पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
हरित बजट अवधारणा को अपनाकर, बिहार सरकार ने पर्यावरणीय व्यय की निगरानी और विश्लेषण की दिशा में एक अभिनव कदम उठाया है।
- जलवायु-लचीली कृषि को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे किसानों को बदलते मौसम पैटर्न के अनुकूल बनाने में मदद मिल रही है।
- गंगा, कोसी और गंडक जैसी प्रमुख नदियों के पुनरुद्धार की परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे जल संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित हो रहा है।
- सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 500 मेगावाट किया गया है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है।
- ग्रामीण क्षेत्रें में बायोगैस और गोबर गैस संयंत्रें को ....
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संबंधित सामग्री
- 1 भारत में क्षेत्रीय असमानताओं और स्थानिक विकास के पैटर्न
- 2 भारत की जनजातियाँ – FRA, PESA और पारिस्थितिक-सांस्कृतिक परिदृश्य
- 3 शहरीकरण की प्रवृत्तियाँ और सतत शहर
- 4 जनसंख्या गतिशीलता: प्रवासन पैटर्न, जनसांख्यिकीय लाभांश एवं जलवायु-जनित विस्थापन
- 5 वायु गुणवत्ता प्रबंधन – राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) कार्यान्वयन
- 6 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: नियम, चुनौतियाँ और समाधान
- 7 ठोस अपशिष्ट और लैंडफिल प्रबंधन
- 8 जलवायु-जनित आपदाएँ: अनुकूलन योजना और जलवायु वित्त का एकीकरण
- 9 सूखा: शुष्क क्षेत्र मानचित्रण एवं मरुस्थलीकरण नियंत्रण कार्यक्रम
- 10 चक्रवात: पूर्व चेतावनी प्रणाली और AI आधारित पूर्वानुमान
- 1 राज्य की समग्र आर्थिक स्थिति
- 2 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र
- 3 उद्योग क्षेत्र
- 4 सेवा क्षेत्र
- 5 आधारभूत संरचना
- 6 मानव विकास
- 7 राजकोषीय स्थिति
- 8 सामाजिक सुरक्षा एवं समावेशन
- 9 नीतिगत पहलें एवं निष्कर्ष
- 10 बजट का आकार, संरचना और आर्थिक संकेतक
- 11 शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव संसाधान विकास
- 12 ग्रामीण विकास, कृषि और सिंचाई
- 13 महिला सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय और कल्याण
- 14 आधारभूत संरचना, ऊर्जा और परिवहन
- 15 रोजगार, कौशल विकास और उद्योग
- 16 वित्तीय प्रबंधान और राजस्व
- 17 पर्यावरण, जलवायु और हरित बजट
- 18 कानून व्यवस्था, न्याय और प्रशासनिक सुधाार
- 19 निष्कर्ष और भविष्य की दिशा
- 20 हरित बजट की भूमिका और उद्देश्य
- 21 संपूर्ण हरित बजट के सारांश का विवरण
- 22 विभाग-वार हरित बजट अनुमान का विवरण (2025-26)
- 23 बिहार में विभाग-वार हरित बजट अनुमान का सारांश

