भारत की पी-75आई परियोजना
फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप (Naval Group) ने 3 मई, 2022 को कहा कि वह एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) सिस्टम से संबंधित रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) में उल्लिखित शर्तों के कारण 'भारत की पी-75आई परियोजना' (India’s P-75I submarine project) का हिस्सा नहीं बन पाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य: इस पी-75आई परियोजना के तहत भारतीय नौसेना के लिए बेहतर सेंसर एवं हथियारों से लैस और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम (AIP) के साथ छ: पारंपरिक पनडुब्बियों का घरेलू स्तर पर निर्माण किया जाना था।
- जून 2021 में, रक्षा मंत्रालय ने पी-75आई परियोजना को मंजूरी दी थी और दो शॉर्टलिस्ट की गई भारतीय कंपनियों - निजी कंपनी लार्सन एंड टुब्रो और राज्यसंचालित मझगांव डॉक्स लिमिटेड को आरएफपी जारी किए गए थे।
- आरएफपी की शर्तों के अनुसार फ्यूल सेल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम समुद्र के लिए प्रमाणित (sea proven) होने चाहिए, लेकिन नेवल ग्रुप के मामले में ऐसा नहीं है क्योंकि फ्रांसीसी नौसेना इस तरह की प्रणोदन प्रणाली का उपयोग नहीं करती है
- जून 1999 में, सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने 2030 तक 24 पनडुब्बियों का स्वदेशी रूप से निर्माण करने और शामिल करने के लिए नौसेना के लिए 30-वर्षीय योजना को मंजूरी दी थी।
- पहले चरण में, उत्पादन की दो लाइनें स्थापित की जानी थीं - पहली, पी-75 (P-75) तथा दूसरी पी -75 आई (P-75I)। प्रत्येक परियोजना को छ: पनडुब्बियों का निर्माण करना था।
GK फैक्ट
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राष्ट्रीय परिदृश्य
- 1 राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद
- 2 केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड
- 3 इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज
- 4 एशियाई चुनाव प्राधिकरणों का संघ
- 5 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
- 6 नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो
- 7 राजस्व आसूचना निदेशालय
- 8 वन लाइनर सामयिकी
- 9 नियमित हो कारागारों की जांच
- 10 उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर एमके -III स्क्वाड्रन
- 11 लोकपाल को मिलेगा नया कार्यालय
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- 19 राज्य स्तरीय न्यायिक अवसंरचना विकास प्राधिकरण
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