गैर-गतिज युद्ध से निपटने के लिए भारत की तैयारियों की जांच
रक्षा संबंधी संसद की स्थायी समिति ने हाल ही में विचार-विमर्श के लिए 17 विषयों को प्राथमिकता दी है, जिनमें "हाइब्रिड युद्ध" (Hybrid Warfare) से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की तैयारी पर प्रमुख रूप से ध्यानकेन्द्रित किया गया है।
- हाइब्रिड युद्ध एक ऐसे संघर्ष की स्थिति है, जिसमें सैन्य कार्रवाई के पूरक के रूप में गैर-गतिज (गैर-सैन्य) रणनीति का उपयोग किया जाता है।
- गैर-गतिज युद्ध से तात्पर्य संघर्ष के ऐसे तरीकों से है, जो पारंपरिक सैन्य बल या भौतिक विनाश पर निर्भर नहीं होते।
- इसमें दुश्मन के बुनियादी ढांचे, अर्थव्यवस्था या मनोबल को बाधित करने के लिए साइबर हमले, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 ‘विकसित भारत स्ट्रैटेजी रूम’ का उद्घाटन
- 2 देश में रक्षा विनिर्माण के अवसरों पर सम्मेलन
- 3 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति
- 4 राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) की समीक्षा बैठक
- 5 असम सरकार लगाएगी बहुविवाह (Polygamy) पर प्रतिबंध
- 6 धर्म की स्वतंत्रता और निजता का अधिकार परस्पर अंतर्संबंधित
- 7 7 वर्ष के अनुभव वाले न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश पद हेतु पात्र
- 8 सिद्दी जनजातीय समुदाय
- 9 पुनर्वास शिक्षा में परिवर्तन हेतु सुधारों की घोषणा
- 10 बोडो समुदाय का बाथौ धर्म
- 1 राज्यों को BNSS की धारा 479 को लागू करने का निर्देश
- 2 कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति के लिए 8 राज्यों को अवमानना नोटिस
- 3 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की व्यवहार्यता पर चिंता: सुप्रीम कोर्ट
- 4 नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता बरकरार
- 5 कैदियों को जाति के आधार पर काम देना भेदभावपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट
- 6 कैदियों की निःशुल्क एवं समयबद्ध कानूनी सहायता : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- 7 ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव
- 8 दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय कोष (NFRD) स्थापित करने का निर्देश
- 9 बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 10 भारतीय कानून के तहत मरणोपरांत प्रजनन पर कोई प्रतिबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

