प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 93,068 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी।
- इसके साथ ही त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP), हर खेत को पानी (HKKP) और वाटरशेड विकास घटकों को 2021-26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है?
यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। यह विशिष्ट गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय अनुदान प्रदान करती है।
- यह एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके तहत विभिन्न ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना
- 2 मौद्रिक नीति समिति की 54वीं बैठक
- 3 भारत बना ISAR का सदस्य
- 4 सीपीसीबी ने उद्योगों के वर्गीकरण में संशोधन किया
- 5 भारत के निर्यात में 2025 में उल्लेखनीय वृद्धि
- 6 ई-एनडब्ल्यूआर आधारित कृषि ऋण
- 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण
- 8 पीसीए फ्रेमवर्क में शहरी सहकारी बैंकों का समावेश
- 9 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों में रिकॉर्ड वृद्धि
- 10 भारत की तांबे की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में वैश्विक पहल

- 1 ग्रामीण पर्यटन के विकास हेतु राष्ट्रीय रणनीति का ड्राफ्ट
- 2 भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं के लिए एमआईएस पोर्टल लॉन्च
- 3 एल्गो ट्रेडिंग पर नए मानदंडों की घोषणा
- 4 जुलाई-सितंबर तिमाही में घटा भारत का चालू खाता घाटा
- 5 सेबी ने प्रमुख कृषि फ़सलों के वायदा कारोबार को निलंबित किया
- 6 सरकार ने नकारात्मक आयात सूची नीति में किया परिवर्तन
- 7 भारत की चीनी निर्यात सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ विवाद
- 8 बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002 में संशोधान का निर्णय