राज्य स्तरीय न्यायिक अवसंरचना विकास प्राधिकरण

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 अप्रैल, 2022 को कहा कि देश के न्यायिक ढांचे को मजबूत करने के लिए ‘राज्य स्तर पर न्यायिक अवसंरचना विकास प्राधिकरण’ (State level Judicial Infrastructure Development Authority) का गठन किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: 30 अप्रैल को नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के दौरान इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया है।

• राज्य स्तर पर मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों या उनके नामितों की भागीदारी से इस निकाय की स्थापना की जाएगी।
• भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा है कि न्यायिक अवसंरचना की कमी न्याय देने में देरी के मुख्य कारणों में से एक है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाए किए जाएंगे।
• न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को 9,000 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ वर्ष 2025-26 तक विस्तारित किया गया है, जिसमें केंद्र की 5,307 करोड़ की हिस्सेदारी है।

GK फैक्ट केंद्र सरकार राज्य सरकारों / केंद्र-शासित प्रदेशों को निर्धारित फंड साझेदारी प्रारूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए वर्ष 1993-94 से एक केंद्र प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन कर रही है।