भारत-ब्रिटेन संबंध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21-22 अप्रैल, 2022 को दो दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे।

महत्वपूर्ण तथ्य: दोनों नेताओं के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष के मुद्दों पर चर्चा हुई।

  • भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 2022 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की पूरी कोशिश करने का फैसला किया है।
  • दोनों देशों ने जलवायु और ऊर्जा साझेदारी को प्रगाढ़ करने का फैसला किया है और यूनाइटेड किंगडम को भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।
  • भारत और यूनाइटेड किंगडम ने छ: समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। आदान-प्रदान किए गए छ: समझौता ज्ञापनों में से दो सरकार से सरकार के बीच हैं, जबकि चार गैर-सरकारी हैं।
  • दोनों पक्ष एक नए और विस्तारित भारत- यू.के. रक्षा साझेदारी और वर्ष के अंत तक एक महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते हेतु प्रतिबद्धता की है।

इन्हें भी जानें

अमेरिका द्वारा आतंकवाद के राज्य प्रायोजक'के रूप में नामित करना

  • अप्रैल 2022 में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाईडेन से रूस को 'आतंकवाद के प्रायोजक राज्य' (state sponsor of terrorism) के रूप में नामित करने का अनुरोध किया है।
  • ऐसा करने से रूस के खिलाफ अमेरिकी सरकार के पास उपलब्ध सबसे कठोर प्रतिबंधों को सक्रिय किया जा सकेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री के पास "अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों के लिये बार-बार समर्थन प्रदान करने वाले देशों" को 'आतंकवाद के राज्य प्रायोजक' के रूप में नामित करने की शक्ति होती है। अमेरिका इस सूची में शामिल देशों पर चार प्रकार के प्रतिबंध लगा सकता है- अमेरिकी विदेशी सहायता पर प्रतिबंध; रक्षा निर्यात और बिक्री पर प्रतिबंध; दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर कुछ नियंत्रण; और विविध वित्तीय और अन्य प्रतिबंध। इसके तहत उन देशों और व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जो निर्दिष्ट देशों के साथ कुछ व्यापार में संलग्न हैं। अब तक, आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची में चार देश हैं। इनमें सबसे पहले सीरिया (29 दिसंबर, 1979), उसके बाद ईरान (19 जनवरी, 1984) और उत्तर कोरिया (20 नवंबर, 2017) को नामित किया गया था। 12 जनवरी, 2021 को क्यूबा को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया गया था।

अंतरराष्ट्रीय संबंध