मध्य प्रदेश स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई, 2022 को अपने एक निर्णय में मध्य प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों (Local Body Elections) में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया।

• न्यायालय ने 10 मई, 2022 को दिए अपने अंतरिम आदेश में बदलाव करते हुए यह निर्देश जारी किया।

न्यायालय ने अंतरिम आदेश में क्या कहा था?

अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया था कि मध्य प्रदेश में दो साल से अधिक समय से 23,000 से अधिक स्थानीय निकाय निर्वाचित प्रतिनिधियों के बिना काम कर रहे हैं। न्यायालय का कहना ....