भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं के लिए एमआईएस पोर्टल लॉन्च
केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायतीराज मंत्री गिरिराज सिंह ने 16 दिसंबर, 2021 को भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल [Management Information System (MIS) Portal] का शुभारंभ किया।
- अवगत करा दें कि भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 का पूरा नाम ‘भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013’ (RFCTLARR ACT, 2013) है।
- एमआईएस पोर्टल को ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग की एनआईसी टीम द्वारा विकसित किया गया है।
- इसके तहत रैंकिंग और प्रदर्शन के अनुसार, शीर्ष 3 राज्यों और शीर्ष 3 ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2025
- 2 RBI ने WACR को मौद्रिक लक्ष्य के रूप में बरकरार रखा
- 3 वस्त्र उद्योग के लिए पीएलआई योजना में संशोधन
- 4 सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) की संवैधानिक वैधता पर विचार
- 5 फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल (FIDC) को SRO का दर्जा
- 6 कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन
- 7 RBI ने डिजिटल करेंसी रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया
- 8 NPCI की नई सहायक कंपनी: NPCI टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड
- 9 क्रिटिकल मिनरल्स की खोज हेतु समझौता ज्ञापन
- 10 उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के अंतर्गत बाह्य प्रेषण में गिरावट
- 1 ग्रामीण पर्यटन के विकास हेतु राष्ट्रीय रणनीति का ड्राफ्ट
- 2 एल्गो ट्रेडिंग पर नए मानदंडों की घोषणा
- 3 जुलाई-सितंबर तिमाही में घटा भारत का चालू खाता घाटा
- 4 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- 5 सेबी ने प्रमुख कृषि फ़सलों के वायदा कारोबार को निलंबित किया
- 6 सरकार ने नकारात्मक आयात सूची नीति में किया परिवर्तन
- 7 भारत की चीनी निर्यात सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ विवाद
- 8 बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002 में संशोधान का निर्णय

