वन लाइनर सामयिकी

• गृह मंत्री अमित शाह ने 3 मई को बेंगलुरू में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) परिसर का उद्घाटन किया।
• केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने 13 मई को रामपुर (उत्तर प्रदेश) के पटवई में देश के पहले 'अमृत सरोवर' का उद्घाटन किया।
• भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने 9 मई को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के परिसरों में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
• सरकारी डेटा को सुलभ, अंत:प्रचालनीय (interoperable), संवादमूलक (interactive) बनाकर उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नीति आयोग ने 13 मई को 'राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म' (National Data and Analytics Platform) लॉन्च किया है।
• कोयंबटूर के छात्रों द्वारा बनाई गई ऊर्जा-कुशल सौर ऊर्जा से संचालित नाव 'याली' (YALI) जुलाई में आयोजित होने वाले 'मोनाको एनर्जी बोट चैलेंज' (Monaco Energy Boat Challenge) में प्रतिस्पर्धा करने वाली भारत की पहली नाव बन गई है।
• केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 14 मई को हैदराबाद के केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला परिसर में औपचारिक रूप से 'राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला' का उद्घाटन किया।
• भारतीय नौसेना के लिए एलएंडटी पोत निर्माण के सहयोग से कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्माणाधीन चार सर्वेक्षण पोत (बृहद्) (एसवीएल) परियोजना में से दूसरे जहाज 'निर्देशक' को 26 मई को चेन्नई के कट्टूपल्ली में लॉन्च किया गया।
• केंद्रीय गृह मंत्रालय ने "तकनीकी उन्नयन" के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के लिए 138.48 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस फंड का उपयोग 'मल्टी-एजेंसी सेंटर' (multi-agency centre: MAC) के उन्नयन के लिए किया जाएगा। MAC की स्थापना कारगिल युद्ध के बाद वर्ष 2001 में आईबी के तहत एक 'साझा आतंकवाद-रोधी ग्रिड' (common counter-terrorism grid) के रूप में की गई थी।
• गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुधांशु धूलिया और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जमशेद बी परदीवाला ने 9 मई को सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश के रूप में शपथ ली।
• जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला कोलकाता भारत का पहला बड़ा महानगर बन गया है।
• सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण प्रदान करने की अनुमति दे दी है।