गति से प्रगति तक विकसित भारत के लिए लॉजिस्टिक्स क्रांति
- 'राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022' का उद्देश्य एक प्रौद्योगिकी-सक्षम, एकीकृत, लागत-कुशल, टिकाऊ और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।
- इस नीति के तहत 'यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म' (ULIP) एक डिजिटल गेटवे है, जो लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रक्रिया स्वचालन और दस्तावेज़ डिजिटलीकरण सक्षम करता है।
- 'पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (2021)' का विस्तार देश के सभी जिलों में किया जा चुका है, जिसके तहत 15 लाख करोड़ रुपये की 240 से अधिक परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें

