बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002 में संशोधान का निर्णय
केंद्र सरकार ने बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 (MSCS ACT, 2002) की कमियों को दूर करने के लिए इस कानून में संशोधन करने का फैसला किया है।
- यह घोषणा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा पुणे स्थित ‘वैकुण्ठ मेठा राष्ट्रीय सहकारिता प्रबंधन संस्थान’ के दीक्षांत समारोह में की गई।
बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम 2002
यह सहकारी समितियों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने हेतु लाया गया।
- इसका उद्देश्य बहुराज्यीय सहकारी समितियों और उनके सदस्यों के हितों की रक्षा करना तथा उन्हें कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करते हुए उनके सामाजिक व आर्थिक विकास के उद्देश्य को गति प्रदान करना है।
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय समझौता
- 2 भारत के शहरी विकास के लिए ADB की 10 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता
- 3 जलीय कृषि क्षेत्र में एंटीमाइक्रोबियल्स के उपयोग पर प्रतिबंध
- 4 युवाओं के लिए स्टाइपेंड में 30% वृद्धि की सिफारिश
- 5 भारत का प्रथम मॉर्गेज समर्थित पास-थ्रू सर्टिफिकेट
- 6 'निवेशक सहायता' पहल हेतु प्रारंभिक रणनीतिक बैठक
- 7 PDS से संबंधित 3 प्रमुख डिजिटल पहलों का शुभारंभ
- 8 विकसित कृषि संकल्प अभियान-2025
- 9 भारत का राजकोषीय घाटा GDP का 4.8%
- 10 शहरी भूमि सर्वेक्षण हेतु ‘नक्शा’ कार्यक्रम का द्वितीय चरण

- 1 ग्रामीण पर्यटन के विकास हेतु राष्ट्रीय रणनीति का ड्राफ्ट
- 2 भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं के लिए एमआईएस पोर्टल लॉन्च
- 3 एल्गो ट्रेडिंग पर नए मानदंडों की घोषणा
- 4 जुलाई-सितंबर तिमाही में घटा भारत का चालू खाता घाटा
- 5 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- 6 सेबी ने प्रमुख कृषि फ़सलों के वायदा कारोबार को निलंबित किया
- 7 सरकार ने नकारात्मक आयात सूची नीति में किया परिवर्तन
- 8 भारत की चीनी निर्यात सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ विवाद