विविध

प्रदूषण नियंत्रण जहाज

रक्षा मंत्रालय ने 22 जून, 2021 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए लगभग 583 करोड़ रुपये की लागत से दो प्रदूषण नियंत्रण जहाजों (Pollution Control Vessels- PCV) के निर्माण हेतु गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

• इन विशेष भूमिका वाले जहाजों को स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और GSL द्वारा निर्मित किया जाएगा।
• यह अधिग्रहण ‘बाय इंडियन-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित’ (Buy Indian - Indigenously Designed Developed - Manufactured) के तहत किया गया है, जो रक्षा पूंजी खरीद के अंतर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता श्रेणी है।
• इन दोनों जहाजों को क्रमशः नवंबर 2024 और मई 2025 तक सौंपा जाना निर्धारित किया गया है।
• वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के पास मुंबई, विशाखापत्तनम और पोरबंदर में अपने बेड़े में तीन प्रदूषण नियंत्रण जहाज हैं।

भारत का प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत अगले साल तक होगा कमीशन

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 जून, 2021 को कोच्चि में भारत के प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इसे 2022 की पहली छमाही में ‘आईएनएस विक्रांत’ के रूप में नौसेना में कमीशन किया जाएगा।

• यह विमानवाहक पोत मिग-29 के लड़ाकू विमान (MiG-29K fighter aircraft), कामोव-31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टरों (Kamov-31 Air Early Warning Helicopters) का संचालन करेगा।
• एमएच-60आर मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर (MH-60R multi-role helicopter) और स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
• यह लंबी दूरी पर वायु शक्ति को प्रक्षेपित करने की क्षमता के साथ एक अतुलनीय सैन्य उपकरण की पेशकश करेगा, जिसमें हवाई अवरोध (air interdiction), सतह-विरोधी युद्ध, आक्रामक और रक्षात्मक वायु-रोधी, हवाई आधारित पनडुब्बी रोधी युद्ध और हवाई आधारित पूर्व चेतावनी शामिल हैं।

जीके फैक्ट स्वदेशी विमानवाहक पोत डिजाइन से लेकर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले स्टील तक और प्रमुख हथियारों एवं सेंसरों तक लगभग 75% स्वदेशी सामग्री से बना है।

टॉयकोनॉमी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 23 जून, 2021 को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से ‘टॉयकाथॉन 2021’ (Toycathon 2021) के प्रतिभागियों से बातचीत की।

• प्रधानमंत्री ने खिलौना तथा गेमिंग के आर्थिक पहलुओं पर बल दिया और इसे ‘टॉयकोनॉमी’ (Toyconomy) की संज्ञा दी।
• प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर भारतीय खिलौनों को स्पर्धी बनाने के लिए नवाचार और वित्त पोषण के नए मॉडल का आ“वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व का खिलौना बाजार लगभग 100 बिलियन डॉलर का है और इस बाजार में भारत की हिस्सेदारी केवल 1.5% है। भारत अपने लगभग 80» खिलौनों का आयात करता है।

जीके फैक्ट ‘टॉयकाथॉन 2021’ को 5 जनवरी, 2021 को शिक्षा मंत्रलय, महिला एवं बाल विकास मंत्रलय, एमएसएमई मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रलय, कपड़ा मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था।

वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार सरकार ने वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

• मंत्रालय ने हर राज्य, जिले और शहर में ‘ब्लैक स्पॉट’ (दुर्घटना संभावित स्थल) की पहचान करने की आवश्यकता पर बल दिया है।
• विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने पहले ही एक योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके द्वारा केंद्र सरकार राज्यों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के लिए ब्लैक स्पॉट हटाने के लिए 14,000 करोड़ रुपये आवंटित कर रही है।
• मंत्रालय सड़क सुरक्षा के चार ‘ई’ (four 'E' of road safety), यानी इंजीनियरिंग (सड़क एवं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग समेत), इकोनॉमी (अर्थव्यवस्था), इंफोर्समेंट (प्रवर्तन) और एजुकेशन (शिक्षा) के पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण से सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है।
• एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र ‘सड़क सुरक्षा परिषद’ का गठन किया जाएगा।

झंडा सत्याग्रह

संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के नेतृत्व में 18 जून, 2021 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में ‘झंडा सत्याग्रह’ (Flag Satyagraha) मनाने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया।

• यह कार्यक्रम केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे ‘आजादी के अमृत महोत्सव’ के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया।

झंडा सत्याग्रहः झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर और नागपुर में आयोजित किया गया था और फिर देश भर में जगह जगह झंडा फहराए जाने लगे।

• यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शांतिपूर्ण ‘सविनय अवज्ञा आंदोलन’ के तहत एक अभियान था, जो ‘राष्ट्रवादी ध्वज फहराने पर रोक लगाने’ और ‘नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित’ करने वाले कानूनों की अवहेलना के माध्यम से भारत में ‘ब्रिटिश शासन की वैधता’ को चुनौती देने और ‘राष्ट्रवादी ध्वज फहराने के अधिकार और स्वतंत्रता’ पर केंद्रित था।
• स्वतंत्रता सेनानियों के झंडा सत्याग्रह आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को झकझोर कर रख दिया था और इसने स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जान फूंक दी थी।

कोविड-19 अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिये ‘विशेष क्रैश-कोर्स’ कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 18 जून, 2021 को ‘कोविड-19 अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिये ‘विशेष क्रैश-कोर्स’ कार्यक्रम (Customized Crash Course programme for Covid- 19 Frontline workers) लॉन्च किया।

• यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 26 राज्यों के 111 केंद्रों में चलाया जायेगा। इस पहल के तहत लगभग एक लाख अग्रिम पंक्तियों के कर्मियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा।
• उन्हें छः विशेष भूमिकाओं घरेलू देखभाल सहायक (home care support), बुनियादी देखभाल सहायक (basic care support), उन्नत देखभाल सहायक (advanced care support), आपातकालीन देखभाल सहायक, नमूना संग्रह सहायक और चिकित्सा उपकरण सहायक के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
• इस पाठ्यक्रम को ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0’ के केंद्रीय घटक के तहत 276 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ एक विशेष कार्यक्रम के रूप में डिजाइन किया गया है।

साइबर धोखाधड़ी रोकने हेतु राष्ट्रीय हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 जून, 2021 को साइबर धोखाधड़ी के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का संचालन शुरू किया है।

उद्देश्यः साइबर धोखाधड़ी में नुकसान उठाने वाले व्यक्तियों को ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र की सुविधा प्रदान करना।

• इस हेल्पलाइन को 1 अप्रैल, 2021 को सॉफ्रट लॉन्च (सीमित स्तर पर शुरू) किया गया था। हेल्पलाइन का संचालन संबंधित राज्य की पुलिस द्वारा किया जाता है।
• हेल्पलाइन और इसके रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को भारतीय रिजर्व बैंक, सभी प्रमुख बैंक, भुगतान बैंक, वॉलेट और ऑनलाइन मर्चेंट के सक्रिय सहयोग से गृह मंत्रालय के तहत ‘भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र’ (Indian Cyber Crime Coordination Centre- I4C) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
• I4C द्वारा आतंरिक रूप से ‘नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली’ विकसित की गई है।
• वर्तमान में हेल्पलाइन नंबर 155260 के साथ इस प्रणाली का उपयोग सात राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है, जो देश की 35% से भी अधिक आबादी को कवर करते हैं।

जलगांव केला

भौगोलिक संकेत (जीआई) प्रमाणित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देते हुए, महाराष्ट्र के जलगांव जिले के तंदलवाड़ी गांव से 16 जून, 2021 को फाइबर और मिनरल से समृद्ध ‘जलगांव केले’ की एक खेप दुबई को निर्यात की गई है।

• वर्ष 2016 में, जलगांव केले को जीआई प्रमाणीकरण मिला, जो निसारगर्जा कृषि विज्ञान केंद्र, जलगांव में पंजीकृत था।
• भारत के केला निर्यात में मात्र और मूल्य दोनों के लिहाज से वृद्धि हुई है। 2020-21 (अप्रैल 2020-फरवरी 2021) में, भारत ने 619 करोड़ रुपये मूल्य के 1.91 लाख टन केले का निर्यात किया।
• आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश देश के केले के उत्पादन में 70» से अधिक का योगदान करते हैं।

जीके फैक्ट भारत कुल वैश्विक उत्पादन में लगभग 25% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है।

उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एमके-III

भारतीय तटरक्षक बल ने 12 जून, 2021 को देश में तैयार तीन ‘उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एमके-III (Advanced Light Helicopters- ALH Mk-III) अपने बेड़े में शामिल किए।

• इन हेलीकॉप्टरों का निर्माण ‘हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड’ (HAL) ने किया है। इनका उपयोग ‘समुद्र में निगरानी’ और ‘तटीय सुरक्षा’ के लिए किया जाएगा।
• HAL 2022 के मध्य तक भारतीय तटरक्षक बल को 16 ALH Mk-III की आपूर्ति करेगा, जिन्हें भुवनेश्वर, पोरबंदर, कोच्चि और चेन्नई में चार तटरक्षक स्क्वाड्रनों में तैनात किया जाएगा।

विशेषताएः ये हेलीकॉप्टर ‘आधुनिक निगरानी रडार’ और ‘इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल उपकरणों’ से युक्त हैं, जिनके जरिए समुद्री सीमा में टोही गतिविधियों के साथ-साथ लंबी दूरी की तलाशी और बचाव अभियान कुशलतापूर्वक संचालित किए जा सकेंगे।

