बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं: सुप्रीम कोर्ट
15 अक्टूबर, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने “ओमकार रामचंद्र गोंड बनाम भारत संघ एवं अन्य” (Omkar Ramchandra Gond Versus The Union of India & Ors.) मामले में निर्णय देते हुए कहा कि शारीरिक विकलांगता किसी अभ्यर्थी को चिकित्सा शिक्षा से वंचित करने का आधार नहीं होनी चाहिए।
- जस्टिस बी.आर. गवई, अरविंद कुमार और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि बेंचमार्क दिव्यांगता का अस्तित्व मात्र, किसी व्यक्ति को मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने से रोकने का आधार नहीं हो सकता, जब तक कि दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्ड द्वारा यह रिपोर्ट न दी जाए कि उम्मीदवार MBBS पाठ्यक्रम का अध्ययन करने में अक्षम ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 नियंत्रक सम्मेलन 2025
- 2 उत्तर क्षेत्र नागरिक उड्डयन मंत्रियों का सम्मेलन 2025
- 3 भारतीय ज्ञान प्रणालियों (IKS) पर पहला शैक्षणिक सम्मेलन
- 4 राष्ट्रपतीय संदर्भ पर केंद्र व राज्यों को नोटिस जारी
- 5 स्टैटैथॉन - विकसित भारत की ओर एक डेटा यात्रा
- 6 भारत विकास परिषद् (BVP) का स्थापना दिवस समारोह
- 7 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग में वृद्धि: सुप्रीम कोर्ट
- 8 'सुशासन प्रथाओं' पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- 9 मैनेज्ड एक्विफर रिचार्ज (MAR)
- 10 आदि अन्वेषण: राष्ट्रीय सम्मेलन

- 1 राज्यों को BNSS की धारा 479 को लागू करने का निर्देश
- 2 कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति के लिए 8 राज्यों को अवमानना नोटिस
- 3 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की व्यवहार्यता पर चिंता: सुप्रीम कोर्ट
- 4 नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता बरकरार
- 5 कैदियों को जाति के आधार पर काम देना भेदभावपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट
- 6 कैदियों की निःशुल्क एवं समयबद्ध कानूनी सहायता : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- 7 ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव
- 8 दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय कोष (NFRD) स्थापित करने का निर्देश
- 9 भारतीय कानून के तहत मरणोपरांत प्रजनन पर कोई प्रतिबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
- 10 गैर-गतिज युद्ध से निपटने के लिए भारत की तैयारियों की जांच