ग्रामीण विकास, कृषि और सिंचाई
ग्रामीण विकास विभाग को 16,193 करोड़ रुपये का दूसरा सबसे बड़ा विभागीय आवंटन प्राप्त हुआ है।
- मनरेगा के तहत 25.5 करोड़ व्यक्ति-दिवसों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए 6,200 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 10 लाख से अधिक घरों का निर्माण लक्ष्य है।
- ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए हर घर नल योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।
- कृषि यंत्रीकरण और सौर ऊर्जा संचालित पंपों के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
- मखाना, मधुमक्खी पालन और औषधीय पौधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देने ....
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संबंधित सामग्री
- 1 ब्रिटिश न्यायिक सुधार और उच्च न्यायालयों की स्थापना
- 2 सल्तनत एवं मुगल कालीन न्यायिक संरचना
- 3 ब्रिटिश कालीन पुलिस प्रणाली
- 4 मुगलकालीन पुलिस व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणालियाँ
- 5 सल्तनत काल में फ़ौजदारी व्यवस्था
- 6 मौर्य और गुप्त काल में कानून व्यवस्था
- 7 पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिकीकरण (73वां और 74वां संशोधन)
- 8 ब्रिटिश शासन के दौरान स्थानीय शासन व्यवस्था (पंचायती राज प्रणाली का उद्भव)
- 9 मुगल साम्राज्य के अधीन स्थानीय प्रशासन
- 10 प्राचीन भारत में स्थानीय सभाओं (सभाओं, समितियों) की भूमिका
- 1 राज्य की समग्र आर्थिक स्थिति
- 2 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र
- 3 उद्योग क्षेत्र
- 4 सेवा क्षेत्र
- 5 आधारभूत संरचना
- 6 मानव विकास
- 7 पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
- 8 राजकोषीय स्थिति
- 9 सामाजिक सुरक्षा एवं समावेशन
- 10 नीतिगत पहलें एवं निष्कर्ष
- 11 बजट का आकार, संरचना और आर्थिक संकेतक
- 12 शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव संसाधान विकास
- 13 महिला सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय और कल्याण
- 14 आधारभूत संरचना, ऊर्जा और परिवहन
- 15 रोजगार, कौशल विकास और उद्योग
- 16 वित्तीय प्रबंधान और राजस्व
- 17 पर्यावरण, जलवायु और हरित बजट
- 18 कानून व्यवस्था, न्याय और प्रशासनिक सुधाार
- 19 निष्कर्ष और भविष्य की दिशा
- 20 हरित बजट की भूमिका और उद्देश्य
- 21 संपूर्ण हरित बजट के सारांश का विवरण
- 22 विभाग-वार हरित बजट अनुमान का विवरण (2025-26)
- 23 बिहार में विभाग-वार हरित बजट अनुमान का सारांश