बीआरओ के दो उत्कृष्टता केंद्र

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 जून, 2021 को ‘सड़क सुरक्षा’ और ‘सड़क निर्माण’ को बढ़ावा देने के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा स्थापित दो उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन किया।

• ‘सड़क सुरक्षा और जागरूकता के लिए उत्कृष्टता केंद्र’ (The Centre of Excellence for Road Safety and Awareness- CoERSA) का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण के साझाकरण के माध्यम से सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना और बहुमूल्य जीवन बचाने के तरीके सुझाना है।
• ‘सड़कों, पुलों, वायु क्षेत्रें और सुरंगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र’ (The Centre of Excellence for Roads, Bridges, Air Fields and Tunnels- CoERBAT) लगभग 60,000 किलोमीटर सड़कों, 56,000 मीटर पुलों, 19 हवाई अड्डों और देश के पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी भाग में चार सुरंगों के विकास में वर्षों से प्राप्त ज्ञान को संस्थागत बनाने पर केंद्रित है।

जीके फैक्ट सीमा सड़क संगठन की स्थापना वर्ष 1960 में सीमावर्ती क्षेत्रें में सेना की परिचालन और सामरिक जरूरतों के लिए रसद बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और साथ ही सीमावर्ती राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने के उद्देश्य से की गई थी।

‘एसएचजी-95’ बिलियन सोशल मास्क

• हैदराबाद स्थित परिशोधन टेक्नोलॉजीस प्रा-लि- ने कई तहों वाले मिली-जुली सामग्री से बने ‘हाइब्रिड मल्टीप्लाई फेस मास्क’ (hybrid multiply face mask) विकसित किया है, जो N95 मास्क का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसे ‘एसएचजी-95’ बिलियन सोशल मास्क ('SHG-95' Billion Social Masks) कहते हैं।
• ये ‘मेड इन इंडिया’ मास्क प्रदूषित कणों को लगभग 90» और बैक्टीरिया को लगभग 99% तक रोक सकते हैं। हाथ से धोने और दोबारा इस्तेमाल करने योग्य इन मास्कों की कीमत 50-75 रुपये प्रति मास्क है।
• परिशोधन टेक्नोलॉजीस को एसएचजी-95 विकसित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) और ‘आईकेपी नॉलेज पार्क’ द्वारा ‘फास्ट-ट्रैक कोविड-19 फंड’ के तहत सहयोग किया गया था।

जीके फैक्ट परिशोधन टेक्नोलॉजीस प्रा. लि. इस समय स्वास्थ्य और आरोग्य से जुड़े उत्पादों के विकास में लगी हुई है। इसे हैदराबाद में जून 2016 में प्राइवेट-लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

आम का निर्यात

पूर्वी क्षेत्र से आम के निर्यात की संभावना को बढ़ावा देने के लिए, तीन जीआई प्रमाणित ‘खिर्सापति’ और ‘लक्ष्मणभोग’ (पश्चिम बंगाल), ‘जरदालु’ (बिहार) सहित आम की सोलह किस्मों का 8 जून, 2021 से बहरीन को निर्यात किया जा रहा है।

• भारत में आम को ‘फलों का राजा’ भी कहा जाता है और प्राचीन शास्त्रों में इसे ‘कल्पवृक्ष’ (मनोकामना पूरी करने वाला पेड़) कहा जाता है।
• भारत के अधिकांश राज्यों में आम के बाग हैं, उसमें से भी उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की इस फल के उत्पादन में बड़ी हिस्सेदारी है। ‘अल्फांसो’, ‘केसर’, ‘तोतापुरी’ और ‘बंगनपल्ली’ भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख किस्में हैं।

जीके फैक्ट APEDA ने 30 मई से 5 जून, 2021 तक बर्लिन, जर्मनी में ‘आम महोत्सव’ (mango festival) का आयोजन किया था।

हिसाब की किताब

केंद्रीय वित्त और कार्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 3 जून, 2021 को ‘विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (Investor Education - Protection Fund Authority - IEPFA) की लघु फिल्मों के छः मॉडड्ढूल ‘हिसाब की किताब’ (Hisaab Ki Kitaab) का शुभारंभ किया।

• ‘हिसाब की किताब’ 6 लघु फिल्मों की एक शृंखला है, जिसे सीएसई ई-गवर्नेंस (CSC eGov) द्वारा अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में विकसित किया गया है।
• प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 5 मिनट की अवधि की 6 लघु फिल्में/मॉडड्ढूल हैं। विभिन्न मॉडड्ढूल बजट, बचत, बीमा योजनाओं के महत्व, सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आदि पर प्रकाश डालते हैं।

