राज्यों को BNSS की धारा 479 को लागू करने का निर्देश

16 अक्टूबर, 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने जेलों में भीड़भाड़ को कम करने और विचाराधीन कैदियों को राहत देने के उद्देश्य से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 479 को लागू करने का निर्देश दिया।

• गृह मंत्रालय (MHA) की ओर से जारी एडवाइजरी में विचाराधीन कैदियों के लंबी अवधि तक हिरासत में रखे जाने के मुद्दे को उठाया गया है, तथा इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के 23 अगस्त, 2024 के आदेश पर प्रकाश डाला गया है।
• सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में राज्यों को कानूनी तौर पर आदेश दिया गया था कि ....