क्रिटिकल इन्फ़ॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा की आवश्यकता एवं भावी कार्यनीति
जून 2022 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रलय (MeitY) ने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक तथा यूपीआई (UPI) की प्रबंध इकाई ‘नेशनल पेमेंट्स कॉर्पाेरेशन ऑफ इंडिया’ (NPCI) के आईटी संसाधनों (IT Resources) को ‘महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना’ (Critical Information Infrastructure) के रूप में घोषित किया।
- वर्ष 2000 का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ‘महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना’ (CII) को एक ऐसे कंप्यूटर संसाधन (Computer Resource) के रूप में परिभाषित करता है, जिसकी अक्षमता अथवा विनाश की स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर विपरीत ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 जलीय कृषि में प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग: सतत भविष्य का आधार
- 2 भारत का समुद्री भू-आधिकार: अरब सागर के विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ पर विधिक दावा
- 3 भारत में ई-कॉमर्स का तेजी से बढ़ता विस्तार: उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा
- 4 भारतीय कानूनों में लैंगिक तटस्थता: एक अधूरा एजेंडा
- 5 मानव विकास रिपोर्ट में भारत: प्रगति की झलक एवं एआई युग में समावेशी विकास की चुनौतियां
- 6 समावेशी डिजिटल पहुंच: जीवन एवं स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग
- 7 वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ भारत की बहु-आयामी रणनीति: विश्लेषण
- 8 भारत में जाति जनगणना: नीतिगत सुधार एवं सामाजिक समावेशन की दिशा में कदम
- 9 भारत में नागरिक सुरक्षा: चुनौतियां, तैयारी और सुधार की दिशा
- 10 डि-एक्सटिंक्शन: एक नीतिशास्त्रीय दृष्टिकोण