- 6 वायु प्रदूषण का भूगोल: सिंधु-गंगा का मैदान, NCAP, GRAP और वाहन उत्सर्जन हॉटस्पॉट
- 7 शहरी ऊष्मा द्वीप और नगरीय सूक्ष्म जलवायु: जलवायु अनुकूलन योजना
- 8 आर्द्रभूमि, रामसर स्थल एवं अंतर्देशीय जलीय रूपांतरण
- 9 मरुस्थलीकरण एवं भूमि निम्नीकरण
- 10 पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र एवं भूदृश्य-स्तरीय संरक्षण
- 1 राज्य की समग्र आर्थिक स्थिति
- 2 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र
- 3 उद्योग क्षेत्र
- 4 सेवा क्षेत्र
- 5 आधारभूत संरचना
- 6 मानव विकास
- 7 पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
- 8 राजकोषीय स्थिति
- 9 सामाजिक सुरक्षा एवं समावेशन
- 10 नीतिगत पहलें एवं निष्कर्ष
- 11 बजट का आकार, संरचना और आर्थिक संकेतक
- 12 शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव संसाधान विकास
- 13 ग्रामीण विकास, कृषि और सिंचाई
- 14 महिला सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय और कल्याण
- 15 आधारभूत संरचना, ऊर्जा और परिवहन
- 16 रोजगार, कौशल विकास और उद्योग
- 17 पर्यावरण, जलवायु और हरित बजट
- 18 कानून व्यवस्था, न्याय और प्रशासनिक सुधाार
- 19 निष्कर्ष और भविष्य की दिशा
- 20 हरित बजट की भूमिका और उद्देश्य
- 21 संपूर्ण हरित बजट के सारांश का विवरण
- 22 विभाग-वार हरित बजट अनुमान का विवरण (2025-26)
- 23 बिहार में विभाग-वार हरित बजट अनुमान का सारांश

