निष्कर्ष और भविष्य की दिशा
- बिहार बजट 2025-26 का मूल उद्देश्य राजकोषीय अनुशासन, सामाजिक न्याय और सतत विकास को संतुलित रूप से आगे बढ़ाना है।
- बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तीकरण को प्राथमिकता दी गई है, इन क्षेत्रें में कुल बजट का 40% से अधिक व्यय प्रस्तावित है।
- ग्रीन बजटिंग को संस्थागत रूप देने की दिशा में यह बजट एक मील का पत्थर है, जिसमें 54,000 करोड़ रुपये की योजनाएं ग्रीन टैग की गई हैं।
- डिजिटल बिहार की दिशा में ई-गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवाओं और पेपरलेस प्रशासन को बल दिया गया है।
- युवाओं के लिए रोजगार, स्टार्टअप और कौशल विकास को केंद्र में रखा गया ....
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- 1 केंद्र-राज्य राजकोषीय असंतुलन
- 2 जीएसटी: वर्तमान परिदृश्य, प्रभाव और राज्यों की चिंताएं
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- 10 बढ़ती आय असमानता

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- 2 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र
- 3 उद्योग क्षेत्र
- 4 सेवा क्षेत्र
- 5 आधारभूत संरचना
- 6 मानव विकास
- 7 पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
- 8 राजकोषीय स्थिति
- 9 सामाजिक सुरक्षा एवं समावेशन
- 10 नीतिगत पहलें एवं निष्कर्ष
- 11 बजट का आकार, संरचना और आर्थिक संकेतक
- 12 शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव संसाधान विकास
- 13 ग्रामीण विकास, कृषि और सिंचाई
- 14 महिला सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय और कल्याण
- 15 आधारभूत संरचना, ऊर्जा और परिवहन
- 16 रोजगार, कौशल विकास और उद्योग
- 17 वित्तीय प्रबंधान और राजस्व
- 18 पर्यावरण, जलवायु और हरित बजट
- 19 कानून व्यवस्था, न्याय और प्रशासनिक सुधाार
- 20 हरित बजट की भूमिका और उद्देश्य
- 21 संपूर्ण हरित बजट के सारांश का विवरण
- 22 विभाग-वार हरित बजट अनुमान का विवरण (2025-26)
- 23 बिहार में विभाग-वार हरित बजट अनुमान का सारांश