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (IEPFA): भारत सरकार ने 7 सितंबर, 2016 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना की है।

• IEPFA को निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) के प्रशासन, निवेशकों को शेयरों, दावा न किए गए लाभांश, परिपक्व जमा / डिबेंचर आदि के रिफंड और निवेशकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
• कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव IEPFA के पदेन-अध्यक्ष हैं।

आईएनएस संधायक

भारतीय नौसेना के अपनी श्रेणी के पहले स्वदेश में डिजाइन एवं निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज ‘आईएनएस संधायक’ (INS Sandhayak) को 40 साल तक देश की सेवा करने के बाद 4 जून, 2021 को सेवामुक्त कर दिया गया।

• संधायक की अवधारणा भारत सरकार के तत्कालीन मुख्य जल-सर्वेक्षक पप्र श्री रीयर एडमिरल एफएल फ्रेजर द्वारा तैयार की गई थी।
• 1978 में जीआरएसई कोलकाता (GRSE Kolkata) में जहाज के निर्माण का आगाज हुआ था तथा इसे 26 फरवरी, 1981 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
• इस जहाज ने अपनी सेवा के दौरान देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों, अंडमान सागर तथा पड़ोसी देशों में लगभग 200 प्रमुख हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और कई छोटे सर्वेक्षण किए।
• सर्वेक्षण मिशनों के अलावा, जहाज कई महत्वपूर्ण अभियानों में सक्रिय भागीदार रहा है।
• 1.ऑपरेशन पवन (1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता करना); 2. ऑपरेशन सारंग; 3. ऑपरेशन रेनबो (2004 की सुनामी के बाद मानवीय सहायता प्रदान करना); 4. प्रथम संयुक्त भारत-अमेरिका मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एचएडीआर) अभ्यास ‘टाइगर-ट्रायम्फ’ (Tiger-Triumph) में भागीदारी।

‘नूरजहां’ आम

मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में उगाए जाने वाले ‘नूरजहाँ’ आम की ऊँचे दामों पर बुकिंग की जा रही है। इस सीजन में ‘नूरजहां’ आम की कीमत 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक है।

• आम की प्रजाति ‘नूरजहां’ अफगानिस्तानी मूल की मानी जाती है। इंदौर से लगभग 250 किलोमीटर दूर गुजरात सीमा से सटे अलीराजपुर जिले के काठीवाड़ा क्षेत्र में ही इसकी खेती की जाती है।
• नूरजहां के पेड़ों पर आमतौर पर जनवरी-फरवरी से बौर आने शुरू होते हैं और यह जून की शुरुआत में पककर बिक्री के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बार नूरजहां के एक आम का वजन 2 किलो से 3.5 किलो के बीच है।
• एक ‘नूरजहां’ आम एक फुट तक लंबा हो सकता है और इसकी गुठली का वजन 150 से 200 ग्राम के बीच होता है।

परियोजना तत्परता वित्तपोषण

एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने 3 जून, 2021 को सिक्किम में प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन (upgrade) हेतु परियोजना की तैयारी और डिजाइन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए 2.5 मिलियन डॉलर के परियोजना तत्परता वित्तपोषण (Project Readiness Financing- PRF) ऋण पर हस्ताक्षर किए, जो इस पूर्वाेत्तर राज्य के महत्वपूर्ण कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रें और तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करने में मदद करेगा।

• सिक्किम के सड़क नेटवर्क को हर मौसम में सड़कों के उन्नयन की आवश्यकता है क्योंकि बार-बार ‘भूस्खलन’ और ‘कटाव’ से सड़कों को नुकसान होता है और अंतर-राज्यीय संपर्क बाधित होता है।
• 2011 में शुरू किए गए एडीबी द्वारा वित्त पोषित ‘पूर्वाेत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम’ (North Eastern State Roads Investment Program) ने पहले सिक्किम में सड़क सुधार कार्यक्रम में सहयोग किया था।

रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए 498-8 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता

13 जून, 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले पांच वर्षों के लिए ‘रक्षा उत्कृष्टता में नवाचार (iDEX)- रक्षा नवाचार संगठन (DIO)’ के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में नवाचार हेतु 498.8 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता को मंजूरी दे दी है।

• ‘रक्षा उत्पादन विभाग’ द्वारा iDEX फ्रेमवर्क के निर्माण और DIO की स्थापना का उद्देश्य एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स, व्यक्तिगत नवोन्मेषकों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और शिक्षाजगत समेत उद्योगों को शामिल करके ‘रक्षा’ और ‘एयरोस्पेस’ में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक ईको-सिस्टम तैयार करना और उन्हें अनुसंधान और विकास करने के लिए अनुदान/वित्तपोषण और अन्य सहायता प्रदान करना है।